
एजेन्सी । पश्चिम एसियामा जारी लामो युद्धका बीच आफ्नो सीमित इन्धन सञ्चिति बचाउन श्रीलंकाले हप्ताको चार दिन मात्र कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेसँगै हरेक बुधबार सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ ।
शान्तिको समयमा विश्वव्यापी निर्यातको करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने प्रमुख जलमार्ग हर्मुज जलयोजकलाई इरानले आफूविरुद्धको अमेरिका र इजरायली युद्धको बदलास्वरूप प्रभावकारी रूपमा बन्द गरिदिएको छ । युद्ध अहिले तेस्रो हप्तामा छ ।
अत्यावश्यक सेवाका कमिश्नर–जनरल प्रभात चन्द्रकीर्तिले बुधबार मार्च १८ देखि सरकारी संस्थाहरू हप्तामा चार दिन मात्र सञ्चालन हुने बताएका छन् ।
यो नयाँ नियम विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा पनि लागू हुनेछ र अर्को सूचना नभएसम्म अनिश्चितकालका लागि कायम रहनेछ ।
‘हामी निजी क्षेत्रलाई पनि यसको अनुसरण गर्न र अबदेखि हरेक बुधबार बिदा घोषणा गर्न आग्रह गरिरहेका छौं,’ चन्द्रकीर्तिले भने ।
तर, अस्पताल, बन्दरगाह र आपतकालीन सेवासहितका अत्यावश्यक सेवाहरू भने सामान्य रूपमा सञ्चालन भइरहने राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले बताए । चार दिने कार्यहप्ता विद्यालय, विश्वविद्यालय र न्यायपालिकामा पनि लागू हुनेछ ।
‘पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण उत्पन्न ऊर्जा अवरोधका बीच सार्वजनिक सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने रणनीतिहरूबारे छलफल गर्न राष्ट्रपतिले राज्यका सबै संयन्त्रहरूको सहभागितामा बोलाएको विशेष बैठकमा यो निर्णय लिइएको हो ।
‘हामीले खराब परिस्थितिका लागि तयार हुनुपर्छ तर राम्रोको आशा गर्नुपर्छ,’ दिसानायकेले वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई भने ।
श्रीलंका सरकारले सबै सार्वजनिक समारोहहरू पनि स्थगित गरेको छ र इन्धनको प्रयोग सीमित गर्न निजामती कर्मचारीहरूलाई सम्भव भएसम्म घरबाटै काम (वर्क फ्रम होम) गर्न भनेको छ ।
श्रीलंकाले आफ्नो सबै तेल आयात गर्छ र बिजुली उत्पादनका लागि कोइला पनि खरिद गर्छ । उनीहरूले सिंगापुर, मलेसिया र दक्षिण कोरियाबाट प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्छन् जबकि इरानले बनाइदिएको यहाँको रिफाइनरीका लागि कच्चा तेल पश्चिम एसियाबाट ल्याइन्छ ।
आइतबारदेखि देशले इन्धन रासन प्रणाली सुरु गरेको छ जसअन्तर्गत प्रत्येक सवारीधनीलाई हप्तामा १५ लिटर पेट्रोल वा डिजेलको सीमा तोकिएको छ जबकि सार्वजनिक यातायातलाई २०० लिटरसम्म छुट्याइएको छ ।
नयाँ रासन प्रणालीको घोषणा भएदेखि इन्धन स्टेशनहरू नजिक लामो लाइनहरू देखिएका छन् ।
एक श्रीलंकाली अधिकारीले देशको पेट्रोल र डिजेल सञ्चिति करिब ६ हप्तासम्म पुग्ने बताएका छन् । नयाँ आपूर्तिमा कुनै पनि अवरोध आएमा यस टापु राष्ट्रलाई गम्भीर असर पर्न सक्ने सरकारले चेतावनी दिएको छ ।
सरकारले पश्चिम एसियामा बढ्दो लडाइँ र लामो युद्धले सन् २०२२ को आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कने प्रयासहरूलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउन सक्ने बताएको छ ।
सरकारका अनुसार, इन्धनको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्न भारत र रुस दुवैसँग वार्ता भइरहेको छ ।







प्रतिक्रिया