बालेन सरकारका लागि सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्ने हतियार बन्न सक्छ ‘डिमेरिट प्वाइन्ट सिस्टम’

दण्ड र अनुशासनको सिद्धान्तबाट दोष अंक (डिमेरिट प्वाइन्ट) प्रणालीको विकास भएको हो । राज्यका प्रचलित नियम–कानून उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड सजाय दिने प्रचलन धेरै पुरानो हो । तर ती सजायहरू प्रायजसो एक पटकका लागि मात्र हुने गर्थे । यसबाट मानिसले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरेनन् । उनीहरूको संस्कारमा परिवर्तन आउन सकेन, जसका कारण गल्तीहरू दोहोरिइरहन थाले । यसैबाट पाठ सिकेर सञ्चित दण्ड (क्युमुलेटिभ पेनाल्टी) को अवधारणा विकास गरियो, जसलाई दोष अंक प्रणाली (डिमेरिट प्वाइन्ट सिस्टम) भनिन्छ ।

यसको प्रयोग २० औं शताब्दीदेखि यातायातको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यबाट सुरु भएको मानिन्छ । सडक दुर्घटनाबाट वर्षेनी हजारौं मानिसको ज्यान जान थालेपछि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न दोष अंक प्रणालीको अभ्यास सुरु गरियो । विशेष गरी बेलायत र जर्मनीले सन् १९५० को दशकमा यो प्रणालीलाई अंगीकार गरे । यसको प्रभावकारिता हेरेर अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा जस्ता देशहरूले सन् १९६० को दशकमा यो प्रणालीलाई अपनाउन सुरु गरे । यो प्रणालीले विशेष गरी अभ्यस्त दोषीहरूको (ह्याबिचुअल डिफेन्डर्स) पहिचान गर्न सहज बनायो, जसबाट भविष्यमा उल्लंघनका घटनाहरू न्यून हुँदै गए ।

सैद्धान्तिक रूपमा यो प्रणाली व्यवहारवादी अर्थशास्त्र (बिहेबिअरल इकानोमिक्स) र निवारक सिद्धान्त (डिटेरेन्स थ्योरी) मा आधारित छ । यदि सजाय निश्चित, छिटो र क्रमिक रूपमा बढ्दै जाने खालको हुन्छ, जसले गर्दा गल्ती गर्ने दर घट्दै जान्छ भने यसलाई निवारक सिद्धान्त भनिन्छ । यसबाट मानिसको व्यवहारमै परिवर्तन ल्याउन मद्दत मिल्छ, जसलाई व्यवहारवादी सिद्धान्त भनिन्छ । अतः दोष अंक प्रणाली केवल कानूनी नवप्रवर्तन मात्र नभएर सामाजिक व्यवहारको दीर्घकालीन हिस्सा हो ।

यस कुराबाट हामीलाई के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने राजकीय शासन कानून निर्माणमा मात्र सीमित नभई नागरिकका व्यवहारमा वाञ्छित परिवर्तन ल्याउनु पनि हो । यही कारण दोष अंक प्रणालीले समाजमा सुशासन र कानूनी राज्यको परिपाटी निर्माण गर्नमा सहयोग पुर्‍याउँछ भन्नेमा धेरै देशहरू विस्तारै सहमत हुँदै गइरहेका छन् । यो महाअभियानमा हामी किन पछि पर्ने त?

दोष अंक प्रणालीले कसरी सुशासन कायम राख्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ भन्ने बहस बारे गम्भीर हुनु आवश्यक छ । यस प्रणालीले नियम उल्लङ्घनलाई मात्र नियन्त्रण गर्दैन, बरु दीर्घकालीन रूपमा नागरिक र राजकीय व्यवहार सुधार गर्न निकै ठूलो पहल गर्दछ

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा ट्राफिक प्रहरीले यो प्रणाली लागू गरेको छ । निश्चित पटक सवारी नियम उल्लङ्घन गरेपछि सवारी चालकहरूको लाइसेन्स खारेज गरिने नियम हुनु दोष अंक प्रणालीको एक ज्वलन्त उदाहरण हो । यसले सवारी चालकहरूलाई सवारी सञ्चालनमा सचेत बनाउने प्रयास गरेको छ, जसबाट दुर्घटना न्यूनीकरण, सडक अनुशासन कायम र समग्र सार्वजनिक सुरक्षामा राम्रो प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

दोष अंक प्रणालीको एक महत्वपूर्ण पक्ष भनेको मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो । जब प्रत्येक गल्तीको दीर्घकालीन असर पर्छ भन्ने कुरा व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ, उसले कानून उल्लङ्घन गर्ने चेष्टा गर्दैन । मानिसहरू सजायको डरले मात्र होइन, आफ्नो अभिलेख खराब नहोस् भन्ने सोचबाट गल्तीहरूबाट बच्ने प्रयास गर्दछन्, जसलाई निवारक प्रभाव (डिटरेन्स इफेक्ट) भनिन्छ ।

हाम्रा पूर्वीय दर्शनहरूमा त प्रशस्त मात्रामा व्यक्तिको जीवनमा दोष अंक धेरै भयो, पापाचारले सीमा नाघ्यो भने तिमी घोर नर्कमा पर्दछौ, यस्तो कर्म नगर भन्ने कुरा उल्लेख छ । पुण्य प्राप्त हुने काम मात्र गर्न भनिएको छ । भनिन्छ, ‘परोपकाराय पुण्याय, पापाय परपीडनम्’ । तर हाम्रा पुराना ठूला राजनीतिक दलहरूले राजनीतिमा दोष अंक हुन्छ भन्ने पत्तै पाएनन् । यो प्रणालीलाई राजकीय सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम राख्ने एउटा औजारको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई बेवास्ता गरे ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गर्ने, अनुचित लाभ लिन खोज्ने, नागरिकप्रति असभ्य व्यवहार गर्ने, समाजमा विना स्रोत फजुल खर्च गर्दै मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने जस्ता काममा संलग्न जो कोहीलाई दोष अंक दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसको मोडालिटी फरक–फरक हुन सक्छ, तर समाजमा पारदर्शिता र सुशासन कायम राख्ने सन्दर्भमा यो उपयोगी सावित हुनेछ । अतः सुशासनका निम्न आयामहरूमा दोष अंक प्रणालीको प्रयोग प्रभावकारी हुनेछ ।

सुशासन भन्नाले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानूनी शासन र कार्यकुशलताको समष्टिगत शासकीय स्वरूप हो । नियम बनाउनु मात्र सुशासनका निम्ति पर्याप्त होइन । नियमको इमानदार कार्यान्वयन र निगरानी पनि सुशासनका अभिन्न पाटाहरू हुन् । एउटा सभ्य समाज सुशासनविना समृद्ध बन्न सक्दैन ।

यसै सन्दर्भमा दोष अंक प्रणालीले कसरी सुशासन कायम राख्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ भन्ने बहस बारे गम्भीर हुनु आवश्यक छ । यस प्रणालीले नियम उल्लङ्घनलाई मात्र नियन्त्रण गर्दैन, बरु दीर्घकालीन रूपमा नागरिक र राजकीय व्यवहार सुधार गर्न निकै ठूलो पहल गर्दछ । यो प्रणालीको आधारभूत अवधारणा जति सरल छ, यसको प्रभावकारिता त्यति गहिरो पनि छ ।

जब कुनै व्यक्तिले प्रचलित कानून उल्लङ्घन गर्दछ, उसलाई नगद जरिवाना मात्र लगाइँदैन, बरु एक निश्चित दोष अंक उसको नाममा (खातामा) थपिन्छ । यस्ता दोष अंकहरू समयसँगै जम्मा हुँदै जान्छन् र निश्चित सीमा नाघेपछि उसलाई थप कारबाही गरिन्छ, जस्तै– निलम्बन, अधिकार कटौती वा अन्य प्रशासनिक सजाय आदि । यसले तात्कालीन दण्ड मात्र होइन, दीर्घकालीन अनुशासन कायम गर्ने प्रणालीको विकास गर्दछ । मानिसहरूको केवल जरिवाना तिरेर उम्कने प्रवृत्तिलाई समाप्त गर्दै उनीहरूको आचरण सुधारमा दोष अंक प्रणालीले जोड दिएको हुन्छ ।

जवाफदेहिता (एकाउन्टेबिलिटी) सुशासनको मूल आधार हो । डिमेरिट प्रणालीले सुशासनलाई प्रभावकारी र सुदृढ बनाउन सक्छ । जब प्रत्येक त्रुटि अभिलिखित हुन्छ, तब कर्मचारी वा संस्था आफ्नो कामप्रति बढी जिम्मेवार बन्दछन् । कसले के गर्‍यो, कसरी गर्‍यो, कति समयमा गर्‍यो र कसका लागि गर्‍यो भन्ने कुराको अभिलेख भएपछि जिम्मेवार व्यक्तिको पहिचान हुन्छ । यसरी व्यक्तिगत जिम्मेवारीलाई संस्थागत जिम्मेवारीसँग जोड्न सकिन्छ ।

प्रत्येक बेथितिमा पुराना दलहरूको दोष अंक (डिमेरिट प्वाइन्ट) जोडिँदै–जोडिँदै गएर जब प्रोत्साहन अंक (मेरिट प्वाइन्ट) शून्य वा नकारात्मक हुन पुग्यो, उनीहरू बढारिए

पारदर्शिता (ट्रान्स्प्यारेन्सी) बढाउन पनि दोष अंक प्रणाली उपयोगी हुन्छ । यदि दोष अंकको अभिलेख सार्वजनिक गरियो भने नागरिकहरूले सेवा प्रदायकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न सक्छन् । यसबाट सार्वजनिक प्रशासनको पारदर्शिता बढ्न जान्छ, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा गुणस्तर कायम हुन मद्दत मिल्दछ ।

कार्यकुशलता (एफिसियन्सी) कायम गर्न दोष अंक प्रणालीको ठूलो योगदान हुन्छ । जब सेवा प्रवाहमा गरिने ढिलाइ, लापरबाही वा त्रुटिले सम्बन्धित कर्मचारी वा व्यक्तिको अभिलेखमा नकारात्मक असर पार्छ भन्ने आम बुझाइ भएपछि उनीहरूको काममा संवेदनशीलता देखा पर्न सुरु हुन्छ, जसले क्रमशः कार्यकुशलतामा अभिवृद्धि गराउँछ । अन्त्यतः नागरिकहरूले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्दछन्, जुन सुशासनको प्रमुख लक्ष्य हो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा डिमेरिट अंक निकै उपयोगी हुनेछ । दशकौंदेखि भ्रष्टाचार सूचकमा ३० देखि ३५ अंकमा अड्किएको नेपाल जस्तो आर्थिक–सामाजिक हिसाबले पछि परेको देशमा भ्रष्टाचार एउटा महारोग हो । यदि सार्वजनिक सेवामा वा नीतिगत निर्णयका नाममा हुने अनियमितता, आर्थिक चलखेल वा अनुचित निर्णयलाई यो दोष अंक प्रणालीसँग जोडियो भने त्यसले भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरूलाई निरन्तर निगरानीमा राख्न सकिन्छ । यसको आधारमा कारबाही गर्दा व्यक्तिगत वा राजनीतिक प्रभाव कम हुन्छ, जसले निष्पक्षता बढाउँछ ।

नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेपछि स्थानीय तहहरूलाई प्रशस्त अधिकारहरू प्रत्यायोजन गरिएको छ । स्थानीय सरकारहरूको स्रोत परिचालनका अधिकारहरू र संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदान पनि मापदण्ड अनुसार प्रवाहित हुन्छन् । तर ती स्रोतहरूको उचित परिचालनमा व्यापक समस्या रहेको कुराहरू हामी सुनिरहेका हुन्छौं ।

साथै स्थानीय सरकारहरूको जवाफदेहिता र पारदर्शिताको चुनौती पनि बढेको पाइन्छ । यदि स्थानीय तहहरूमा कार्यरत कर्मचारी वर्ग र जनप्रतिनिधिहरूको कार्यसम्पादनमा डिमेरिट प्रणाली लागू गरियो भने बजेटको दुरुपयोग, कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र अनियमितता घटाउन मद्दत पुग्दछ । यसो गर्दा संघीय प्रणालीमा नागरिकको विश्वास बढ्न जान्छ, जुन सुशासनको जग पनि हो ।

सार्वजनिक प्रशासन तथा सार्वजनिक जीवनमा यहाँ उल्लेख गरिएको दोष अंक (डिमेरिट प्वाइन्ट) लागू गर्न भने सजिलो छैन । अपारदर्शी जीवनशैली तथा संस्कारले जरा गाडेको हाम्रो जस्तो समाजमा यसलाई लागू गर्न नदिने कानूनी तथा प्रशासनिक अड्चनहरू निकै हुनेछन् । डिमेरिट अंक कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने समस्या र अंकको कोडिङको पारदर्शिताको समस्या प्रमुख हुन सक्छन् ।

सार्वजनिक जीवनमा इमानदारिता, पाप–धर्मको गहिरो बोध र स्वच्छ शासक भएको अवस्थामा यो त्यति असम्भव भने होइन, जसबाट स्पष्ट मापदण्ड, डिजिटल रेकर्ड प्रणाली र स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्र निर्माण हुन सक्नेछन् । यसलाई पहिला हुन नदिने भनेकै राजनीतिक दलहरूबाट हो । राजनीतिक दबाबबाट यसलाई रोक्ने प्रयास हुन सक्छ । ट्रेड युनियनहरू, बिचौलिया, माफिया र दलालहरूबाट यसमा अवरोध आउन सक्छ । स्पष्ट कानून, नैतिक धरातल र सामाजिक आधारस्तम्भ निर्माण नगरिकन यो प्रणालीलाई छुमन्तर गर्न सम्भव भने छैन ।

दोष अंक प्रणाली एक सुधारमुखी शासकीय औजार हो । यसको प्रयोग गल्ती गर्नेलाई दण्डित गर्ने काममा मात्र नभएर भविष्यमा यस्तो गल्ती नहोस् भनेर असल संस्कार बसाल्नुतर्फ लक्षित हुने गर्दछ

नेपाली राजनीतिको धेरै पछाडिको कालखण्डलाई छोडेर २०६२/०६३ को परिवर्तन पछिको सत्ता सञ्चालनको मात्र सिंहावलोकन गरौं । यो समयमा जन्मेका बालकहरू आज २० वर्षे किशोर–किशोरी भए । आजको २८ वर्षे जेनजी युवा, जो नेपालमा गणतन्त्र आउँदा स्कुले बच्चा थिए, उनीहरूले नेपाली परिवेशमा कसरी शासन सञ्चालन भइरहेको छ र कसरी हुनुपर्ने हो भन्ने कुरा सूचना प्रविधि र सोसल मिडियाबाट बिस्तारै बुझ्दै गए । सम्पूर्ण जनताले देखे कसरी देशमा शासन चलाइयो । कसरी सत्ताबाट आम नागरिकलाई अलग गरियो । कसरी बिचौलियाराजबाट सुशासनको धज्जी उडाइयो । आधारभूत आवश्यकताबाट नागरिकलाई कसरी वञ्चित गरियो । कसरी राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू जस्तै– अदालत, अख्तियार, प्रहरी, प्रशासन, विश्वविद्यालय, संसद, योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, नागरिक उड्डयन आदिलाई दलहरूको पकेटबाट सञ्चालन गरियो ।

आफूलाई रिस उठ्यो भने कसरी राजनीतिक जीवन नै समाप्त पार्ने गरी फसाइयो र कसरी आफ्नाहरूलाई त्यस्तै केसमा बचाइयो । कसरी राज्यको आर्थिक आधार नै ध्वस्त पार्ने गरी सेटिङमा सीमित व्यापारिक घरानाहरूको पक्षमा नीतिगत निर्णयहरू लिइयो । संसदमा उठेका आवाजहरूलाई कसरी दबाइयो । आफ्ना नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर कसरी बेचियो र कसरी भिजिट भिसामा देशका होनाहार युवाहरूलाई विदेशी भूमिमा अलपत्र पारियो । सुशासनमा राम्रै काम गरिरहेको सरकारलाई बहुदलीय प्रजातन्त्रको मर्म विपरीत प्रमुख दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दल मिलेर कसरी अपदस्त गरियो । दर्जनौं नीतिगत भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाहरूलाई कसरी सामसुम गर्ने प्रयास गरियो । प्रत्येक बेथितिमा पुराना दलहरूको दोष अंक (डिमेरिट प्वाइन्ट) जोडिँदै–जोडिँदै गएर जब प्रोत्साहन अंक (मेरिट प्वाइन्ट) शून्य वा नकारात्मक हुन पुग्यो, उनीहरू बढारिए ।

निष्कर्ष

दोष अंक प्रणाली एक सुधारमुखी शासकीय औजार हो । यसको प्रयोग गल्ती गर्नेलाई दण्डित गर्ने काममा मात्र नभएर भविष्यमा यस्तो गल्ती नहोस् भनेर असल संस्कार बसाल्नुतर्फ लक्षित हुने गर्दछ । यसको सही प्रयोगबाट सेवा प्रदायकको व्यवहारमा परिवर्तन, संस्थागत सुधार र सुशासन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुन सक्छ । नागरिकहरूमा राज्य प्रणालीप्रति भरोसाको सञ्चार भएर एउटा आशावादको लहर निर्माण हुँदै आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणमा ठूलो टेवा पुग्दछ ।

तर सुशासनको स्तरमा निकै पछाडि रहेको हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिक जीवनमा यो दोष अंक प्रणाली लागू गर्न निकै मेहेनत गर्नुपर्ने हुन्छ । सोसल मिडियाको सशक्त भूमिकाको कारण ठूला राजनीतिक दलहरूमा दोष अंकको अभिलेखले सीमा नाघेपछि सचेत नेपाली जनताले आम निर्वाचनमार्फत उनीहरूको दुर्दशा गराएका छन् । विडम्बना, उनीहरू यसलाई स्वीकार्न नसकेर ‘विदेशीको हात’ भन्दै अझ दोष अंक बटुलिरहेका छन् र आफू कहिल्यै नसुध्रने जीव भएको प्रमाण पेस गरिरहेका छन् ।

आम सर्वसाधारण नेपालीले राजनीतिक दलहरूको आह्वानमा विकास र समृद्धिको सपना देख्दै व्यवस्था परिवर्तनमा साथ दिएर सत्तामा पुर्‍याए । विकास, समृद्धि र सुशासन आम नेपालीको निम्ति मृगतृष्णा जस्तो भयो । लाखौं युवाहरू चरम निराशाका बीच विदेश पलायन भए । कोही अवसरको खोजीमा विदेशिए । अर्थतन्त्र झन्‌झन् शिथिल हुँदा उद्योगी व्यवसायीसमेत पलायनको अवस्थामा पुगे । पुराना दलहरूको शासनकालमा देशलाई टाठाबाठाहरूले, बिचौलियाहरूले र भ्रष्टाचारीहरूले लुटिखाने ठाउँमा परिणत गरे । अमेरिकी विद्वान् नोम चोम्स्कीले भनेझैँ यो देश वास्तवमा बस्नलायक ठाउँ बनेन । सम्पूर्णजसो सरकारी संयन्त्रहरू निकम्मा बनाइयो ।

यस्तो निस्सासिँदो कुइरीमण्डलबीच भाद्र २३ र २४ गते आन्दोलन भयो । नागरिक सरकार बन्यो । निर्वाचन अभूतपूर्व सम्पन्न भयो । सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई मूल नारा बनाएर निर्वाचनमा होमिएको रास्वपालाई करिब दुई-तिहाइ बहुमत प्राप्त भएको छ । अब भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त नेपालको चाहना राख्ने सम्पूर्ण नागरिकको अभिमतलाई सुशासन कायम राख्ने उपकरणहरूको खोजी गरिनुपर्दछ, जसमा दोष अंक प्रणाली महत्त्वपूर्ण उपकरण सावित हुनेछ । त्यसका सूक्ष्म अवयवहरूको विन्यास गर्दै बन्दै गरेको बालेन सरकारले राजकीय संस्थाहरूको शुद्धीकरण, सुशासनमैत्री कानुन तथा देश निर्माणको निम्ति निस्वार्थ रूपमा अहोरात्र खट्ने अठोटसहितको विज्ञ मन्त्रिमण्डलमार्फत राष्ट्रलाई नयाँ ऊर्जाको सञ्चार गर्न सक्षम हुनेछ भन्नेमा जनता आशावादी छन् ।

रास्वपाको विराट बहुमतको मागलाई मतदाताले पूरा गरिदिए भने अब जनताको अवस्थामा परिवर्तनसहितको मध्यमस्तरको आय भएको समृद्ध नेपालको चाहनालाई बालेन सरकारले पूरा गर्न सफल हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । यही चैत १३ गते बन्दै गरेको बालेन सरकारलाई अनेकौँ शुभकामना ।

(पाण्डे त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा अर्थशास्त्रअन्तर्गत संस्थागत सुशासन विषयमा विद्यावारिधि शोधकर्ता हुन् ।)

‘बालेन सरकारलाई ब्रिफिङ‘ विशेष श्रृंखलाका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।