
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि खुला बजार अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरियो जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाए पनि त्यसयता ठूला र महसुस हुने सुधारका काम गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ उन्मुख छ । सरोकारवालाले आर्थिक सुधारका लागि निरन्तर माग गरिरहेको बेलामा सरकारले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग निर्माण गर्यो ।
आयोगले आर्थिक नीतिगत, कानूनी वातावरण, सार्वजनिक वित्त, लगानीको वातावरण तथा क्षेत्रगत सुधारका निम्ति ५०० वटा उपाय सुझाएको छ । आयोगको सुझावले सुस्त अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रस्तुत छ, विगतलाई समीक्षा गर्ने, वर्तमानलाई केलाउने र अर्थतन्त्रको भविष्य आकलन गर्ने गरी सुधारको उपायमा केन्द्रित रहेर आयोगका संयोजक खनालसँग क्लिकमान्डुका रोविन पौडेलले गरेको कुराकानीः
प्रतिक्रिया