एजेन्सी । लेबननका राष्ट्रपति जोसेफ औनले भारत–मध्यपूर्व–युरोप करिडोर (आईमेक) मा जोडिनका लागि फ्रान्सेली समकक्षी इमानुएल म्याक्रोंलाई औपचारिक अनुरोध गरेका छन् ।
लेबननी सञ्चारमाध्यमले यस घटनाक्रमलाई महत्त्वपूर्ण भनेका छन् किनकि यो पूर्वी भूमध्यसागरीय देश राजनीतिक एक्लोपनका कारण हालैका वर्षहरूमा प्रमुख क्षेत्रीय आर्थिक पहलहरूबाट पछाडि परिरहेको छ ।
सन् २०२३ मा नयाँ दिल्लीमा भएको जी–२० शिखर सम्मेलनमा घोषणा गरिएको आईमेकले भारतलाई संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब, जोर्डन र इजरायल हुँदै युरोपसँग जोड्नेछ र त्यसपछि समुद्री मार्गबाट ग्रीस र युरोपेली बजारहरूसम्म पुग्नेछ ।
बेरुतमा औनले हालै फ्रान्सेली राष्ट्रपतिका विशेषदूत जेरार्ड मेस्ट्राललेटसँग यस पहलको बारेमा छलफल गरेका थिए । लेबननी राष्ट्रपतिको कार्यालयले बेरुत यस पहलको ढाँचाभित्र रहेर आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने र क्षेत्रमा आफ्नो लजिस्टिक स्थितिलाई सुदृढ पार्ने गरी संलग्न हुन तयार रहेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री नवाफ सलामले पनि विश्व बैंकको सहयोगमा एक विस्तृत रणनीतिक अध्ययनको आदेश दिएका छन् जसले करिडोरको ढाँचा अन्तर्गत लेबननको यातायात, ऊर्जा र व्यापार क्षेत्रलाई छिमेकी राष्ट्रहरूसँग कसरी एकीकृत गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको मूल्यांकन गर्नेछ ।
यद्यपि, धेरै रिपोर्टहरूका अनुसार यस करिडोरमा इजरायलको भौगोलिक केन्द्रीयताले लेबननको सहभागितालाई राजनीतिक रूपमा संवेदनशील बनाएको छ र दुवै देशहरू प्राविधिक रूपमा अझै युद्धको स्थितिमा छन् र उनीहरूबीच कुनै कूटनीतिक सम्बन्ध छैन ।
अल–अखबार पत्रिकाले बेरुतको चासोलाई इजरायलको एक कदम नजिक भनी वर्णन गरेको छ । यसले आईमेकलाई एउटा भूराजनीतिक परियोजनाको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ जसको उद्देश्य सम्बन्ध सामान्यीकरणको व्यापक आन्तरिक विरोधका बावजुद यस क्षेत्रमा इजरायलको आर्थिक एकीकरणलाई सुदृढ पार्नु हो ।
उक्त अखबारले आईमेकमा सामेल हुनु अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध सामान्यीकरण सरह हुन सक्ने जनाएको छ ।
अमेरिकन युनिभर्सिटी अफ बेरुतको इसाम फारस इन्स्टिच्युटका क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिला संयोजक येगिया ताशजियानले भनेअनुसार आईमेकले पश्चिमी समर्थक राष्ट्रहरू, विशेषगरी खाडीका राजतन्त्रहरू र इजरायललाई रणनीतिक पारवहन केन्द्रका रूपमा स्थापित गरेर यस क्षेत्रको भूआर्थिक व्यवस्थालाई नयाँ रूप दिने फराकिलो अमेरिकी रणनीतिलाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।
उनले उल्लेख गरे, ‘करिडोरको सफलता राजनीतिक सहयोग, जसमा इजरायल र अरब राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्ध सामान्यीकरण र स्थिर सुरक्षा अवस्था समावेश छ, मा निर्भर छ ।’
गाजा द्वन्द्वले यस परियोजनाका केही पक्षहरूलाई अवरुद्ध गरेको भए पनि अहिले यो फेरि छलफलको विषय बनेको ताशजियानले थपे ।
आईमेकमा आबद्ध हुन सकेमा वार्षिक ४ देखि ५ अर्ब डलर राजस्व संकलन हुन सक्छ र आठदेखि १० वर्षको कार्यान्वयन अवधिमा हजारौं रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ भनी लेबननी व्यवसायीहरूले अनुमान गरेका छन् ।
स्थानीय राजनीतिक स्रोतहरूले भविष्यको ऊर्जा सहयोग र तटीय ग्यास अन्वेषणलाई इजरायल, साइप्रस र ग्रीस समावेश भएका क्षेत्रीय ऊर्जा सञ्जालहरूसँगको लेबननको आबद्धतासँग जोडेर अमेरिकाले दबाब दिइरहेको रिपोर्ट गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया