धिताे सुरक्षणबारे सर्वोच्चको नयाँ नजिर, घरजग्गा लिलामी गर्न बैंकहरूलाई सजिलो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाह गर्दा राखिने धितो सुरक्षणको कानुनी मान्यताका सम्बन्धमा एक दूरगामी महत्त्वको फैसला गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले ललितपुर फाइनान्स लिमिटेड र जयराम सुवेदीबीचको ‘दूषित रोक्का बदर’ मुद्दामा अन्तिम फैसला गर्दै ऋणी वा जमानीकर्ताले हस्ताक्षर गरी दिएको धितो लिखत मालपोत कार्यालयमा रजिष्ट्रेसन नभएकै कारणले मात्र बदर नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

यस फैसलाले बैंकहरूले सर्वसाधारणको निक्षेपबाट प्रवाह गर्ने ऋणको सुरक्षालाई कानुनी प्राविधिकताभन्दा माथि राखेको छ । फैसलापश्चात धितो लिलामीमा बैंकहरूलाई थप सहज हुने देखिएको छ ।

घटना करिब १६ वर्ष अघिको हो । मामा र भाञ्जाको सम्बन्ध ऋण लेनदेनमा गएर विवादित बनेको यो घटनाले नयाँ पाटो उजागर गरेको छ । यो कथा कुनै कथानक चलचित्रको भन्दा कम छैन ।

एक दिन भान्जा उद्धव केसीले कलेज सञ्चालन गर्ने योजना बनाउँछन्  । त्यो योजना मामा जयराम सुवेदीलाई समेत उनले सुनाउँछन्  । कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक ऋण कसरी जुटाउने ? भाञ्जाले मामा सुवेदीलाई कर्जा दिन प्रस्ताव गर्छन् ।

चन्द्रागिरी नगरपालिकामा रहेको सुवेदीको कित्ता नं. ४ र ६ को जग्गा धितोमा राख्न केसीले प्रस्ताव गर्छन्  । तर यसका लागि सुवेदी तयार हुँदैनन् ।

तर विष्टले जसरी भएपनि सोही जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिने योजना बनाउँछन् ।

उनले सुवेदीको जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिने योजना उता ललितपुर फाइनान्सलाई पनि योजना सुनाइसकेका हुन्छन् ।

एक दिन विष्टले फाइनान्सका कर्मचारीलाई सुवेदीको घरमै ल्याउँछन् । त्यसपछि कर्मचारीले ल्याएको कागजातमा सुवेदीले विभिन्न ठाउँमा सहीछाप गर्छन् ।

यो कागजातमा के लेखिएको थियो ? सुवेदीले हेरेनन् । उनलाई यसबारेमा जानकारी पनि थिएन ।

मिति २०७० मंसीर ३ मा कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक पत्रिकामा कर्जा चुक्ता भुक्तान गर्ने भनी सूचना प्रकाशित भएपछि सुवेदी छांगाबाट खसेजस्तै हुन्छन् ।

सूचनामा ऋणी कुवेर बिष्ट भनी धितो सुरक्षणमा जयराम सुवेदी नाम थियो ।

प्रकाशित सूचनामा आफ्नै नाम देखेपछि उनी रन्थनिए । नरन्थनिउन् पनि कसरी ? संयुक्त नाममा रहेको आफ्नो जग्गा समेत सूचनामा उल्लेख भएपछि सुवेदी बुझ्नका लागि फाइनान्स पुग्छन् । फाइनान्सले पनि केही होइन भन्दै उनलाई टारे ।

तर पछि २०७१ माघ २१ मा पत्रिकामा जग्गा लिलाम हुने भनी सूचना प्रकाशित भए । सुवेदी आत्तिँदै मालपोत कार्यालय कलंकीमा बुझ्दा सो जग्गा फाइनान्सले रोक्का राखेको भनियो ।

त्यसपछि सुवेदीले रोक्का राखेको जग्गाको लिलाम रोक्नका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निषेधाज्ञा मुद्दा दायर गरे ।

सुवेदीले ‘मैले जग्गा धितो राख्न कुनै दृष्टिबन्धक लिखत पास गरिदिएको छैन, घरसारमा गरिएका कागजका आधारमा मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का राख्नु गैरकानुनी र दूषित छ, भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे ।

उनले रजिष्ट्रेसन नभएको लिखतले कानुनी मान्यता नपाउने र आफ्नो हकभोगको जग्गा फुकुवा हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

बयानमा सुवेदीले आफूले जानकारी नै नभई घरमै आएर फाइनान्सका कर्मचारीले दिएका कागजातमा सहीछाप गरेको बयान दिएका थिए ।

फाइनान्सले अदालतलाई दिएको बयानले भने फरक देखाउँछ ।

तर घटनाको नयाँ मोड यहाँ आउँछ ।

फाइनान्सका अनुसार सो जग्गा धितो सुरक्षण लेखी दिई सो जेथाले खामेसम्मको कर्जा ऋणी विष्टलाई दिन सुवेदीले २०६७ असार ३२ मा धितो जमानत तमसुक तथा मन्जुरीनामा लगाएका लिखत गरेको र सोही पश्चात विष्टलाई ऋण दिएको जनाएको छ  ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनका आधारमा जग्गा रोक्का भई ऋण दिएको फाइनान्सले उल्लेख गरेको छ  ।

यो मुद्दामा सुरुमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७३ जेठ १७ मा फैसला गर्दै सुवेदीले स्वेच्छाले कागजातमा हस्ताक्षर गरेको देखिएकाले रोक्कालाई सदर गरिदिएको थियो  ।

तर, उक्त फैसला विरुद्ध सुवेदी उच्च अदालत पाटन गए  ।

उच्च अदालतले ‘नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड विरुद्ध अनिता श्रेष्ठ’ (नेपाल कानुन पत्रिका २०६६, अंक ३, पृष्ठ ४२५) मा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई आधार मान्दै, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ऋणमा रजिष्ट्रेसन अनिवार्य हुने र सो नभएको लिखतका आधारमा गरिएको रोक्का बदर हुने फैसला सुनायो  ।

उच्च अदालतको सो फैसलाले बैंकको करोडौंको ऋण असुरक्षित हुने भएपछि ललितपुर फाइनान्स सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

सर्वोच्चले यस मुद्दामा दुईवटा महत्वपूर्ण कानुनी प्रश्नको व्याख्या गरेको छ: पहिलो, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विशेष ऐन (वाफिया) प्रभावी हुने कि सामान्य मुलुकी ऐन? र दोस्रो, हस्ताक्षर गरिसकेपछि व्यक्ति आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाउँछ कि पाउँदैन ?

सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा प्रमुख कानूनी आधार र उदाहरण प्रस्तुत गर्दै फैसला गरेको छ  ।

सर्वोच्चले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ लाई उद्धृत गर्दै ‘विबन्धन’ (एस्टोप्पिल) को सिद्धान्त व्याख्या गरेको छ । सुवेदीले आफैं फाइनान्समा गएर धितो मन्जुरीनामामा हस्ताक्षर गरेको तथ्य स्वीकार गरिसकेपछि, पछि आएर ‘रजिष्ट्रेसन भएको छैन’ भन्नु आफ्नै पूर्व कार्यको विरुद्ध हुने अदालतको ठहर छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिले आफ्नो लेखत वा आचरणद्वारा कुनै कुरा सत्य हो भनी अर्को व्यक्तिलाई विश्वास दिलाएको छ भने पछि ऊ सो कुराबाट अलग हुन पाउँदैन ।’

सर्वोच्चले नेपाल कानुन पत्रिका २०८०, अंक १२, निर्णय नं. ११२०८ मा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई स्मरण गर्दै बैंकको प्राथमिक दायित्व निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्नु रहेको बताएको छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणको निक्षेप जम्मा गरी लगानी गर्ने हुनाले यस्तो ऋणको सुरक्षणमा राखिएको धितोलाई प्राविधिक त्रुटि देखाएर फुकुवा गरिदिँदा समग्र वित्तीय प्रणाली र सर्वसाधारणको हितमा प्रतिकूल असर पर्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५६ र ५७ लाई विशेष कानुनी व्यवस्थाको रूपमा लिएको छ । साविकको मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेसनको महलमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि बैंकले आफ्नो ऋण असुलीका लागि धितो रोक्का राख्न सक्ने र ऋणीले ऋण नतिरेसम्म सो रोक्का कायम रहने विशेष अधिकार बैंकलाई हुने व्याख्या गरिएको छ ।

उच्च अदालतले आधार मानेको अनिता श्रेष्ठको मुद्दामा र यस मुद्दामा तथ्यगत भिन्नता रहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

सुवेदीले कागजातमा हस्ताक्षर गरेको कुरालाई स्वीकार गरेको र बैंकबाट ऋण प्रवाह भइसकेको अवस्थामा, लिखत रजिष्ट्रेसन नभएकै कारणले मात्र रोक्का बदर गर्दा ऋणी र जमानीकर्ताले कानुनी छिद्रको दुरुपयोग गरी दायित्वबाट उम्किने अवसर पाउने अदालतको निष्कर्ष छ ।

अन्ततः सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनको फैसलालाई ‘त्रुटिपूर्ण’ ठहर गर्दै उल्टाइदिएको छ र काठमाडौँ जिल्ला अदालतको सुरु फैसलालाई सदर गरेको छ ।

यस फैसलासँगै अब ललितपुर फाइनान्सले सुवेदीको धितो रहेको जग्गाबाट आफ्नो ऋण असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउने वैधानिक बाटो खुलेको छ ।

यो फैसलाले नेपालको बैंकिङ कानुनमा दुईवटा कुरालाई थप स्पष्ट पारेको छ ।  पहिलो, बैंकसँग गरिने व्यावसायिक सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि पक्षहरूले कानुनी प्राविधिकताको सहारा लिएर भाग्न पाउने छैनन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली प्रक्रियामा ‘विशेष ऐन’ को व्यवस्था सामान्य देवानी कानुनभन्दा माथि रहनेछ ।