परीक्षा हलमा भेटिएका मोबाइल र डाटा नष्ट नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सिराहामा परीक्षा हलभित्र भेटिएका मोबाइल फोन र तिनमा रहेका डाटा जफत गरी नष्ट नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै यस्तो आदेश दिएको हो । अधिवक्ता अनिल कुमार साहसमेतले दायर गरेको उत्प्रेषण रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले ती सामग्री तत्काल नष्ट नगर्न आदेश दिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले २०८२ वैशाख १३ गते एक सूचना प्रकाशित गरी परीक्षा हलभित्र प्रतिबन्धित मोबाइल फोन भेटिएमा त्यसलाई जफत गरी डाटा समेत नष्ट गर्ने उल्लेख गरेको थियो । उक्त निर्णय कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता साहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाको मिति २०८२/१/१३ को सूचनामा उल्लेख भएको परीक्षा हलभित्र भेटिएका मोबाइल र सोको डाटा जफत गरी नष्ट गर्ने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

अदालतले यस विषयमा के–कसो भएको हो र निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भनी सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरेको छ । विपक्षी गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहा लगायतलाई बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।

निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू विकास यादव र अनिल कुमार साहले बहस गरेका थिए । जेठ २७ गते जारी भएको यो आदेशसँगै अब सिराहा प्रशासनले परीक्षामा जफत गरिएका मोबाइल र तिनका तथ्यांकहरू मुद्दाको किनारा नलागेसम्म नष्ट गर्न पाउने छैन । तर कानूनी रूपमा नष्ट गर्न नपाएपनि प्रहरीले ती मोबाइलहरू नष्ट गरिसकेको छ ।