कहिले बन्ला ३४ अर्ब लगानीमा कोटेश्वरमा फ्लाइ ओभरसहितको सुरुङमार्ग ?

काठमाडौं । कोटेश्वरमा हुने अत्यधिक ट्राफिक जामको समस्यालाई समाधान गर्न निर्माण गर्ने भनिएको सुरुङमार्गसहितको फ्लाइओभर निर्माणको प्रक्रिया अझै टुंगो लागेको छैन ।

उक्त सुरुङमार्गसहितको फ्लाइओभर निर्माणका लागि लगानी गर्ने दातृ निकायको विषयमा हालसम्म टुंगो नलागेकाले यसको निर्माण प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन ।

सुरुङमार्गसहितको यो फ्लाइओभर निर्माण गर्न पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन २०७६ सालमै जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका) ले गरेको थियो ।

जाइकाले नै तीनवटा प्राविधिक विकल्पसहितको सुझाव उक्त पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमार्फत सरकारलाई उपलब्ध गराएको थियो । त्यसपछि सन् २०२४ को जनवरीमा पुनः अर्को अध्ययन गरी जाइकाले उन्नत संस्करणमा अन्तिम प्रारम्भिक रिर्पोट तयार पारेको थियो ।

सरकारले जाइकाले नै अध्ययन गरेकाले सकेसम्म जापान सरकारको ऋण सहयोगमा सुरुङमार्गसहितको उक्त फ्लाइओभर निर्माण होस् भन्ने पक्षमा छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको बहुपक्षीय शाखाका एक अधिकारीका अनुसार जाइकाले नै पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेकाले सकेसम्म उसकै ऋण सहयोगमा निर्माण गर्ने सोचमा सरकार छ ।

‘सरकारले जापानको ऋण सहयोगमा निर्माण गर्ने सोच राखेपछि गत असोजदेखि ऋण सहयोगको विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन, यो प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा हालसम्म निर्माणको विषयमा समेत कुनै टुंगो लागेको छैन,’ बहुपक्षीय शाखाका ति अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले पछिल्लो समयमा यो ऋण सहयोगको विषयमा ‘केहि डेभलप’ भएको जानकारी दिए । ‘तर यो विषयमा मलाई धेरै जानकारी प्राप्त भएको छैन, अर्थ मन्त्रालयबाट थप जानकारी प्राप्त हुन सक्छ,’ अधिकारीले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामकुमार भण्डारीले भने यो विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको जानकारी दिए ।

जाइकाले गरेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअनुसार यो योजना सम्पन्न गर्न ३४ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लागत लाग्ने खर्च निकालेको थियो।

हुनत २०८० माघको पहिलो साता कोटेश्वरको ‘इन्टरसेक्सन इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट’ कार्यान्वयनमा ल्याउन ३४ अर्ब ४९ जापानी ऐन (करिब ३१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिन जापान सरकारसँग वार्ता गर्न सरकारले एउटा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

तर यो विषयमा त्यसयता खासै प्रगति नभएको मन्त्रालयको बहुपक्षीय शाखाले जनाएको छ । ऋण सहयोग सम्झौता नभएकाले हालसम्म विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम पनि सुरु नभएको बहुपक्षीय शाखाले जनाएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत यो परियोजना बनाउने घोषणा गरेको थियो ।

जाइकाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले तीन प्रकारको प्राविधिक विकल्पसहितको सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । जसअनुसार पहिलो विकल्पमा तीनकुनेदेखि बालकुमारी (चक्रपथ) सम्म ९ अर्ब लगानीमा १.३ किलोमिटर फ्लाइओभर योजना अघि सारिएको थियो ।

यस्तै दोस्रो विकल्पमा कोटेश्वर चौकदेखि १.२ किलोमिटर दुईतर्फ टनेल निर्माण र तेस्रो विकल्पमा २५ अर्ब लगानीमा तीनकुनेदेखि कोटेश्वरको जडिबुटीसम्म टनेलसहितको फ्लाइओभर थियो ।

यसमध्ये सरकारले तेस्रो बिकल्पको रुपमा तीनकुनेदेखि कोटेश्वरको जडिबुटीसम्मको टनेलसहितको फ्लाइओभर योजनालाई छनौट गरेको थियो ।

यसअन्तर्गत तीनकुनेको वागमती पुल नजिकको मुनिभैरब मन्दिर नजिकसम्म ६६५ मिटर लामो फ्लाइओभर, मुनिभैरब मन्दिरदेखि जडिवुटी अकासेपुलसम्म ६१० मिटर टनेल र त्यहाँबाट मनोहरा पुलसम्म अर्को २३८ मिटर लामो फ्लाइओभर निर्माण गर्ने योजना थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार उक्त योजना सरकारले प्राथमिकतामा राखेपनि ऋण सहयोगको विषय टुंगो नलगाइएका कारण प्रक्रिया अघि नबढेको हो ।

‘केहि विषयहरु टुंगो नलाग्दासम्म यो योजना अघि बढाउन सहज छैन,’ ति अधिकारीले भने, ‘निर्माण गर्नका लागि पहिलो शर्त ऋण सहयोग सम्झौता हुनुपर्ने हो, त्यो विषयमा हालसम्म कुनै पनि प्रकारको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । त्यसपछि दोस्रोमा कुनै अवरोध वेगर निर्माण गर्नु विषय हो ।’

अर्थात अहिले त्यो रुटबाट गुडिरहेका सवारी साधन र रनवे र रनवेबाट गुड्ने जहाजलाई अवरोध वेगर संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि पर्याप्त परिमाणमा जग्ग्गाको उपलब्धताको विषय छ । जडिवुटीदेखि कोटेश्वरसम्म केहि क्षेत्रफल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवे नजिकैको क्षेत्रफल पनि आवश्यक परेको ति अधिकारीको भनाइ छ ।

‘तर सिभिल एभिएसन अर्थोरिटीले यो विषयमा साकारात्मक देखिएन,’ ति अधिकारीले भने, ‘तत्कालीन प्रचण्ड सरकारको समयमा प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफैंले क्यानका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गर्दा क्यान साकारात्मक जवाफ दिए पनि उक्त सरकार परिवर्तन भएपछि क्यानले कुनै चासो नै दिएन ।’

जडिवुटीबाट तीनकुनेसम्म हाल भएको विमानस्थलको रनवे डिस्टर्व नहुने गरी तलबाट सवारी साधन गुड्ने र माथिबाट जहाज गुड्ने रनवे रहने व्यवस्था योजना रहेको ति अधिकारीले जानकारी दिए ।

यसपछि अर्को समस्या भनेको लागत खर्च अत्यधिक हो । अध्ययन भएको तत्कालिन समयमा अध्ययन गर्दा झण्डै ३४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनिएको थियो । अहिले अध्ययन भएको झण्डै ६ वर्ष हुन लागेको छ ।

‘अहिलेको बजार मूल्यको आधारमा हिसाव गर्दा यो लागत खर्च अझै बढ्ने सम्भावना छ,’ ति अधिकारीले भने ।

मन्त्रालयकै अर्का एक अधिकारीका अनुसार जापान सरकारकै ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेको नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको निर्माण सम्पन्न पश्चात् आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने सम्भावना छ । जाइकाले नै उक्त सुरुङमार्गको निर्माण गराइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ गत् असोजको बाढीको भेलका कारण २८ किलोमिटर सडक खण्ड क्षतिग्रस्त भएको थियो । क्षतिग्रस्त सडकलाई ४ भागमा बाँडेर सरकारले निर्माण कार्य अघि बढाएको छ ।

यो ४ भागमध्ये ३ भागको निर्माण सरकारले आफ्नै स्रोतमा गरेपनि बाँकी एक भाग (साढे ५ किलोमिटरको बर्खेखोला–डल्लावेसी) को निर्माण जाइकाले गरिदिओस् भनेर सरकारले जापान सरकार र जाइकासँग पहल गरिरहेको छ । जापान सरकार र जाइकाले उक्त खण्ड निर्माण गरिदिन साकारात्मक भएको छ ।

विपी राजमार्गको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले कोटेश्वर योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा अहिलेलाई नराखेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

दुई किलोमिटरको लागि ३४ अर्ब लगानी

कोटेश्वरमा हुने अत्यधिक ट्राफिक जामलाई कम गर्न सरकारले टनेल(सुरुङमार्ग) सहित २ किलोमिटर फराकिलो फ्लाइओभर निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ ।

यसको लागि जाइकाले ३४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक लागत खर्च निकालेको छ । यसअन्तर्गत ४ अर्ब रुपैयाँ परामर्श सेवाको लागि मात्रै राखिएको छ ।

करिब दुई किलोमिटर क्षेत्रफलमा संरचना निर्माण गर्नका लागि प्रस्तावित ३४ अर्ब रुपैयाँ निक्कै ठूलो रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

‘प्रस्तावित लागत खर्च नै निक्कै ठूलो देखिएको छ, यो अस्वभाविक हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘सुरुङमार्ग नै निर्माण गर्ने हो भने प्रति किलोमिटर लागत खर्च साढे ३ अर्ब मात्रै लाग्छ । सबैभन्दा खर्चिलो सुरुङमार्ग हो ।’ उनका अनुसार अस्वाभाविक लागत खर्च राखेर अपारदर्शी रुपमा निर्माण कार्य अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ

उता एशियन स्टाण्डर्ड मापदण्डको ९६ किलोमिटर दूरीको चार लेनको पुलसहित लौकही–काकडभिट्टा सडक खण्डको लागत खर्च ४६ अर्ब रुपैयाँ छ । यसमा ६ वटा ठूला पुल, १० अकाशे पुल र २० वटा अन्डरपास पनि निर्माण भइरहेको छ ।