काठमाडौं । सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थापन गर्न छुट्याउनुपर्ने रकम (प्रोभिजन) अत्यधिक र समयअनुरुप अनुपयुक्त भएपछि बैंकर तथा बैंकका लगानीकर्ताले लचकता खोजेका छन् । अत्यधिक प्रोभिजनिङले गर्दा देशका बैंकहरुको नाफा नै कम हुन थालेपछि छिमेकी मुलुकहरु भारत वा बंगलादेशको झैं प्रोभिजनको कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्ने आवाज उठेको हो ।
नेपालमा कर्जा निष्क्रिय भएको १ वर्षमै सतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । धितोमा आधारित होस्, हाइपोथिकेसन वा परियोजनमा आधारित, सबै कर्जाको सावाँब्याज भुक्तानी हुन छाडेको १ वर्ष बित्नेवित्तीकै कर्जा रकम बराबर नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
कर्जाको सक्रियता हेरेर हुने गरेको प्रोभिजनअनुसार कर्जा असल भए १ प्रतिशत, वाचलिस्ट (सुक्ष्म निगरानी)मा रहे ५ प्रतिशत, कमसल कर्जालाई २५ प्रतिशत, शंकास्पदलाई ५० प्रतिशत र खराब कर्जालाई १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । खराब कर्जा भन्नाले १ वर्षभन्दा बढी अवधि देखि भाखा नाघेका कर्जा/सापट भन्ने बुझिन्छ ।
तर, यो नोक्सानी व्यवस्थालाई बैंकरहरु ‘अव्यवहारिक’ भन्छन् । ‘एक त कर्जा धितोमा आधारित रहेर मात्र प्रवाह गरिएको हुन्छ, अर्कातर्फ डिफल्ट भएको १ वर्षमै कर्जा रकम बराबर नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ एक बैंकरले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘दिनानुदिन प्रोभिजन बढ्दै जाँदा नाफा प्रभावित बनेको छ ।’
वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल २ खर्ब ९३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेका छन् जुन कुल पुँजी ७ खर्ब ६५ अर्ब ४ करोडको ३९ प्रतिशत हो । यसैगरी चुक्तापुँजी ४ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोडको ६६ प्रतिशत हो ।
वाणिज्य बैंकतर्फ हेर्ने हो भने कुमारी बैंकले चुक्ता पुँजीको १०८ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गरेको छ भने हिमालयन, राष्ट्रिय वाणिज्य, एनआईसी एशिया, प्रभु, नेपाल र नबिल बैंकले ७५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गरेका छन् ।
बैंकहरुले कुल निष्क्रिय कर्जाको कति प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्दा उपयुक्त भन्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छैन । तर, वाणिज्य बैंकहरुको कुरा गर्ने हो भने ८७ प्रतिशतदेखि २५९ प्रतिशतसम्म नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याएको देखिन्छ । भारतमा भने रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले प्रोभिजन कभरेज रेसियो कम्तिमा ६० प्रतिशत हुनुपर्ने तोकेको छ ।
यति धेरै प्रोभिजनका कारण आफ्नो नाफा उत्साहजनक नदेखिएको निष्कर्ष बैंकहरुको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरु मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामै कर्जाको भाखा नाघेको ३ वर्षपछि मात्रै निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।
हाल १ वर्षभन्दा बढीले भाखा नाघेको कर्जामा शत् प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दै खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई परिमार्जन गर्दै ३ वर्षभन्दा बढीले भाखा नाघेपछि मात्रै खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी शत् प्रतिशत नोक्सानी प्रोभिजन गर्न माग गरिएको थियो ।
यस्तै १ देखि ३ वर्षसम्म भाखा नाघेको कर्जालाई शंकास्पद कर्जामा वर्गीकरण गरी ५० प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानीको प्रोभिजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष उनीहरुको थियो ।
हाल ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेको कर्जालाई उक्त वर्गमा वर्गीकरण गरी ५० प्रतिशत कर्जा नोक्सानीको प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ३ देखि ६ महिना भाखा नाघेको कर्जालाई कमसल वर्गमा वर्गीकरण गरी सुक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने र २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानीको प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था परिमार्जन गरी ३ महिनादेखि १ वर्ष भाखा नाघेको कर्जालाई उक्त वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने बैंक सञ्चालकको थियो । यस्तो कर्जामा २० प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानी प्रोभिजन गर्नुपर्ने बैंक सञ्चालकहरुको ठहर छ ।
बैंकहरुमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएर कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको रकम छुट्याउँदै जाँदा पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चित नोक्सानी ३८ अर्ब नाघेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले २६ अर्ब रुपैयाँ बढी सञ्चित घाटामा छन् । केही धेरै बैंकहरुले लगातार दोस्रो वर्ष पनि सञ्चित नोक्सानीका कारण लाभांश वितरण गर्न पाएका छैनन् । यस्तै केही बैंकलाई प्राथमिक पुँजी कोषको समेत दबाब छ । कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाले नाफा प्रभावित पुँजी कोषमा परेको दबाबले बैंकहरुले व्यवसाय विस्तार गर्न पनि चुनौती बढेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा केही बैंकको ऋणपत्रको परिपक्व भएर डिबेन्चर रिडेम्सन रिजर्भको रकमबाट बोनस बाँड्न पाउने अवस्था छ । यस्तोमा पुँजी कोषका कारण लाभांश बाँड्न नपाउने अवस्थामा बाहेक डिबेन्चर रिडेम्सन रिजर्भको रकमबाट भए पनि लाभांश बाँड्नसक्ने अपेक्षामा रहेका बैंकरहरु कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकम घटाउँदा लाभांश बाँड्न सक्ने सम्भावना छ ।
‘निरन्तर घाटा, पुँजीकोषको सकस भनेर लाभांश दिन सकिएको छैन, प्रोभिजनको व्यवस्था केही लचिलो भए सेयरधनीलाई खुसी बनाउन सकिन्थ्यो,’ अर्का एक बैंकरले भने, ‘३ वर्षदेखि बैंकहरु सञ्चित नोक्सानीमा छन् । त्यसकारण बैंकप्रति सर्वसाधारण लगानीकर्ताको विश्वास छैन । प्रोभिजनको व्यवस्थामा लचकता अपनाए टुटेको विश्वास जगाउन त सकिन्थ्यो होला ।’
छिमेकी देशको अभ्यास र नेपालसँग तुलना
उस्तै आर्थिक परिवेश भएका दुई छिमेकी देशहरु भारत र बंगलादेशको उदाहरण लिने हो भने नोक्सानी व्यवस्थाको नियामकी प्रबन्ध केही फरक र सजिलो छ ।
नेपालमा कर्जाको किस्ता ३ महिनासम्म नबुझाउँदा पनि सक्रिय वर्गमा राखिन्छ । जसमध्ये १ महिनासम्म नबुझाएकालाई असल र ३ महिनासम्म नबुझाएकालाई सुक्ष्म निगरानी वर्गको कर्जा भनिन्छ ।
नेपालमा डिफन्ट नभएको वा किस्ता नबुझाएको १ महिना नकटेको कर्जामा १ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था छुट्याउनुपर्छ ।
क. सक्रिय वर्गको कर्जातर्फ
भारत र बंगलादेशमा पनि स्ट्यान्डर्ड र स्पेसल मेन्सन एकाउन्ट (एसएमए) गरी सक्रिय वर्गका कर्जा दुई प्रकारका हुन्छन् ।
भारतको नियामकीय व्यवस्था हेर्दा डिफल्ट नभएको कर्जालाई स्ट्यान्डर्ड वर्गमा राखिन्छ । यो वर्गको कर्जाका लागि ०.४ प्रतिशत देखि १ प्रतिशतसम्म नोक्सानी व्यवस्था आवश्यक रहन्छ । यसैगरी सावाँ र ब्याज भुक्तानी नगरेको ३० दिन ननाघेको कर्जालाई एसएमए-०, ३१ दिन देखि ६० दिन ननाघेको कर्जालाई एसएमए-१ र ६१ देखि ९० दिन ननाघेको कर्जालाई एसएमए-२ वर्गको कर्जा भनिन्छ ।
बंगलादेशको नियामकीय व्यवस्था हेर्दा कर्जा डिफल्ट भएको २ महिनासम्म स्ट्यान्डर्ड वर्गमा राखिन्छ । सावाँ ब्याज नियमित रहेको कर्जालाई स्ट्यान्डर्ड-०, १ महिना ननाघेको कर्जालाई स्ट्यान्डर्ड-१ र २ महिना ननाघेको कर्जालाई स्ट्यान्डर्ड-२ वर्गमा राखिन्छ । यो कर्जामा १ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था छुट्याउनुपर्छ । यसैगरी सावाँ ब्याज नतिरहेको २ महिना पुगेर ३ महिना ननाघेको कर्जालाई एसएमए भनिन्छ । यस्तो कर्जामा ५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था आवश्यक हुन्छ ।
ख. निष्क्रिय कर्जातर्फ
नेपालमा झै भारत र बंगलादेशमा पनि निष्क्रिय कर्जा ३ प्रकारकै हुन्छन् । तर, प्रोभिजन आवश्यकता भने फरक छ ।
अ. कमसल कर्जा
भारतको नियामकीय प्रबन्धअनुसार कमसल कर्जा भन्नाले सावाँ ब्याज तिर्न छाडेको ३ महिना बितेर १ वर्ष ननाघेको भन्ने बुझिन्छ। यस्तो कर्जामा धितोसहितको कर्जामा १५ प्रतिशत र धितोरहित कर्जामा २५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था छुट्याउनुपर्छ ।
तर, बंगलादेशमा भने कमसल कर्जा भन्नाले सावाँ ब्याज तिर्न छाडेको ३ महिना बितेर ६ महिना ननाघेको भन्ने बुझिन्छ । यस्तो कर्जामा ब्याज बक्यौता र धिताको मूल्य घटाएर बाँकी रहेको रकमको २० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
आ. शंकाष्पद कर्जा
भारतको नियामकीय प्रबन्धअनुसार शंकाष्पद कर्जा भन्नाले सावाँ ब्याज तिर्न छाडेको १ वर्ष बितेर ३ वर्ष ननाघेको भन्ने बुझिन्छ । यस्तो कर्जामा धितोसहितको कर्जामा ४० प्रतिशत र धितोरहित कर्जामा सतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था छुट्याउनुपर्छ । यसैगरी १२ महिना कमसल वर्गमा रहेको कर्जा पनि शंकाष्पद वर्गमा राखिन्छ जसमा धितोको आधारमा २५ प्रतिशत र सतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।
बंगलादेशमा भने शंकाष्पद कर्जा भन्नाले सावाँ ब्याज तिर्न छाडेको ६ महिना बितेर १ वर्ष ननाघेको भन्ने बुझिन्छ । यस्तो कर्जामा ब्याज बक्यौता र धिताको मूल्य घटाएर बाँकी रहेको रकमको ५० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
इ. खराब कर्जा
भारतको नियामकीय प्रबन्धअनुसार खराब कर्जा भन्नाले सावाँ ब्याज तिर्न छाडेको ३ वर्षभन्दा बढी भइसकेको भन्ने बुझिन्छ । यस्तो कर्जा नउठ्ने भनेर बैंक, बाह्य लेखापरीक्षक वा भारतीय रिजर्भ बैंकले कर्जा नउठ्ने भनेर पहिचान गरेको हुन्छ । खराब कर्जा भइसकेपछि सतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था छुट्याउनुपर्छ ।
बंगलादेशमा भने सावाँ ब्याज उठ्न छाडेको १ वर्ष नाघेपछि कर्जा खराब हुन्छ । यस्तो कर्जामा ब्याज बक्यौता र धिताको मूल्य घटाएर बाँकी रहेको रकमको सत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
०००
सुविधा र ऋणीअनुसार ऋणको वर्गीकरण
नेपाल र बंगलादेशमा सुविधाअनुसार ऋणको वर्गीकरण गरिन्छ भने भारतमा ऋणीअनुसार ऋणको वर्गीकरण हुन्छ । जसअनुसार भारतमा कुनै ऋणीको एउटा कर्जा निष्क्रिय बनेको छ भने उसको सबै कर्जा एउटै वर्गमा राखिन्छ । नेपालमा भने एउटा कर्जा निष्क्रिय भएपछि अरु कर्जालाई सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरिन्छ ।
०००
तथ्यांकअनुसार ३ देशमध्ये सबैभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा बंगलादेशमा छ । २०२४ सेप्टेम्बरमा बंगलादेशकाको औसत निष्क्रिय कर्जा १६.९ प्रतिशत रहेकामा सो मितिमा भारतका सेड्युल्ड कमर्सियल बैंकको यस्तो कर्जा २.६ प्रतिशत र २०२५ जनवरीमा नेपालका वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जा ४.४९ प्रतिशत रहेको थियो ।
०००
ईसीएल हुँदाहुँदै कर्जा डिफल्टको अवधि (एजिङ)अनुसारको प्रोभिजनमा परिमार्जनको आवश्यकता
नेपालका बैंकहरुले कर्जा नोक्सानीका लागि गर्नुपर्ने व्यवस्था (प्रोभिजन) कति आवश्यक हो ? भन्नेमा बैंकर र नियामकबीच टन्नै मतभेद छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा डिफल्ट भएको अवधि (एजिङ) का आधारमा कर्जाको आकारको कति प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने भन्ने तोकेको छ । जसअनुसार असल कर्जाकै लागि न्युनतम १ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था छुट्याउनुपर्छ । यदि कर्जा खराब भइसकेको छ भने सतप्रतिशत प्रोभिजन आवश्यक पर्छ ।
तर, बैंकरहरु यति धेरै प्रोभिजन नचाहिने तर्क गर्छन् । किनकी, डिफल्ट कर्जा नउठेको खण्डमा पनि बैंकलाई सतप्रतिशत नोक्सानी हुँदैन । कारण हो, अधिकांश कर्जा धितोमा आधारित छ । घरजग्गा जस्ता धितो बेचेरै भएपनि बैंकहरु कर्जा उठाउन सक्छन् ।
प्रोभिजन रकम भनेको जोखिममा रहेको कर्जा उठ्दै नउठेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै त्यसलाई पूर्ति गर्न बैंकहरुले आम्दानीबाट छुट्याएको रकम हो । यस्तो रकम आवश्यकताभन्दा बढी राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनका कारण बैंकरहरु एउटै तर्क गर्छन् कि अधिक प्रोभिजनले एउटामात्रै भुमिका खेलेको छ, त्यो हो बैंकहरुको नाफा र वितरणययोग्य नाफा थोरै देखाउन ।
अर्कातर्फ केन्द्रीय बैंकले प्रोभिजनमा निकै नै ‘खेल्ने’ गरेको छ । २०७८ साउनमा असल कर्जामा गर्नुपर्ने प्रोभिजन १ बाट १.३ प्रतिशत बनाएको राष्ट्र बैंकले २०८० असोजदेखि १.२५ प्रतिशत कायम गरेकामा २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेर १.२ प्रतिशतमा, त्यसपछि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् १.१ प्रतिशतमा र दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् १ प्रतिशतमा झारेको थियो ।
अर्कातर्फ २०८० गत पुसमा गरेको प्राभिजन असार मसान्तसम्म राइटब्याक गर्न नदिएर बैंकहरुलाई अर्को तनाब थपेको थियो । प्रोभिजनमा यसरी स्वविवेकी हेरफेर गर्ने गरेको राष्ट्र बैंकले कुनै वैज्ञानिक प्रणाली अबलम्बन गरेको थिएन ।
नेपालको बैंकिङ सुपरीवेक्षण अभ्यास परम्परागत ‘अनुपालनामा आधारित’बाट ‘जोखिममा आधारित’मा स्तरोन्नती भइसकेको छ। जसअनुसार जति धेरै जोखिम उति बढी पुँजीको आवश्यक रहन्छ । यदि त्यसो हो भने जोखिम वा सम्भावित नोक्सानी अनुसार प्रोभिजन पनि गर्नुपर्यो । तर, एजिङका आधारमा गरिने प्रोभिजनले नोक्सानीको सम्भावना (डिफल्ट हुने सम्भावना) र नोक्सानीको मात्रा (डिफल्ट हुँदा बैंकले भोग्ने नोक्सानी)लाई पुरै नकारेको थियो ।
तर, गत वर्ष कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन)बारे राष्ट्र बैंकले एउटा दीगो उपाय निकालेको थियो, जुन भारतमा पनि अभ्यासमा छैन । त्यो हो, अपेक्षित कर्जा नोक्सानी (एस्पेक्टेड क्रेडिट लस वा ईसीएल) ।
ईसीएल गाइडलाइन्सले दिएको सुत्रअनुसार डिफल्ट हुने सम्भावना (प्रोभाविलिटी अफ डिफल्ट), डिफल्ट हुँदा बैंकलाई हुने नोक्सानी (लस गिभन डिफल्ट)को प्रतिशत र डिफल्ट हुने कर्जाको मात्रा (एक्स्पोजर एट डिफल्ट)लाई गुणन गर्दा ईसीएल प्राप्त हुन्छ र बैंकहरुले सोही बराबर नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपर्छ । यदि मौजुदा व्यवस्थाअनुसारको प्रोभिजनभन्दा ईसीएलअनुसार गर्नुपर्ने प्रोभिजन कम भए मौजुदा प्रोभिजनलाई ५ वर्षसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने र यदि ईसीएलअनुसार बढी आवश्यक देखि ६ वर्षभित्र समायोजन गरिसक्नुपर्ने निर्देशन पनि सँगसँगै आयो ।
हाल बैंकहरुले कर्जाको सक्रियता र सक्रिय रहेको अवधि हेरेर प्रोभिजन गर्ने गरेका छन् । यसलाई एजिङ सिस्टम भन्ने गरिएको छ । व्यवस्था परिवर्तन भएको स्थितिमा अर्थात् २०८१ साउन १ गते यदि कुनै पनि बैंकले ईसीएलको आवश्यकताअनुसार प्रोभिजन गरेका छैनन् भने उनीहरुलाई ६ वर्ष अवधि दिइएको छ ।
तर, ईसीएललाई बैंकका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको हिसाब मिलाउने प्रणालीको रुपमा हेरिएको छ । पूर्ण कार्यान्वयन सुरु भएको भनिएको १ वर्ष बित्नै लाग्दा पनि अझै पनि एजिङ सिस्टममा परिमार्जनको खोजी गरिएको छ ।
भारतले भने हालैमात्र ईसीएल कार्यान्वयनका लागि डिस्कसन पेपर जारी गरेको छ भने बंगलादेशले सन् २०२७ भित्र ईसीएल पूर्णरुपमा कार्यान्व्यनमा लैजाने योजना बनाएको छ ।
प्रतिक्रिया