बालेनको उदयसँगै इज्जतको राजनीति र आर्थिक क्रान्ति सुरू भयो, अब देश बन्छ

नयाँ सरकार गठन भएसँगै निजी क्षेत्र र आम सर्वसाधारणमा ठूलो उत्साह देखिएको छ  । यसै सन्दर्भमा क्लिकमान्डुले ‘आउट अफ द बक्स’ सोच्ने व्यवसायी राकेश अडुकियासँग विशेष कुराकानी गरेको छ  । अडुकिया आफ्नो व्यवसायमा जति फरक देखिन्छन्, उहाँको सोच पनि उस्तै भिन्न र स्पष्ट छ ।

यस अन्तर्वार्तामा उनले नयाँ सरकारप्रतिको अपेक्षा, नेपालको आर्थिक र सामाजिक क्रान्ति, बैंक र व्यवसायी बीचको द्वन्द्व, कर प्रणाली र सेयर बजारका विभिन्न आयामहरूमा आफ्ना धारणा राखेका छन्  ।

प्रस्तुत छ, अडुकियासँग क्लिकमान्डुका रोविन पौडेलले नयाँ सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा भावी सरकारले निजी क्षेत्र, जनमानसको अपेक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा गरेको कुराकानीः

रास्वपाको करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्दै छ । एउटा व्यवसायीको रूपमा तपाईंको पहिलो प्रतिक्रिया के छ ?

व्यवसायीको रूपमा हामी धेरै उत्साहित छौं । दुई तिहाइको बहुमतले नीतिगत स्थिरता ल्याउँछ । यसलाई हामीले राजनीतिक मात्र नभई ‘आर्थिक र सामाजिक क्रान्ति’का रूपमा हेरेका छौं । अहिलेसम्म हामीले ‘लाइसेन्स राज’ र गालिगलौजको निषेधकारी राजनीति मात्र देख्यौँ, जहाँ कसैको सम्मान गरिँदैनथ्यो ।

अहिले पहिलोपटक एक-आपसलाई इज्जत गर्ने संस्कार सुरु भएको छ । भावी प्रधानमन्त्री बालेन शालजीले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको बुबा बित्दा समवेदना दिनु र महेश बस्नेतजीले त्यसको प्रशंसा गर्नुले राजनीतिमा सम्मान फर्किएको देखिन्छ । जब हामी एक-अर्कालाई सम्मान गर्छौं, हामी एउटै ‘बिजनेस बास्केट’मा पर्छौं । यसरी आपसी सम्मान बढ्दा आर्थिक गतिविधि आफैं बलियो हुँदै जान्छ ।

नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फको यो यात्राले समृद्धि चाहिँ कसरी ल्याउँछ ?

संसारका विकसित मुलुक वा दुबईलाई मान्छेले नै बनाएका हुन् । नेपालबाट पनि ठूलो संख्यामा दक्ष जनशक्ति बाहिरिएका छन् । हामीसँग पर्यटन र व्यापारको अपार सम्भावना छ, यद्यपि उत्पादनमा चीनको दबदबा छ ।

अहिलेसम्मको मुख्य समस्या नीतिगत अस्थिरता हो । उदाहरणका लागि ईभी नीतिलाई हेरौँ, सुरुमा १० प्रतिशत भन्सार लगाएर प्रोत्साहन गरियो, पछि फेरि मोटर पावरका आधारमा कर थपियो । हरेक वर्ष फेरिने अर्थमन्त्री र राजनीतिज्ञका कारण न उपभोक्ताले ढुक्कले किन्न सके, न व्यवसायीले लगानी र शोरुम विस्तार गर्ने आँट गरे । अब बन्ने सरकारले ५ वर्षको स्पष्ट भिजन दियो भने व्यापारीले ढुक्क भएर काम गर्न पाउँछन्, जसले देशलाई स्थिरता र समृद्धिमा लैजान्छ ।

हाम्रो यो छेकथुन गर्ने प्रणालीलाई खुला गर्दा लुपहोल्सको प्रयोग गरेर हुने तस्करी र गलत कामहरू कसरी कम हुन्छन् जस्तो लाग्छ ?

अहिले देशमा भ्रष्टाचार तलैदेखि माथिल्लो तहसम्मै फैलिएको छ । सुपारी, गाडी वा सुनचाँदीको कुरा गरौं । हरेक क्षेत्रमा हामीले ‘लाइसेन्स राज’ भन्दा पनि खराब अवस्था सिर्जना गरेका छौं । जब हामी ओजीएल (ओपन गभर्मेन्ट लाइसेन्सिङ अर्थात् खुला बजार) मार्फत माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउँछौं, तब नीतिगत जालझेल र भ्रष्टाचार स्वतः कम हुन्छ ।

अबको ५ वर्ष स्थिरता र ‘क्लिन चिट’ पाउँदा व्यापारीले ढुक्कले काम गर्न पाउनेछन् । सबैले आफ्नो काम गर्छौं । मुख्य कुरा, नेपालमा अहिले ‘इज्जतको राजनीति’ सुरु भएको छ । हिजोसम्म एक-अर्कालाई गाली गरेर मात्र आफू ठूलो भइन्छ भन्ने सोच थियो, तर अब अरूलाई सम्मान गरेर पनि ठूलो हुन सकिन्छ भन्ने सकारात्मक परिवर्तन यो राजनीतिले देखाएको छ ।

यो सकारात्मकताले समृद्धि चाहिँ कसरी सिर्जना गर्छ ? यसमा अझै प्रष्ट पारिदिनुस् न ।

जहिले पनि सकारात्मकताबाटै समृद्धिको जन्म हुन्छ । मानवीय स्वभाव नै यस्तो छ कि कसैले पनि आफ्नै उपभोगका लागि मात्र उत्पादन गर्दैन, सबैले अर्काका लागि उत्पादन गर्ने हो । जब वातावरण सकारात्मक हुन्छ, मानिसले अर्काको माग र आवश्यकता अनुसारको आपूर्ति र उत्पादन बढाउँछ ।

यसले बजारमा ‘बिजनेस एक्सपान्सन’ (व्यवसाय विस्तार) ल्याउँछ र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् । वास्तवमा, सरकारले आफैंले प्रत्यक्ष रोजगारी दिने होइन, उसले त व्यवसायीलाई सहजीकरण गरिदिने मात्र हो । जब व्यवसायीले प्रोत्साहन र सहज वातावरण पाउँछन्, उनीहरूले रोजगारी बढाउँछन्, जसले अन्ततः देशलाई समृद्धितर्फ डोर्‍याउँछ ।

नयाँ सरकारले अर्थतन्त्र सुधार्न पहिलो १०० दिनमा के-के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

मुख्य तीन काम गर्नुपर्छ । पहिलो, व्यवसायीलाई सम्मानपूर्वक जिउने वातावरण दिनुपर्छ । ‘पहिले थुन्ने र त्यसपछि सुन्ने’ प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । दोस्रो, ‘लाइसेन्स राज’ खारेज गरी सबै क्षेत्रलाई ओजीएलमा लैजानुपर्छ । तेस्रो, ‘क्षतिपूर्ति ऐन’ ल्याउनुपर्छ । कसैको गलत टिप्पणी वा जालसाजीले व्यवसायीले १०-१५ वर्ष मुद्दा खेप्नुपर्ने र आफ्नो ‘गोल्डेन पिरियड’ गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । मुद्दा जितेपछि पनि उसले गरेको वकिल खर्च र समयको शोधभर्ना कसले गर्ने ? त्यसैले अवसरको लागतलाई सम्बोधन गर्ने गरी क्षतिपूर्ति ऐन आवश्यक छ ।

निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नीतिगत रूपमा कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ ?

क्षतिपूर्ति ऐन ल्याए पुग्छ । यसमा मुख्य कुरा के छ भने, एउटा गलत टिप्पणी वा उजुरीले कसैको कति ठूलो ‘अपर्च्युनिटी कस्ट’ (अवसरको मूल्य) गुम्छ, त्यो बुझ्नुपर्छ । पहिला प्रतिस्पर्धा केवल व्यापारी र व्यापारीका बीचमा मात्र हुन्थ्यो । एउटा व्यापारीले अर्को व्यापारीसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दा केवल सामानको आपूर्ति र मूल्यको आधारमा हुन्थ्यो । तर, आजको समयमा परिस्थिति बदलिएको छ ।

अहिले हामीले के देखिरहेका छौँ भने, प्रतिस्पर्धाका लागि राज्यका सबै अङ्गहरू दुरुपयोग हुन थालेका छन् । प्रहरी पनि व्यापारीको भएको छ, बैंक पनि व्यापारीको भएको छ, र कर प्रणाली पनि व्यापारीको भएको छ । कसैले कसैको विरुद्ध उजुरी हाल्दिन्छ, त्यसपछि त्यो मान्छे अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाको चक्रव्यूहमा घुमिरहन्छ । जसले जसलाई गाली गर्यो, हामी त्यसैको पछाडि लाग्न थाल्छौं ।

यसको परिणाम के भयो भने, आम जनमानसमा कुनै पनि व्यक्तिको नकारात्मकतामात्र बढी प्रचार हुन थाल्यो । यसैका कारण धेरै व्यापारीहरू र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू यो एउटा अनावश्यक द्वन्द्व र आन्दोलनको रापमा जले । व्यापारीहरूको मनमा जुन ठूलो रोष छ, त्यसको कारण पनि यही हो । मेरो विचारमा यस्तो रोष उत्पन्न हुने वातावरण बनाउनु हुँदैन ।

कम्तिमा एउटा उद्यमी बाटोमा हिँड्दाखेरि समाजले उसलाई हेरेर ‘ओहो, यसले त राज्यलाई यति धेरै ट्याक्स तिरेको छ, यो त एउटा इज्जतदार मान्छे हो’ भन्ने खालको सकारात्मक छवि बन्ने ठाउँ हुनुपर्छ । तर, आजको वास्तविकता के छ भने, यदि कोही मान्छे ठूलो मोटर (गाडी) चढेर हिँड्यो भने आम सर्वसाधारणले तुरुन्तै भनिहाल्छन्— ‘हो, यो त पक्कै चोर नै रहेछ !’

हामीले बदल्नुपर्ने मुख्य कुरा यही दृष्टिकोण नै हो । ऊ किन त्यति ठूलो गाडी चढेर हिँडिरहेको छ त? किनकि उसले सय-दुई सय जना मान्छेलाई रोजगारी दिएको होला, राज्यलाई ठूलो रकम कर तिरेको होला, अर्थतन्त्रमा केही योगदान पुर्‍याएको होला । तर हामी यी सबै कुरा बिर्सेर ‘ए, ऊ त गलत मान्छे हो’ भनेर एउटा धारणा बनाइहाल्छौं । अबको समयमा यो पुरातन र नकारात्मक दृष्टिकोण परिवर्तन हुनैपर्छ ।

हाम्रो राजनीतिक स्कुलिङ नै कस्तो भइदियो भने, वि.सं. २०३० को दशकयता भएका जति पनि राजनीतिक परिवर्तन वा व्यवस्थाहरू आए, तिनले एउटा खास भाष्य निर्माण गरे । त्यो भनेको सम्पन्न वा सफलमान्छेहरूलाई गाली गर्ने, उनीहरूलाई ‘बिचौलिया’, ‘दलाल’ वा ‘नाफाखोर’ को ट्याग भिराउने । के यस्तो प्रवृत्ति र यस्तो स्कुलिङले हामीमा चरम नकारात्मकता ल्याएको होइन र? जब हाम्रो जग नै यस्तो छ भने अब एक्कासि सकारात्मकता कसरी आउँछ त? के केवल भोट हाल्ने शैली बदलिने बित्तिकै मान्छेको सोच र दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सम्भव छ?

हो, भोट बदलिने बित्तिकै रातारात दृष्टिकोण बदलिँदैन । तर, यसलाई म अलि फरक ढङ्गले हेर्छु । अहिलेसम्म नेपालमा जति पनि आन्दोलनहरू भए, ती केवल राजनीतिक आन्दोलन वा राजनीतिक क्रान्ति मात्र थिए । तर, अहिले पहिलो पटक हामीले देशमा ‘आर्थिक’ र ‘सामाजिक’ क्रान्ति आएको देखिरहेका छौं ।

तपाईं सोध्नुहोला, आर्थिक क्रान्ति किन आयो? यसको मुख्य कारण के हो भने, हाम्रा विभिन्न उद्योग-प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मान्छेहरूले यहाँ पर्याप्त अवसर नै पाएनन् । जसका कारण उनीहरू रोजगारीका लागि मध्यपूर्वमा पसिना बगाउन जान बाध्य भए, जुन हामीले दिनहुँ देखिरहेका छौँ । त्यसैले अबको बाटोमा हामीले एउटा ‘इकोनोमिक रिभोलुसन’ देख्दैछौं र देख्नुपर्ने पनि छ ।

दोस्रो कुरा ‘सोसाइटल रिभोलुसन’ अर्थात् सामाजिक क्रान्ति हो, जसको अर्थ अब मान्छेहरूले एकअर्कालाई इज्जत दिन थालेका छन् । उदाहरणका लागि, भर्खरै बालेनजी (बालेन शाह) ले उहाँको पिताको शोकमा एउटा निकै मार्मिक र राम्रो कुरा लेख्नुभयो, अनि उहाँको राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी मानिने महेश बस्नेतजीले पनि त्यसलाई खुलेर प्रशंसा गरिदिनुभयो । यसको अर्थ के हो भने, अब हामी राजनीतिभन्दा माथि उठेर ‘इज्जत’ र ‘मानवीयता’ को कुरा गर्दैछौं ।

हिजोसम्म हाम्रो दलीय राजनीतिले हामीलाई विभाजित गरेको थियो । हामी पहाडी भन्थ्यौं, मधेसी भन्थ्यौं, कोही किरात, कोही क्षेत्री-बाहुन— हामी जातिवादको साघुरो घेरामा थियौं । तर, अहिले यी सबै कुरालाई समेटेर हामी केवल ‘आर्थिक उन्नति’ को बाटोमा छलफल गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौं । यस पटकको चुनावमा मैले एउटा रोचक कुरा के पाएँ भने, कसैले पनि अरू कुरा गरेनन्, सबैको जोड आर्थिक विकासमै थियो ।

म आफैं पनि यस चुनावमा पर्यवेक्षकको रूपमा विभिन्न बुथहरूमा पुगेको थिएँ । त्यहाँ मैले मान्छेहरूबीच कुनै द्वेष वा शत्रुता देखिनँ । सबैजना मिलेर, हाँसोखुसीका साथ भोट दिइरहेका थिए, काम गरिरहेका थिए । यसको मतलब, त्यो पुरानो द्वेष भावना विस्तारै सकिएर गएको छ । र, जब समाजबाट द्वेष हराउँछ र हामीले एकअर्कालाई इज्जत दिएर कुरा गर्न थाल्छौं, तब सबै ठाउँमा संवादको वातावरण राम्रो बन्दै जान्छ ।

अन्त्यमा, हरेक मान्छेले खोजेको नै त्यही ‘इज्जत’ हो । एउटा कर्मचारीले पनि इज्जत नै खोजेको हुन्छ, व्यापारीले पनि इज्जत खोज्छ र एउटा राजनीतिज्ञले खोज्ने पनि त्यही हो । किनकि जीवनको अन्तिम र परम सुख भनेकै ‘इज्जत’ त हो नि !

यो परिवर्तनलाई तपाईंले आर्थिक परिवर्तन भन्दै गर्दा अहिलेका नयाँ सांसद र प्रतिनिधिहरूले आर्थिक एजेन्डालाई नै प्राथमिकता दिन्छन् भन्नेमा तपाईं कसरी विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

पहिलाको राजनीति अलि संकुचित (स्ट्रक्चरल्ली बाउन्डेड) थियो, जहाँ आर्थिक एजेन्डाहरूले खासै स्थान पाउँदैनथे । तर अहिलेका प्रतिनिधिहरू परम्परागत ‘करियर पोलिटिसियन’ होइनन् । उनीहरू डाक्टर, इन्जिनियर जस्ता पढे-लेखेका र पुरानो अवस्थाबाट आजित भएर आएका व्यावसायिक पृष्ठभूमिका मान्छेहरू हुन् ।

हामीले बुझ्नुपर्छ— सरकारले केवल सेना, प्रहरी वा लोकसेवामा पद थपेर मात्र रोजगारी सिर्जना गर्ने होइन । वास्तविक रोजगारी त व्यवसायीले उद्योग र सेवा क्षेत्र विस्तार गरेर दिने हो । त्यसैले सरकारको काम व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने हुनुपर्छ । अहिलेका नयाँ प्रतिनिधिहरूलाई आर्थिक गतिविधिको महत्त्व र व्यवसायीको भुमिकाबारे राम्ररी थाहा छ र उनीहरू देशका लागि केही गर्ने सोचका साथ आएका हुनाले म विश्वस्त छु ।

पहिला र अहिले निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधिहरूमा के भिन्नता देख्नुहुन्छ ?

पहिले निर्वाचित हुनेहरूले ‘घृणाको राजनीति’ र ‘फुटाउ र शासन गर’ ‍(डिभाइड एन्ड रूल) को शैली अपनाए । तर अहिलेका नयाँ प्रतिनिधिहरूमा त्यो प्रवृत्ति छैन; उनीहरूले एक-आपसलाई सम्मान गर्ने वातावरण बनाएका छन् । नयाँ जनप्रतिनिधिहरू डाक्टर, इन्जिनियर जस्ता पढेलेखेका व्यक्तिहरू छन्, जो आफ्नो र देशको भविष्यप्रति सचेत छन् । त्यसैले अहिले धेरै सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ ।

तर उहाँहरू पनि असफल हुनुभयो भने नि ?

हामीले बितेका १०–३० वर्षमा असफलता भोग्दै आयौं, फेलियर हुँदै आयौं । पुराना सङ्गठन र संरचनाहरू भत्किसकेका छन्, अब योभन्दा तल खस्ने ठाउँ नै छैन । त्यसैले अबको यात्रा माथितिरकै हो । अहिलेका प्रतिनिधिहरू पुरानाको तुलनामा धेरै पढेलेखेका, युवा र जुझारु हुनुहुन्छ । उनीहरूले जति नै काम गरे पनि त्यो विगतको तुलनामा धेरै गुणा राम्रो हुनेछ । मलाई लाग्दैन कि अब उहाँहरू असफल हुने कुनै ठाउँ छ ।

नीति निर्माणको तहमा पुग्दै गरेका नयाँ सांसदहरूबाट कस्तो खालको नीतिगत स्थिरताको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

सबैभन्दा पहिलो र मुख्य कुरा उहाँहरूले व्यापारीहरूका कुनै पनि काममा अनावश्यक अवरोध सिर्जना नगर्नुहोस् । उदाहरणका लागि, अहिलेको लाइसेन्स प्रणाली वा विद्युतीय सवारी साधन कै कुरा गरौं, यहाँ धेरै किसिमका सीमा र बन्देजहरू छन् ।

मलाई हिजोको दिन सम्झना छ, वि.सं. २०७०-८० को दशकसम्म हामी धेरै समृद्ध थियौं । त्यतिबेला भारतबाट मान्छेहरू नेपाल आउँदा यहाँका नयाँ-नयाँ ट्याक्सी र अन्य सुविधाहरू हेरेर दङ्ग पर्थे । उनीहरू त यहाँ सामान किन्न (बामसमेत) आउँथे । हाम्रो देश त्यतिबेला थाइल्याण्डभन्दा पनि राम्रो र विकसित जस्तो लाग्थ्यो । म त त्यो पछिल्लो समयलाई ‘डेथ अफ द राइजिङ किङ्गडम’ (उदयीमान अधिराज्यको अन्त्य) भन्न चाहन्छु । किनकि त्यो बेला सबै कुरा खुला थियो— हिप्पीहरू उत्तिकै आउँथे, सडकमा आधुनिक र राम्रा ट्याक्सीहरू चल्थे, विदेशी फिल्मका सुटिङहरू यहाँ हुन्थे । त्यो समयमा हाम्रो देशमा के कुराको कमी थियो र ? हामी साँच्चिकै समृद्ध थियौं ।

तर, समस्या कहाँ भयो भने त्यसपछिका वर्षहरूमा केवल राजनीतिक क्रान्ति मात्र भयो, आर्थिक पाटोतिर कसैले पनि ध्यान दिएन  । जसका कारण हामी आर्थिक रूपमा निरन्तर ओरालो लाग्दै गयौं । २०६२-६३ को आन्दोलनमा आयौं, त्यहाँ पनि हामीले राजनीतिक परिवर्तनकै कुरा गर्यौं, आर्थिक विकासको बारेमा कसैले एजेन्डा नै बनाएन । यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि हामी व्यापारीहरू जेनतेन टिकिरह्यौं ।

अहिले आएर बल्ल इतिहासमै पहिलो पटक हामी अर्थतन्त्रको बारेमा गम्भीरतापूर्वक कुरा गर्दैछौं । अहिलेको समयमा हामीले कुनै जातिवादको कुरा गरेका छैनौं, बाहुन-क्षेत्रीको कुरा उठाएका छैनौं, को भारतीय र को नेपाली भन्ने बहस गरेका छैनौं, न त मधेसी र पहाडीबीचको विभेदकै कुरा छ । भन्नुको अर्थ, अहिले हाम्रो मुख्य एजेन्डा नै ‘अर्थतन्त्र’ बनेको छ ।

यस पटकको पूरा निर्वाचन अभियानलाई हेर्नुभयो भने कसैले पनि कुनै फाल्तु वा अनावश्यक कुरा गरेका छैनन् । सबैको एउटै स्वर छ, आर्थिक विकास । हामी सबैले अब हामी समृद्ध हुनुपर्छ भन्ने सङ्कल्प गरेका छौं । जब राज्यका सबै अङ्ग र समाजले समृद्धिको कुरा गर्न थाल्छन्, तब समृद्धि अवश्य सम्भव छ । त्यसैले, नीति निर्माणको तहमा जानेहरूले पनि अब त्यही जनचाहना र आर्थिक एजेन्डा अनुसारकै नीति बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो अपेक्षा हो ।

मधेसमा मधेसी दल र पूर्वमा जातीय वा क्षेत्रीय राजनीति गर्नेहरू किनारा लाग्दै छन् । मानिसहरूमा आर्थिक परिवर्तनको यो महसुस कसरी र कहिले भयो जस्तो लाग्छ ?

यो मानिसहरूको चरम निराशाबाट जन्मिएको परिणाम हो । कमाउनका लागि सबै जवानहरू विदेशिएपछि घरमा श्रीमती र बच्चाहरू वृद्ध हजुरबुबा-हजुरआमासँग मात्रै बस्न बाध्य भए । कतिपय अवस्थामा त बुबाआमाको मृत्यु हुँदा पनि सन्तान आउन नपाएर छिमेकीले संस्कार गर्नुपर्ने स्थिति आयो । यो सबै दृश्य बच्चाहरूले नजिकबाट नियालिरहेका थिए ।

अर्कोतिर, इन्टरनेट र मोबाइलले गर्दा सबैमा चेतना आयो कि हामीलाई पैसासँगै परिवार र समृद्धि पनि चाहिन्छ । यस पटकको निर्वाचनमा बच्चाहरूले नै घरघरबाट क्रान्ति सुरु गरे । अभिभावकहरू पुरानै दलका भए पनि छोराछोरीले ‘घण्टी’ (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिह्न) मा भोट हाल्न दबाब दिए । त्यसैले, यो कुनै राजनीतिक संरचनाले ल्याएको होइन, बरु हरेक घरभित्रैबाट बच्चाहरूले ल्याएको एउटा ठूलो सामाजिक विद्रोह हो ।

३० वर्ष मुनिका युवाले मात्र होइन, १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले पनि आफ्ना अभिभावक र हजुरबुबा-हजुरआमालाई दबाब दिएर ‘घण्टी’मा भोट हाल्न लगाए । कतिपयले त भोट हालेर आएपछि ‘कसलाई दिएर आयौ’ भनेर सोधखोज समेत गरे ।

त्यसैले त यो क्रान्ति सम्भव भएको हो । म यसलाई विशुद्ध राजनीतिक क्रान्ति मात्र भन्दिनँ; यो त घरभित्र पुस्ताबीच कुरा नमिल्दा हुने झगडाजस्तै हो । यसरी घर-घरबाट सुरु भएको असन्तुष्टिले अहिले एउटा ठूलो सामाजिक रूपान्तरणको बाटो तय गरेको छ ।

एउटा विरोधाभास के देखिन्छ भने, हिजो ‘जेनजी’ पुस्ताले भाटभटेनी जस्ता निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूमा आक्रमण गर्‍यो, तर आज उही पुस्ताले निजी क्षेत्र फस्टाउनुपर्छ भनेर मतदान गर्‍यो । यो अलि विरोधाभासपूर्ण भएन र ?

यसलाई विरोधाभास भन्न मिल्दैन । पहिले ‘जोसुकै व्यापारी पनि चोर र राजस्व लुकाउने फटाहा हुन्छ’ भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको थियो । तर, भाटभटेनी जस्ता ठाउँमा क्षति पुर्‍याउँदा पछि उनीहरूमा ‘यो त बेकारमा जलाएछौं’ भन्ने महसुस भयो । यही आत्मबोधले अहिले ‘सामाजिक क्रान्ति’को रूप लिएको छ । अब हामीले एकअर्कालाई इज्जत दिनुपर्छ भन्ने चेतना आएको छ, जसको सकारात्मक झलक बालेनजी र महेश बस्नेतजीबीचको पछिल्लो सद्भावपूर्ण संवादबाट पनि प्रष्ट भइसकेको छ ।

बालेन शाहको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारलाई काम गर्न कत्तिको सहज वा चुनौतीपूर्ण देख्नुहुन्छ ?

मलाई त काम गर्न कत्ति पनि गाह्रो होला जस्तो लाग्दैन । त्यहाँ सबैजना अनुभवी र पढेलेखेका छन्, जसले वस्तुस्थिति राम्ररी बुझेका छन् । यस्तो क्रान्ति गरेर आएका मान्छेहरूले केही बिगार्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन, त्यसैले उहाँहरूलाई काम गर्न सहज हुनेछ ।

हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी प्रशासन र अदालत त पुरानै सोचमा जकडिएका छन् । नयाँ नेतृत्वले उहाँहरूसँग कसरी तादात्म्यता मिलाउला ?

हेर्नुस्, मैले सुरुदेखि नै एउटै कुरामा जोड दिइरहेको छु । यो एउटा ‘सोसल रिभोलुसन’ (सामाजिक क्रान्ति) हो । र, यो क्रान्तिको मुख्य कडी भनेकै एकअर्कालाई इज्जत दिने वातावरण निर्माण गर्नु हो ।

जब तपाईंले अरूलाई इज्जत दिन थाल्नुहुन्छ, तब सम्बन्धको स्वरूप नै बदलिन्छ । उदाहरणका लागि, हामीले प्रहरीलाई इज्जत दिन थाल्यौं भने हामी उनीहरूसँग डराउनुपर्ने अवस्था रहँदैन । बरु, उनीहरू हाम्रा सहयोगी हुन् भन्ने भावना विकास हुन्छ । अदालतको कुरा गर्दा, हामी त्यहाँ दण्डित हुन जाने होइन, न्याय पाउनका लागि जाने हौं । तर अहिलेको अवस्था के छ भने, अदालत पुगेपछि मान्छेले ३ वर्ष, ४ वर्ष, १०औं वर्षसम्म मुद्दा खेपेर बस्नुपर्छ । यदि अदालतले पनि सेवाग्राही र न्यायको मूल्यलाई इज्जत दिन थाल्यो भने मात्र त्यहाँबाट समृद्धिको सुरुवात हुन्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो बैंकिङ क्षेत्र हो । अहिले बैंकहरूले ऋणी (कर्जा लिने व्यक्ति) सँग एउटा ‘सामन्ती’ व्यवहार गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूको सोच कस्तो देखिन्छ भने जसरी हुन्छ ऋणीको सम्पत्ति नै लुट्नुपर्छ । यदि बैंकले ऋणीलाई आफ्नो व्यावसायिक साझेदार मानेर ‘व्यापार’ को दृष्टिकोणले हेर्ने र इज्जत दिने हो भने त्यहाँ कुनै समस्या नै आउँदैन ।

आज अदालतमा भएका धेरैजसो मुद्दाहरू व्यापारीहरूले नै हालेका मुद्दा हुन् । ती कि त कर सम्बन्धी विवाद हुन्, कि त बैंकको सम्पत्ति लिलामसँग सम्बन्धित छन् । यी त आपसमा मिलेर एकै पटकमा टुङ्ग्याउनुपर्ने विषयहरू हुन् । बैंकले आफ्नै ऋणीसँग वर्षौँसम्म झगडा गरेर बस्नुपर्ने कारण नै के छ र? केही पनि छैन ।

बैंकले ऋण दिएको छ, ऋणीले उसको सम्पत्ति धितो राखेको छ । यदि ऋणीले ‘म पैसा तिर्छु, मेरो सम्पत्ति फिर्ता गर’ भन्छ भने बैंकले त्यो फिर्ता गरिदिए भइहाल्यो नि ! त्यहाँ मुद्दाको आवश्यकता नै पर्दैन । तर अहिले अदालतमा लिलामका मुद्दाहरूको चाङ किन छ त? किन एउटा ऋणी बैंकको विरुद्धमा अदालत गयो? उसले बैंकबाट पैसा लिएकै हो, ब्याज तिरेकै हो र त्यो कुरा उसले स्वीकार गरेकै छ । यस्तो अवस्थामा फेरि २०औं वर्षसम्म अदालत धाउनुपर्ने र वकिलका लागि खर्च गरिरहनुपर्ने कुनै जरुरी छैन । ऋणी अदालत जानुको अर्थ नै ‘म पैसा तिर्छु, मेरो सम्पत्ति फिर्ता पाउँ’ भन्नु हो । बैंकले त्यो कुरा सहजै स्वीकार गरिदिने हो भने मुद्दा नै सकिन्छ । त्यसैले, सबै कुराको समाधान ‘इज्जत’ र ‘व्यावसायिक समझदारी’ मै लुकेको छ ।

निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अहिले ऐतिहासिक रूपमै कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा भोलिदेखि नै राज्य र समाजको दृष्टिकोण फेरिन्छ र सकारात्मकता आउँछ भन्ने कुरा कसरी सम्भव छ ?

यो परिवर्तन रातारात हुँदैन, विस्तारै हुने हो । तर, नयाँ सरकारले शपथ नै नलिई अहिलेदेखि नै ‘सम्मानको वातावरण’ महसुस हुन थालिसकेको छ । जनमानसमा पनि व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिँदै गएको छ । यसरी नै अघि बढ्दा एक-दुई वर्षमा सबै कुरा व्यवस्थित र पूर्ण हुनेछ ।

आज भारत, रुस वा नेपालबाट मानिसहरू किन दुबई गइरहेका छन् ? त्यहाँ उनीहरूले व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता, सहजता र आफ्नो कमाइ स्वतन्त्र रूपमा खर्च गर्न पाउने अधिकार पाएका छन् । जब संसारका अन्य देशले यस्तो वातावरण दिन सक्छन् भने हामीले नेपालमा किन दिन नसक्ने ? हामीले खोजेको पनि त्यही सहजता र सम्मान नै हो ।

खुला बजार वा पूर्ण प्रतिस्पर्धाले ‘मनपरीतन्त्र’ मौलाउने डर हुँदैन र ?

कत्ति पनि हुँदैन । वास्तवमा ‘लाइसेन्स राज’ र कडा नियन्त्रणमा पो एकाधिकार मौलाउँछ । माग र आपूर्तिका आधारमा चल्ने खुला अर्थतन्त्रले नै दुबई, सिंगापुर र हङकङ जस्ता देशलाई समृद्ध बनाएको हो । जहाँ धेरै नियन्त्रण गरिन्छ, त्यहाँ समृद्धि आउँदैन ।

हाम्रोमा ‘पैसा बाहिर जान्छ’ भनेर कडाइ गरियो, तर मानिसले आफ्नो कमाइ इज्जतका साथ यहाँ खर्च गर्न र लगानी विस्तार गर्न नपाएपछि पो विदेश लैजाने बाटो रोज्छन् । यहाँ त एउटा उजुरीको भरमा व्यवसायीलाई थुनिन्छ र १०-१५ वर्ष अदालत धाउन बाध्य पारिन्छ । यस्तो असुरक्षाबाट बच्न मानिसहरू बाहिरिन खोजेका हुन् । यदि यहाँ सुरक्षा, सम्मान र समयमै न्याय पाइने सुनिश्चित भयो भने कोही पनि विदेश जाँदैन, बरु यहीँ बसेर देशलाई समृद्ध बनाउँछ ।

व्यवसाय गरेपछि नाफा र लगानी गरिएको सम्पत्तिको उचित प्रतिफल त आउनुपर्छ । तर हाम्रोमा त सम्पत्तिको उच्चतम उपयोग नै हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले कसरी नाफा कमाउन सक्छन् र ?

किन नसक्नु ? हाम्रोमा सम्पत्तिको उच्चतम उपयोग किन नहुने ? पक्कै पनि हुन्छ र व्यवसायीले उचित प्रतिफल पनि पाउँछन् । त्यसका लागि आवश्यक वातावरण मात्रै नबनेको हो, जुन अब बन्नेछ ।

अहिले अधिकांश जग्गाहरू बन्धकीमा छन्, जसले गर्दा व्यवसायीले ती सम्पत्ति उपयोग गर्न पाइरहेका छैनन् ।

यसको मुख्य कारण बैंकर र व्यवसायीबीचको स्पष्ट भिन्नता नहुनु हो । एउटै मान्छेले बैंक चलाउने, ऋण दिने-लिने र उद्योग पनि चलाउने गरेपछि व्यावसायिक पारदर्शिता रहँदैन । अहिले बजारका सबै मुख्य सम्पत्तिहरू बैंकिङ क्षेत्रको कब्जामा छन् । यसले गर्दा वास्तविक व्यवसायीहरू सहरभन्दा टाढा जान बाध्य छन् । तर, काठमाडौं बाहिर (जस्तै धुलिखेल) जाँदा उद्योगका लागि आवश्यक यातायात र पूर्वाधारको अझै अभाव छ । जब मुख्य सहरमै पूर्वाधारको अवस्था कमजोर छ भने बाहिर उद्योग विस्तार गर्न झनै कठिन हुन्छ । त्यसैले, सम्पत्तिको सही सदुपयोगका लागि नीतिगत स्पष्टता र पूर्वाधार विकास अनिवार्य छ ।

तपाईं बैंकर र व्यवसायीलाई पूर्णतः अलग गर्नुपर्छ किन भन्नुहुन्छ ?

मुख्य कुरा पारदर्शिता र व्यावसायिक गोपनीयताको हो । बैंकबाट पुँजी लिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने र लगानी गर्ने कुरा स्वाभाविक हो । व्यवसायीले बैंकमा लगानी गर्नु ठीकै छ, तर उनीहरू व्यवस्थापकीय भूमिका वा सञ्चालक समितिमा बस्नुहुँदैन ।

किनभने, हरेक व्यवसायको आफ्नो गोपनीयता हुन्छ । जब कुनै व्यवसायी ऋण लिन बैंक जान्छ, उसले आफ्नो इन्भ्वाइस, मूल्य निर्धारण, बजारको अवस्था र योजना सबै बुझाउनुपर्छ । अहिले अधिकांश बैंकहरूमा यस्ता सूचनाहरूको गोपनीयता सुरक्षित छैन । सञ्चालक समितिमा अर्को व्यवसायी बस्दा उसले आफ्ना प्रतिस्पर्धीको सबै व्यापारिक रणनीति थाहा पाउँछ । यस्तो अवस्थामा, यदि ऋणीको सम्पत्ति राम्रो देखियो भने त्यसलाई हडप्ने वा उसको व्यवसाय बिगार्ने नियत राख्ने जोखिम हुन्छ । त्यसैले व्यावसायिक निष्पक्षताका लागि यी दुई क्षेत्र अलग हुनैपर्छ ।

के तपाईं आफैं पनि यसको सिकार हुनुभएको छ ?

म त धेरै बैंकहरूबाट पीडित भएको छु । हामी ऋण लिन जाँदा ब्याज ४-५ प्रतिशत हुन्छ, तर पछि त्यो बढेर १८ प्रतिशत पुग्छ । त्यो किन बढ्यो र कसरी रोक्ने भन्ने हामीलाई थाहा नै हुँदैन । यसरी ब्याज बढ्दा मान्छेको सम्पत्ति नै सकिन्छ । सम्झौता ५ प्रतिशतमा भएपछि त्यही कायम हुनुपर्ने हो ।

हाम्रो देशमा बैंकिङ क्षेत्र मात्रै यस्तो व्यवसाय हो, जो ‘हाइली प्रोटेक्टेड’ छ । अरू कुनै पनि प्राइभेट व्यवसायमा कसैले पैसा तिरेन भने हामीले प्रहरी लगाउन वा राज्यका अन्य संयन्त्र प्रयोग गर्न मिल्दैन । तर बैंक (जो आफैंमा नाफा कमाउने प्राइभेट संस्था हो) ले अर्को व्यवसायीलाई ब्ल्याक लिस्ट गर्न सक्छ । उनीहरूले त माथिल्लो तीन पुस्ता र नजन्मिएको पुस्तासम्मलाई समेत ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा पारिदिन्छन् । अझ ‘बैंकिङ कसूर’ भनेर प्रहरी लगाउन र सम्पत्ति हडप्न समेत मिल्छ । एउटा व्यवसायीले अर्को व्यवसायीलाई यसरी ब्ल्याक लिस्ट गर्ने पावर कसले दियो ? ५ प्रतिशतमा साइन गराएर १८ प्रतिशत ब्याज पुर्‍याउने अधिकार कसले दियो ?

अर्को कुरा, यदि तपाईंले मेरो विज्ञापनको पैसा तिर्नुभएन भने के मैले तपाईंको फोटो पत्रिकामा छापेर बेइज्जती गर्न मिल्छ ? मिल्दैन । तर बैंकले ऋण नतिर्नेको फोटो छापेर गालिबेइज्जती गर्छ । बैंकले त धितो लिएको हुन्छ, ऋण नतिरे धितो बेचिदिए भइहाल्यो नि, किन व्यक्तिगत रूपमा चरित्र हत्या गर्नुपर्‍यो ?

हाम्रो बैंकिङ प्रणालीको ‘लिलाम प्रक्रिया’ झनै त्रुटिपूर्ण छ । मानौं, तपाईंको १०० रुपैयाँ मूल्यको सम्पत्तिमा बैंकले ६०-७० प्रतिशत मात्र ऋण दिन्छ । बाँकी ३०-४० प्रतिशत त व्यवसायीकै पैसा हो । ५-७ वर्षसम्म किस्ता तिरिसकेपछि कुनै कारणले ऋण तिर्न नसक्दा बैंकले लिलाम गर्छ । ऋण दिने बेला १०० रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरिएको सम्पत्ति लिलाम गर्दा बैंकले २० रुपैयाँ पनि उठाउन नसकेको देखाउँछ र उल्टै व्यवसायीलाई ब्ल्याक लिस्टमा हालिदिन्छ । यस्तोमा ब्याङ्कर चोर कि व्यापारी चोर ? वास्तवमा सम्पत्ति बेचेर ऋण कटाएपछि बाँकी पैसा व्यवसायीलाई फिर्ता दिनुपर्ने हो, किनकि त्यहाँ उसको सुरुवाती लगानी र वर्षौंको किस्ता जोडिएको हुन्छ । तर यहाँ त उल्टै तीन पुस्तालाई सिध्याउने काम गरिन्छ ।

मैले एउटा कुरा थप्न चाहें । पछिल्लो समय बैंकमा लगानी भएका व्यवसायीहरू मात्रै धेरै सफल भएको र बैंकमा पहुँच नहुनेहरूको प्रगति एउटा बिन्दुमा पुगेर रोकिएको देखिन्छ । तपाईंको अहिले बैंकमा लगानी छ कि छैन ? आफ्नो अनुभव केही सुनाउनुहुन्छ ?

अहिले त छैन, पहिले थियो । मुख्य समस्या के भयो भने, केही सीमित व्यक्ति वा समूहले सबै क्षेत्र ओगटे । माइक्रो-इन्स्योरेन्स, इन्स्योरेन्स, होटल, बैंक र उद्योग सबै कुरा उनीहरूकै भएपछि अर्थतन्त्र ‘स्याचुरेसन पोइन्ट’ मा पुग्यो । यसले गर्दा नयाँ व्यवसायीले अगाडि बढ्ने ठाउँ नै पाएनन् ।

कसैले उद्योग वा होटल खोल्न खोज्दा पनि ती क्षेत्रमा उनीहरूकै वर्चस्व छ र सबैभन्दा राम्रा जग्गाहरू पनि उनीहरूकै हातमा छन् । एउटै मान्छेले सबै कुरा नियन्त्रणमा राख्न खोज्दा वास्तविक उत्पादकत्व सिर्जना हुन सक्दैन । अहिले समाजमा जुन विद्रोह वा परिवर्तनको लहर देखिएको छ, त्यो यही आर्थिक सिन्डिकेटको नतिजा हो । म यसलाई ‘इकोनोमिक रिफर्म’ (आर्थिक सुधार) को आवश्यकताका रूपमा हेर्छु ।

ब्याङ्कर र व्यवसायी जस्तै व्यवसायी र राजनीति गर्ने मान्छेलाई पनि अलग राख्नुपर्छ कि पर्दैन ?

एकदम पर्छ, ती दुई पनि अलग हुनुपर्छ ।

किन यस्तो लाग्छ ?

किनभने राजनीति गर्नु व्यवसायीको काम होइन । जस्तो कि म व्यवसायी हुँ र तपाईं पत्रकार । पत्रकारिता गर्नु मेरो धर्म होइन । हामी दुवैले आ-आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गर्यौं भने त्यसले गलत ठाउँमा लबिइङ गर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ । त्यसैले, स्वच्छताका लागि व्यवसाय र राजनीतिको सीमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

व्यवसायीहरूले त आफ्नो व्यक्तिगत हितका लागि नीति बनाइदिनुपर्यो भनेर लबिइङ गर्छन् नि ?

आफ्नो व्यक्तिगत पक्षमा होइन, देशको पक्षमा नीति ल्याउनुपर्छ । जब देश समृद्ध हुन्छ, हामी सबै स्वतः समृद्ध हुन्छौँ । यदि देश गरिब रहने तर म मात्र धनी भएँ भने, भोलि कसैले आएर मेरो घर जलाइदिन्छ । हामी कति दिनसम्म एक्लै समृद्ध हुने ? १०-२० वर्षपछि त कतै न कतै विद्रोहको आगो लाग्छ नै ।

कसैले व्यक्तिगत लाभको कुरा लबिइङ गर्छ भने सरकारी पक्षले पनि उसको कुरा सुन्नुहुँदैन ।

हामीलाई पूर्ण समृद्धि चाहिन्छ । खाना खाँदा शरीरका सबै अङ्गलाई भिटामिन चाहिए जस्तै देशलाई पनि समग्र विकास चाहिन्छ । ‘मेरो लागि यसो गरिदेऊ’ वा ‘उसको लागि त्यसो गरिदेऊ’ भन्ने प्रवृत्तिले नै हाम्रो देश बिग्रिएको हो । अहिले त व्यापारीहरूकै आफ्नै सञ्चारमाध्यम पनि छ, हामी राज्यका सबै अङ्गहरू आफैं चलाउन खोज्छौँ । यस्तो शक्ति र पहुँच नहुनेहरूलाई हामीले पेलिरहेका हुन्छौँ, जुन गलत हो । त्यसैले व्यक्तिगत फाइदाका लागि लबिइङ गर्नु हुँदैन र सरकारले पनि त्यस्तो कुरा सुन्नु हुँदैन । देशको हितमा कुरा गरे पुगिहाल्छ ।

देश समृद्ध हुन नसक्नुमा व्यवसायीहरूकै अक्षमता वा कमजोरी पनि एउटा कारण हो भन्ने कुरा तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्छ ?

यो केवल व्यवसायीको कमजोरी होइन, यसको जड राजनीतिक तहमा छ । राज्यले ‘थुनछेक’ र नियन्त्रणको नीति लिएपछि व्यवसायीहरू त्यसबाट जोगिन आफ्नै बाटो खोज्न थाले र अन्ततः त्यसमै फसे । यसले गर्दा अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो ।

हामीले किन ‘लाइसेन्स राज’ अँगाल्यौं ? १९८०–९० सम्म त हामीकहाँ ओजीएल व्यवस्था थियो नि । उदाहरणका लागि न्युरोडका सुन पसलहरूलाई हेरौं, के राज्यले दिने सीमित १० किलो सुनले ती सबै पसललाई पुग्छ ? पक्कै पुग्दैन, तर हामी यो यथार्थमा आँखा चिम्लिरहेका छौं । हरेक क्षेत्रलाई यसरी बाँध्ने र नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तीले भ्रष्टाचार र गलत बाटो मात्र बढाएको छ, जसले गर्दा वास्तविक आर्थिक सुधार हुन सकेन । अब यी सबै गाँठो फुकाएर खुला र पारदर्शी अर्थतन्त्रतर्फ जानुको विकल्प छैन ।

लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, हामीकहाँ नियमन धेरै तर सुपरीवेक्षण निकै कम भएकाले यस्तो समस्या आएको हो भन्न सकिन्छ ?

म यसलाई ‘कम सुपरीवेक्षण’ मात्र भन्दिनँ, मुख्य कुरा ‘सुपरीवेक्षण कसले गर्छ’ भन्ने हो । जब राज्यले नीति बनाउँछ, त्यसलाई सही ढंगले सुपरीवेक्षण गर्नुको सट्टा कतिपयले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गर्छन् । शब्द-शब्दको जालझेल गरेर व्यवसायीलाई मात्र प्रहार गर्ने काम हुन्छ ।

विगतका तीन-चारवटा राजनीतिक क्रान्तिहरूमा सबै राजनीतिज्ञहरू ‘चोखो’ भएर निस्किए, तर व्यवसायी कहिल्यै चोखो मानिएनन् । व्यवसायीले त ४५ सालदेखि यताका हरेक संकटमा आफ्नो उद्योग जोगाए, रोजगारी दिए, कर तिरे र सबै राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा दिएर पालेकै हुन् । तर, उनीहरू जहिले पनि शंकाको घेरामा मात्रै पर्छन् । हाम्रो समाजमा ‘अलिकति पैसा कमाउने व्यापारी चोर-फटाहा नै हो’ भन्ने जुन गलत दृष्टिकोण छ, त्यो नबदलेसम्म देशमा समृद्धि आउन सम्भव छैन ।

एउटा व्यवसायीले अर्कोलाई खुट्टा तान्ने, कुरा लगाउने र उजुरी गर्ने प्रवृत्ति पनि त छ नि ? तपाईं आफैं पनि यसको सिकार हुनुभएको छ ?

म त हरेक ५ वर्षमा यसको सिकार भइरहेको हुन्छु । हाम्रोमा पटक-पटक प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री फेरिए पनि नीतिगत सुधार किन भएन ? किनभने उहाँहरूलाई सुनाउने र सल्लाह दिने मान्छेहरू सधैं एउटै स्तर र समूहका हुन्छन् । मन्त्री फेरिए पनि सुन्ने र सुनाउनेहरू एउटै भएपछि लबिइङ पनि एउटै खालको भइरह्यो । राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक सुधार नदेखिनुको कारण यही हो । अब बन्ने नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई सही ढंगले बुझ्न एउटा नयाँ र अलग ‘थिङ्क ट्याङ्क’ बनाउनुपर्छ, जसले नयाँ र फरक व्यवसायीहरूसँग पनि संवाद गरोस् र वास्तविक समस्या बुझोस् ।

नयाँ व्यवसायीहरू जन्माउन र साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले कस्तो प्याकेज ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

सरकारले अहिले साना व्यवसायीहरूलाई विशेष प्रोत्साहन दिनुपर्छ । पहिलो त, उनीहरूलाई ५ देखि ७ वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिनुपर्छ । दोस्रो, उनीहरूलाई दिइने अनुदान वा सुविधाहरू कच्चा पदार्थ वा टर्नओभरका आधारमा नभई ‘रोजगारी सिर्जना’सँग जोड्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि, १०० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई निश्चित अनुदान दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जब हामी अनुदानलाई कर्मचारी संख्यासँग जोड्छौं, तब व्यवसायीहरू अटोमेसन भन्दा पनि धेरै मानिसलाई रोजगारी दिनतिर आकर्षित हुन्छन् । यसले देशमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्छ र अन्ततः समृद्धिको बाटो खोल्छ ।

राज्यको सकारात्मक दृष्टिले गर्दा जलविद्युत् क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्‍यो । अब राज्यले त्यसरी नै प्राथमिकता दिनुपर्ने अन्य क्षेत्रहरू कुन-कुन हुन् ?

मुख्यगरी ज्वेलरी र अटोमोबाइल क्षेत्र । हामी सामान्य उपभोग्य वस्तुको उत्पादनमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । त्यसैले हामीले ‘हाई भ्यालु’ वस्तु र सेवामा जोड दिनुपर्छ ।

त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्र । अहिलेसम्म हामीकहाँ मध्यम वर्गीय पर्यटक मात्र आइरहेका छन्, उच्च वर्गका पर्यटक आकर्षित गर्न सकेका छैनौं । यसका लागि राम्रा होटल मात्र भएर पुग्दैन, सडक, यातायात र लजिस्टिक (ट्याक्सी, मोटर) पनि उत्तिकै स्तरीय चाहिन्छ । हामीसँग पर्यटकीय लोकेसन भए पनि पूर्वाधारको अभाव छ ।

ज्वेलरी क्षेत्रको कुरा गरौं । यसमा उच्च मूल्य अभिवृद्धिको सम्भावना छ । भारतले यस क्षेत्रमा ठूलो निर्यात गर्दा पनि हामीले भने पूर्वाधार, एचएस कोड र प्रोत्साहनको अभावमा यो अवसर छोप्न सकेनौं ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, दक्ष जनशक्ति हो । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण त्यहाँ रहेका हाम्रा दक्ष कामदारहरू स्वदेश फर्कन सक्छन् । हिजो हामीले अदक्ष कामदार पठाएका थियौं, आज उनीहरू सीप सिकेर आउँदैछन् । यदि व्यवसायीलाई सही वातावरण दिने हो भने हामीसँग दक्ष जनशक्ति, पुँजी र ब्याजदरको समस्या छैन । अब केवल दीर्घकालीन स्पष्ट भिजनको मात्र खाँचो छ ।

ज्वेलरी (गरगहना) क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी समृद्ध बनाउन सक्छ ?

नेपालमा मेसिनले बनाएका होइन, ‘ह्यान्डक्राफ्टेड’ (हातले बुट्टा भरिएका) गरगहना बन्छन्, जसको विश्व बजारमा ठूलो माग छ । भारतले पनि यस्तै ह्यान्डक्राफ्टेड ज्वेलरी निर्यात गरेर ठूलो लाभ लिइरहेको छ, तर हामीले यो अवसरलाई अझै छोप्न सकेका छैनौं ।

अहिलेसम्म हामी कोटा प्रणाली र सीमित घेरामा मात्र अल्झिएका छौं । निर्यातका लागि आवश्यक एचएस कोड र निर्यातमा पाउने प्रोत्साहनका सुविधाहरू अझै स्पष्ट छैनन् । गत वर्षको बजेटमा ‘बन्डेड वेयर हाउस’ को व्यवस्था त आयो, तर त्यसको कार्यविधि अझै बनेर आएको छैन । कच्चा पदार्थ कसरी ल्याउने र तयारी गहना कसरी निर्यात गर्ने भन्ने स्पष्ट लजिस्टिक र नीति नहुँदा यो क्षेत्र अघि बढ्न सकेको छैन । यस्ता नीतिगत गाँठो फुकाउने हो भने ज्वेलरी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्छ ।

तपाईंले गाडीको कुरा गर्नुभयो । हामी त गरिब देशका जनता हौं, यहाँ गाडीको स्कोप कसरी हुन सक्छ ? के नेपालीहरू महँगा गाडी चढ्न सक्छन् र ?

७० र ९० को दशकतिर हाम्रा ट्याक्सीहरू कोरोला, ड्याट्सन र मर्सिडिजसम्मका थिए । त्यसपछि एयर कन्डिसन, रङ्गीचङ्गी र एलईडी जडित ट्याक्सीहरूको लहर आयो । तर, पछि हामी एक्कासि मारुती ८०० जस्ता नन-एसी र न्यून स्तरका गाडीमा झर्यौं ।

यसरी स्तर खस्किएपछि हामीमा ‘हामी गरिब हौँ’ भन्ने एउटा मानसिकता हाबी भयो । अहिले फेरि चिनियाँ गाडीहरूसँगै स्तर बढ्न थालेको छ । वास्तवमा नेपाल कतैबाट पनि गरिब छैन, हामी त समृद्ध नै हौं । केवल बिचको केही समयको गलत दृष्टिकोण र नीतिले हामीलाई तल झारेको मात्र हो ।

नेपालीहरू व्यक्तिगत रूपमा धनी तर नेपाल देश चाहिँ गरिब भनिन्छ नि, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

देश गरिब छैन, नेपाल त एकदमै समृद्ध छ । हामी केवल आफ्नो दृष्टिकोणबाट गरिब भएका हौं ।

भनेपछि हाम्रो सोच चाहिँ दरिद्र भयो ?

हो, मुख्य समस्या नै सोचमा छ । हाम्रा वा भारतका व्यवसायीहरू किन विदेशिनुपर्ने ? बालेनजीले भने जस्तै हामीले जनकपुरलाई ‘म्यारिज डेस्टिनेसन’ (विवाह गन्तव्य) बनाउन सक्छौं । त्यहाँको मौसम र वातावरण सबै कुराले साथ दिन्छ । तर अहिलेको विडम्बना के छ भने, कसैले खुलेर खर्च गर्‍यो भने उसलाई सम्मान गर्नुको सट्टा ‘कतैबाट चोरेर ल्याएको’ जस्तो अपराधीको नजरले हेर्ने गरिन्छ । यस्तो नकारात्मक दृष्टिकोण नफेरिँदासम्म हामीले आफ्नो सामर्थ्य चिन्न सक्दैनौं ।

नेपाली व्यापारीहरू विदेशमा गएर अर्बौं खर्च गरी विवाह गर्छन्, तर नेपालमा चाहिँ किन गर्दैनन् ?

मुख्य कुरा ‘आँखा लाग्छ’ भन्ने डर हो । यहाँ कसैले खर्च गर्‍यो भने मानिसहरू त्यसको खुसी मनाउनुको सट्टा पैसा कहाँबाट आयो भनेर ‘स्रोत’ खोज्नतिर लाग्छन् । कसैले पैसा कमाएर खर्च गर्दा त्यसले यहीँ रोजगारी सिर्जना गर्छ र कसै न कसैको व्यवसाय चम्काउँछ भन्ने सकारात्मक पाटो कसैले देख्दैन । मानिसहरूको दृष्टिकोण नै ठीक नभएर यस्तो भएको हो ।

भावी प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बडिमालिका वा सप्तकोसी जस्ता पर्यटकीय गन्तव्यको कुरा गर्नुभएको छ । के एक-दुई वर्षमै लाखौं पर्यटक आउने वातावरण बन्न सम्भव छ ? हाम्रो पूर्वाधारले यसलाई धान्न सक्छ ?

पक्कै सक्छ । पोखरा विमानस्थल चल्दैन भने पनि यदि राजमार्गहरू राम्रो भइदिए मानिसहरू मोटरबाटै पुग्छन् । भारतमा महाराष्ट्रका मानिसहरू हरेक ‘विकेन्ड’ मा गोवा जान्छन्, तर हामी पोखरा जान सक्दैनौं । २०० किलोमिटरको दूरी पार गर्न हवाईजहाज ढिलो हुन्छ, सडकको अवस्था उस्तै खराब छ । हामीले स्थानीय पर्यटनलाई बढावा दिनै सकेनौं ।

मुख्य समस्या मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय नहुनु हो । एउटा उदाहरण लिऔं । सरकारले ईभी (EV) को ‘पिक पावर’ मा महँगो कर लगाउँछ । पिक पावर भनेको गाडीको उच्च गति (१५०-२०० किलोमिटर प्रतिघण्टा) मा दौडिने क्षमता हो । यदि मैले उच्च गतिको ट्याक्स तिरेको छु भने त्यो मेरो चलाउने अधिकार हुनुपर्ने हो । तर, त्यही सरकारको अर्को अङ्ग (गृह मन्त्रालय) ले ५० को गति नाघ्ने बित्तिकै भक्तपुरमा चिट काटिदिन्छ ।

मन्त्रालयहरूबीच तादम्यता नमिलेको यहीँनिर हो । यदि ५० भन्दा माथि कुदाउन पाइँदैन भने २०० को गतिको ट्याक्स किन लिने ? यो त १ लिटरको कोकको पैसा लिएर एक घुट्की मात्र खान दिए जस्तै भयो । मैले क्षमताको पैसा तिरेपछि त्यो प्रयोग गर्न पाउनु मेरो अधिकार हो । जबसम्म यस्ता नीतिगत विरोधाभासहरू रहन्छन्, तबसम्म तपाईंले भने झैं स्रोतहरूको पूर्ण उपयोग हुन सक्दैन ।

तपाईंको परिभाषामा समृद्धि के हो र यो कसरी आउँछ ?

मेरो विचारमा समृद्धि भनेको सबैले राम्ररी खान र आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गर्न पाउनु हो । सबैका लागि रोजगारी होस् र मानिसहरू आफ्नो कामबाट सन्तुष्ट हुन् । जब हरेक नागरिक पूर्ण सुरक्षा र शान्तिका साथ घरमा ढुक्कले सुत्न पाउँछ, तब मात्र देश समृद्ध भएको मानिन्छ ।

रास्वपाले वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५ वर्षमा १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ । के यसले साँच्चै समृद्धि ल्याउँछ ?

पक्कै ल्याउँछ । केवल पर्यटन र जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रलाई मात्रै सही ढंगले अघि बढाउन सके यो लक्ष्य भेट्न गाह्रो छैन । हामीसँग खनिजको खानी र प्राकृतिक सौन्दर्य मात्र होइन, उत्पादनको केन्द्र (चीन) र ठूलो उपभोक्ता बजार (भारत) को बीचमा रहेको उत्कृष्ट भौगोलिक अवस्थिति पनि छ ।

हामीलाई प्रकृति र मौसमले पूर्ण साथ दिएको छ । मसँग संसारका १०-१५ वटा देशमा गएर बस्न सक्ने सुविधा हुँदाहुँदै पनि म नेपालमै बसिरहेको छु भने यसको केही त विशेष कारण पक्कै होला । त्यसैले म भन्छु नेपालमा कुनै ‘माइनस पोइन्ट’ छैन, केवल हामीले आफ्ना स्रोत र अवस्थितिलाई सही ढङ्गले उपयोग गर्न मात्र बाँकी छ ।

के तपाईं नेपालमा बस्नुको मुख्य आकर्षण यहाँको सौन्दर्यबोध हो ?

होइन, सौन्दर्य र व्यवसाय गर्ने सहजता त संसारका अन्य धेरै ठाउँमा पनि पाइन्छ । अवसर पनि कहीँ न कहीँ त आइहाल्छ । म त के भन्छु भने नेपाल संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट मुलुक हो । हाम्रोमा केवल ‘राम्रो क्राफ्टम्यानसिप’ (दक्ष शिल्पी वा बनाउने मान्छे) को अभाव मात्र भएको हो । यदि हामीले यो देशलाई बनाउने राम्रा शिल्पीहरू पायौं भने, यो वास्तवमै विश्वकै उत्कृष्ट देश बन्नेछ ।

यदि नीतिगत रूपमा सबै कुरा ठीक हुने हो भने के नेपालको निजी क्षेत्र लगानी बढाउन र उत्पादनशीलता  ल्याउन तयार छ ? के यो सम्भव छ ?

बिल्कुल सम्भव छ, सबैजना सक्षम छन् । अहिले बैंकको ब्याजदर घटिसकेको छ, रेमिटेन्सका कारण बजारमा तरलता हरेक महिना बढ्दो छ र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको पनि कुनै समस्या छैन ।

हामीसँग पुँजी र स्रोतको अभाव छैन । खाडी मुलुकबाट फर्कने दक्ष जनशक्तिलाई उपयोग गरेर हामी पर्यटन लगायतका क्षेत्रलाई सहजै धान्न सक्छौं । वास्तवमा हामीसँग विकासका लागि आवश्यक सबै आधारहरू छन्, कमी छ त केवल एउटा स्पष्ट ‘भिजन’ को । यदि नेतृत्वमा सही भिजन भयो भने निजी क्षेत्र ठूलो फड्को मार्न तयार छ ।

अहिले ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमै न्यून छ, तर व्यवसायीहरूले ऋण लिइरहेका छैनन् । उदाहरणका लागि, २०० मेगावाटको हाइड्रोपावर बनाउन एउटा निजी व्यवसायीले मात्र त सक्दैन । तपाईं भन्नुहुन्छ निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ, तर यो स्तरको ‘क्राफ्टम्यानसिप’ (निर्माण गर्ने खुबी) चाहिँ कसरी ल्याउने ?

नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानी कहिले र कसले ल्याएको थियो ? मारवाडीहरूले । जब राजाले उनीहरूलाई नेपाल आउन निम्तो दिए, त्यतिबेला उनीहरूलाई ‘३२ कोठी’ भनिन्थ्यो । राजाले कुनै माग्नेहरूलाई निम्तो दिएका थिएनन्, अवश्य पनि उनीहरू त्यतिबेलाका समृद्ध र प्रभावशाली मान्छेहरू थिए जसलाई राजाले भेट्न उचित ठाने । उनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न भनियो र केही आश्वासन दिइयो ।

अहिले सयौं वर्षदेखि मारवाडीहरू यहाँ व्यापार गरिरहेका छन् । वास्तवमा हामी नेपालका लागि ‘ब्रान्ड एम्बेसेडर’ र ‘स्पोक्सपर्सन’ (प्रवक्ता) हौं । तर हामीलाई यहाँ कस्तो व्यवहार गरिन्छ ? हामीलाई जहिले पनि गाली गरिन्छ । जब हामी आफैंले २०० वर्षदेखि यहाँ सुरक्षा महसुस गर्दैनौँ भने नयाँ वैदेशिक लगानीकर्ता कसरी आउँछन् ?

यदि कुनै नयाँ विदेशी लगानीकर्ताले हामीलाई ‘नेपाल सुरक्षित छ ?’ भनेर सोध्यो भने हामी के भन्ने ? के हामी ‘हो, यहाँ सुरक्षित छ’ भन्न सक्छौं ? सक्दैनौँ । हामी त यो भन्न बाध्य छौं कि यहाँ तपाईंले सानो गल्ती गर्नुभयो वा प्रतिस्पर्धीले एउटा उजुरी मात्र हालिदियो भने पनि तपाईंलाई सिधै थुनिदिन्छन् । यस्तो सुन्ने मान्छे यहाँ पैसा लगाउन किन आउँछ ?

अर्को कुरा लजिस्टिक र पूर्वाधारको हो । कुनै लगानीकर्ता परिवार र बच्चाहरू लिएर एयरपोर्टमा झर्‍यो भने ऊ सुटकेस बोकेर कुन मोटरमा मेरो घरसम्म आउने ? ८०० सीसीको सानो ट्याक्सीमा ऊ अटाउँदैन । उसलाई लिन मैले ३०० प्रतिशत भन्सार तिरेको मेरो आफ्नै मोटर पठाउनुपर्छ । दिनभरि उसले मेरो मोटर र मेरै ड्राइभर प्रयोग गर्नुपर्छ, ठमेल जाँदा, पशुपति जाँदा वा राति २ बजेसम्म घुम्दा । पशुपतिमा पुजा गर्न भारू ५०० को नोट निकाल्दा ‘यो नोट यही चल्दैन’ भन्ने जवाफ आउँछ । अनि मैले नै पैसा तिरिदिनुपर्छ । अनि त्यो व्यक्तिलाई एयरपोर्टमा छाडेर आएपछि मात्र त्यो मोटर मेरो हुन्छ । यस्तो देशमा किन लगानी गर्ने ?

तपाईं भारत वा अन्य कुनै देशमा जानुस्, त्यहाँका उद्यमीले एयरपोर्टमा लगानीकर्ता लिन गाडी पठाउँदैनन् । होटलको आफ्नै व्यवस्था हुन्छ वा उसले आफैं ‘अन योर ओन’ (आफ्नै हिसाबले) काम गर्न सक्छ । तर नेपालमा हामी कसैलाई ‘अन योर ओन’ भन्न सक्ने स्थितिमा छौं ? छैनौं ।

त्यसैले म भन्छु ब्रान्ड एम्बेसेडर हामी हौं । जब हामी यो भन्न सक्छौं कि— ‘तिमी यहाँ आऊ, इज्जतका साथ राम्रो मोटर चढेर हिँड, यहाँ पूर्ण सुरक्षा छ र तिमी आफैं आउन-जान सक्छौ’, तब यहाँ पैसाको कमी हुँदैन । यस्तो वातावरण बन्ने हो भने नेपालमा पैसाको खोला बग्छ ।

त्यसो भए वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि मुख्य पूर्वसर्तहरू के-के हुन् त ?

मुख्य सर्त अरू केही होइन इज्जत र सुरक्षा हो । व्यापारीले समाजमा इज्जत र राज्यबाट सुरक्षा पाउनुपर्यो । यहाँ त कसैले एउटा उजुरी हालिदियो भने सिधै भित्र (थुनामा) हालिदिने चलन छ । केही समयअघि सिमेन्ट उद्योगको एउटा घटना भयो, जहाँ एउटा भवितव्यका कारण निर्देशकलाई नै थुनियो, जबकि उनलाई त्यो घटनाबारे थाहै थिएन । न्युरोडतिर एउटा हवलदारले फोन गरिदियो भने साहुजी डराएर भाग्नुपर्ने अवस्था छ ।

हामीले पछिल्लो ५–६ वर्षमा के देख्यौं ? ललिता निवास काण्डकै उदाहरण लिऔं । त्यतिबेला करिब ४००–४५० प्रतिष्ठित व्यापारी, ब्याङ्कर र उद्योगीहरू देश नै छोडेर भाग्नुपर्ने स्थिति बन्यो । के उनीहरूले मान्छे मारेका थिए र ? किन भाग्नुपर्यो त ? उनीहरू त यही देशमा लगानी गरेर २००–३०० वर्षदेखि बसेका मान्छेहरू थिए ।

विडम्बना के छ भने, संसारभरि मान्छेलाई समस्या पर्यो भने ऊ सुरक्षा खोज्दै आफ्नो देश भाग्छ । तर हाम्रोमा आफ्नै देश असुरक्षित र विदेश सुरक्षित हुने उल्टो मनोविज्ञान विकास भयो । हामी यहीँ चुक्यौं । आफ्ना नागरिकलाई ‘यो मेरो देश हो र म यहाँ सुरक्षित छु’ भन्ने अनुभूति दिलाउन सकेनौं ।

जुन दिन यो असुरक्षाको भाव हट्छ र व्यवसायीले सम्मान पाउँछन्, त्यस दिनदेखि नेपालमा न पैसाको कमी हुन्छ, न त दक्ष जनशक्ति र समृद्धिको नै । यो देश त पशुपतिनाथको आशीर्वाद पाएको पवित्र भूमि हो । बुद्धदेखि पशुपतिनाथसम्म सबै देवीदेवता यहीँ छन् । हामीसँग सबै कुरा छ, केवल एउटा सही ‘सोच’ को मात्र कमी हो, जुन हामीले बितेका ३०–४० वर्षमा ल्याउन सकेनौं । अब त्यो सोच बदल्ने बेला आएको छ ।

हामीले अहिलेसम्म उत्पादनको कुरा त गरेनौं नि ? के हामी आफैंले वस्तुहरू उत्पादन गर्नुपर्ने होइन र ?

सबै कुराको उत्पादन किन गर्नुपर्‍यो ? आज हामीलाई मोबाइल वा क्यामेरा चाहियो भने आफैं बनाउन थाल्ने त ? विश्वमा पर्याप्त उत्पादन भइसकेको छ, हामीले त उत्कृष्ट उत्पादनहरू भित्र्याउने हो । समृद्ध मानिसले सधैं आफैं आविष्कार गर्नतिर लाग्दैन । हामीले उत्पादन नै बढाउनुपर्छ भन्ने छैन; बरु होटल जस्ता सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्ने र विश्वका राम्रा ब्रान्डहरू यहाँ ल्याएर गुणस्तरीय सेवा दिनेतिर लाग्नुपर्छ ।

हामी आयातमुखी वा उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ कसरी जान सक्छौं ?

हामीले सबै कुरा उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । हाम्रो ‘बेस्ट प्रोडक्सन’ भनेकै जलविद्युत् हो, जुन सबैलाई चाहिएको छ । दोस्रो, हामीसँग पर्यटनका लागि प्राकृतिक सौन्दर्य र दक्ष जनशक्ति छ । चप्पल, जुत्ता वा लुगा जस्ता वस्तुको ‘स्केल अफ प्रोडक्सन’ मा हामी अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । सिंगापुर, दुबई र हङकङले धेरै उत्पादन नगरी वित्तीय र सेवा क्षेत्रबाटै विश्वको अर्थतन्त्र हाँकिरहेका छन् । नेपालका लागि सुहाउने क्षेत्र पनि पर्यटन, जलविद्युत् र वित्तीय बजार नै हुन् ।

हामीले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका लागि डलर एकाउन्ट खोल्न दिनुपर्छ । स्वीजरल्याण्ड, दुबई वा हङकङले जस्तै विदेशीहरूको पैसा यहाँ ‘होल्ड’ मात्र गर्न दिने हो भने हामीसँग लगानीका लागि टन्नै पुँजी हुन्छ । यसले एफडीआई पनि बढाउँछ ।

मुख्य समस्या हाम्रो ‘लजिस्टिक’ र दृष्टिकोणमा छ । एउटा विदेशी लगानीकर्ता बिजनेस क्लासको महँगो टिकट काटेर आउँछ, तर हाम्रो अध्यागमनमा उसको लागि एउटा छुट्टै काउन्टरसम्म छैन । उसले पैसा तिरेर पनि ‘भ्यालु फर मनी’ पाउँदैन र लाइनमा बस्नुपर्छ । विदेशमा व्यवसायीको समयको ठूलो महत्त्व हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ अरूलाई अड्काएर ‘सेल्फ ग्र्याटिफिकेसन’ (आत्मरति) लिने सोच छ । ‘यसलाई यहाँ अड्कायौं’ भनेर खुसी हुने प्रवृत्ति बदल्नुपर्छ ।

यदि मैले १०० जना लगानीकर्ता बोलाउनु पर्‍यो भने, एयरपोर्टमा लिन जान १०० वटा आफ्नै निजी गाडी पठाउनुपर्छ, किनकि यहाँ गुणस्तरीय ट्याक्सी सेवा छैन । उनीहरूलाई पोखरा पठाउनु पर्‍यो भने ७ बजेको जहाज कुर्न दिउँसो २ बजेसम्म एयरपोर्टमा बस्नुपर्ने स्थिति छ, सडकको हालत उस्तै खराब छ । हाम्रा समृद्धिका आधार (प्लस पोइन्ट) हरू नै अहिले हाम्रा लागि ‘माइनस पोइन्ट’ बनेर बसेका छन् । जबसम्म हामी लजिस्टिक सुधार्दैनौं र व्यवसायीको समय र लगानीको कदर गर्दैनौं, तबसम्म समृद्धि आउन कठिन हुन्छ ।

यो त भयो समस्याका कुरा । अब विकासका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रहरू कसरी छान्ने र व्यवसायीहरूको यो बहुमतको सरकारसँग के अपेक्षा छ ?

सरकारले सबै क्षेत्रलाई ओजीएल (खुला बजार) गरिदियोस्, कुनै पनि नीतिगत वा प्रशासनिक बाधा नअड्काओस्, व्यवसायीलाई इज्जत दियोस् र कर प्रणालीमा सुधार ल्याओस् । व्यवसायीका लागि योभन्दा बढी अरू केही पनि चाहिँदैन ।

नयाँ सरकार बन्दै गर्दा ठूला लगानीकर्ता वा सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूमा एक किसिमको त्रास वा शङ्का देखिने गर्छ । रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार बन्दै गर्दा त्यस्तो शङ्का गर्ने ठाउँ छ कि छैन ?

अहिलेसम्म त त्यस्तो शङ्का गर्ने ठाउँ देखिएको छैन । अबको करिब ४० दिनमा आउने नयाँ बजेटले धेरै कुरा प्रष्ट पारिदिनेछ । सरकारको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने कुरा सोही बजेटबाट थाहा हुनेछ । बजेटले कर प्रणालीको सुधार, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासका कामहरू कति समयभित्र सम्पन्न गर्ने भन्ने ठोस योजना ल्याउनुपर्छ । ५-५ वर्षसम्म बाटो नबनेर जनताले धुलो खानुपर्ने र सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि यो बजेटले ठूलो नीतिगत सुधार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

अलिकति सेयर बजारको पनि थोरै कुरा गरौं न  । हरेक चोटी सरकार परिवर्तन भएपछि सेयर बजारले पनि एउटा रङ देखाउँछ  । यसपालि पनि रास्वपाले बहुमत आएको भोलिपल्ट एउटा किसिमको रङ देखियो  । किन यसले रङ देखाउँछ सेयर बजारले ?

सेयर बजार भन्ने नै स्पेकुलेसनको माथि हो  । कुन सरकारको कस्तो आँखा देख्छ उसले, त्यसको माथि हो  । अनि त्यसले कुन सेक्टर जस्तो सेयर मार्केटमा भन्दाखेरि अलिकति डेमोक्रेटिक सरकार आयो भने उसले टुरिजम सेक्टर प्रोस्पर गर्छ या उद्योग प्रोस्पर गर्छ भन्यो भने सबैभन्दा पैसा लिने भनेको बैंकिङ सेक्टरबाटै हो  । बैंकको कन्जम्सन बढ्यो भने उसले बढी कमाउँछ, त्यो पैसा पनि सेयरधनीलाई नै आउने हो  । त्यसले गर्दा ओभरअल इकोनोमीलाई असर पर्छ  ।

तपाईंले कुनै दिन क्लिकमान्डुसँगकै कुराकानीमा भन्नुभएको थियोः ब्याजदर घटेपछि सेयर बजार बढ्छ । तर अहिले  ब्याजदर यति न्यून हुँदा पनि बजार किन बढेन ? यो विरोधाभास किन देखियो ?

मुख्य कारण मानिसहरू व्यवसायबाट एकदमै निराश हुनु हो । दोस्रो, कर प्रणालीमा सही सुधार हुन सकेन । पुँजीगत लाभकर व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा कसरी लगाउने, यो अन्तिम कर हो कि होइन भन्ने जस्ता विषयमा सधैँ विवाद र अन्योल भइरह्यो ।

यसका साथै प्रिमियमको आईपीओको र ‘लक-इन’ पिरियड जस्ता नीतिगत झमेलाले लगानीकर्ताहरूलाई थकित बनाएको छ । अझ, कसैले मिहिनेत गरेर पैसा कमायो र खर्च गर्‍यो भने उसलाई सम्मान गर्नुको साटो समाजले शङ्काको नजरले हेर्ने र ‘आँखा लगाउने’ प्रवृत्ति छ । इज्जत नहुने र जतिबेला पनि शङ्काको घेरामा परिने भएपछि मानिसहरू यहाँ लगानी गर्नुभन्दा पलायन हुने बाटो रोज्न थालेका छन् । संक्षेपमा भन्नुपर्दा, अहिले व्यावसायिक वातावरणको आत्मविश्वास इतिहासमै सबैभन्दा तल्लो स्तरमा छ ।

हाम्रोमा आयकरको दर ३९ प्रतिशतसम्म पुग्छ, तर सेयर बजारबाट कमाउनेले ७.५ प्रतिशत मात्र तिरे पुग्छ । यो कत्तिको न्यायोचित छ ?

वास्तवमा संस्थागत कर यति धेरै हुनै नपर्ने हो । हाम्रो कर प्रणालीमा ठूलो ‘मिसम्याच’ छ । उदाहरणका लागि, तपाईं कुनै फाइभ-स्टार होटलको स्पामा ५ लाख रुपैयाँ तिरेर सदस्य बन्नुभयो भने त्यो होटलको लागि आम्दानी हो र उसले त्यसमा भ्याट र आयकर तिर्छ । तर, जुन कम्पनीले त्यो पैसा तिरेको छ, ट्याक्स अफिसले त्यसलाई ‘व्यापारिक खर्च’ मान्दैन र व्यक्तिगत खर्च भनिदिन्छ । एउटाको आम्दानी हुने तर अर्कोको खर्च नहुने । यो कस्तो नीति हो ?

मेरो आफ्नै अनुभव छ । एउटा ३० करोड टर्नओभर भएको कम्पनीमा महिनाको १० हजार भाडा र एक जना कर्मचारीको मात्र खर्च थियो । ‘फुल अडिट’ हुँदा ट्याक्स अफिसले त्यो भाडा, कर्मचारीको तलब (जसको टीडीएस तिरिएको थियो) र वर्षभरिको ३,५०० रुपैयाँ चिया खर्च समेतलाई खर्च मान्न अस्वीकार गरिदियो । उनीहरूले ‘चित्त नबुझे मुद्दामा जानुस्’ भने । अब २ लाखको ट्याक्स इस्युका लागि ५ लाख खर्चेर वकिल राख्नु न्यायोचित हुन्छ र ? हुँदैन । यस्तो झमेलाबाट बच्न चुपचाप ट्याक्स तिरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

चन्दा वा दानको पनि त्यस्तै समस्या छ, यसलाई हिसाबको किताबमा देखाउनै पाइँदैन । जब एक ठाउँबाट पैसा गयो र अर्कोले त्यसलाई आम्दानीका रूपमा लियो भने, दिनेको लागि त्यो खर्च किन नहुने ? यस्तै कारणले सबै कुरा बिग्रेको छ । त्यसैले त मान्छेले व्यक्तिगत खर्च गर्नुपर्छ र पछि ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ को कुरा आउँछ । म त के भन्छु भने सरकारले आयकर नै खारेज गरिदिए हुन्छ । हामीले गर्ने हरेक खर्चमा सरकारले ट्याक्स पाएकै हुन्छ । आयकर हटाउने हो भने न अडिटिङको झन्झट हुन्छ, न फुल अडिट गर्नुपर्‍यो, न त ट्याक्सका हजारौँ कर्मचारी नै पाल्नुपर्‍यो । मानिसहरूलाई ढुक्कले खर्च गर्न दिनुस्, खर्चबाटै सरकारलाई पर्याप्त राजस्व उठ्छ ।

आयकरको अडिट गराउँछौं  । सरकारले अडिटरको अडिट मानिदिँदैन  । उसको इज्जत गर्दैन  । अडिटरले साइन गरेपछि अडिटरलाई इज्जत गरिदिनुपर्छ  । अडिटरलाई सरकारले इज्जत गरिदियो भने ठीक छ, हामीले कहिले लुकाउनु पर्ने छ र  ।

वर्षको ५० लाख तलब खानेले ३९ प्रतिशतसम्म ट्याक्स तिर्नुपर्ने, तर सेयर बजारमा कारोबार गर्नेले ७.५ प्रतिशत मात्र तिरे पुग्ने; यो कत्तिको न्यायोचित हो ?

तलबमा लाग्ने कर धेरै उच्च छ, यसलाई घटाउनैपर्छ । तर सेयर बजारको ७.५ प्रतिशतलाई ‘अन्तिम कर’ मान्नुपर्छ । यसको मुख्य कारण के हो भने, तलबमा कहिल्यै घाटा हुँदैन, त्यो सधैं आम्दानी मात्र हो । तर सेयर बजारमा मान्छेले जहिले पनि नाफा मात्र कमाउँदैन; उसले २० पटक कारोबार गर्दा मुस्किलले २ पटक नाफा कमाउला ।

सेयर बजारमा मान्छेले महँगोमा किनेर सस्तोमा बेच्दा हुने घाटालाई राज्यले कतै पनि समायोजन गरिदिँदैन । टाट पल्टिँदा पनि उसले आफ्नै जोखिम बेहोर्नुपर्छ । त्यसैले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा ७.५ प्रतिशत कर लगाउनु जायज छ, तर तलबमा लाग्ने उच्च करको दर भने पक्कै घटाउनुपर्छ ।

सेयर बजारका लगानीकर्ताहरू वित्तीय आधार भन्दा पनि हल्लाको पछाडि दौडिन्छन् । यस्तो सचेत भनिएको बजारमा पनि हल्लाका भरमा चल्ने प्रवृत्ति कसरी अन्त्य होला ?

हामी कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था हेर्दै हेर्दैनौं, यस मामिलामा हामी ‘अन-एजुकेटेड’ जस्तै भएका छौं । वास्तवमा आर्थिक गतिविधि बढ्दा सबैभन्दा पहिला बैंकिङ क्षेत्रको नाफा बढ्नुपर्ने हो, तर अहिले बजारमा यसैको सेयर मूल्य सबैभन्दा कम छ । मानिसहरू बलियो आधार भएका कम्पनीभन्दा पनि कम कित्ता भएका कम्पनीतिर आकर्षित हुन्छन् ।

एसबीआई बैंककै उदाहरण लिऊँ । भारतमा यसको १० कित्ताको मूल्य ३५०० भारु (अर्थात् १०० कित्ताको ३५ हजार) छ । नेपालमा त्यही ब्रान्ड र त्यही म्यानेजमेन्ट भएको सेयर ३५० रुपैयाँमा पाउँदा पनि मानिसहरू किन्दैनन् । नेपालका बैंकहरूको नाफा संसारमै उत्कृष्ट छ । यो यति सुरक्षित र ‘मोनोपोलाइज्ड’ बिजनेस हो, जहाँ बैंकले आफ्ना ऋणीलाई अदालत, पुलिस र सीआईबीसम्म लगाउन सक्छ र उसको सम्पत्ति नै खाइदिन सक्छ । यस्तो शक्तिशाली र सुरक्षित क्षेत्रको सेयर मूल्य नबढ्ने तर ‘अन-अर्गानाइज्ड’ क्षेत्रको मूल्य बढ्ने अनौठो प्रवृत्ति हाम्रो बजारमा छ ।

पहिले बैंकरहरू ऋणीको सम्पत्ति लिलाम गरेर आफ्नै नाममा पार्न खोज्थे । अहिले एनपीए बढेर व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएपछि ‘यो सम्पत्ति तपाईंहरू नै लैजानुस्’ भन्न थालेका हुन् ?

यस विषयमा मेरो सरकारलाई एउटा विशेष अनुरोध छ, बैंकिङ क्षेत्रका जति पनि लिलामसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू छन्, तिनलाई सल्टाउन सम्बन्धित ऋणीलाई नै बोलाएर उनीहरूको सम्पत्ति फिर्ता गरिदिनुस् । यसो गर्दा आधा मुद्दाहरू स्वतः सकिन्छन् र बैंकहरूको एनपीए समस्या पनि समाधान हुन्छ ।

आखिर बैंकले ऋणीको सम्पत्ति अर्कैलाई किन बेच्नुपर्‍यो ? ऋणी त आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता लिन सधैँ तयार नै हुन्छ । मुख्य समस्या बैंकले गर्ने बदमासी र त्रुटिपूर्ण मूल्याङ्कनमा छ । ऋण दिने बेला १०० रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरिएको सम्पत्ति लिलाम गर्दा बैंकले १० रुपैयाँ पनि उठाउन सक्दैन र उल्टै ऋणीलाई ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा हालिदिन्छ । यस्तो अवस्थामा वास्तविक दोषी (चोर) को हो— बैंकर कि व्यापारी ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।

अन्त्यमा, नयाँ सरकारलाई तपाईंको सन्देश के छ  ?

सबैलाई इज्जत दिनुस्, व्यापारीलाई इज्जत दिनुस्  । अनि देश समृद्ध चाहिँ व्यापारीले आफैं बनाइदिन्छ  ।