काठमाडौं । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले कोटेश्वर चोकको अत्यधिक ट्राफिक जामलाई न्युनीकरण गर्ने उद्देश्यले कम क्षति हुने गरी ‘फ्लाइओभर तथा अन्डरपाससहितको सडक सुधार आयोजना’ अघि बढाउन प्राथमिकतमा राखेको छ ।
कोटेश्वर–जडीबुटी–तीनकुने खण्डको ‘फ्लाइओभर तथा अन्डरपाससहितको सडक सुधार आयोजना’ निर्माण गर्न जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले विभिन्न विकल्पमध्ये ‘टीके–२ आर’ लाई उपयुक्त ठहर गर्दै प्राथमिकतामा राखेको हो ।
कोटेश्वर–जडीबुटी–तीनकुने चोक सुधार आयोजनाअन्तर्गत ‘फ्लाइओभर तथा अन्डरपाससहितको सडक सुधार आयोजना’ को लागि तयार भएर स्वीकृत भएको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रतिवेदन (आईईई) ले यस्तो ठहर गरेको हो ।
कोटेश्वर जडीबुटीलाई जोड्ने गरी अन्तरपाससहित फ्लाईओभर निर्माण गर्नका लागि नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच गत मंसिर १७ गते ऋण सम्झौता भइसकेको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालको उपस्थितिमा ऋण सहायतासँग सम्बन्धित एक्सचेन्ज अफ नोटमा अर्थ सचिव डा घनश्याम उपाध्याय र जापानी राजदूत मायदा तोरुले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यस्तै ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा धनीराम शर्मा र जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मित्सुजाकी माजुकीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यो सम्झौतामार्फत जापानले उक्त आयोजनाका लागि ३४.५९ अर्व जापानी येन (करिब ३१.७६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको ऋण सहायता उपलब्ध गराएको छ । जाइकामार्फत प्राप्त हुने उक्त ऋणको ग्रेस अवधि १० वर्ष, भुक्तानी अवधि ३० वर्ष र वार्षिक ०.२ प्रतिशत ब्याजदर रहनेछ ।
जाइकाले अध्ययन गरेका विभिन्न विकल्पमध्ये ‘टीके–२ आर’ विकल्पलाई सामाजिक, प्राविधिक, आर्थिक, वातावरणीय र कम क्षतिको आधारमा उपयुक्त ठहर गरेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार ‘टीके–२ आर’ र ‘टीके–३’ दुवै विकल्पमा आधुनिक फ्लाइओभर, अन्डरपास, बहुस्तरीय ट्राफिक प्रणाली र बाइपास संरचना प्रस्ताव गरिए पनि सामाजिक प्रभाव, जग्गा अधिग्रहण, स्थानीय विवाद र प्राविधिक व्यवहार्यताको आधारमा ‘टीके–२ आर’ लाई अन्तिम प्राथमिकता दिइएको हो ।
प्रतिवेदनले कोटेश्वर–तीनकुने क्षेत्रलाई नेपालकै पहिलो ‘ग्रेड–सेपरेटेड स्मार्ट ट्राफिक करिडोर’ का रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ ।
अहिलेको ट्राफिक चाप, दैनिक घण्टौं लामो जाम, इन्धन खपत र वायु प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न बहुस्तरीय संरचना आवश्यक भएको निष्कर्ष जाइकाले निकालेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार आयोजना अन्तर्गत करिब १.८ किलोमिटर लामो बहुस्तरीय सडक संरचना निर्माण गरिनेछ ।
यसअन्तर्गत जडीबुटी क्षेत्रमा करिब ४४० मिटर लामो फ्लाइओभर निर्माण गरिनेछ । त्यसपछि कोटेश्वर क्षेत्रमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमुनि करिब ६४० मिटर लामो अन्डरपास टनेल बनाइनेछ ।
अन्डरपासबाट निस्किएपछि तीनकुने क्षेत्रमा पुनः करिब ४०० मिटर लामो अर्को फ्लाइओभर निर्माण गरिनेछ । यसरी फ्लाइओभर र भूमिगत सुरुङ जोडिएको नेपालको पहिलो समेकित यातायात प्रणाली निर्माण हुनेछ ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रस्तावित सडकको चौडाइ कम्तीमा १५ मिटर रहने प्रारम्भिक योजना बनाइएको छ । अन्तिम डिजाइनपछि केही खण्डमा थप चौडाइ निर्धारण गरिनेछ ।
‘टीके–२ आर’ मा के–के छन् संरचना प्रस्ताव ?
प्रतिवेदनअनुसार बिकल्पमध्ये ‘टीके–२ आर’ मा जडीबुटीदेखि तीनकुनेसम्म करिब १.८ किलोमिटर लामो बहुस्तरीय सडक प्रणाली निर्माण गर्ने योजना समावेश गरिएको छ ।
यसअन्तर्गत मुख्य रूपमा तीन संरचना निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार जडीबुटी क्षेत्रमा करिब ४४० मिटर लामो फ्लाइओभर, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमुनि करिब ६४० मिटर लामो अन्डरपास टनेल र तीनकुने क्षेत्रमा करिब ४०० मिटर लामो अर्को फ्लाइओभरसहितको संरचना छन् ।
यी संरचनाले मनोहरा पुलबाट आउने सवारीलाई कोटेश्वर चोकमा रोकिरहनु नपर्ने गरी भूमिगत र माथिल्लो तहबाट सीधा तीनकुनेतर्फ लैजाने व्यवस्थापन गर्नेछन् ।
‘टीके–२ आर’ मा मुख्य संरचना विमानस्थलतर्फको पूर्वी भाग प्रयोग गरेर निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ । विशेषगरी कोटेश्वर क्षेत्रमा अन्डरपास विमानस्थलको जग्गामुनिबाट निर्माण गर्ने भएकाले पश्चिमतर्फको घना व्यापारिक क्षेत्र कम प्रभावित हुने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार यो विकल्पमा न्यूनतम निजी जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रयास गरिएको छ । जडीबुटी क्षेत्रमा मात्रै करिब २ हजार ५०३ दशमलव ८१ वर्गमिटर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
यो विकल्पअन्तर्गत १८ वटा निजी संरचना प्रभावित हुने उल्लेख छ । प्रभावित संरचनामा होटल, गेस्ट हाउस, हार्डवेयर पसल, रोधीघर, चिया पसल, मेटल वर्कसप लगायत व्यवसायिक भवन रहेका छन् ।
‘टीके–२ आर’ मा ट्राफिक प्रवाहलाई ‘सिग्नल–फ्री’ बनाउने अवधारणा समावेश गरिएको छ । यसअन्तर्गत बहुस्तरीय ट्राफिक प्रवाह, आधुनिक ट्राफिक संकेत प्रणाली, पर्याप्त फुटपाथ, वैज्ञानिक ड्रेनेज प्रणाली, अन्डरपासमा भेन्टिलेसन र सुरक्षा प्रणाली तथा सडकबत्ती र निगरानी प्रणाली जडान हुने आईईई प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘टीके–३’ मा कस्तो संरचना प्रस्ताव गरिएको छ ?
प्रतिवेदनमा ‘टीके–३’ विकल्पलाई प्राविधिक दृष्टिले प्रभावकारी विकल्पका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । सडक विभागलेसमेत ‘टीके–३’ प्राविधिक रूपमा राम्रो विकल्प भए पनि सामाजिक विवादका कारण अन्ततः ‘टीके–२ आर’ रोजिएको बताएका छन् ।
‘टीके–३’ मा तीनकुने क्षेत्रको भूभाग बढी प्रयोग गर्ने अवधारणा समावेश गरिएको थियो । यो विकल्पअन्तर्गत तीनकुने क्षेत्रमा थप जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने, बढी सतही संरचना विस्तार, केही खण्डमा फराकिलो फ्लाईओभर, केही खण्डमा फराकिलो फ्लाइओभर, चोक क्षेत्र पुनःडिजाइन गर्नुपर्ने, बढी ट्राफिक क्षमता जस्ता पक्ष समावेश गरिएको थियो ।
तर यो विकल्पले तीनकुनेको पुरानो जग्गा विवादलाई थप चर्काउने जोखिम देखाएका छ । स्थानीय बासिन्दाले विगतमा विमानस्थल र अरनिको राजमार्ग विस्तारका क्रममा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
विशेषगरी ‘२५ गज’ र ‘२५ मिटर’ राइट अफ वे सम्बन्धी विवाद अझै समाधान नभएको अवस्थामा ‘टीके–३’ कार्यान्वयन गर्दा थप सामाजिक तनाव उत्पन्न हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
किन प्राथमिकतामा पर्यो ‘टीके–२ आर’ ?
प्रतिवेदनअनुसार ‘टीके–२ आर’ लाई प्राथमिकतामा राख्न विभिन्न प्रकारका आर्थिक, सामाजिक, कम क्षति, जग्गाको उपलब्धताको लगायतका आधारमा प्राथमिकतामा राखिएको हो ।
यो बिकल्पमा जाँदा सामाजिक प्रभाव कम देखापरेको छ । ‘टीके–२ आर’ ले विमानस्थलतर्फको सरकारी जमिन बढी प्रयोग गर्ने भएकाले निजी जग्गा र व्यापारिक संरचनामा कम असर पर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । यसले कोटेश्वर पश्चिम क्षेत्रको घना व्यापारिक बस्तीलाई जोगाउने देखाएको छ ।
अर्कोतर्फ ‘टीके–३’ ले तीनकुनेको विवादित जग्गा क्षेत्रमा बढी हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना थियो । स्थानीय विरोधका कारण परियोजना नै अवरुद्ध हुन सक्ने जोखिम देखिएपछि ‘टीके–२ आर’ लाई तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित विकल्प मानिएको हो ।
त्यस्तै यो बिकल्पमा जाँदा न्यून परिमाणमा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था छ । ‘टीके–२ आर’ मा कम निजी जग्गा अधिग्रहण आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार मुख्य अधिग्रहण जडीबुटी क्षेत्रमा सीमित राख्ने प्रयास गरिएको छ ।
यसैगरी सकेसम्म सरकारी स्वामित्वको जग्गा सदूपयोग गर्ने यसमा समावेश गरिएको छ । अन्डरपास विमानस्थल परिसरमुनि निर्माण गर्न सकिने निष्कर्ष आएपछि सरकारी स्वामित्वको जमिन उपयोग गरेर आयोजना अघि बढाउन सहज भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी यो बिकल्पमा प्राविधिक व्यवहार्यता पनि अर्को पाटोको रुपमा देखापरेको छ । जाइकाले गरेको भू–प्राविधिक अध्ययनले अन्डरपास संरचना निर्माण सम्भव रहेको पुष्टि गरेको छ । यसले ‘टीके–२ आर’ लाई कार्यान्वयन योग्य विकल्पका रूपमा बलियो देखाएको हो ।
यसैगरी ‘टीके–२ आर’ मा टनेल संरचनालाई पनि समावेश गरिएको छ । यो विकल्पको मुख्य आकर्षण ६४० मिटर लामो अन्डरपास टनेल हो । प्रतिवेदनअनुसार टनेल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमुनि निर्माण हुनेछ ।
प्रतिवेदनमा टनेलको अन्तिम उचाइ उल्लेख नगरिए पनि बहुलेन सवारी सञ्चालन गर्न सक्ने गरी डिजाइन गरिएको र कम्तीमा १५ मिटर चौडाइको अवधारणा समावेश गरिएको छ ।
यस्तो अन्डरपासमा आधुनिक भेन्टिलेसन, पानी निकास प्रणाली, आपतकालीन निकास, निगरानी प्रणाली र सुरक्षा प्रकाश व्यवस्था समावेश गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
‘टीके–२ आर’ कार्यान्वयन गर्दा राज्यलाई कस्तो हुनेछ लाभ ?
प्रतिवेदनअनुसार ‘टीके–२ आर’ कार्यान्वयनपछि ट्राफिक जाम उल्लेख्य रूपमा घट्नेछ । यसले राज्यलाई इन्धन आयात घटाउने, समय बचत गर्ने र आर्थिक उत्पादकत्व बढाउने प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ ।
हाल कोटेश्वर क्षेत्रमा ट्राफिक जामका कारण दैनिक हजारौं लिटर इन्धन अनावश्यक रूपमा खर्च भइरहेको छ । परियोजनापछि सवारी साधन लामो समय रोकिनु नपर्ने भएकाले इन्धन खपत उल्लेख्य रूपमा घट्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
जाइकाको वातावरणीयसम्बन्धी डिजाइनअनुसार आयोजना सञ्चालनपछि वार्षिक करिब १ हजार १३९ टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन कम हुनेछ ।
यसले नेपाललाई जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । यसका साथै आर्थिक उत्पादकत्व बढ्ने, ढुवानी समय घट्ने बिषयलाई पनि राज्यले लाभको रुपमा हेरेको छ ।
जनताले कस्तो लाभ पाउनेछन् ?
‘टीके–२ आर’ कार्यान्वयनपछि सर्वसाधारणलाई बहुआयामिक लाभ दिने देखिएको छ । ट्राफिक जाममा बित्ने समय कम हुनेछ भने सार्वजनिक यातायात नियमित, कम समय र द्रुत गतिमा गन्तव्यमा पुग्न सहज हुनेछ ।
यस्तै दुर्घटनाको जोखिम घट्नुका साथै पैदल यात्रुका लागि सुरक्षित फुटपाथ उपलब्ध हुनेछ । ध्वनि तथा वायु प्रदूषण कम हुँदा बिरामी हुने दर घट्नेछ । इन्धन खर्च घट्नुका साथै व्यापारिक गतिविधि सहज हुने र आपूर्ति प्रणाली सुधारका साथै ढुवानी खर्चमा समेत बचत हुने प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार परियोजना सफल भए काठमाडौं उपत्यकाका अन्य चोकहरूमा पनि यस्तै बहुस्तरीय ट्राफिक प्रणाली विस्तार गर्ने बाटो खुल्नेछ ।
प्रतिवेदनले ‘टीके–२ आर’ सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भए काठमाडौं उपत्यकाका अन्य जटिल चोकहरूमा पनि यस्तै बहुस्तरीय यातायात प्रणाली विस्तार गर्न सकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
प्रतिक्रिया