सर्वोच्चलाई गभर्नर पौडेलको जवाफः अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेको छु, मास्टर्स किन चाहियो ?

काठमाडौं । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो शैक्षिक योग्यता राष्ट्र बैंक ऐनले तोकेको भन्दा माथिल्लो रहेको जवाफ दिएका छन् । गभर्नर पौडेलको योग्यता नपुग्ने भन्दै अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विशाल थापा लगायतले सर्वोच्च अदालतमा पौडेललाई राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति भएको, मौद्रिक क्षेत्र सम्बन्धी आवश्यक अनुभव नभएको तथा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ अनुसार आवश्यक शैक्षिक योग्यता नपुगेको दाबी गर्दै नियुक्त बदरको माग सहित रिट दर्ता गरेकामा गभर्नरले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।

पौडेलसँग ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रको शैक्षिक योग्यता भए पनि मौद्रिक, वाणिज्य वा बैंकिङ क्षेत्रको औपचारिक योग्यता नभएको दाबी गरिएको थियो ।

त्यस्तै, सिफारिस समितिमा रहेका व्यक्तिले राजीनामा गरी नीहित स्वार्थका आधारमा प्रतिस्पर्धा नगरी नियुक्त गरिएको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो । पौडेल आफैं पूर्वसिफारिस समिति सदस्य भएकाले नियुक्तिमा पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार निर्णय गरिएको र यस्तो प्रक्रिया राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २१, ३२ र सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ को उल्लंघन भएको दाबी रिट निवेदकले गरेको थिए ।

सोही कारण पौडेल गभर्नर बन्न अयोग्य रहेको र ऐनले तोकेको शैक्षिक योग्यता पनि नभएको भन्दै पौडेलको नियुक्त बदरको अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट परेको थियो । उक्त रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो भने गभर्नर डा. पौडेलको लिखित जवाफ र कागजात समेत मागेको थियो । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले अग्राधिकार प्रदान गर्ने आदेश दिए पनि उक्त आदेशको पाठ सार्वजनिक गरेको छैन । यसैगरी यो मुद्दामा अर्को पेशी कहिलेको लागि तोकिन्छ भन्ने यकिन पनि छैन ।

गभर्नर पौडलले सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेश गर्दै आफ्‌नो शैक्षिक योग्यता ऐनले तोकेको भन्दा बढी रहेको बताएका छन् । उनले प्रचलित कानूनी व्यवस्थाले तोकिदिएको स्नातकोत्तर शैक्षिक उपाधिभन्दा माथिल्लो विद्यावारिधिको उपाधि हाासिल गरेकोले अयोग्यता सिर्जना नगर्ने जवाफ दिएका छन् ।

‘शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा विपक्षी निवेदक स्वयंले समेत निवेदनपत्रमा अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधिको उपाधि हासिल गरेको व्यहोरा उल्लेख गर्नुभएकामा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले खोजेको विज्ञता नरहेको भनी लिएको दावी विरोधाभाषपूर्ण छ,’ गभर्नर पौडेलले सर्वोच्चमा दिएको जवाफमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानूनी व्यवस्थाले तोकिदिएको स्नातकोत्तर शैक्षिक उपाधिभन्दा माथिल्लो विद्यावारिधिको उपाधिले अयोग्यता सृजना गर्ने होइन ।’

उनले संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया’बाट सन् २०१० मा अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरी आर्थिक विषयमा निरन्तर कार्यरत रहँदै आएको जवाफ सर्वोच्चमा दिएका हुन् । २०७८ साउन १२ देखि मिति २०७९ असोज २६ सम्म नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भई कार्य गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

गभर्नर नियुक्त हुनुपूर्व २०८१ साउन ९ देखि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रको प्राध्यापक पदमा कार्यरत रहेको र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आर्थिक सल्लाहकार लगायतका भूमिकामा रही कार्य गरेको जवाफ सर्वोच्चलाई पठाएका छन् । ‘आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित मेरा दर्जनौं अनुसन्धानमूलक लेख रचना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित छन्,’ गभर्नर पौडेलले भनेका छन् ।

सिफारिस समितिमा रहेको विषयमा रिट निवेदकले समितिको सदस्यको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ (२) (ग) ले तोकेको योग्यता नरहेको दाबी गर्न नसकेको जवाफ समेत गभर्नरले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेका छन् । दफा १५ (२) (ग) मा रहेकै योग्यता गभर्नर पदमा सिफारिस हुने व्यक्तिको लागि दफा १५ (३) मा उल्लेख भएकामा सो बमोजिमको योग्यता नपुग्ने भनी विपक्षीले लिएको दाबी आधारहीन र पूर्वाग्रह स्पष्ट रहेको गभर्नरको जवाफमा उल्लेख छ ।

अनुभवमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पद नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पदभन्दा मर्यादाक्रममा निकै माथि रहेकोले कानूनले तोकिदिएको कार्यानुभवमा प्रश्न नरहेको गभर्नर पौडेलको जवाफ छ ।

उनले राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागेर काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्राध्यापक भएर काम गरेको बताएका छन् । यस्तै राजनीतिक दलमा आवद्ध भएको व्यक्ति त्यस्तो आवद्धता अन्त्य गर्न सधैं स्वतन्त्र रहने जवाफ उनले दिएका छन् । उनले आफू पनि कुनै राजनीतिक दलको कुनै पनि पदमा नभएको र नरहेको बताएका छन् ।

‘राजनीतिक दलको समस्यता पूर्णतः त्यागेर काठमाडौं विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्रको प्राध्यापन सुरु गरेको हुँदा एक पटकको आवद्धता सधैंको आवद्धता हुँदैन,’ उनले जवाफमा भनेका छन्, ‘राजनीतिक आवद्धता सदैव कायम रहने भनि अर्थ गर्नु तर्कसंगत हुँदैन । व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अवधारणका आधारमा पनि त्यसरी अर्थ गर्न मिल्ने होइन ।’

यस्तो छ, गभर्नरले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफः