ग्यास विस्थापनको सरकारी योजना ‘हावादारी’ सावित, यसरी हुनसक्छ ५० अर्बमै प्रतिस्थापन

काठमाडौं । अमेरिका–इजरायल–इरान द्वन्द्वका कारण एसियाली मुलुकसँगै नेपालका आम उपभोक्ताले पेट्रोलियम पदार्थसहित खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव व्यहोरिरहँदा सरकारले आफैँले घोषणा गरेको ग्यास विस्थापन योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको योजनासहित वर्षेनिको बजेट वक्तव्यमा निकै लोभलाग्दो नाराका साथ समावेश गरिने ‘खाना पकाउने ग्यास विस्थापन योजना’ लाई साकार पार्ने मुद्दामा सरकार स्वयम् असफल बनेको छ ।

चौधौँ आवधिक योजना (२०७३/७४–२०७५/७६) को राष्ट्रिय विकास नीति, राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति २०७५ अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्रको नीति, ऊर्जा तथा अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमलगायतमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) लाई विद्युत्‌ले प्रतिस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

तर यो विषयमा राज्यले इच्छाशक्ति नदेखाएका कारण नेपालका आम उपभोक्ता विकल्पविहीन भएर एक थान सिलिन्डरका लागि सास्ती व्यहोर्न बाध्य भएका छन् । खाना पकाउने ग्यासमा सरकारको उपस्थिति झन् शून्य भएकाले पनि आम उपभोक्ताले वर्षेनि कुनै न कुनै बहानामा सास्ती व्यहोर्न बाध्य छन् ।

पछिल्लो समयमा अमेरिका–इजरायल–इरानको द्वन्द्वका कारण दर्जनौँ मुलुक खाना पकाउने ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थको चर्को अभाव व्यहोर्न बाध्य भएका छन् ।

द्वन्द्वका बीच खाना पकाउने ग्यासको मूल्य अप्रत्याशित रूपमा वृद्धि भएको छ । २०२६ मार्चको सुरुमा एसियाली मुलुकमा एलपीजीको बेन्चमार्क करिब ६११ डलर प्रति मेट्रिक टन पुगेको छ ।

खरिद मूल्य, ढुवानी, बोटलिङ, कर र वितरण प्रणालीको लागत खर्च जोड्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति सिलिन्डरको मूल्य ४४३८.१३ नेपाली रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसले गर्दा पछिल्लो समयमा प्रति सिलिन्डर ८५३ भारतीय रुपैयाँ (१३६७.२५ नेपाली रुपैयाँ) मा भारतमा बिक्री भइरहेको सिलिन्डरको मूल्य अहिले ९१३ भारतीय रुपैयाँ (१४६३.४३ नेपाली रुपैयाँ) मा बिक्री भइरहेको छ ।

भारतमा फागुन २० गतेदेखि यो मूल्य बढेको हो । भारतले ग्यासमा अनुदान दिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यको तुलनामा उपभोक्ता मूल्य सस्तो छ ।

यस्तै पाकिस्तानमा प्रति सिलिन्डरको मूल्य १० अमेरिकी डलरबाट वृद्धि भएर १२ डलरमा पुगेको छ । त्यसैगरी श्रीलंकामा १२ डलरबाट १४ डलरमा पुगेको छ ।

नेपालमा भने २०७९ देखि खाना पकाउने ग्यासको मूल्य वृद्धि भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यको आधारमा नेपालले ग्यासको नयाँ मूल्य सूची प्राप्त गरे तापनि सरकारले स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार मूल्य समायोजन गरेको छैन । यसले गर्दा नेपाल आयल निगमले प्रति सिलिन्डर २१७ रुपैयाँ घाटा खाएर निजी क्षेत्रमार्फत बिक्री गराउँदै आएको छ ।

निगमले वार्षिक रूपमा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा व्यहोर्दै आएको छ । नेपालमा दैनिक १ लाख ५ हजार थान सिलिन्डरको खपत हुँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा विद्युतीय चुलो प्रोत्साहन नीति कार्यान्वयनको घोषणा

देशभर खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार भइरहँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयले विकल्पका रूपमा वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।

फागुन २९ गते मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको ७४औँ बैठकले यो विषयमा निर्णय गरी वैकल्पिक ऊर्जामा जाने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव हेमराज अर्यालका अनुसार घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युतीय चुलो खरिद, घरायसी विद्युत् प्रणाली स्तरोन्नति तथा विद्युत् महसुलमा उपलब्ध गराउन सकिने सहुलियतसम्बन्धी कार्ययोजना एवं होटल, रेस्टुरेन्ट, छात्रावास तथा सुरक्षा निकायका ब्यारेकहरूमा खाना पकाउन विद्युतीय ऊर्जा, बायोग्यास लगायतका वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने उक्त बैठकले निर्णय गरेको छ ।

विगतमा पनि खाना पकाउने ग्यासको समस्या सिर्जना हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्तो निर्णय गरे तापनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा समस्याको दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सकेको छैन ।

एलपी ग्यास विस्थापन गर्न कहिले कस्ता हावादारी योजना घोषणा ?

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको बुँदा नम्बर २३१ मार्फत परम्परागत ऊर्जा र एलपी ग्यासको खपतलाई प्रतिस्थापन गरी स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय चुलो लगायतका घरायसी उपकरणको उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

यसका लागि ऊर्जाको घरायसी आवश्यकता विद्युतीय माध्यमबाट पूरा गर्न सात प्रदेशका सात सहरमा ‘कम्प्लिट वायरिङ पाइलट प्रोजेक्ट’ सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमतर्फ सबै प्रदेशमा कार्यान्वयनमा आउने गरी स्वच्छ ऊर्जाको सहयोगमा खाना पकाउने घरायसी बायोग्यास जडान र विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गरी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम ल्याएको छ । यो कार्यक्रमका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै संस्थागत तथा सामुदायिक बायोग्यास प्लान्ट जडान लगायतका कार्यक्रमका लागि २० करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

मन्त्रालयले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रतर्फ खाना पकाउने इन्धनका रूपमा अत्यधिक प्रयोग भइरहेको दाउरा, गोबर, गुइँठा र सहरी क्षेत्रमा खपत भइरहेको एलपी ग्यास (तरलीय पेट्रोलियम ग्यास) लाई प्रतिस्थापन गर्न खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि जडान कार्यक्रमतर्फ सबै प्रदेशका लागि ६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजु महर्जनले चालु आर्थिक वर्षमा घोषणा भएको उक्त योजनाअन्तर्गत २ लाख विद्युतीय चुलोसहित सुधारिएको चुलो जडान कार्यक्रमअन्तर्गत ३८ हजार ६ सय विद्युतीय चुलो खरिद गरी विभिन्न पालिकामार्फत वितरण कार्य भइरहेको जानकारी दिए ।

‘घोषित कार्यक्रमअनुसार गत माघसम्म ३८ हजार ६ सय विद्युतीय चुलो खरिद गरी विभिन्न पालिकामार्फत वितरण गर्ने कार्य भइरहेको छ,’ महर्जनले भने, ‘थप विषयमा जानकारी छैन ।’

एलपी ग्यासको खपत विस्थापन गर्ने सवालमा सरकारको यो प्रयास भने पहिलो होइन, यसअघि पनि विभिन्न समयमा सरकारले यस्तो प्रयास गरिसकेको छ । तर पूर्वतयारी र भौतिक पूर्वाधारबिना अगाडि सारिएका यस्ता योजनाले प्रतिफलको साटो सरकारको हात लागे शून्यको अवस्था छ ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत पनि सरकारले ‘एलपी ग्यास छोडौँ, बिजुली जोडौँ’ भन्ने नाराका साथ अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

यो बजेटमार्फत पनि सरकारले खाना पकाउने इन्धनका रूपमा प्रयोग हुने दाउरा, गुइँठा र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न बायोग्यास, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो तथा अन्य उपयुक्त आधुनिक तथा किफायती प्रविधिको व्यापक रूपमा प्रवर्द्धन गरी करिब १ लाख घरधुरीमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो । एलपी ग्यासमा प्रदान हुँदै आएको अनुदान क्रमशः कटौती गरी विद्युत् उपयोगमा अनुदान प्रदान गर्ने नीति लिएको थियो ।

यसका लागि सिंहदरबार परिसरबाट उक्त आर्थिक वर्षको साउन महिनाभित्र एलपी ग्यास सिलिन्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको थियो भने त्यो आर्थिक वर्षको ३ महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिका भित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई ग्यास सिलिन्डर मुक्त गराई क्रमशः विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई देशव्यापी बनाइने सरकारले घोषणा गरेको थियो ।

तर त्यो हावादारी योजना बजेटको कागजमा मात्रै सीमित हुन पुग्यो । न सिंहदरबार, न त महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका सरकारी कार्यालय र निवासबाट एलपी ग्यास मुक्त हुन सक्यो ।

यो विषयमा सरकारले कुनै योजना नै अघि बढाउन सकेन । झन् एलपी ग्यासमा उपलब्ध हुँदै आएको अनुदान क्रमशः कटौती गरी विद्युत् उपयोगमा अनुदान प्रदान गर्ने नीति निकै परको विषय थियो ।

सरकारले भान्छामा बिजुली चुल्होको प्रयोग गर्ने अभियान र नीति लिए तापनि व्यवहारमा भने ठीक उल्टो देखिएको छ ।

सरकारले खाना पकाउने ऊर्जाका रूपमा दाउरा, गुइँठा र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी बायोग्यास, विद्युतीय चुल्हो र सुधारिएको चुल्होलाई प्रवर्द्धन गर्ने पछिल्लो केही वर्षदेखि नीति लिएको छ ।

तर व्यवहारमा ठीक उल्टो छ । सरकारले न विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउन पर्याप्त मात्रामा भरपर्दो बिजुलीको व्यवस्थापन गर्न सक्यो, न ग्यासका नाममा मुलुकले वार्षिक रूपमा व्यहोर्दै आएको अर्बौँको क्षतिलाई कम गर्न सक्यो ।

विज्ञहरूका अनुसार नेपालीका घरमा भने पर्याप्त बिजुली आपूर्ति नहुने, खाना पकाउने समयमै बत्ती जाने, वायरिङ भएको तारले बिजुलीको लोड नथाम्ने लगायतका समस्या आइरहे ।

यस्तै विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्दा पकाउने भाँडासमेत छुट्टै खरिद गर्दा लागत खर्च निकै बढ्ने भएर सरकारको यो हावादारी नीति दराजमै थन्किएको छ ।

२०७६ मा तत्कालीन सरकारले विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्दा बिजुली महसुलमा २० प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणासम्म गरेको थियो ।

अदूरदर्शी नीति, पर्याप्त गृहकार्य र बजेट अभावका कारण प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि विभागीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्तो घोषणा दर्जनौँ पटक गरेका छन् ।

ग्यासका कारण हुँदै आएको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पूर्वमन्त्री मात्रिका यादव, दिलेन्द्र बडु र दामोदर भण्डारीसम्मले सस्तो लोकप्रियताका लागि बेला मौकामा यस्तो ‘हावादारी’ वक्तव्य दिँदै आएका छन् ।

विभागीय मन्त्रीहरूको हावादारी घोषणा यतिमै सीमित छैन । पूर्वमन्त्री लेखराज भट्टले त आफ्नो कार्यकालमा आम उपभोक्तालाई सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भारतको जस्तै ‘रासन कार्ड’ कार्यान्वयन गराउने भनेर अध्ययनसम्म गराए । तर त्यो दराजमै सीमित बनाइयो ।

प्रतिवेदनहरूको निष्कर्ष के छ ?

केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले २०७८ सालमा गरेको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालको कुल घरपरिवार सङ्ख्यामध्ये ५१ प्रतिशतका दरले ३३ लाख ९८ हजार १ सय १६ परिवारले दाउराकै भरमा भान्छाघर सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

यस्तै ४४ प्रतिशतका दरले २९ लाख ४९ हजार ९ सय ९५ घरपरिवार खाना पकाउन एलपी ग्यास सिलिन्डर प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

अझै गाई–भैँसीको गोबरबाट तयार हुने गुइँठा प्रयोग गरी खाना पकाउने सङ्ख्या ३ प्रतिशतका दरले १ लाख ९१ हजार ५ सय ३१ घरपरिवार छन् ।

यसैगरी बायोग्यासबाट खाना पकाउने घरपरिवारको सङ्ख्या १ प्रतिशतका दरले ७८ हजार ४ सय ६ छ भने बिजुलीबाट खाना पकाउने घरपरिवार निकै कम अर्थात् १ प्रतिशतकै दरले ३२ हजार ५ सय ७४ घरपरिवार मात्रै छ । नेपालमा कुल घरपरिवारको सङ्ख्या ६६ लाख ६० हजार ८ सय ४१ छ ।

विगतमा जे जस्ता सुविधा प्रदान गर्दा पनि वास्तविक पृष्ठभूमि भनेको हालसम्म बिजुलीमा खाना पकाउनेको सङ्ख्या ३२ हजार ५ सय ७४ घरपरिवार मात्रै छ ।

सरकारले तयार पारेको इनर्जी सेक्टर साइनोप्सिस रिपोर्ट २०२४ अनुसार सबै प्रकारका ऊर्जा खपत गर्ने आवासीय क्षेत्रको सङ्ख्या नेपालमा ६०.७५ प्रतिशत छ ।

यस्तै औद्योगिक क्षेत्रले २०.९१ प्रतिशत, यातायात क्षेत्रले १०.४३ प्रतिशत, वाणिज्य क्षेत्रले ५.०४ प्रतिशत, निर्माण तथा खानी क्षेत्रले १.९२ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रले ०.९५ प्रतिशतका दरले सबै प्रकारको ऊर्जा खपत गर्दै आएको छ ।

रिपोर्टअनुसार सहरी क्षेत्रका ७० प्रतिशत मात्रै घरधुरीलाई बिजुली चुल्होमा खाना पकाउनका लागि प्रोत्साहन गर्न कम्तिमा ४९०० मेगावाट विद्युत् चाहिन्छ ।

एलपी ग्यासको विकल्पमा बिजुली चुल्होको प्रयोग गर्न तत्कालीन समयमा सरकारले गरेको अध्ययनअनुसार सहरी क्षेत्रका ७० प्रतिशत घरले बिजुली चुल्हो प्रयोग गर्दा अहिले प्रणालीमार्फत आपूर्ति भएको करिब १८०० मेगावाटभन्दा झन्डै २.७ गुणा बढी बिजुली आवश्यक पर्ने औँल्याइएको थियो ।

यसका साथै अहिलेको संरचनाले धान्न नसक्ने भएकाले तत्कालका लागि २० अर्ब र ५ वर्षका लागि अतिरिक्त ३० अर्ब रुपैयाँ गरी ५० अर्ब रुपैयाँको लगानी वितरण प्रणालीमा समेत गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको थियो ।

मुख्य समस्या के हो ?

विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न नसक्नुपछाडि थुप्रै कारणहरू छन् । यसमध्ये पहिलो कारण घरघरमा उच्च क्षमताको मिटर नहुनु र पहिले निर्माण भएका घरमा कम क्षमताको बिजुली वायरिङ हुनु हो । अधिकांश घरमा विद्युतीय चुलो चलाउन आवश्यक पर्ने एम्पियरअनुसारको मिटर छैन । निकै कम क्षमताको मिटर प्रणाली जडान छ ।

त्यस्तै विद्युत् लाइन र वितरण प्रणाली कमजोर हुनु, घरायसी प्रयोगकर्तालाई विद्युतीय चुलोमा अनुदान, मासिक रूपमा केही युनिटसम्म विद्युत्मा छुट सुविधा, व्यावसायिक र घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने एलपी ग्यासमा एकै प्रकारको अनुदान सुविधा, नीति घोषणा गर्ने तर सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गरेर कार्ययोजना कार्यान्वयनमा नल्याउनेजस्ता विषय मुख्य समस्याका रूपमा देखा परेका छन् ।