यस्तो छ गभर्नर डा. विश्व पौडेलले अमेरिकाको बर्क्लेबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेको थेसिस

काठमाडौं । यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलको योग्यतामाथि प्रश्न छ । योग्यता नपुगेको भन्दै पौडेलविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । यसैगरी साउन ४ गते पौडेलको शैक्षिक योग्यता, अनुभव र नियुक्ति प्रक्रिया अवैधानिक भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको छ ।

गभर्नर बन्न आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनमा स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता र कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख छ । डा. पौडेलले ‘सफ्टवेयर इन्जियरिङ’ मा स्नातक तहसम्म मात्र अध्ययन गरेको र त्यसपछि मास्टर अफ साइन्स (एमएस)गरेका थिए भने वातावरणीय तथा कृषि अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका थिए ।

गत जेठमा साता गभर्नर पौडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ताद्वय विशाल थापा, अनन्तराज लुइँटेललगायतले राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको, मौद्रिक अनुभव नभएको तथा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ अनुसार आवश्यक शैक्षिक योग्यता नपुगेको दाबी गर्दै नियुक्ति बदर मागसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। गभर्नर बन्न ऐनमा तोकिएको आवश्यक शैक्षिक योग्यता र अनुभव डा. पौडेलमा नभएको उजुरीकर्ताको दाबी छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति र योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट सुनुवाइ प्रक्रियामा छ ।

गभर्नर पौडेलले सर्वोच्चमा आफ्नो शैक्षिक योग्यता राष्ट्र बैंक ऐनले तोकेभन्दा माथिल्लो अर्थात् अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी रहेको लिखित जवाफ अदालतमा पठाइसकेका छन् ।

पौडेल गभर्नर बन्न अयोग्य रहेको र ऐनले तोकेको शैक्षिक योग्यता पनि नभएको भन्दै पौडेलको नियुक्त बदरको अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट परेको थियो । उक्त रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो भने गभर्नर डा. पौडेलको लिखित जवाफ र कागजात समेत मागेको थियो । यो मुद्दामा अर्को पेशी कहिलेको लागि तोकिन्छ भन्ने यकिन छैन ।

गभर्नर पौडलले सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेश गर्दै आफ्‌नो शैक्षिक योग्यता ऐनले तोकेको भन्दा बढी रहेको बताएका छन् । उनले प्रचलित कानूनी व्यवस्थाले तोकिदिएको स्नातकोत्तर शैक्षिक उपाधिभन्दा माथिल्लो विद्यावारिधिको उपाधि हाासिल गरेकोले अयोग्यता सिर्जना नगर्ने जवाफ दिएका छन् ।

सर्वोच्चलाई गभर्नर पौडेलको जवाफः अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेको छु, मास्टर्स किन चाहियो ?

डा. पौडेलले संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया’बाट सन् २०१० मा अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरी आर्थिक विषयमा निरन्तर कार्यरत रहँदै आएको जवाफ सर्वोच्चमा दिएका हुन् । २०७८ साउन १२ देखि मिति २०७९ असोज २६ सम्म नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भई कार्य गरेका छन् ।

गभर्नर नियुक्त हुनुपूर्व २०८१ साउन ९ देखि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रको प्राध्यापक पदमा कार्यरत रहेको र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आर्थिक सल्लाहकार लगायतका भूमिकामा रही कार्य गरेका छन् ।

गभर्नरको योग्यताका विषयमा प्रश्न उठिरहेका बेलामा क्लिकमान्डुलाई गभर्नर पौडेलले पीएचडी उपाधी हासिल गर्दा बर्क्लेमा बुझाएको थेसिस प्राप्त भएको छ ।

यस्तो छ, गभर्नर डा. पौडेलको पीएचडी थेसिस र थेसिस अन्तर्गतका शोधपत्र र निष्कर्षहरूः

गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया (बर्क्ले)बाट विद्यावारिधी गरेका छन् । उनको पीएचडी थेसिसको विषय ‘थ्री एसेज इन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड एग्रिकल्चरल इकोनोमिक्स’ (वातावरणीय र कृषि अर्थशास्त्रबारे तीन निबन्ध) रहेको थियो । सन् २०१० को शरद ऋतुमा तयार पीएचडी शोधप्रत्र वातावरणीय तथा कृषि अर्थशास्त्रमा त्यतिबेला महत्वपूर्ण ठानिएका ३ वटा विषयहरूलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको अध्ययन हो ।

पहिलो पेपरले ठूलो जलाशयहरूमा हुने लेदो जम्ने समस्या (सेडिमेन्टेसन) व्यवस्थापनको गहिरो विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ । पौडेलको यस पेपरले विभिन्न परिदृश्यमा लेदो व्यवस्थापनको नयाँ मोडल प्रस्ताव गरिएको छ र सो मोडलका आधारभूत मान्यताहरू अनुसार लेदो हटाउने कार्य कहिले बढ्ने र कहिले घट्न सक्छ भन्ने विश्लेषण गरेको छ । सो पेपरले तापक्रममा हुने उतारचढाव, जलाशयमा लेदो प्राप्ति बढ्नु र सर्वसाधारणमा जलाशयको अवधारणाबारे आएको परिवर्तन जस्ता कुराले जलाशयको दिगोपन र व्यवस्थापनमा कसरी असर पार्छ भन्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ ।

पौडेलको दोस्रो पेपरले ल्याटिन अमेरिका क्षेत्रका तथ्यांकको आधारमा सो क्षेत्रमा पर्यावरणीय कुज्नेट्स वक्र (इन्भाइरोमेन्ट कुज्नेट्स कर्भ- ईकेसी) को उपस्थिति छ कि छैन भन्ने अध्ययन गरेको छ । सो पेपर ईकेसी पत्ता लगाउन वनसम्बन्धी तथ्यांक र सेमिप्यारामेट्रिक प्रविधि प्रयोग गर्ने प्रारम्भिक अध्ययनमध्ये एक थियो । अध्ययनबाट ल्याटिन अमेरिकाभर ईकेसीको प्रमाण भेटिएन । पौडेलले ईकेसीको नतिजा कुन क्षेत्र रोजिएको हो भन्ने कुरामा निर्भर रहने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

यस्तै तेस्रो पेपरले संयुक्त राज्य अमेरिकाको कृषि क्षेत्रमा कुल उत्पादकत्व (टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी)को सम्मिनल (कन्भर्जेन्स) भएको अर्थात् नजिकिँदै जाने प्रवृत्ति छ कि छैन भन्ने परीक्षण गरेको छ । पेपरले अमेरिकाको सम्पूर्ण राज्यस्तरीय तथ्यांकको आधारमा हेर्दा उत्पादकत्वमा सम्मिलन भएको प्रमाण पाएन । यद्यपि, केही क्षेत्रीय क्लस्टर वा केही भूभागभित्र भने उत्पादकत्वमा सम्मिलन देखिएको छ । सो पेपरले अन्य शोधपत्रमा अध्ययनहरूमा जस्तो मनलाग्दी रूपमा राज्यहरूको क्लस्टर नबनाएर तथ्याङ्कमा आधारित क्लस्टर विश्लेषण प्रयोग गरेको छ । यसकारण पनि पौडेलको तेस्रो पेपर विगतका अध्ययनभन्दा निकै फरक छ ।

पहिलो पेपरः सेडिमेन्टेसन म्यानेजमेन्ट इन लार्ज रिजर्भोयर्स

पौडेलको पहिलो पेपरले जलाशय (रिजर्भोयर)मा हुने सिल्ट जम्ने समस्यालाई लिएर आर्थिक र गणितीय मोडल विकास गरेको छ, जसले सिल्ट जम्ने समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन नीति निर्धारणमा सहयोग पुर्‍याउँछ । यसका लागि सिल्ट जम्दै जाँदा जलाशयको भण्डारण क्षमता घट्ने हुँदा यसको प्रभावकारिता गुम्न जान्छ र अन्ततः जलाशय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

शोधमा जलाशयको मूल्यांकन, सिल्ट हटाउने खर्च र जलाशयको बाँकी उपयोगी समय कसरी निर्धारण गर्ने भन्नेबारे विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ । पौडेलले विकास गरेको मोडलले देखाउँछ कि सिल्ट हटाउने निर्णय यस्तो बिन्दुमा लिनुपर्छ, जहाँ नाफा र लागत बराबरी होस् । यदी लागत बढी भयो भने जलाशयलाई सञ्चालन गरिराख्नु आर्थिक हिसाबले ठीक हुँदैन । यो पेपरका लागि पौडेलले पाकिस्तानको टार्बेला जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना अध्ययन गरेका छन् ।

पौडेलले विकास गरेको मोडलमा जलाशय व्यवस्थापनमा थप चुनौती ल्याउने पानीको बहाव वा वर्षा दरको परिवर्तन जस्ता अनिश्चिततालाई पनि समावेश गरिएको छ । विश्व तापमान वृद्धि का कारण सिल्ट बढी आउने वा पानीको आपूर्ति घट्ने सम्भावनाले जलाशयको आयु घटाउन सक्ने जोखिम देखाइएको छ । अन्त्यमा, मोडलले फ्लसिङ, ड्रेजिङ, रुटिङ आदि विभिन्न प्रकारका सिल्ट व्यवस्थापन प्रविधिको लागतका आधारमा तुलना गर्दै कुन प्रविधि कहिले प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सघाउँछ । यसले जलाशय दीगो रूपमा सञ्चालन गर्न सम्भावना भए/नभएको निर्धारण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

दोस्रो पेपरः सर्चिङ फर ईकेसी इन ल्याटिन अमेरिकन कन्ट्रिज

दोस्रो पेपरमा पौडेलले ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न देशका तथ्यांक प्रयोग गरेर ईकेसीको उपस्थितिबारे विश्लेषण गरेका छन् । ईकेसी भन्नाले आर्थिक वृद्धि बढ्दै जाँदा वातावरणीय प्रदूषण पनि बढ्छ, तर एक निश्चित आयस्तर पार गरेपछि प्रदूषण घट्न थाल्छ भन्ने सैद्धान्तिक धारणा हो । पौडेलले गरेको अध्ययनले वनसम्बन्धी तथ्यांक र सेमिप्यारामेट्रिक विधि प्रयोग गरेर विश्लेषण गरेको छ, जुन त्यस्तो विधिमा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनहरूमध्ये एक हो । ल्याटिन अमेरिका समग्रमा ईकेसीको कुनै ठोस प्रमाण नभेटिएको उनको अध्ययनको निष्कर्ष छ । अर्थात्, आर्थिक वृद्धि र वातावरणीय अवस्थाबीच सैद्धान्तिक ईकेसी सम्बन्ध स्पष्ट पाइएन ।

साथै ईकेसीको निष्कर्ष क्षेत्र विशेष अनुसार फरक देखिएकोले यसले क्षेत्र चयनको संवेदनशीलता देखाउँछ ।

यसको अर्थ के हो भने, ल्याटिन अमेरिकाका लागि वातावरणीय सुधार आर्थिक वृद्धिले आफैं ल्याउँछ भन्ने मान्यता पुष्टि हुन सकेको छैन । यस्तै अलग-अलग क्षेत्र अनुसार नतिजा भिन्न आउने अध्यननको ठहर छ जसले ईकेसीको व्यापकता र मान्यता माथि प्रश्न उठाउँछ ।

तेस्रो पेपरः एग्रिकल्चरल प्रोडेक्टिभिटी कन्भर्जेन्सः मिथ अर रियालिटी ?

पौडेलको थेसिसमा समेटिएको तेस्रो पेपरले राज्य-स्तरीय प्यानल डेटा प्रयोग गरेर अमेरिकाको कृषि क्षेत्रमा कुल उत्पादकत्वसँग सम्बन्धित प्रमाण परीक्षण गरेको छ । अध्ययनले समग्र रुपमा अमेरिकी राज्यस्तरीय कृषि उत्पादकत्वमा सम्मिलन (नजिकिँदै जाने प्रवृत्ति) को कुनै साक्ष्य फेला पारेन । तर, केही क्षेत्रीय क्लस्टरभित्र भने सम्मिलनलाई समर्थन गरेको पाइएको छ ।

पौडेलले राज्यहरूको मनपरी ग्रुपिङलाई सुधार गरेर क्लस्टर विश्लेषणको माध्यमबाट नयाँ किसिमका ग्रुप बनाएका छन् । म्याकन र हफम्यानले बनाएका ग्रुपभन्दा फरक तरिकाले बनाएको क्लस्टरमा रहेको सम्मिलनको प्रमाण उल्लेखनीय रुपमा सुधारिएको पाइएन ।

पौडेलले पारामेट्रिक र नन-पारामेट्रिक मोडेल प्रयोग गरेर राज्यहरूबीचको कृषि उत्पादकत्वको अन्तरलाई मानव संशाधनको आधारमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेका छन् । पौडेलको अध्ययनले मानव पुँजी सूचकांक उच्च रहेका राज्यको कृषि उत्पादकत्व पनि उच्च रहेको देखाएको छ । पौडेलको निष्कर्ष अघिल्ला अध्ययनको निष्कर्षसँग पनि मेल खान्छ ।

पौडेलले उत्पादकत्वमा डाइभर्जेनसको एउटा कारण मानव पुँजीको असमानता हो भन्ने निष्कर्षसहित यो डाइभर्जेन्सको असर चिन्ताजनक मान्ने हो भने अमेरिकाले हरेक राज्य वा क्षेत्रमा मानव पुँजी संचय गर्ने कार्यमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यस्तो लगानी प्रत्यक्ष रूपमा संस्थाहरूमा लगानी गरेर वा अप्रत्यक्ष रूपमा ती क्षेत्रका जनतालाई बढी शिक्षित हुन प्रोत्साहन गरेर गर्न सकिन्छ ।