विष्णु पौडेलको ‘सन्तुलित’ बजेट र बहुमतको सरकारले गुमाएको अवसर

काठमाडौं । अहिले सरकारमा देशका दुई ठूला राजनीतिक दल छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बनाएको बहुमतको सरकारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र एमालेकै उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री छन् ।

राजनीति घटनाक्रम जेलिएर दुई ठूला राजनीतिक दल सामेल भई विश्वमै विरलै हुने गठबन्धन नेपालमा भएको छ । तेस्रो ठूलो दलका नेता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट नेतृत्व खोसेर एमाले अध्यक्षले सरकारको अभिभारा सम्हाल्दा आम नागरिक र सरोकारवालाले नयाँ गठबन्धनबाट खास अपेक्षा गरेका थिए । कम्तिमा स्थायित्व र त्यसपछि विकास कार्यमा गियर बदलेर गणतन्त्र र संघीयतामाथि विश्वास अभिवृद्ध गर्ने म्यान्डेट थियो ।

संविधान जारी भएको एक दशक बित्नै लाग्दा तेस्रोपल्ट बहुमतको सरकार बनेको थियो । पहिलोपल्ट तत्कालीन एमाले–माओवादी मिलेर बनेको नेकपा सरकारको नेतृत्व ओलीले ३ वर्ष गर्दा केही ठूला परियोजना निर्माण सम्पन्न भएका थिए भने केही रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुको थालनी भएको थियो । २०७९ को निर्वाचनपछि प्रचण्डले संसदमा अपूर्व मत ल्याए । एकजनाले मात्र विपक्षमा मत हाले पनि उनको सरकार गणितीय र अल्पकालको बलियो थियो ।

तेस्रो ठूलो दलको नेता रहेर समेत सत्ता नेतृत्वका लागि जे पनि गर्ने प्रचण्डबाट आजित भएका सरोकारवालाले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट निकै आश गरेका थिए । खासगरी राजावादी अभियान र वैकल्पिक राजनीतिक धार ‘स्वतन्त्र’ को उदयलाई मत्थर पार्न भए पनि कांग्रेस–एमाले गठबन्धबाट अपेक्षा बढी थियो ।

१० महिना यो गठबन्धन परराष्ट्र सम्बन्ध, राजावादीको शक्ति प्रदर्शन, नयाँ राजनीतिक दलका नेताको शक्ति र राजनीतिक नियुक्तिको व्यवस्थापनमा अल्मलियो । पुरानै सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गरी ११ औं महिनामा बल्ल आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको यो गठबन्धनलाई बजेटमार्फत् गतिलो अवसर थियो, त्यो पनि चुनावका बेलामा दुवै राजीतिक दलले गरेका घोषणालाई नीतिगत रुप दिन र गठबन्धनप्रतिको विश्वासलाई मजबुद बनाएर आम नागरिकमा विश्वास जगाउन ।

तर, बजेट बनाउने अर्थमन्त्रीसँग ठूलो आकारको बजेट ल्याउनका लागि स्रोत थिएन । कमजोर राजस्व आधार, आयातमा निर्भर सरकारी आम्दानी, उच्च प्रशासनिक खर्च र अनिवार्य दायित्व, सेतो हात्ती झैं सरकारी संरचनाले आम्दानी–खर्च सन्तुलन मिलाउन अर्थमन्त्रीको लागि सानोतिनो पापड पेल्नु झैं होइन ।

अर्थमन्त्रीले गतिलै नीतिगत सुधारको आँट गर्नुपर्नेमा पौडेलले बहुमतको बलियो सरकारको म्यान्डेट र भावनालाई बुझ्न नचाहेको देखिएको छ । खासमा सरोकारवालाले यो पाली निरन्तरताको क्रमभंगता खोजेका थिए, पोलिसी डिपार्चर खोजेका थिए, सरकारको स्थायी नीति हेरफेरको आश गरेका थिए । तर, आइदियो ठीक विपरित । सामान्य र विगतकै गतिविधिलाई निरन्तरता दिने ।

बजेटलाई सन्तुलित बनाउने सुरमा सरकार विगतकै योजनामा अल्झिएको छ । नयाँ परियोजना कहीँ कतै आएनन् ।
राम्रो त के भएको छ भने, विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउने प्रयास भएको छ । हो, परियोजना बैंक र एलएमबीआईएसबीच तादम्यता मिलाउने प्रयास भएको छ । अनावश्यक खुद्रे परियोजना कटौती भएका छन् । कर प्रणालीमा नीतिगत अस्थिरताको झल्को दिने कार्य टुंगिएको छ । नवप्रवर्तन, हरित ऊर्जा, सूचना प्रणाली आदि नयाँ क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिएको छ ।

तर, के यतिले मात्र पुग्छ ? दैनिक १ हजार नेपाली नागरिक वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिन्छन् । दैनिक ५ अर्ब रुपैयाँको उपभोग्य वस्तु आयात हुन्छ । बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ । स्थानीय व्यवसायी नयाँ लगानी गर्न आँट गर्दैनन्, विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन पटक्कै रुचाउँदैनन् ।

कर नीति पनि उस्तै । दोहोरो तेहोरो करले व्यावसायिक क्षेत्र आक्रान्त छ । श्रम गरेर खानेभन्दा स्पेकुलेसन गरेर कमाउनेले कम कर तिर्नुपर्छ । ‘चोरलाई चौतारो, साधुलाई शुली’ झैं व्यवहार गर्ने प्रशासन छ ।

३ वर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई विस्तारकारी नीति चाहिएको थियो । सरकारी खर्च बढाएर करका दर कटौती, खर्चयोग्य आय वृद्धि र कुल माग सुधार गर्ने नीति आवश्यक थियो । तर आयो, सन्तुलित । मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतलाई एडजस्ट गर्ने हो भने चालु आवको बजेट जत्रै । चालु आवको बजेट आकार १८ खर्ब ८० अर्बको रहेकामा आगामी आवका लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट अर्थमन्त्रीले ल्याएका हुन् ।

देशमा हुने कुल खर्चमध्ये सबैभन्दा ठूलो खर्चकर्ताले नै खर्च गर्न आनाकानी गर्ने, सरकार घाटामा जानुहुँदैन भन्ने सोच राख्ने जस्ता मानसिकताबाट निजी क्षेत्रले कहिल्यै लाभ लिन सक्दैन । तर, हाम्रो निजी क्षेत्र पनि उस्तै छ । बजेटले केही चलाइदिएन भने ‘गज्जबको बजेट’ भनिदिनुपर्ने बाध्यता भएर हो वा कुमकुम मिलाएर बस्ने सत्ता सञ्चालकलाई खुसी बनाउनुपर्ने भएर हो, अर्थतन्त्रको आधारभुत मर्म र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बजेटलाई निकै उत्कृष्ट रहेको संज्ञा दिन भ्याइसक्यो ।

के कुरा चाहीँ ध्रुबसत्य हो भने नेपालमा नीतिगत अस्थिरता छ भन्नेहरुलाई एकपल्ट भएपनि मुखमा बुझो लगाइदिन अर्थमन्त्री सफल भएका छन् । कर पक्का बढ्छ भनेर बजेट भाषण अगावै विद्युतीय कार आयात गरेर राखे पनि करका दर यथावत राखिदिए ।

सन्तुलनका नाममा धेरै कुराहरु चलाएनन् । धेरै विषय नचलाउँदा जे जसरी चलिरहेको छ, त्यसले निरन्तरता त पाउला नै तर, थप कार्य गरेर जे हासिल हुनु पर्ने हो त्यो गर्नलाई भने अर्थ प्रशासन चुकेको छ ।

वास्तविकता के हो भने बैंकिङ प्रणालीमा यति धेरै पैसा थुप्रिएर बसेको र ब्याजदर पनि सस्तो भएका बेला सरकारले यतिबेला आन्तरिक ऋण लिएर धमाधम खर्च गर्नुपर्ने हो । निर्माण व्यवसायीलाई दिन बाँकी भुक्तानी दिनुपर्ने हो, बैंकहरुलाई कर्जाको ब्याजमा दिएको सहुलियतको रकम दिनुपर्ने हो, कोरोना बिमाको दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने हो ।

जसरी हुन्छ रोजगारी सिर्जना, समग्र मागमा सुधार, लगानीको वातावरण निर्माण गरी पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरुप्रति बढेको वितृष्णा अन्त्य गर्ने अवसर बजेटलाई थियो । रास्वपाका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेको शब्द सापटी लिएर भन्ने हो भने ‘यो सबै बजेट उन्नत प्रतिफल दिने आयोजनाहरूमा खर्च गर्न सक्यौं भने ठिक छ । तर वितरणमुखी, कार्यकर्ता पोस्ने लक्षण छ । दुई तिहाइ सरकारको जुन आडम्बर छ, कार्यकर्ता केन्द्रित पुरानो राजनीति छ, आश्वस्त हुनसक्ने आधारहरू छैनन् ।’

हो, अनिवार्य दायित्व भुक्तानी हुँदा अहिलेको मन्दीबाट निस्कने सानो भए पनि आधार बन्ने थियो । तर, कमजोर सरकारले गर्न नसकेका काम बलियो सरकारले पनि गर्न सकेन ।

खर्चको स्रोत नजुटे आन्तरिक ऋण लिने राम्रै ठाउँ थियो । सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात ४६ प्रतिशत रहेका बेला ऋण लिने ठाउँ पर्याप्त थियो । तर, सरकारले ३ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको सावाँ ब्याज तिरेर ३ खर्ब ६१ अर्ब ऋण लिने योजना बनाएको छ । अर्थात्, जम्माजम्मी १९ अर्ब नयाँ ऋण लिनेछ सरकारले ।

सरकारलाई खर्च गर्ने स्रोत नभएको, बैंकमा टन्नै रकम थुप्रिएको र ब्याजदर पनि सस्तो भएका बेला सरकारले निजी क्षेत्रलाई ऋण लिन सक्ने नबनाए पनि आफैं ऋण लिएर सो रकमको सदुपयोग गर्नुपर्ने थियो । सो रकमलाई अनिवार्य दायित्व भुक्तानी र ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगाउनुपर्ने थियो । नयाँ र केही लोकप्रिय नै भएपनि काम गरेर जनविश्वास जागृत गराउनुपर्ने थियो । तर, अर्थमन्त्री र दुईतिहाईको सरकार यस्तो प्रयास गर्न छाडेर सत्तामा रहेका राजनीतिक दलविरोधि भावना विकास गर्न सघाइरहेको छ र आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानिरहेको छ ।

बजेटलाई ‘सन्तुलित’ भनिए पनि, यो बजेटले आर्थिक रुपान्तरण, सामाजिक विकास र दीर्घकालीन समृद्धिको सपना पूरा गर्ने अवसर गुमाएको छ । ऐन मौकामा निर्णायक शक्ति हुँदाहुँदै पनि सरकार संरचनागत सुधार, विकासको गति तथा रोजगारी सिर्जनाको यात्रामा अघि बढ्न असफल देखिएको छ।

एक ‘असामान्य समझदारी’लाई जनताले ‘राष्ट्रिय सहमतिको मोड’ को रूपमा लिएका थिए । तर, आँटको अभाव प्रष्ट खट्किएको छ । दुवै दलले आफ्ना घोषणापत्रमा उत्पादनमैत्री अर्थतन्त्र, युवालाई स्वदेशमै रोजगारी, कृषि आधुनिकीकरण, वैदेशिक लगानी प्रोत्साहन, शिक्षा स्वास्थ्यको सर्वसुलभता र संघीयता सुदृढीकरण जस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । आफ्नै हातमा ढुकुटीको तालाचाबी हुँदा पनि ती घोषणाले मुर्तरुप पाउने देखिँदैन ।

नेपालको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको दीर्घकालीन समस्यालाई सम्बोधन गर्न सन्तुलन होइन, साहस र दूरदृष्टि आवश्यक थियो । तर बजेट ‘राजस्व जति, खर्च त्यति’ मा सीमित रह्यो । वित्तीय अनुशासनका नाममा प्रणालीगत सुधार प्राथमिकतामा परे तर न विकास योजना विस्तार हुने सुनिश्चित भएन ।

हालको सरकारले सदनमा दुईतिहाई संसदको मात्र नभएर आधाभन्दा बढी नेपालको जनमत समेट्छ । इतिहासमा विरलै बन्ने यस्तो गठबन्धनले अनिर्णय र सन्तुलनको जालमा फसेको बजेट बनाउँदा जनमतको उपेक्षामा र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वमा ह्रास आएको महसुस गराउँछ ।

बजेटमार्फत् सुधारको लहर ल्याउने, नीतिगत स्पष्टता दिने, निजी क्षेत्र र श्रमिक–युवा वर्गलाई आश्वस्त पार्ने मौका थियो । तर, २०८४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २ वर्षमात्र टाढा हुँदा वैकल्पिक धार र राजावादी थप हावी बन्ने सम्भावनालाई रत्तिभर पनि टार्ने आँट गरेको छैन ।

वास्तवमै दुई ठूला राजनीतिक दल मिल्दा रूपान्तरणको युगान्त ल्याउने मौका थियो । दुई ठूला पार्टीको सहकार्य र अनुभवी नेतृत्वबाट उच्च जनअपेक्षा पुरा गर्ने ऐतिहासिक अवसर सरकारसँग थियो । तर सन्तुलित बजेटले केवल ’स्थिति ज्यूँका त्यूँ राख्ने’ बाटो रोजेको छ ।

यद्यपि अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयनबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने, रोजगारीको अवसर वृद्धि हुने, पूर्वाधार आयोजनाहरु निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेका छन् । जसका लागि आम्दानी खर्चको यथार्थपरक अनुमान गरेको र पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाइ चालु खर्चलाई सीमाभित्र राखेको र अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणमा वृद्धि गरेको दाबी गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गर्ने नीति लिनु, आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा हुनु सङ्घीय आयोजनाका लागि ३ करोडको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नु, विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत सुधारको प्रस्ताव गरिनु आदि नीतिगत सुधारको बाटो बजेटले तय गरेको छ ।

बजेटले अनुमान गरेको लक्ष्य हासिल गर्न आयोजना व्यवस्थापनको क्षमता बढाउने, समयमै दरबन्दी पदपूर्ति गर्नुपर्ने (साउन मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको), नीतिगत सुधार र बजेट कार्यान्वयनमा विषयगत मन्त्रालयको अग्रसरता लिने र शीघ्र निर्णय र अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने लगायत बजेट कार्यान्वयनको योजना पनि बनाएका छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट घोषणा गरेका थिए । मन्त्री पौडेलले चालु आवको भन्दा १ खर्ब ४ अर्ब ठूलो बजेट ल्याएका हुन् ।

विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

यो खर्चमध्ये १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वमार्फत्, वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड र वैदेशिक ऋणमार्फत् २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ जुट्नेछ । बाँकी ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएर बजेट बजेट घाटा पूर्ति गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

यो बजेट कार्यान्वयनबाट सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसैगरी मुद्रास्फीति दरलाई ५.५ प्रतिशतमा सिमित राख्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।