काठमाडौं । नयाँ र ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त सरकार गठनको मुखमै नेपाल राष्ट्र बैंकले केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा भएको स्रोत परिचालनसम्बन्धी नीतिगत परिवर्तन गर्ने निर्णय गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल नेतृत्वको केन्द्रीय बैंकले गरेको हो ।
खासगरी सरकारको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रअनुसार प्रणालीमा रहेको स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले यो राष्ट्र बैंकको मात्र नभएर सरकारको वित्त नीतिको पनि सरोकार रहने विषय हो । तर, मंगलबार केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जाको दायरा विस्तारका साथै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको अनुपात घटाइदिएको छ ।
परिपत्रअनुसार पर्यटन, आईटी र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई दिइएको कर्जा पनि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जामा गणना गर्न पाइन्छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा घटाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ।
यता ऊर्जामा १० र एमएसएमई उद्योगमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने साबिकको व्यवस्था हटाइएको छ । अब ऊर्जा र एमएसएमईसँगै थपिएका ३ क्षेत्रसमेत गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरे पुग्छ । जसअनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा ४० प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा झारिएको छ ।
करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार एक सातामै बन्दै गर्दा केन्द्रीय बैंकले गरेको यो हतारोलाई सरोकारवालाले विशेष चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।
नयाँ सरकार बन्नुअघि नै नीतिगत हेरफेर गरेर गभर्नर पौडेलले बैंकर र व्यवसायीको मन जित्ने प्रयास गरेको देखिन्छ
हाल राष्ट्र बैंक हाँकिरहेका गभर्नर पौडेल तत्कालीन कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति हुन् । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिट जित्दा कांग्रेस र एमाले कुल ७० सिटभन्दा कममा खुम्चिए ।
बलियो सरकार बन्न लागेको परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकले नयाँ सरकार र अर्थमन्त्रीलाई नपर्खिएको भन्दै राष्ट्र बैंकभित्रैबाट गभर्नरको आलोचना सुरु भएको छ । केही कार्यकारी निर्देशकहरूले नयाँ सरकारलाई पर्खिन सुझाए पनि गभर्नरले त्यो धैर्यता नराखेको बताउँछन्।
खासगरी निर्वाचन अगाडि गरिएको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको व्यवस्थामा टेकेर राष्ट्र बैंकले मंगलबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेको बताइएको छ । एकीकृत निर्देशनमा भएको संशोधनका लागि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट अनुमति छैन । महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन गर्दा सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउनुपर्ने भन्दै यसअघि नै सञ्चालकहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
केन्द्रीय बैंक सञ्चालक समितिले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जाको पुनरावलोकनको विषय मौद्रिक नीतिको समीक्षामा पारित गरिएको स्रोत बताउँछ । केन्द्रीय बैंक उच्च स्रोतका अनुसार यस्तो कर्जाको अनुपात पुनरावलोकन गर्नेसम्मको कुरा सञ्चालक समितिमा भएको तर घटाउने कि बढाउने भन्ने ठोस निर्णय भएको थिएन । ‘पर्यटन, आईटी र उद्योग थप्ने कुरा चाहिँ भएको हो,’ स्रोतको भनाइ छ, ‘नयाँ सरकार बन्न लागेको बेला जे-जे गर्ने हो, केही दिन पर्खेको भए पनि हुन्थ्यो, गभर्नर साबले हतार गर्नुभयो कि भन्ने लाग्छ ।’
निर्देशित क्षेत्र कर्जाको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय लामो समयदेखि महसुस गरिएको विषय हो । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले आन्तरिक अध्ययन नै गरेको थियो ।
गभर्नर नियुक्त हुनेबित्तिकै क्लिकमान्डुसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए, ‘स्वायत्तता द्वन्द्वका लागि होइन, अधिकार छ भन्दैमा झगडा गर्नुहुँदैन ।’
बैंकर र व्यवसायीले पनि निर्देशित क्षेत्र कर्जाको अनुपात घटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा ४५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्दा बैंकहरूलाई आफ्नो प्राथमिकताको बिजनेस गर्ने स्पेस नभएको भन्दै घटाउन तीव्र लबिइङ गर्दै आएका थिए ।
यस्तो परिस्थितिमा नयाँ सरकार बन्नुअघि नै नीतिगत हेरफेर गरेर गभर्नर पौडेलले बैंकर र व्यवसायीको मन जित्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । कतिपयले यसलाई राजनीतिक रङ्गको संज्ञा दिए पनि ठ्याक्कै यो राजनीति नै हो भन्न भने सकिँदैन । तर हतारो गरेको चाहिँ भन्न सकिन्छ । किनभने, यो नीतिगत परिवर्तन चैत अन्तिम साता गरिएको भए पनि प्रणालीमा केही फरक पर्थेन ।
यसो त चुनावको मुखैमा मौद्रिक नीति समीक्षा गरेर राष्ट्र बैंकले ८ वटा व्यवस्था हेरफेर गरेको थियो । हुन त राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो । यो नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । राष्ट्र बैंक ऐनले यसले लिने निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन ।
उदार सोचका गभर्नर पौडेल स्वायत्तता मागेर पाउने कुरा नभएको बताउँछन् । स्वायत्तता भनेको पर्फमेन्समा देखिने कुरा हो भन्ने डा. पौडेल सरकारको मूल नीति वित्त नीति नै हुनुपर्ने र मौद्रिक नीति सहयोगी नीति हुने तर्क गर्छन् । गभर्नर नियुक्त हुनेबित्तिकै क्लिकमान्डुसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए, ‘स्वायत्तता द्वन्द्वका लागि होइन, अधिकार छ भन्दैमा झगडा गर्नुहुँदैन ।’
त्यतिबेला सरकारको नीतिसँग ‘सिनक्रोनाइज’ भएर मौद्रिक नीति आउने र वित्त नीति (फिस्कल पोलिसी) ले जस्ता उद्देश्य राख्छ, त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समेत बताएका थिए । तर, वित्तीय स्रोतको परिचालन जस्तो महत्त्वपूर्ण नीति परिमार्जन गर्नु अगाडि उनले भर्खरै नयाँ र परिवर्तित जनादेश भएको नयाँ सरकारसँग समन्वय गर्न केही दिन पनि कुर्न आवश्यक देखेनन् ।
आगामी सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने स्पष्ट नहुन्जेलसम्म नीतिगत हेरफेर नगरेको भए सकारात्मक सन्देश जाने केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
गभर्नर डा. पौडेलले विगतमा नेपाली कांग्रेसकै टेक्नोक्र्याटका रूपमा काम गरेका थिए । उनी चितवनबाट संसद्को चुनाव उठेका पनि थिए । कांग्रेस छाडेर रास्वपा प्रवेश गरेका डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भावी अर्थमन्त्रीका रूपमा पार्टीले प्रोजेक्सन गरेको छ । कांग्रेसमा हुँदै पौडेल र वाग्लेबीच सम्बन्ध राम्रो नरहेको चर्चा चल्थ्यो । र, त्यो तुस अहिलेसम्म बाँकी रहेको दुवैलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन् ।
विगतमा अर्थमन्त्री र गभर्नरको ट्युनिङ नमिल्दाको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको थियो । सरकार बन्नुअघि गभर्नरको यो निर्णयले अब पनि सरकार र राष्ट्र बैंकको ट्युनिङ नमिल्ने हो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ बनाइदिएको छ ।
आगामी सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने स्पष्ट नहुन्जेलसम्म नीतिगत हेरफेर नगरेको भए सकारात्मक सन्देश जाने केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
‘कस्तो नीति ल्याउने र के विषय फेर्ने हो भन्ने सामान्यतः कसैलाई पनि सोध्नुपर्दैन । तर, दुई तिहाइ नजिक मत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कस्तो सोच्छ? सरकारको प्राथमिकता के हुन्छ? भनेर संवाद मात्र गर्दा पनि उपयुक्त हुन्थ्यो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘समन्वय गरेरै नीति फेरिएको रहेछ भने त ठीकै हो । तर, हाम्रो गभर्नर साब र भावी अर्थमन्त्रीबीच राम्रो सम्बन्ध छ भन्ने त मलाई लाग्दैन ।’
यतिसम्म कि केन्द्रीय बैंक डेपुटी गभर्नरविहीन भएको बेलामा गरिएको यस्तो हेरफेरबाट केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू नै सशंकित भएका छन् ।
‘राष्ट्र बैंकले सरकारलाई राम्रो सन्देश दिएन कि भन्ने लाग्छ,’ एक कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘नयाँ सरकार आउन्जेल पर्खिएको भए परिणाम राम्रो आउँथ्यो । निहुँ खोज्ने ठाउँ किन आफैँले सिर्जना गर्नु ?’
के भयो संशोधन ?
राष्ट्र बैंकले मंगलबार निर्देशित कर्जा (प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरिने वा तोकिएको क्षेत्र कर्जा) सम्बन्धी नीतिमा परिमार्जन गर्यो । यसअघिसम्म कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसाय (एमएसएमई) क्षेत्रमा गरी कुल कर्जाको ४० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । कृषि र एमएसएमईमा २०८५ असार मसान्तसम्म १५/१५ प्रतिशत गरी ३० प्रतिशत र ऊर्जामा २०८४ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत कर्जा पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
तर, मंगलबार बैंकहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनलाई संशोधन गर्ने एक परिपत्रमार्फत कुल कर्जाको ३० प्रतिशत कर्जा निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जालाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर २०८३ पुसदेखि १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्दा हुने व्यवस्था गरिदियो ।
त्यस्तै ऊर्जा र एमएसएमईका साथै निर्देशित कर्जामा थप भएका सूचना प्रविधि, पर्यटन र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगमा समेत गरी बैंकहरूले २० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भयो । यसअघि ऊर्जामा १० र एमएसएमईमा १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा संशोधन गर्दै घटाएको हो ।
कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, लघु तथा घरेलु व्यवसाय लगायत राज्यको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह न्यून हुँदा त्यसले उत्पादनमा सहयोग नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले राज्यको नीतिमा सहयोग पुर्याउन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सीमा नै तोकेर कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सुरुमा कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तोकेर कर्जा लगानीको सीमा तोकेकामा कोभिड महामारीपछि कृषिमा १५ र ऊर्जामा १० प्रतिशत कायम राखेर पर्यटनलाई हटाइएको थियो । पर्यटनलाई हटाउँदै एमएसएमईमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको थियो ।
चुनावी नतिजा आएर नयाँ सरकार गठन नहुँदाको संक्रमणकालीन समयमा वित्तीय स्रोतको परिचालनसम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण नीतिमा परिमार्जन हुँदा भने धेरैको चासो देखिएको छ ।
कृषिमा १० र ऊर्जा तथा पर्यटनमा १५ गरी निर्देशित क्षेत्रमा २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई विस्तार गर्दै कृषिमा १५, ऊर्जामा १० र एमएसएमईमा १५ गरी ४० प्रतिशत कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको थियो । मंगलबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले उक्त सीमा फेरेको हो ।
चुनावअघि फागुन १५ गते मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा निर्देशित कर्जा नीति परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको थियो । ‘कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसायमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरूसमेत समावेश गरिनेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्ता प्रत्येक क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरिनेछ,’ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भनिएको छ ।
मौद्रिक नीति समीक्षामा भएको घोषणाअनुसार राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्नु स्वाभाविक देखिए पनि चुनावी नतिजा आएर नयाँ सरकार गठन नहुँदाको संक्रमणकालीन समयमा वित्तीय स्रोतको परिचालनसम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण नीतिमा परिमार्जन हुँदा भने धेरैको चासो देखिएको छ । राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकोले उसले जारी गर्ने नीति सामान्यतः सरकार परिवर्तनसँग ठूलो सरोकारको विषय होइन ।
तर, हिजोको परम्परागत राजनीतिक नेतृत्व मात्रै नभएर उनीहरूले गर्ने नियुक्तिदेखि नीतिसम्म नै प्रश्न उठाएर भएको आन्दोलनपछि देखिएको राजनीतिक परिवर्तन र सोहीअनुसार परिवर्तित नयाँ जनादेश पनि आएको छ । नेपालजस्ता विकासको चरणमा प्रवेश गर्दै गरेको मुलुकमा स्रोतको अधिकतम उपयोग नै पहिलो प्राथमिकता हो । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा अभूतपूर्व जनादेश पाएको दलको सरकार बन्नुभन्दा अगाडि वित्तीय स्रोतको परिचालन र उपयोगमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ व्यवस्थाले केही विरोधाभास देखायो ।
मौद्रिक नीति र केन्द्रीय बैंकको नीति स्वायत्त हुनुपर्छ । तर, वित्तीय स्रोतको परिचालन जस्तो नीतिमा भने केन्द्रीय बैंक मात्रै नभएर वित्त नीति तर्जुमा गर्ने सरकारको पनि चासो रहन्छ । सरकारको प्राथमिकता अनुसार मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्रोत परिचालन सम्बन्धी नीति अङ्गीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, आफ्नो घोषणापत्र अनुसार अब बन्ने सरकार गठन हुन नपाउँदै राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्रोत परिचालन सम्बन्धी नीति परिमार्जन गर्नाले भने सकारात्मक सन्देश दिन सकेको देखिँदैन ।
२०८३ पुसमा कार्यान्वयन गर्ने गरी जारी निर्देशनको लागि नयाँ सरकार समेत पर्खन नसक्ने हतारो गर्नुको औचित्य भने नदेखिएको राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति तर्जुमामा काम गरिसकेका कतिपय अधिकारीहरू बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले निर्देशित कर्जा पुर्याउन नसक्दा जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यता र बाध्यात्मक कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थाले कर्जाको गुणस्तरमा समेत समस्या देखिएको भन्दै नीति परिमार्जन गरेको बताएको छ । तर, तत्कालीन व्यवस्था अनुसार पनि २०८३ असार मसान्तसम्म कृषिमा १२, ऊर्जामा ८ र एमएसएमईमा १२ प्रतिशत कर्जा पुर्याउने समय दिइएको थियो । तत्काल कर्जा पुर्याउन नसके कारबाही हुने व्यवस्था छैन ।
अबको एकदेखि डेढ सातामा नै नयाँ सरकार गठन हुने र आगामी १५ जेठभित्र नयाँ सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तोमा नयाँ सरकारको नीति अनुसार निर्देशित कर्जा नीति परिमार्जन गर्नको लागि पनि राष्ट्र बैंकसँग पर्याप्त समय थियो । मंगलबार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नीतिमा २०८३ पुस मसान्तपछि मात्रै कृषिमा १० र ऊर्जा, पर्यटन, एमएसएमई, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा २० गरी ३० प्रतिशत निर्देशित कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
२०८३ पुसमा कार्यान्वयन गर्ने गरी जारी निर्देशनको लागि नयाँ सरकार समेत पर्खन नसक्ने हतारो गर्नुको औचित्य भने नदेखिएको राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति तर्जुमामा काम गरिसकेका कतिपय अधिकारीहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका बहालवाला अधिकारीहरू पनि निर्देशित कर्जा नीतिमा हतार गरेर परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको बताउँछन् ।
‘न त आजै कोही बैंकमाथि कारबाही हुन्थ्यो, न त तुरुन्तका तुरुन्त लागू हुने हो । एक वर्षपछि देखि लागू हुने कुरा हतारमा ल्याउनु हुँदैनथ्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब बन्ने सरकारसँग समन्वय गरेर सरकारको प्राथमिकता समेत छलफल गरेर सोही अनुसार वित्तीय स्रोतको परिचालन गर्ने नीति परिमार्जन गर्नु उपयुक्त हुने थियो ।’
राष्ट्र बैंकले तयार गर्नुपर्ने र नियामकीय तथा बैंकहरूको कार्यक्षमतासँग समेत सरोकार भएको नीतिलाई थन्क्याउँदै नयाँ सरकार आउँदै गर्दा वित्तीय स्रोत परिचालन जस्तो नीति परिमार्जन गर्न हतार गर्नु परिपक्वता देखिएन ।
मंगलबार परिपत्र जारी गर्दै गर्दा केही समय नयाँ सरकारसँग समन्वय गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीले समेत दिएको स्रोतको दाबी छ । तर, गभर्नर पौडेलले भने अर्थशास्त्री रामेश्वर खनालसँग समेत छलफल भएको र अध्ययन पनि भइसकेको हुँदा यसलाई रोक्न आवश्यक नभएको भन्दै सर्कुलर जारी गर्न आदेश दिए ।
यस विषयमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्य समेत रहने अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायलाई सोध्दा उनले मौद्रिक नीति समीक्षामा भएको घोषणालाई टेकेर नयाँ सर्कुलर जारी भएको हुनसक्ने भन्दै बाँकी विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्दै राष्ट्र बैंकलाई नै सोध्न अनुरोध गरे ।
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा हाल कति लगानी ?
राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको २०८२ असोज मसान्तको तथ्यांक अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूको ३२ प्रतिशत कर्जा लगानी रहेको देखिन्छ ।
१० महिनापछि ३० प्रतिशत निर्देशित कर्जा कायम गर्ने गरी सर्कुलर जारी गरेको राष्ट्र बैंकले पर्यटन, सूचना प्रविधि र निर्यातमूलक उद्योगसमेत थप गरेको छ । जबकि २०८२ असोज मसान्तमा नै कृषिमा वाणिज्य बैंकहरूले औसतमा १३.१४ प्रतिशत कर्जा लगानी गरिसकेका छन् । यस्तै ऊर्जामा ९.०७ प्रतिशत र एमएसएमईमा १०.४८ गरी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा ३२.७० प्रतिशत कर्जा पुगेको देखिन्छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा पनि वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह उल्लेख्य रूपमा रहेको छ । सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगसमेत थप हुँदा नयाँ व्यवस्थाअनुसार निर्देशित क्षेत्रमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा रहेको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको २०८३ पुस मसान्तमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लक्ष्यभन्दा अहिले नै त्यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह उच्च रहेकाले अहिले उक्त नीति परिमार्जन गर्नुको कुनै औचित्य नदेखिएको राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले बताए ।
‘पुँजीकोष समस्याका कारण बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था छ । कर्जाको वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धी नीति परिमार्जन अध्ययन भएर यत्तिकै बसेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकले तयार गर्नुपर्ने र नियामकीय तथा बैंकहरूको कार्यक्षमतासँग समेत सरोकार भएको नीतिलाई थन्क्याउँदै नयाँ सरकार आउँदै गर्दा वित्तीय स्रोत परिचालन जस्तो नीति परिमार्जन गर्न हतार गर्नु परिपक्वता देखिएन ।’
यसलाई अर्को किसिमले पनि विश्लेषण गरिएको छ । रास्वपाले पपुलिस्ट नारा लगाएर चुनाव जितेको र आगामी दिनमा जथाभाबी स्रोतको परिचालन गर्ने खतरा पनि उस्तै छ । यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणले बैंकमा विश्वास गरेर राखेको निक्षेपको सुरक्षा गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशित कर्जाको सीमा घटाएर निक्षेपकर्ताको निक्षेपको हितमा काम गर्ने आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको हो ।
प्रतिक्रिया