‘बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन आवश्यक छ’

व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष पनि हुन् । श्रेष्ठको लगानी पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रियलइस्टेट र वित्तीय क्षेत्रमा छ । ४५ वर्षअघि भोजपुरबाट काठमाडौं छिरेका श्रेष्ठको व्यावसायिकपछि राजनीतिक यात्रा पनि सफलताको सिँढी चढ्दै निरन्तर उकालो लागेको छ । उनी स्वास्थ्यमन्त्रीका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री समेत बनिसकेका छन् ।

व्यावसायिक साम्राज्य खडा गरी राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरिसकेका श्रेष्ठसँग दुवै क्षेत्रको पर्याप्त अनुभव र अन्तःसम्बन्धबारे ज्ञान छ । प्रस्तुत छ, व्यवसाय, वित्तीय क्षेत्र र राजनीतिक बुझाइको सेरोफेरोमा रहेर कांग्रेस कोषाध्यक्षसमेत रहेका व्यवसायी उमेश श्रेष्ठसँग क्लिकमान्डुका रोविन पौडेलले गरेको कुराकानी:

तपाईं एक राजनीतिकर्मी र व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ । व्यवसायी भएर राजनीति र राजनीतिकर्मीको भूमिकाबाट व्यवसायलाई हेर्दा कस्तो पाउनुहुन्छ ?

म व्यवसायमा लागेको ४५ वर्ष भयो । स्कुलबाट बिजनेस सुरु गरें । ३२ वर्ष त विद्यालयको हेडमास्टर भएँ । विद्यालयको हेडमास्टर हुँदाहुँदै सम्भावनाका ठाउँहरू खोजें । म अहिलेको भन्दा पनि आगामी १०/२० वर्षपछि के हुन्छ भनेर सोच्ने गर्दछु । आफूले सञ्चालन गरेको विद्यालय राम्रो भएपछि बाहिर निस्कने कोसिस गरें ।

सम्भावनाको खोजी र विद्यालयका लागि ठूलो पूर्वाधार आवश्यक भएकाले घरजग्गातर्फ लागें । त्यसका अलावा, त्यतिबेला बैंक पनि खोल्ने प्रचलन चलेको थियो । साथीहरूले बैंक खोल्नुपर्छ भनेपछि बैंक खोल्न पनि लगानी गरियो ।

नेपाल सम्भावना नै सम्भावनाको देश भएकाले ३२ वर्षपछि नयाँ निर्णय गर्न बाध्य भएँ । ३२ वर्ष विद्यालयमा हेडमास्टर भएर काम गरेपछि शिक्षा व्यवसाय क्षेत्र छोडें । हेडमास्टर छाड्दाखेरी देशमा नयाँ संविधान बनाउने तयारी भइरहेको थियो ।

मैले जीवनमा राजनीतिमा लाग्छु र राजनीति गर्छु भनेर परिकल्पना समेत गरेको थिइनँ । संविधानसभाको सदस्यमा २६ जना विज्ञ मनोनित गर्न पाउने व्यवस्थाअनुसार म शिक्षा क्षेत्रको विज्ञको रूपमा संविधानसभा सदस्य भएँ । लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेको, ३ पल्ट प्याब्सनको अध्यक्ष र हिसानको समेत अध्यक्ष भएको नाताले नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट संसदमा जाने अवसर पाएँ ।

म त भन्छु, संसदमा सबै किसिमका विज्ञहरूको सहभागिता हुनुपर्छ । संसदमा व्यवसायी, राजनीतिकर्मी, निजी निर्माता र विज्ञहरू पनि हुँदा मात्रै राम्रो किसिमको ऐन कानून बनेर राष्ट्रलाई हाँक्न सक्ने अवस्था बन्छ । पछिल्लो १४ वर्षदेखि राजनीतिक क्षेत्रमा समेल भएर काम गरिरहेको छु ।

संसदमा राजनीति गर्ने मान्छे मात्रै छिर्नुपर्छ भन्ने होइन । अमेरिका, भारत जस्ता देशहरूमा संसदमा सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सहभागिता भएर राम्रो गरेका उदाहरण छन् ।

संविधानसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य, पूर्व राज्यमन्त्री, पूर्व बैंकरका रूपमा फरक–फरक क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिले आजको दिनमा नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो रहेको पाउनुभएको छ ?

नेपाल धेरै सम्भावना भएको मुलुक हो । मलाई आफू जन्मेको गाउँठाउँ र ग्रामीण क्षेत्रमा जान मन लाग्छ । नेपालमा विकास नै नभएको होइन । २०४८ सालपछि धेरै विकास भएको छ । तर जुन गतिमा देश विकास गर्नुपर्ने थियो, त्यस गतिमा देशको विकास गर्न सकेका छैनौं ।

नेपाल १० वर्षसम्म द्वन्द्वमा फस्यो । विश्वका धेरै देशहरू लामो समय द्वन्द्वमा फसेपछि समृद्ध हुन्छन् । तर, नेपाल समृद्ध हुन सकेन । समृद्धि ल्याउनका लागि नेपालमा धेरै सम्भावनाहरू छन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्छ । दक्ष जनशक्ति बनाउनुपर्छ । शिक्षामा धेरै ठूलो पैसा छ । पछिल्लो समय भारत, अमेरिका, जापान, युरोप र खाडी मुलुकहरूले शिक्षामा लगानी बढाएका छन् । नेपाल सरकारले पनि सोच्नुपर्ने थियो । शिक्षामा लगानी गर्न सके नेपाल शिक्षाको हब हुन सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरू ल्याएर विदेशबाट विद्यार्थीहरू ल्याउन सक्ने सम्भावना थियो । जुन काम दुबईले गरेको छ, त्यो नेपालले पनि गर्न सक्ने अवस्था थियो ।

लगानी बढाउनका लागि सबैभन्दा पहिला मानसिकतामा परिवर्तन हुनुपर्छ । कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा मुलुक समृद्ध र विश्वमाझ देखिन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।

नेपाल समृद्ध हुनका लागि सबैभन्दा पहिला शिक्षा, स्वास्थ्य र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । ऊर्जामा यति ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै धेरै पछाडि परेका छौं । अहिले वैकल्पिक ऊर्जाको कुरा आइरहेको छ । नेपालले अहिलेसम्म ३ हजार मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्न सकेको छ जबकि ८३ हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता छ । नेपालको हावापानी स्थान अनुसार फरक छ । ३६५ दिन नै घाम लाग्छ ।

समृद्धिको अर्को आधार पर्यटन हो । नेपाल प्राकृतिक रूपमा सुन्दरताले भरिपूर्ण देश हो । यस्तोे देश विश्वमा कहीँ छैन । नेपाल गौतम बुद्ध जन्मेको देश, सगरमाथा भएको देश हो । धेरै सम्भावना भएको देश भएकाले सरकारले प्राथमिकीकरण गरेर सरकारले के गर्ने, निजी क्षेत्रले के गर्ने भनी ऐन कानून र नीतिहरू बनाउन सक्नुपर्थ्यो । त्यो नसक्दा अहिलेको अवस्था भएको हो।

आजको दिनमा तुलनात्मक लाभको कुरा मात्रै गर्ने हो कि हामीले आर्थिक सुधार र परिवर्तनका अन्य मान्यताहरूलाई अघि सार्ने हो ?

विश्व अहिले ग्लोबल भिलेज भइसक्यो । अहिले जुन क्षेत्रमा मानिसहरूले लगानी गर्छन्, त्यहाँबाट प्रतिफल खोज्छन् । लगानी गर्ने मानिसहरूलाई अरु देशले रातो कार्पेट बिछ्याउँछन् । थाइल्यान्ड, मलेसिया र कम्बोडियामा लगानीको वातावरण सिर्जना गरिएको छ । ती देशहरूमा बाहिरका मानिसले जति पनि लगानी गर्छन् ।

अरु देशमा घरजग्गा, उद्योगमा लगानीको लागि रातो कार्पेट बिछ्याएर एकद्वार प्रणालीमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरिएको छ । वैदेशिक लगानीका लागि कतै पनि बाधा अवरोध हुँदैन । त्यसैले ती देशमा लगानी आउँछ । प्रतिफल आउने देशहरूमा लगानी गरिन्छ । चीनमा पनि विश्वभरका मानिसले लगानी गरेका छन् । चीनमा अमेरिका तथा विश्वका धेरै कम्पनीले लगानी गरेका छन् । लगानीलाई सहजीकरण गरेमा देश बन्छ भन्ने विषयलाई हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । लगानी गर्नेले प्रतिफल पनि लैजान्छ । यो कुरा बुझ्न जरुरी छ ।

नेपालमा निजी क्षेत्र भनेको फटाहा र शोषक हुन् भन्ने सोच हाम्रो छ । त्यसलाई हटाउनुपर्छ । सबैजना निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छ ।सरकारले ठूला–ठूला आयोजनामा काम गर्नुपर्छ । स्टोरेज जलविद्युत् आयोजना, बाटो, विमानस्थलहरू राज्यले बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो छ । तर, अहिले विश्वका धेरै देशहरूमा त्यो पनि निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिएको अवस्था छ । सरकारसँग पुँजी छैन भने त्यस्तो आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिँदा २० देखि ४० वर्षपछि राज्यको स्वामित्वमा आउँछ ।

यसर्थ, संकुचित नभई खुला मानसिकताले ऐन कानून बनाउनुपर्छ । यो कुरा सर्वसाधारण जनतालाई पनि बुझाउन जरुरी छ । ग्रामीण क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउन गयो भने अहिले लुट्न आयो भन्ने गरिन्छ । यो कुरा बुझाउन र बुझ्न आवश्यक छ । गाउँमा लगानी गएसँगै बाटो, बत्ती, पुँजी र राजस्व समेत पुग्छ । सरकारले यी सबै विषयलाई समेटर राम्रो ऐन कानून बनाएन भने देश बन्दैन ।

तपाईं लामो समय नीति बनाउने ठाउँमा बस्नुभयो । अहिले पनि संसदमा तपाईंकै पार्टीको सरकार छ । २ हजार बोकेर ४५ वर्ष अघि व्यवसायमा आउनुभएको तपाईंसँग अहिले ५० औं अर्बको साम्राज्य छ । यसो हुँदै गर्दा नीति बनाउने ठाउँमा पुगेर तपाईंले के गर्नुभयो ? सरकारले अब के गर्नुपर्छ ?

सम्भावना भएको ठाउँमा लगानी गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न मैले सधैं गरेको हुन्छु । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेर काम गर्दा त्यसबाट मैले धेरै सिकें । विश्वका धेरै ठाउँ घुमें र धेरै ज्ञानहरू सिक्ने अवसर पनि मिल्यो । १० वर्ष नेपालको नीति बनाउने थलो संसद् हुँदा पनि शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा बसेर काम गरें।

नेपाल सरकारबाट शिक्षामा २ खर्ब ११ अर्ब अर्थात् ११ प्रतिशत लगानी भएको छ । त्यसको प्रतिफल आजको दिनमा शून्य जस्तै छ । अहिले २४ प्रतिशत मात्रै प्रतिफल छ । १५ हजार विद्यालयमा २०० पनि विद्यार्थी छैनन् । शिक्षाको अवस्था नाजुक स्थितिमा छ ।

४५ वर्षअघि काठमाडौं आएर पढ्दै गर्दा नै मैले विद्यालय खोल्ने सोच बनाएँ । तर, त्यो बेलामा निजी शिक्षा भन्ने थिएन । त्यो बेला निजी विद्यालयहरूका लागि लाइसेन्स दिइयो । निजी विद्यालयहरू कमै मात्रामा थिए । मैले विद्यालय सुरु गर्दा २ हजार भाडाबाट नै सुरु गरेको थिएँ । त्यो बेलामा मैले ड्राइभर भएर गाडी चलाएँ भने पढाउने काम पनि गरें । त्यो बेलामा बैंकहरू पनि थिएनन् । विद्यालयमा कसरी गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छु र विद्यार्थीहरूको अभिभावकलाई कसरी खुसी दिने भनेर लागें ।

मैले २ हजारको भाडाबाट गुणा गर्दै अघि बढेको हो । सरकारी विद्यालय पढेर आएकाले विश्वका निजी विद्यालयहरू कसरी सञ्चालन भएका छन् भन्दै हेर्न विश्वका धेरै देशहरू बंगलादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, क्यानडा, बेलायत गएर हेरेपछि विद्यालय क्षेत्रमा इतिहास बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने भयो ।

विश्वका धेरै देशमा प्राथमिक विद्यालय भए पनि ५० वर्ष पुरानो विद्यालय र क्याम्पस भन्दा खुसी प्राप्त हुँदो रहेछ । त्यसैले पनि विद्यालयलाई विकास गर्दै एउटा विश्वविद्यालय बनाउने सोच मैले बनाएको थिएँ । विश्वविद्यालय बनाउँदै प्राविधिक विद्यालय बनाउने, ठाउँ–ठाउँमा विद्यालयको शाखा सञ्चालन गर्ने भनेर धेरै ठाउँमा जग्गाहरू किनेको छु ।

४० वर्षअघि चितवन, पोखरा र काठमाडौंका ठाउँ–ठाउँमा विद्यालयलाई आवश्यक पर्छ भनेर जग्गा किनेको थिएँ । संस्था भनेको सानो घर होइन, इतिहास हो भनेर जग्गा किनेकाले अहिले त्यही जग्गाले मलाई लाभ दिएको छ । तर पनि मलाई दुःख लाग्छ ।

अहिले मैले जे काम गरे पनि भोलिको दिनमा शिक्षामा लगानी गर्छु । बैंक, जलविद्युत्, जग्गा जहाँबाट आए पनि शिक्षा ऐन बनेपछि शिक्षामा नै लगानी गर्छु भन्नेछ ।

२८ वर्षपछि विद्यालय ऐन बन्दैछ । विद्यालय ऐनमा ८ हजार ५ सय निजी विद्यालयहरू कम्पनीमा जाऔं भनेर कम्पनीमा गए । कम्पनीमा जाँदैनौं भने खारेज गर्ने भन्यो । राज्यलाई कर तिरेका छन् । फेरि अहिले शिक्षा ऐनमा संवैधानिक हक अधिकार भएको ठाउँमा पनि निजी सम्पत्तिलाई राज्यअन्तर्गत हुनुपर्छ भनिएको छ ।

ट्रस्टमा जानुपर्छ भनेर सरकारले दबाब सिर्जना गर्छ । यस्तो वातावरणमा कसैले पनि शिक्षामा लगानी गर्दैन । नीति निर्माण गर्नेहरूले बुझ्न जरुरी छ । नीति बनाउनेहरू र सरकारले पुरानो मानसिकता परिवर्तन गरिनुपर्छ । शिक्षामा लगानीमैत्री ऐन, कानून संशोधन गरियो भने नेपाल अबको १० वर्षमा दक्षिण एसियाको एक मात्रै विकसित देश बन्न सक्छ ।

तपाईंले शिक्षामा यति धेरै सम्भावना देखेर लगानी गर्नुभयो । अब नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गर्दा अवसर के–के देख्नुहुन्छ ?

मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु । मेरो आफ्नै उदाहरण हेर्दा हुन्छ । मेरो बुवाले एक रुपैयाँ पनि कमाएको होइन । म विदेशको राम्रो विश्वविद्यालयमा पढेको व्यक्ति पनि होइन । साधरण विद्यालयमा पढेको व्यक्तिले यति काम गर्न सक्छु भने तपार्इंहरूले एउटा सोच बनाउनुस् भन्ने गर्छु ।

युवा उद्यमीहरूलाई तपाईंहरूले जुन ठाउँमा सफलता मिल्न सक्छ, त्यसको सपना देख्नुस् भन्छु । मैले शिक्षामा मात्रै लगानी गरेर बसेको भए यति धेरै प्रगति गर्न सक्ने थिइनँ । त्यही भएर लगानीकर्ताले जहाँ अवसर छ, त्यहाँ लगानी गर्नुपर्छ । कृषिमा लाग्दा आँप मात्र रोपें भने म सफल हुन सक्दिनँ । आँप रोप्ने ठाउँमा अन्य केके बाली हुन सक्छन् ? आँपसँगै अन्य फलहरू पनि सँगै रोपेर अगाडि बढ्दा सफल हुन सक्छ । त्यो हिसाबले सोच्नुपर्छ ।

अहिले विगतको जस्तो अवस्था छैन । नयाँ प्रविधिहरूको विकास भएको छ । सबै कुराहरू खोज्न र सिक्न सक्ने अवस्था छ । लगानी गरेपछि सफल हुनका लागि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ । अहिले राम्रो परियोजना लिएर बैंकमा गयो भने बैंकले लगानी गर्न सक्छ । समूह बनाएर पनि व्यापार गर्न सकिन्छ । नेपालमा नै बसेर पनि हामी धेरै काम गर्न सक्छौं ।

संविधानले समाजवादी अर्थतन्त्रको मोडलको कल्पना गर्‍यो । हामी पुँजीवाद र उदारवाद सोचिरहेका छौं । नेपाल कुन बाटोमा जानुपर्छ ?

नेपालमा पुँजीवाद नआएसम्म समाजवाद आउँदैन । देशमा लगानी गर्ने मान्छेलाई लगानी गर्न दिनुपर्छ । राज्यको ढुकुटीमा धेरै पैसा हुनुपर्छ । राज्यको ढुकुटीमा धेरै पैसा भएपछि समाजवादतर्फ लाग्नुपर्दछ । राज्यको ढुकुटीमा प्रशस्त पैसा हुँदा सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्यमा खर्च गर्दा हुन्छ । सबैभन्दा पहिला खुला अर्थतन्त्रमा नगई, पुँजीलाई नहेरी कुनै पनि हालतमा समाजवादमा जाने अवस्था हुँदैन ।

पुँजीवादलाई प्राथमिकता दिँदै खुला बजार अर्थतन्त्रमा गएपछि राज्यले समाजवादमा पैसा छर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ । समाजवाद सबै गरिब मुलुकले भन्ने गर्छन् । जनता धनी होऊन् भन्ने परिकल्पना हुन्छ । तर, संसारमा १० देखि २० प्रतिशत मानिसहरूले नै लगानी गरेर देशभित्र रोजगारी दिएका हुन्छन् । ती मानिसहरू धनी हुन्छन् । तर, शतप्रतिशत मानिसहरू धनी हुन सक्दैनन् ।

चीनमा नै हेर्दा पनि कम्युनिष्ट देश भए पनि त्यहाँ धनीहरू कम नै छन् । त्यहाँ पनि गरिबी छ । त्यसैले नेपालमा मिक्स मोडलमा गएर खुला बजार अर्थतन्त्रमा नगई देश बन्न सक्दैन ।

२०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि खुला अर्थतन्त्रको कुरा हामी गर्न थालेका हौं । तर, राज्यले लगानीकर्ताको विश्वास जुटाउन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले मनोबल बढाउन नसक्नुको कारण के हो ?

नेपाली कांग्रेसले नै खुला बजार अर्थतन्त्रको अवधारणा ल्याएको हो । २०४८ सालपछि विद्यालय, बैंक, एयरलाइन्सहरू पनि सरकारी मात्रै हुन्थ्यो होला । निजी क्षेत्रलाई उदारीकरणका लागि ढोका खुलेको २०४८ सालदेखि हो, जुन बेला महेश आचार्य अर्थमन्त्री थिए ।

त्यसबेलादेखि हरेक क्षेत्रमा खुला रूपमा निजी क्षेत्रको लगानी आयो । विद्यालय, बैंक, शिक्षा र एयरलाइन्सहरूमा लगानीकर्ताहरू आए । बैंकहरू आएकाले पुँजीको समस्या भएन । २०४८ सालमा विद्यालय, क्याम्पस, बैंक, एयरलाइन्स सरकारले मात्रै सञ्चालन गर्थ्यो भने अहिले सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्र आएको छ । तर, अझै पनि यतिले पुग्दैन । अझै सातै प्रदेशमा ठूला उद्योगका पार्कहरू राखेर लगानी गर्ने वातावरण बनाउने हो ।

बैंकिङ क्षेत्रमा यो समस्या छ । नेपालमा थोरै सफल भएर जानेबित्तिकै जति ऋण पनि म लिन सक्छु भन्ने छ । आर्थिक अनुशासन भन्ने व्यवसायीहरूमा छैन । मैले ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने सोच छ । पैसा लिएपछि समय–समयमा ब्याज तिर्नुपर्ने हो । जनतालाई ब्याज दिनुपर्छ । बैंक चल्नुपर्छ । लगानी गर्नेलाई मुनाफा दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू बुझ्न जरुरी छ

सरकारले लगानीको वातावरण बनाएपछि लगानीकर्ताहरू आउँछन् । लगानी गर्ने वातावरण भएन भने लगानी आउँदैन । तत्कालीन अवस्थामा जग्गा किनेर उद्योग खोल्न सक्ने अवस्था छैन ।

नेपालमा जग्गा र विद्युत् महँगो भएको छ । सरकार लगानीका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिदिएपछि मात्रै लगानी आउन सक्छ । अब पुरानो हिसाबले लगानी गरेर पनि पुग्दैन । सूचना प्रविधि लगायत अन्य नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । कृषिमा पनि धान मकै रोपेर फाइदा हुँदैन ।

विकसित मुलुकमा कृषिमा धेरै सहुलियत दिएर ठूलो क्षेत्रमा उत्पादन गरेको हुन्छ । त्यसले गर्दा नेपालको मूल्य र अन्य देशको मूल्य धेरै फरक हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई पनि बुझेर कुन क्षेत्रमा लगानीलाई प्राथमिकता दिने हो र कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।

लगानीको क्षेत्रमा परिवर्तन भएर निजी क्षेत्र आएको ३५ वर्ष भइसक्यो । निजी क्षेत्र आजको दिनसम्म पनि झुन्डिएर संघर्ष गरेर बाँचेको जस्तो देखिन्छ ? नेपालको नीति वा काम गर्ने प्रणालीमा फेलियर हो ?

नेपालको सिस्टम, नीति र मानसिकता तीनवटै विषयमा फेलियर छ । सबै ठाउँमा पुरानो ऐन कानून, पुरानो मानसिकता छ । लगानी गर भनेर नकारात्मक काम गर्ने, हातखुट्टा बाँधेर उद्योग गर भन्ने गरेको छ । त्यो हुँदा मान्छेहरूले उद्योग गर्न सक्दैनन् ।

उद्योगीहरू पनि पछिल्लो समय ट्रेडिङमा बढी रमाउने अवस्था आएको छ । उत्पादनमूलक, सम्भावना भएका क्षेत्रमा काम नगरेर सबैभन्दा बढी छिटो कमाउनेतिर लागेका छन् । कृषि उत्पादनमा भन्दा पनि धान, मकै र चामल सस्तो भएको ठाउँमा गएर ल्याएर बेच्यो, कमायो । उत्पादनको क्षेत्रमा मान्छेहरूले काम नै गरेनन्, काम भएन ।

करोडपति र अर्बपति व्यवसायीहरूले कृषिमा लगानी गर्दैनन् । गाडी आयात गर्ने र ट्रेडिङ गर्ने व्यवसायमा बढी जसो लागेका छन् । कृषि लामो समय लाग्छ भनेर कृषिमा लगानी गर्न चाहँदैनन् । छोटो समयमा लगानीको प्रतिफल आउने ठाउँमा मात्रै लागेको अवस्था छ । नेपालमा धेरै मानिसहरू आश्रित भएको क्षेत्रमा सरकारले पनि सहुलियत अनुदान र लगानी गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री वा सत्तासँग नजिक रहेका केही व्यक्तिले लगानी गर्दा विस्तार भइरहने जस्तो र केही व्यक्तिहरू जति संघर्ष गरे पनि जहाँको त्यहीँ हुनुहुन्छ । यो तीतो यर्थाथलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

त्यस्तो होइन । मेहनत गरेर राम्रो काम गरेको मान्छेको लगानी दिगो हुन्छ । कुनै–कुनै मान्छेले बिचौलियाको काम गरेर उद्योग व्यवसाय ग¥यो । बिचौलिया भएर व्यवसायमा लागेको मान्छे दिगो हुँदैन । आउँछ, जान्छ । तर मेहनत गरेको मान्छेले दिगो रूपमा व्यवसाय गर्न सक्छ ।

चाँडो पैसा कमाउने भनेको टेलिकम र आईटी क्षेत्र हो । यस्ता टेक्नोलोजीका क्षेत्रमा लाग्नेले चाँडै कमाउँछन् । त्यसरी हेर्दा चाँडो धेरै पैसा कमाएको र धेरै प्रगति गरेको देखिन्छ । म अहिले ७० वर्ष भएँ । यो लेभलमा आउन मैले काम गरेको ५५ वर्ष भयो । शून्यबाट सुरु गरेर संघर्ष गर्दै अहिलेको लेभलमा आएको हो । एक्लै गर्छु भनेर हुँदैन । सिस्टमबाट र व्यावसायिक रूपमा आउनुपर्छ । तब मात्रै व्यापार सफल हुन्छ ।

तपाईंले जुन व्यवसाय नाफामूलक भेट्नुभयो, त्यहाँ लगानी गर्नुभयो । धेरै मेहनत गरेर उपलब्धि पनि हासिल गर्नुभयो । अहिले तपाईं कृषि क्षेत्रमा पनि लाग्नुभएको छ । कृषिको भयावह स्थितिमा अवसर कसरी देख्नुभयो ?

कृषिबाट करोडपति र अर्बपति हुन सकिँदैन । कृषि कर्म गर्नु गाह्रो विषय हो । म राष्ट्रभक्त व्यक्ति हो । नेपालमा नै बस्ने, नेपालमा नै मर्ने हो । दुई ठाउँमा खुट्टा पनि छैन । जति लगानी गर्छु, नेपालमा नै गर्छु । अन्य ठाउँमा कमाएको पैसाले कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ । कृषिमा धेरै ठूलो अवसर छ । गर्न सक्यो भने करोडौं आम्दानी गर्न सकिन्छ । जुम्लामा गएर ४० हजार बिरुवा स्याउ रोपेको छु ।

४० हजार बोट स्याउ रोप्न २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुप¥यो । उमेश श्रेष्ठ एक्लैले केही पनि गर्दैन । टिम बनाएर काम गर्ने हो । लगानी गर्ने क्षेत्रका विज्ञ साथीहरूलाई समेत साथमा लिएर लगानीको नेतृत्व मैले गरेको छु । स्याउ मात्रै नेपालमा २० अर्ब बढीको आयात हुन्छ ।

नेपालको हिमाली जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, मुस्ताङमा स्याउ नै स्याउ उत्पादन हुन सक्छ । नेपालमा उत्पादन गरेर विदेशमा निर्यात गर्न सक्छौं । ४० हजार बोट स्याउबाट यो वर्ष ३ लाख किलो स्याउ फल्छ । आजको दिनमा काठमाडौंमा ल्याएर बेच्यो भने ६ करोड रुपैयाँ आउँछ ।

स्याउको जीवन ४० वर्षको हुन्छ । स्याउको बिउ भने इटालीबाट ल्याउनुपर्छ । ठूलो लगानी गर्नुपर्छ । त्यो क्षमता नेपालका कृषकहरूमा छैन । व्यवसायमा लागेका ठूला व्यवसायीहरूले उच्च मूल्य भएका कृषि उपजहरूमा लगानी गर्नुपर्छ । नेपालमा कृषिजन्य वस्तुहरू हरेक वर्ष ४ खर्बको आयात गरिरहेका छौं । नेपालमा उच्च मूल्य भएका कृषिवस्तुहरू उत्पादन गर्न सक्छौं ।

कागती मात्रै अर्बौं रुपैयाँको आयात हुन्छ । त्यसैले उत्पादन हुने क्षेत्रमा यस्ता वस्तुहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । अन्य व्यवसायीहरूलाई पनि कृषि क्षेत्रमा आउन प्रभाव परोस् भनेर विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्न थालेको हो । सातै प्रदेशमा यो काम गर्छु । त्यो देखेर अन्य मान्छेहरूले त्यसलाई पछ्याउन् भन्ने लाग्छ ।

कृषि क्षेत्रमा उत्पादन छ, तर सप्लाई चेन छैन । यस्तो अवस्थामा कृषिमा लगानी गरेर कसरी फाइदा लिने ?

नेपालको कृषि उत्पादन भए पनि सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको सप्लाई चेन नहुनु हो । कृषिमा बिचौलियाको बिगबिगी छ । सप्लाई चेन नभएपछि कालिमाटीमा ल्याएर फाल्नुपर्छ । स्याउमा लगानी गरें तर पहिलो वर्ष जुम्लाको स्याउ किन्दा १५० रुपैयाँमा पनि बेच्न सकिन्न ।

त्यो बेलामा नै मिनबहादुर गुरुङलाई भेटें । उनको २७ वटा स्टोर छ । हामीले कृषिको सप्लाई चेनलाई व्यवस्थित बनाउन ठूलो स्टोरेज बनाउन लागेका छौं । सरकारले बनाएका कोल्ड स्टोरहरू वैज्ञानिक छैनन् ।

कोल्ड स्टोरमा सबै खाले वस्तुहरू राख्ने गरेको छ । त्यस्तो गर्दा सबै वस्तुहरू कुहिने अवस्था छ । मौसम अनुसारका कृषि उपजहरूलाई स्टोर गर्न त्यसै अनुसारका कोल्ड स्टोरहरू चाहिन्छन् ।

हामीले देशका १० स्थानमा कोल्ड स्टोरहरू बनाउँदैछौं । अहिले हामीले चितवनमा सबैभन्दा ठूलो कोल्डस्टोर बनाउँदैछौं । कपिलवस्तु, पोखरा, नेपालगञ्ज र सुनसरीमा हजार ट्रक स्टोर गर्न सक्ने क्षमताको बनाउँछौं । किसानको उत्पादनलाई समेत स्टोरेज गरेर ब्राण्डिङ गरेर बेच्ने योजनामा छौं ।

त्यसपछि दुई चार सय देशभर मार्टहरू खोल्ने योजना छ । बजार बनाउने काम गर्छौं । हरेक शनिवार विद्यालयहरूमा हाटबजार लगाउने योजना छ । बीचमा बिचौलिया नलाग्ने गरी उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा कृषिउपज उपलब्ध गराउनुपर्छ ।त्यसले उपभोक्तालाई ४० प्रतिशत सस्तो पर्छ ।

सरकारले पनि उत्पादन धेरै हुने कृषि उपजहरूको लगत राख्ने काम गर्नुपर्छ । बढी उत्पादन गर्नेलाई अनुदान दिने नीति बनाउन सकेको खण्डमा नेपालमा समृद्धि आउन सक्छ ।

तपाईंहरू जस्तो पुँजी र अनुभव भएको व्यक्तिको लागि पुँजी जुटाउन समस्या हुँदैन होला । तर, एउटा आइडिया मात्रै भएको पुँजी र अनुभव नभएको मानिसले कसरी पुँजी जुटाउन सक्छ ?

हामीले चाहेमा सानो कामबाट पुँजी जुटाउन सकिन्छ । उद्यम सुरु गरेपछि बजार खोज्नुपर्छ । त्यही पुँजीलाई १० बाट २० बनाउँदै सानोबाट ठूलो बनाउनुपर्छ । बैंकहरूले पनि कर्जा दिन्छन् । तर बैंकमा धितोविना कर्जा दिने अवस्था छैन । त्यो प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । परियोजना भएपछि परियोजनालाई राखेर कर्जा दिनुपर्छ । भर्खरै व्यवसाय सुरु गरेकोलाई बैंकले धितो खोज्छ तर ठूला पहुँच भएकाहरूलाई धितोविना कर्जा दिइन्छ ।

बैंकले कर्जा दिएका कतिपय मानिसहरूको १० प्रतिशत पनि धितो हुँदैन । ५० अर्ब रुपैयाँ पैसा लिएको छ तर उसको धितो हुँदैन । बैंकले परियोजनालाई हेरेर पैसा दिएको हुन्छ । बैंकको शैली पनि परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।

बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशनले गाइड गर्ने हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन व्यवसायीमैत्री छ कि छैन ? के पाउनुभएको छ ?

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई नियन्त्रण नगरी हुँदैन । नेपालमा सहकारीलाई धेरै छाडा छोड्यौं । नियमन नहुँदा सहकारीमा ठूलो समस्या आयो । सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

नेपाल अहिले ग्रे लिस्टमा छ । राष्ट्र बैंकको भन्दा पनि सरकारको काम हो, ग्रे लिस्टबाट तत्काल मुक्त गराउने । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको अवस्थालाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । राष्ट्रले ल्याउने नीति खुकुलो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । घरजग्गा कारोबार विश्वका देशहरूमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने क्षेत्र हो

राष्ट्र बैंक पनि कहिलेकाँही असाध्यै कन्जरभेटिभ हुन्छ । मान्छे हेरेर राष्ट्र बैंकले नीति बनाउने होइन । अर्थतन्त्रको मुख्य गेट भनेको राष्ट्र बैंक हो । उसैले गाइड गर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले नीति बनाउँदा समग्र देशमा कसरी पुँजी परिचालन गर्ने र साना व्यवसायीहरूलाई कर्जाको पहुँच पुर्‍याउने हो, त्यसैगरी नीति बनाउनुपर्छ ।

नेपालमा लगानी ल्याउन सहज हुनुपर्छ । सहज रूपमा विदेशमा लैजान सक्ने पनि हुन्छ । नेपालबाट रकम लैजान धेरै गाह्रो छ । सरकारले साँघुरो सोच बनाएर पनि हुँदैन । खुकुलो भएर पनि हुँदैन । राष्ट्र बैंकले समयसापेक्ष निर्देशन दिनुपर्छ ।

पछिल्लो समय व्यवसायीहरूले बैंकबाट लिएको कर्जा तोकेकोभन्दा फरक क्षेत्रमा लगानी गरेर दुरुपयोग गरे भने ऋण लिनेहरूलाई बैंकले धेरै कडाइ गरे र राष्ट्र बैंकले माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्न खोज्यो भन्ने कुराहरू आएका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

बैंकिङ क्षेत्रमा यो समस्या छ । नेपालमा थोरै सफल भएर जानेबित्तिकै जति ऋण पनि म लिन सक्छु भन्ने छ । आर्थिक अनुशासन भन्ने व्यवसायीहरूमा छैन । मैले ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने सोच छ । पैसा लिएपछि समय–समयमा ब्याज तिर्नुपर्ने हो । जनतालाई ब्याज दिनुपर्छ । बैंक चल्नुपर्छ । लगानी गर्नेलाई मुनाफा दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू बुझ्न जरुरी छ । त्यसैले कर्जा दिने बैंक र कर्जा लिने ऋणहरू पनि सजग हुन आवश्यक छ । दबाबमा ऋण दिने गरिएको छ । ऋण लिएर तिर्ने व्यवसायीको क्षमता कति छ, कुन ठाउँमा ऋण दिँदा ठीक हुन्छ भनेर जोखिम मूल्यांकन गरी ऋण दिन जरुरी छ ।

बैंकहरूले त्यो पनि हेर्ने गरेका छैनन् । बैंकको सीईओ, अध्यक्षसँग पहुँच छ भने सहज रूपमा ऋण दिने काम हुन्छ । पहुँच भएन भने ऋण नै नदिने चलन पनि छ । यो दोष बैंक र व्यवसायी दुवैको हो । बैंक र कर्जा लिने ऋणी दुवैको गल्ती छ ।

व्यावसायिक भएर बैंकको कर्जा लिनुपर्छ । ऋण पाएँ भन्दैमा सबैतिरबाट लिएको हुन्छ । पछि तिर्न सक्दैन । पछि लिलाममा जाने, डिफल्ट हुने हुन्छ ।

सहकारी एकैपटक ठूलो समस्यामा गयो । सहकारीले गर्दा बैंकलाई समस्या छ । सबै बैंकलाई समस्या परेको सहकारीको कारणले हो । राष्ट्र बैंकदेखि जनतालाई समेत सहकारीको कारण समस्या परेको छ । जनताले बैंकको भन्दा २ प्रतिशत बढी सहकारीले ब्याज दिन्छ भनेर पैसा जम्मा गरेका थिए

विगतमा १२ प्रतिशतसम्म नाफा बाँड्ने सबै बैंकको अवस्था धराशायी छ । ४ देखि ५ प्रतिशत पनि दिन सक्ने अवस्था छैन । ४ प्रतिशत पनि मिलाएर बाँडेको अवस्था छ । बैंकहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्ने भएपछि ऋणमाथि ऋण दिएर मिलाएको हुन्छ ।

बैंकहरूको वास्तविक अवस्था केलाएर हेर्दा धेरै बैंकहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् । कसरी नाफा देखाउने, घाटा देखाउनु हुन्न भन्ने प्रतिस्पर्धा छ । अर्बौं रूपैयाँ नाफा भयो भनेर देखाउँछन् तर घाटा भएको कुरा देखाउन चाहँदैनन् । सिसाको घर जसरी अहिले बैंकहरू चलिरहेका छन् ।

बैंकको ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ डिफल्ट हुनेबित्तिकै राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकहरूले प्रोभिजिनिङ गर्नुपर्छ । दुई किस्ता तिर्न नसक्नेबित्तिकै धितो लिलाम प्रक्रियामा जान सक्छ । अहिलेको अवस्था गाह्रो छ ।

अहिले ३ लाख युवाहरू अध्ययनको लागि मात्रै विदेश जान्छन् । शिक्षाबाट मात्रै १ खर्ब देखि डेढ खर्ब रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । युवाहरू नेपालमा नै बसेर खर्च नगर्दा व्यापार छैन । उत्पादित वस्तुहरू खपत गर्ने मानिस नै नेपालमा छैनन् । उनीहरू नभएपछि सबै व्यवसायमा समस्या छ ।

बैंक पनि व्यवसाय गर्ने संस्था हो । बैंकहरूले पनि व्यापार नै गर्ने हो । व्यापारीलाई पैसा दिने हो । बैंकले जनताको पैसा जम्मा गरेर ब्याज दिन्छ । विगतमा बैंकहरूको राम्रो ठाउँमा ऋण थियो । राम्रो ठाउँमा लगानी गरेका थिए । प्रशस्त रूपमा उद्योग व्यवसाय चलेका थिए ।

त्यही अनुसारको लगानी हुनुपर्ने थियो तर अहिले बैंकहरूसँग पैसा थुप्रिएको छ । कर्जा लिने मान्छे आउँदैन । बैंकहरूमा पुँजी धेरै थुप्रिएकाले बैंकहरूको नाफा पनि घट्यो । कर्जामा १२ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेका थिए । तर अहिले ब्याजदर घटेर ८ प्रतिशत भयो । ग्याप कम भयो । ब्याड कर्जा उठेन । धेरै डिफल्ट छ । बैंकको ३ देखि ५ प्रतिशत खराब कर्जा पुगेको छ ।

त्यसले गर्दा बैंकले, ग्राहकले र राष्ट्र बैंकले बैंकलाई डुब्न दिनुभएन । नेपालमा कुनै पनि आर्थिक गतिविधि नै भएनन् । एउटा पनि उद्योग बन्न सकेको छैन । कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्दा बैंकहरू संकुचनमा परेका हुन् ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने, कर्जालाई नियमन गर्ने राष्ट्र बैंक हो । आजको दिनमा अहिलेको अवस्थालाई सुधार गर्ने के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

नेपाल अहिले ग्रे लिस्टमा छ । राष्ट्र बैंकको भन्दा पनि सरकारको काम हो, ग्रे लिस्टबाट तत्काल मुक्त गराउने । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको अवस्थालाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । राष्ट्रले ल्याउने नीति खुकुलो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । घरजग्गा कारोबार विश्वका देशहरूमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने क्षेत्र हो ।

घरजग्गा कारोबारमा हदबन्दीका कारण विदेशीले जग्गा र फ्ल्याट किन्न सक्दैन । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई निश्चित ठाउँमा फ्ल्याट किन्न सक्ने व्यवस्था गरौं । लुम्बिनी, पोखरा र काठमाडौंमा विदेशीलाई फ्ल्याट किन्ने दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विश्वका जुनसुकै देशमा किन्न सक्छ, तर नेपालमा दिइएको अवस्था छैन ।

हदबन्दीको कारण घरजग्गा व्यवसायीहरू समस्यामा छन् । हदबन्दी पनि फुकाइदिनुपर्छ । तपाईं काम गर्नुहुन्छ भने ३० रोपनी जग्गाले बिजनेश सञ्चालन गर्न सकिँदैन । घरजग्गा कारोबार गर्न दिएर जग्गा किन्न दिने तर भविष्यमा व्यवसाय गर्छु भन्दा हदबन्दी लागू गरिदिने गर्दा अप्ठ्यारो अवस्था छ । सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक भएकाले एउटा क्षेत्रमा समस्या आउनासाथ बैंकहरूमा समस्या आउन सक्छ ।

पछिल्लो समय बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तरमा कमी भएको छ । बैंकका ऋणहरूले ऋण नदिने लिलाम गर्दा नबिक्ने, बैंकले सकार्नुपर्ने भएकाले पनि बैंकहरूमा अप्ठ्यारो परेको हो ?

बैंकहरूमा यो समस्या आउनमा तीनवटा समस्या छन् । कोभिडका कारण समस्या परेको छ । अर्को सबैभन्दा ठूलो समस्या सहकारीको कारण परिरहेको छ । बैंकहरू भन्दा ठूलो सहकारीहरू भएका थिए । बैंकको अर्बौं रुपैयाँ सहकारीका सञ्चालकहरूले चलाए ।

सहकारीको सञ्चालकहरूमा नियमन नै भएन । आफैले अर्बौं रुपैयाँ लिएर जग्गा किने । सहकारीले जग्गाको मूल्य अत्यधिक महँगो बनाए । नेपालमा धेरै देशको भन्दा जग्गाको मूल्य महँगो छ । बैंकको खर्बौं रुपैयाँ सहकारीमा गएको कारणले गर्दा समस्या छ । बिस्तारै सहकारीको समस्या समाधान गर्दै लैजानुपर्छ । घरजग्गा कारोबारलाई खुकुलो बनाउन सक्नुपर्छ । उद्योग व्यवसाय चल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । सहकारीलाई असाध्यै छाडा छोड्दा समस्या भएको हो ।

अब सहकारीपछि आईपीओमा जाने समस्या बढ्दो छ । गरिब जनताको पैसा लिएर आईपीओमा लैजाने काम भएको छ । पहिला जलविद्युत् आयोजनाहरू मात्रै जाने गरेका थिए । अहिले होटल, पत्रिका, १५ वर्ष पुगेका घरहरू पनि आईपीओमा लैजाने र कृषि पनि आईपीओमा लैजाने अवस्था छ।

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन आवश्यक छ । मलाई ठीक लागेको छ । बैंक चलाउने व्यक्ति बैंकर हुनुहुँदैन । स्वार्थ बाझिन्छ । स्वार्थ बाझिएका कतिपय विषयहरू देखिएको पनि छ । बैंकको अध्यक्ष र सीईओ भएपछि जीवनभरि नछोड्ने अवस्था छ

आईपीओले भविष्यमा जनतालाई रिटर्न दिन सक्नुपर्छ । आईपीओ पद्धति भविष्यको सहकारी बन्ने निश्चित छ । जानैपर्ने बाध्यकारी संस्थाहरू जानुपर्छ । सरकारले बाध्यकारी गरेको आयोजनाहरू आईपीओमा जानैपर्छ । तर, पुँजी हेरेर मात्रै जान दिनुपर्छ । अहिले आईपीओमा जाने फेसन चलेको छ ।

सहकारीपछि आईपीओमा समस्या आउन सक्छ । आईपीओमा कति मानिसहरूले नबुझी पैसा हालेका छन् । जान्ने र धनी मान्छे उम्किन्छ । गरिबको पैसा भविष्यमा डुब्ने स्थिति बन्छ । विदेशमा गएकाहरूले २ सय कित्तासम्म सेयर किन्छन् । त्यो डुबेर समस्यामा पर्न सक्ने अवस्था छ ।

खुला बजार अर्थतन्त्रको एड्भोकेसी गरिरहँदा सानो कित्तामा लगानी गर्ने बाटो सरकारले खोल्नुपर्छ होला ?

त्यो खोल्ने हो । नखोल्ने भनेको होइन । सहकारी एकैपटक ठूलो समस्यामा गयो । सहकारीले गर्दा बैंकलाई समस्या छ । सबै बैंकलाई समस्या परेको सहकारीको कारणले हो । राष्ट्र बैंकदेखि जनतालाई समेत सहकारीको कारण समस्या परेको छ । जनताले बैंकको भन्दा २ प्रतिशत बढी सहकारीले ब्याज दिन्छ भनेर पैसा जम्मा गरेका थिए ।

नेपालमा बिमा बिमा भनिन्छ । कति बिमा कम्पनी आवश्यक छन्, त्यति मात्रै बनाउनुपर्छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज भनिएको छ । कति स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक हो ? यस्ता विषय आवश्यकताभन्दा बढी आए । अपारदर्शी रूपमा प्रतिस्पर्धा भयो । नेपालमा यति धेरै बैंकहरू आवश्यक थिएनन् । राज्यले नीति बनाउँदा मुलुकलाई आवश्यकताको आधारमा बनाउनुपर्छ ।

नेपालमा २९ हजार विद्यालयहरू आवश्यक छैनन् । निजी ८ हजार विद्यालयहरू छन्, त्यो पनि आवश्यकता होइन । २२ वटा बैंक आवश्यकता होइन । बिमा कम्पनीहरू कतिवटा आवश्यक छन् ? नेपालमा फेसन हेर्ने काम भयो । एउटाले कमाएको देखेपछि त्यसमा लगानी गरिहाल्ने परिस्थिति छ ।

बैंक जस्तो क्षेत्र विगतमा धेरै व्यवसायीहरूले पैसा छाप्न बसेको जस्तो गरी हरेक वर्ष ४० प्रतिशतसम्म नाफा पाइरहेको ठाउँ थियो । अहिले त्यो नाफा ७ प्रतिशतमा खुम्चिन थाल्यो । यस स्थितिले गर्दा बैंक चलाउने ठूला व्यवसायीहरू बैंकबाट निस्किएपछि बैंक कसले धान्छ ?

नीति बनाउने राष्ट्र बैंकले पनि कतिसम्म नाफा लिने, त्यति मात्र दिनुपर्छ । कुनै बेला ५० प्रतिशत देखि १०० प्रतिशत बैंकले नाफा खाने होइन । त्यो भन्दा २५ प्रतिशत रिजर्भ फण्डमा राख्दा बैंक डुब्दैन । बैंकको क्यापिटल बढ्छ ।

ठूला व्यवसायीहरू ५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा नआए बैंकबाट लगानी निकालेर धेरै नाफा कमाउने क्षेत्रमा लगानी गर्न जान्छ । ठूला व्यवसायीहरू बैंकको सबै सेयर बेचेर अन्य धेरै नाफा कमाउने क्षेत्रमा लगानी गर्छन् ।

साना लगानीकर्ताहरू डुब्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । पब्लिक कम्पनी भएपछि जनताको पनि दायित्व हुन्छ । लिमिट समयसम्म व्यक्तिको हुन सक्छ । तर, निश्चित समयपछि त्यो पब्लिक हुन्छ । त्यो संस्था सरकारले चलाउँछ ।

सरकारले बैंकर व्यवसायी छुट्याउन बाफिया नीति संशोधन गर्न लागेको छ । त्यो कतिको उपयुक्त हो जस्ता लाग्छ ?

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन आवश्यक छ । मलाई ठीक लागेको छ । बैंक चलाउने व्यक्ति बैंकर हुनुहुँदैन । स्वार्थ बाझिन्छ । स्वार्थ बाझिएका कतिपय विषयहरू देखिएको पनि छ । बैंकको अध्यक्ष र सीईओ भएपछि जीवनभरि नछोड्ने अवस्था छ । त्यहाँ जनताको लगानी पनि छ । त्यहाँ इज्जत, पैसा र सुविधाले तानेको हो । जागिर लगाउन सकिन्छ । ऋण दिन सकिन्छ ।

एकदेखि दुईपटक भन्दा बढी बैंक सञ्चालक बन्न नपाउने नियम बनाउनुपर्छ । रिटायर्ड भएको भोलिपल्टदेखि जागिर खोज्ने अवस्था छ । बैंक स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म ४० वर्षसम्म बैंकको सञ्चालक भएर बस्न हुँदैन । बाफियामा यो व्यवस्था गर्नुपर्छ।

राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर राख्नुहुँदैन भनेर नियम बनाएको छ । त्यसमा मिलाउँछ होला । १५ प्रतिशत सेयर राख्ने ठूलो नै हुन्छ । उसले सञ्चालन गर्नुपर्छ । लगानी नै नभएको मान्छे सञ्चालक भयो भने पनि बैंक चलाउन सक्दैन । ठूलो सेयर भएको लगानीकर्ताले बैंकको सुपरभिजन र सञ्चालन गर्नैपर्छ । बैंकहरूबाट प्रतिफल भएन भने बाहिर जानुपर्छ । मैले पनि छाडेको अवस्था छ । मैले मेरो संस्थामा भाइभतिजालाई राखेको छैन ।

खुला बजारको पक्षमा हुनुभए पनि नेपालको बजार खुला छाड्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ जस्तो तपाईंलाई लाग्छ ?

खुला बजार भनेको जनताले नियन्त्रण गर्ने हो । गुणस्तर छैन भन्न पाउँदैन । उत्पादन गरेको वस्तु गुणस्तरीय भएन भने बजारमा चल्दैन । खुला बजार भनेको प्रतिस्पर्धाको आधारमा चल्छ । सबै क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक र उत्पादन गुणस्तरीय नभए बजारमा चल्दैन । खुला बजार भनेकै गुणस्तरमा राम्रो छ भने चल्छ । प्रतिस्पर्धात्मक, सस्तो र गुणस्तरीय पनि हुनुपर्छ । त्यो विषयलाई बजारले नियन्त्रण गर्छ ।