काठमाडौं । लगातार संकुचनमा धकेलिएको सेयर बजारले गत साताबाट भने लगानीकर्तामा एक किसिमको आशा प्रवाह गरेको छ । सेयर बजार परिसूचक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ३८० अंकले घटेपछि र कुल बजार पुँजीकरण ५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँले संकुचित बनेपछि भने सेयर बजारमा केही सकारात्मक संकेत देखिएको हो ।
रास्वपा सरकार गठनअघि अर्थात् २०८२ चैत १२ गते २९५० बिन्दुमा रहेको नेप्से गत सोमबार अर्थात् असार २९ गतेसम्म आईपुग्दा ३८० अंकले घट्दै २५७० बिन्दुसम्म खुम्चिएको थियो । यस्तै, २०८२ चैत १२ गते ५० खर्ब ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको बजार पुँजीकरण असार २९ गतेसम्म आइपुग्दा ५ खर्ब ९३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँले घटेर ४४ खर्ब १६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमा सीमित हुन पुगेको थियो ।
तर, गत साताको सोमबारपछिको चार कारोबार दिनहरुले भने बजारमा केही सकारात्मक संकेत दिएका छन् । अर्थात् पछिल्लो चार कारोबार दिनमा नेप्से चारै दिन बढेर १०७ अंकको वृद्धिका साथ २६७७ बिन्दुमा उक्लिएको छ भने बजार पुँजीकरण पनि चार दिनमा १ खर्ब ८४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँले बढेर ४६ खर्ब माथि कायम भएको छ ।
खासगरी गत साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार नेप्से रास्वपा सरकार बनेयताकै उच्च अर्थात् ७९.७४ अंकले बढेको थियो । यो सँगै सेयर बजार अब केही सकारात्मक बन्ने आँकलनहरु भइरहेका छन् । तथापि, यो वृद्धि कति दिगो हुने र कति सयम कायम रहने भन्ने प्रश्न पनि सँगै उब्जिएको छ ।
किनभने, गत साता सेयर बजारमा भएको वृद्धिमा लगानीकर्ताको आन्दोलनदेखि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पुँजीबजारप्रति देखाएको चासोका विषयसम्म सम्मिलित भएका छन् । गत साता मंगलबार (असार ३०) बजार लगातार संकुचित बनेको भन्दै सेयर लगानीकर्ताहरु नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) घेराउ गर्न पुगे ।
सो लगत्तै सेबोनले बोर्डको नीति कार्यक्रम तथा बजार विकासका प्राथमिकतामा सम्बन्धमा एउटा प्रेसनोट जारी गर्दै लगानीकर्तालाई आश्वस्त बनाउने पर्यत्न गर्यो । त्यसपछि बोर्डले नेपाल पुँजीबजार विकास मार्गचित्र, २०८३ र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुँजीबजार नीति पनि सार्वजनिक गर्यो ।
यहिक्रममा बोर्डले पुँजीबजारको विकासमा तीव्रता ल्याउन भन्दै नेप्से तथा सीडीएससी, धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर/धितोपत्र दलाल) सम्बद्ध एसोसिएसन, क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सी, सर्वसाधारण तथा संस्थागत लगानीकर्ता एवम् पुँजी बजारसँग सरोकार राख्ने विभिन्न निकायहरूसँग भेटघाट तथा परामर्शको काम पनि गर्यो ।
बजार घटेको भन्दै सरकारकै तीब्र आलोचना हुनेक्रम बढेपछि स्वयं प्रधानमन्त्री शाहले असार ३२ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग एक घण्टा भेटघाट तथा छलफल गरे । भेटका क्रममा मुलुकको समग्र आर्थिक विकास, सेयर बजारको स्थायित्व र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि नीतिमा केन्द्रीय बैंकले आवश्यक सहजीकरण र लचकता अपनाउन सक्ने विविधि विषयमा छलफल भयो ।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सरकार र केन्द्रीय बैंक दुवैको सहकार्यबाट मात्र मुलुकमा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास जगाउन सकिने उल्लेख गरे । उनले पूँजी बजारमा आवद्ध आम सर्वसाधारण लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्न राष्ट्र बैंकले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि विभिन्न सार्वजनिक मञ्चहरुमा बजारलाई ‘फेबर’ हुने किसिमका अभिव्यक्ति दिए ।
यसरी, लगानीकर्ताको आन्दोलन र स्वयं प्रधानमन्त्रीले देखाएको चासोपछि सकारात्मक बनेको बजारको वृद्धि कति दिगो होला भन्ने प्रश्न लगानीकर्तामा उब्जिएको छ । कतै छोटो वृद्धिपछि फेरि बजार अघिल्लो साताको स्थितिमा नै फर्किने त होइन? भन्ने आशंकाहरु पनि व्यक्त भइरहेका छन् ।
स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष भरत रानाभाट बजारमा देखिएको सुधार टिकाउ हुने वा नहुने भन्ने निचोडमा पुग्नका लागि यो साताको बजारलाई कुर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘एक दिनको कारोबारलाई हेरेर बजार यस्तै हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । अब यो साता कारोबार पनि बढ्यो र डिमान्ड पनि वृद्धि हुँदै गयो भने बजार थप माथि जानसक्छ,’ रानाभाट भन्छन्, ‘हालसम्मको स्थिति हेर्दा अब बजार सकारात्मक नै बन्नुपर्ने हो ।’
उनले गत साता शुक्रबार भएको उच्च अंकको वृद्धि भने असार मसान्तको समाप्ति, प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मले देखाएको चासो लगायतका आदि कारण रहेको बताए । ‘शुक्रबार भएको सेयर कारोबार क्लोजिङपछिको ओपनिङ थियो । प्रधानमन्त्रीले गभर्नरलाई राखेर बजारप्रति देखाएको चासो र अर्थमन्त्रीले बजारलाई राम्रो गर्न खोजेको भन्दै दिएको सन्देशले पनि सकारात्मक स्थिति पैदा भएको हो,’ रानाभाटले भने ।
यसका साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा नयाँ व्यवस्था लागू गर्दै नेप्सेमा प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्य दिनको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको बजार मूल्यको अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाइने साविकको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्यो ।
यस्तै, यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत कम्पनीको सबलता मूल्यांकन गरी प्रोडक्ट पेपर तयार पारेका छन् भने, त्यस्तो मूल्यांकनमा उच्च अंक पाउने संस्थाको सेयरमा थप १० प्रतिशत (अर्थात् कुल ८० प्रतिशतसम्म) कर्जा प्रवाह गर्न सकिने विषय पनि राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत् स्पष्ट पार्ने काम गर्यो ।
केन्द्रीय बैंकले चुक्ता पुँजीको आकार, सूचीकरण अवधि, नाफा र लाभांशको इतिहास, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय पालना र साधारण सभाको नियमिततालाई मूल्याङ्कनका आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेका कारण पनि बजार सकारात्मक बन्न सहयोग पुगेको रानाभाटको तर्क छ । अन्यथा, यसअघि कमजोर कम्पनीको कर्जा प्रवाह भने ७० प्रतिशत भन्दा न्यून हुने हो कि भन्ने एक किसिमको त्रास बजारमा फैलिएको पनि उनले सुनाए ।
गत साता अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले नयाँ सरकार बनेयता सेयरबजारमा देखिएको गिरावटप्रति लगानीकर्ताको असन्तुष्टि र आक्रोश स्वाभाविक भएको भन्दै नआत्तिन आग्रह गरेको थियो ।
सचिवालयले शुक्रबार बिहान एक सन्देश जारी गर्दै सेयर बजार अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको र स्थिर सरकार, विज्ञ अर्थमन्त्री तथा नियमनकारी निकायमा विज्ञ एवं पारदर्शी नेतृत्वमार्फत् बजार सुधारका लागि योजनाबद्ध काम भइरहेको दाबी गरिएको थियो । जसका कारण पनि शुक्रबार बजार बढ्न सहयोग पुगेको देखिन्छ ।
सेयर लगानीकर्ता देव गुरागाईं प्रधानमन्त्रीले बजारप्रति देखाएको चासो, अर्थमन्त्रीको सचिवालयले व्यक्त गरेको आश्वासन, सरकारको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रियामा अदालतले लगाएको अंकुश लगायतका कारण शुक्रबार बजार सकारात्मक बनेको बताउँछन् । तर, अब यो वृद्धि टिकाउ हुने वा नहुने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न भने अझै केही दिनको कारोबार कुर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘लामो समयदेखि बजार बढ्न सकेको थिएन । तर, शुक्रबार भने सूचकमा केही वृद्धि देखियो,’ गुरागाईं भन्छन्, ‘तर, अब यो वृद्धि कायम हुने वा नहुने भन्ने निष्कर्षमा पुग्नका लागि यो साताको केही कारोबार दिनलाई अझै नियाल्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले बजारमा अझै भोल्यूम आउन नसकेको उल्लेख गर्दै यदि यसको आकार पनि बढेर गएमा बजार थप माथि उक्लिन सक्ने सम्भावना बढेर जाने बताए ।
‘यसअघि पनि धेरैजसो विषयहरु ठिकठाक थिए । लगानीकर्ताको मनोबल उठ्न नसकेका कारण मात्रै बजार सकारात्मक बन्न सकेको थिएन,’ गुरागाईं भन्छन्, ‘अहिले भने सरकारले नै पुँजीबजारप्रति चासो देखाएकाले लगानीकर्तामा कन्फिडेन्ट बढेर जानसक्छ ।’ उनले पछिल्लो समय सरकारले अघि बढाएको उच्च पदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनले पनि बजारलाई केही हदसम्म असर गर्दै आएको बताए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ का सबै कामकारबाही स्थगित भइसकेका छन् । आयोगले बिहीबार सूचना जारी गर्दै सर्वोच्चको आदेशानुसार सबै कामकारबाही स्थगित गरिएको जानकारी गराइसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम तत्काल अगाडि नबढाउन बुधबार मात्र अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यो प्रक्रिया रोकिएको हो ।
‘दीपक भट्ट, शुलभ अग्रवाल लगायतका दर्जनौं व्यक्तिमाथि गरिएको अनुसन्धानले पनि बजारमा असर परेको थियो । यसमा पनि सम्पत्ति छानबिनले थप त्रास सिर्जना गरेको थियो,’ गुरागाईं भन्छन्, ‘तर, यसमा पनि अदालतले रोक लगाएको त्रसित हुनेनहरु केही सम्हालिने अवस्था बन्नसक्छ ।’
उनले अधिकांश आर्थिक तथा वित्तीय सूचक सकारात्मक रहेकाले आगामी दिन राम्रै हुनेमा आशावादी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया