भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार जस्ता माग राख्दै युवापुस्ताले गत भदौ २३ र २४ गते गरेको प्रदर्शनमा केही अप्रिय घटनाहरू भए । जेनजी विद्रोह र नयाँ जनादेशको पृष्ठभूमिमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै छ । आगामी सरकारको आर्थिक नीति कस्तो हुनुपर्छ ? अब बन्ने सरकार, जसलाई जनताले करिब दुई–तिहाइको म्यान्डेट दिइसकेका छन्, उसले कस्तो नीति लिनुपर्छ र हाम्रो आर्थिक एजेन्डालाई कुन रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर ‘क्लिक टक’को यस शृङ्खलामा अर्थविद् तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापासँग क्लिकमान्डुका विजय पराजुलीले गरेको संवादको सम्पादित अंश:
नेपालमा विगत लामो समयदेखि आन्दोलनको शृङ्खला चलिरहेको छ । हरेकपटक राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ र त्यसपछि अर्थ–राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित होला भनेको मुलुक फेरि अर्को नयाँ राजनीतिक मुद्दामा रूमल्लिइरहेको हुन्छ । तर, गत भदौ २३–२४ गते भने सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोजगारी जस्ता एजेन्डासहित जेनजी विद्रोह भयो । यो विद्रोहपछि नयाँ जनादेशसहित नयाँ सरकार बन्ने चरणमा छ । अब राजनीतिक मुद्दामा मात्र रूमल्लिने होइन, आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको हो ?
विगतमा भएका जनआन्दोलनहरूको उद्देश्य मुख्यतया राजनीतिक परिवर्तन हुने गर्दथ्यो। तर, यसपटकको आन्दोलनको माग र उद्देश्य भ्रष्टाचारको उन्मूलन, देशमा सुशासनको पुनर्बहाली, सुधारका कार्यहरू, रोजगारी र आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने छ । यसले अर्थतन्त्र गतिशील होस् र आम जनताको जीवनयापनमा सुधार आओस् भन्ने चाहना राख्छ । यी मुद्दा लिएर युवाहरूले आन्दोलन गरेको र नेपाली जनताले नयाँ शक्तिलाई समर्थन गरेको अवस्थामा, अब बन्ने सरकारले राजनीतिक मुद्दाभन्दा आर्थिक मुद्दालाई नै केन्द्रविन्दु बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
नयाँ जनादेशपछि एक दलको बहुमतको सरकार बन्दै छ । लामो समय सत्ता बनाउने र ढाल्ने तथा अल्पमतको सरकार रहने अवस्थाबाट मुलुक मुक्त भएको छ । यस्तोमा अबको सरकारको आर्थिक नीति कस्तो हुनुपर्छ र के कुरामा बढी प्राथमिकता हुनुपर्छ ?
समग्र (बृहत्) आर्थिक नीति त उदार हुनैपर्छ । उदार आर्थिक नीति अवलम्बन नगरी अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन र देशको विकास हुन सक्दैन । त्यसैले बृहत् आर्थिक नीति उदार हुनु पहिलो आवश्यकता हो ।
दोस्रो, वित्तीय र आर्थिक क्षेत्रका केही कानुनहरूमा संशोधन गर्नु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको सहभागिता, विकास र वित्तीय क्षेत्रमा रहेको गतिरोध अन्त्यका लागि अब बन्ने सरकारले हिम्मत गरेर केही कानुनहरू, खासगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनमा संशोधन गर्नुपर्छ । यसलाई समसामयिक बनाउनु आवश्यक छ । यदि सरकारले यी क्षेत्रमा कानुनी सुधार गरेमा निजी क्षेत्रको विकास र अर्थतन्त्रलाई गति दिने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ ।
विगतमा पनि हाम्रो अर्थतन्त्रका सूचकहरू ठीकै थिए र अहिले पनि ठीकै देखिन्छन् । नाकाबन्दी र कोभिड बाहेकका बाह्य कारणबाहेक सूचकहरूकै कारण हामीले ठूलो आर्थिक चुनौती भोग्नुपर्ने अवस्था देखिएको छैन । तर पनि हामीले अपेक्षा गरेजस्तो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकेनौं । अहिलेसम्म हामी कहाँ चुक्यौं र अब बन्ने सरकारले के गर्नुपर्छ ?
वास्तवमा विगतमा आर्थिक सूचकहरू राम्रा थिएनन् । केवल आत्मरतिमा रमाउने खालको भाष्य बनाउन खोजिएको थियो । समस्यालाई कार्पेटमुनि छोप्ने प्रवृत्ति विगत १० वर्षदेखि भइरहेको थियो । त्यसैले विगतका आर्थिक सूचकांकहरू नेपालको पक्षमा थिएनन् । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर विगत ३० वर्षदेखि औसत ४.३ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन ।
प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा ठूलो सुधार आउन सकेको छैन र अर्थतन्त्रको आकार ४५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि जान सकेको छैन । बेरोजगारीको अवस्था विकराल छ; बाध्य भएर नेपालीहरू विदेशमा कामको खोजीमा जाने लर्को त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अझै देखिन्छ । सरकारले यी सूचकाङ्कहरूलाई नजरअन्दाज गर्यो ।
कृषि क्षेत्र स्थिर थियो र उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान क्रमशः घटिरहेको थियो । स्वदेशमा रोजगारी नपाएर विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सलाई देखाएर अर्थतन्त्र राम्रो छ भनियो । वित्तीय र आर्थिक संकट छैन, विदेशी मुद्राको अभाव छैन भन्दै ‘अत्यन्त राम्रो छ, अब केही गर्नु पर्दैन’ भन्ने खालको भाष्य जनतालाई बिक्री गरियो । एक हिसाबले सरकार र सरकारको वरिपरि बस्ने मानिसहरू आत्मरति, आत्मप्रशंसा र आत्मसन्तुष्टिमा अल्झिरहेको अवस्था थियो ।
युवा पलायनबाट आर्जन भएको रेमिट्यान्सले भुक्तानी सन्तुलन बचत र विदेशी विनिमय सञ्चिति देखाएर हामी रमायौं भन्न सकिन्छ ?
हो, हामी त्यही आत्मप्रशंसा र आत्मरतिमा रमाएका थियौं । समस्यालाई कार्पेटमुनि लुकाएका थियौं । सायद त्यही कारणले गर्दा नै यो ‘जेनजी मुभमेन्ट’ अगाडि बढेको जस्तो लाग्छ ।
हिजो युवा पलायनले रेमिट्यान्स आयो, भुक्तानी सन्तुलन कायम भयो र आयात गरेर खान पाएकै छौं भन्ने देखियो । अब आउने सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्न कुन क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ र कुन आर्थिक क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ?
अब बन्ने सरकारले मुख्यतया तीन–चारवटा काम गर्नुपर्छ । पहिलो, आर्थिक वृद्धिलाई दोहोरो अङ्कको नजिक अर्थात् ७–८ प्रतिशतमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ आफ्ना आर्थिक र वित्तीय नीतिहरूलाई डोर्याउनुपर्छ ।
दोहोरो अङ्क नजिकको आर्थिक वृद्धिका लागि नीतिगत रूपमा के व्यवस्था र के कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ?
यसका लागि हाम्रा केही कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पुँजी निर्माणको अनुपात घटिरहेको छ । विगतमा यो ३० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्थ्यो भने अहिले २४ प्रतिशतमा झरेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी र पुँजी निर्माणबिना उच्च आर्थिक वृद्धि असम्भव छ । त्यसैले पुँजी निर्माणका लागि आवश्यक कानुनी सुधार सरकारले गर्नुपर्छ ।
उदाहरणका लागि, कृषि क्षेत्रको लगानीमा गतिरोध छ । अब कृषि क्षेत्रलाई वैदेशिक लगानीका लागि खुल्ला गर्नुपर्छ । यसका दुईवटा फाइदा छन्: एउटा वैदेशिक लगानी आउँछ भने अर्को, विदेशी लगानी आउँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि हाम्रा स्वदेशी लगानीकर्ता र राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूले पनि कृषिमा लगानी बढाउँछन् । यसले कृषि क्षेत्रलाई गतिशील बनाउँछ ।
दोस्रो, हाम्रो तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्र जलविद्युत् हो । अहिले हामी ४ महिना विद्युत् निर्यात गर्छौं तर ८ महिना भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । बाह्रै महिना बिजुली उपलब्ध हुने र आत्मनिर्भर हुने वातावरणतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ । ‘टेक एन्ड पे’को प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ र पीपीए तुरुन्तै खुला गर्नुपर्छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई आईपीओ जारी गर्न दिनुपर्छ । कतिपय आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन् तर तिनलाई हाइड्रोमेकानिकल कार्यका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ । लगानीमा यस प्रकारका नाकाबन्दी पछिल्लो समयमा भयो । पीपीए नगर्ने, आईपीओ जारी गर्न नदिने र ‘पे एन्ड टेक’ को व्यवस्था गरेर जुन गतिरोधको अवस्था विगतको सरकारले गरिरहेको थियो, यो गतिरोध चिर्नुपर्छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको अधिक तरलताको सदुपयोग गर्ने बाटो खोल्छ ।
त्यसपछि रोजगारीका कुरालाई ध्यानमा राखेर व्यावसायिक क्षेत्र अर्थात् सेवा क्षेत्र पनि वैदेशिक लगानीको लागि खुल्ला गर्नुपर्छ । लाखौं शिक्षित युवाहरू छन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन्, एकाउन्टिङ जान्दछन्, रिकन्सिलेसनको काम गर्छन्, ल पढेका छन्, एउटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसेजहरू जस्तै विजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (बीपीओ), ब्याक अफिसका वैदेशिक कामहरू नेपालमै गर्ने किसिमको वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि हामीले डिलोयट, केपीएमजी, पीडब्लुसी, अर्नेस्ट एन्ड योङ जस्ता ठूला–ठूला प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन र कन्सल्टेन्सी अर्गनाइजेसनहरूको लागि नेपालमा अफिस खोल्न दिनुपर्छ । उनीहरूले अमेरिकन सरकारबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बैंकिङ र अन्य वित्तीय तथा बिमा क्षेत्रका ब्याक अफिसका कामहरू यहाँ ल्याउँछन्, लाखौँ पढेलेखेका आईटी जान्ने युवाहरूले स्वदेशमै काम पाउँछन् ।
कुनै व्यक्तिगत प्रयासले ३/४ लाख रुपैयाँ अमेरिकाबाट केही काम लिएर कमाउनु त अपवाद हो । त्यसैले ठूला कम्पनीहरू नेपालमा भित्रिनुपर्छ । फिटामा जुन प्रावधानले वैदेशिक लगानी बन्देज गरेको छ, प्रोफेसनल क्षेत्र र सेवा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खोल्नासाथ हाम्रा युवाले नेपालमै काम पाउँछन् । विदेशी मुद्रा आर्जन रेमिट्यान्स मार्फत होइन कि नेपाली युवाहरूले सेवा निर्यात गरेर स्वदेश भित्रै कमाउन थाल्छन् । जसले हाम्रोमा जुन बेरोजगारीको समस्या छ, शिक्षित बेरोजगारीको समस्या पनि समाधान हुन्छ, लगानी पनि भित्रिन्छ । एकाउन्टिङ, अडिटिङ, लिगल क्षेत्रका विभिन्न सेवाहरूमा हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि भएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी हुन्छौं । विदेशको काम पाउन सक्ने अवस्था पनि बन्छ ।
तपाईंले कानुनी सुधार र एफडीआई खोल्नुपर्ने कुरा गर्नुभयो । तर, के संरचनागत सुधार पनि आवश्यक छैन ? कृषिका लागि ‘ल्यान्ड पुलिङ’ सहज छैन र जग्गाको मूल्य उच्च हुँदा व्यावसायिक खेती वा उद्योग स्थापना चुनौतीपूर्ण छैन र ?
यी समस्याहरू छन् । जमिनको मूल्य बढेको सत्य भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको स्रोतको लगानी बढेको कारण जग्गाको मूल्य बढेको हो । तर, यो मात्रै उद्योग नआउनुको कारण होइन । लगानी नआउनुको कारण हो, यहाँ हाम्रो मुलुकमा भ्रष्टाचार छ । हाम्रो मुलुकमा सुशासन छैन र ढिला सुस्ती छ । जग्गा प्राप्तिको समस्यालाई कारणको रूपमा लिन्छौं तर अन्य कारणले यो उद्योग व्यवसाय रोकिराखेको अवस्था हो ।
त्यसैले अब जग्गा जमिनको सवालमा लिजको व्यवस्था छ । अरू देशले प्राक्टिस गरिराखेको अवस्था पनि छ । जग्गा नै खरिद गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । कतिपय स्कुल कलेजहरू जग्गा जमिन लिज लिएर ठूला कलेजहरू काठमाडौं भ्यालीमा सञ्चालित छन् । उद्योग व्यवसायको लागि पनि त्यो गर्न सकिन्छ। त्यसैले हामी यताउताका कुरा धेरै गर्छौं । चुरो कुरो के हो त्यो गर्दैनौँ। सहायक कारणलाई प्रमुख कारण देखाएर पन्छिन्छौं । लगानीको वातावरण सरकारले निर्माण गर्ने हो भने यी अरू प्रबन्धहरू आफैं समाधान भएर जान्छन् । गाउँघर खाली नै छ। गाउँघरमा अहिलेको युवालाई ‘खेतीपाती गर’ भन्यो भने उसले मलाई पछौटेको रूपमा परिभाषित गर्यो भन्ने सोच्छ । उसले जे पढेको छ, त्यस अनुसारको रोजगारी खोज्छ। उसले कृषिकर्म गर्न चाहँदैन ।
त्यसैले हाम्रो परम्परागत कृषि कोल्याप्स भइसक्यो । हिजो हाम्रो कृषि संयुक्त परिवारमा आधारित थियो जहाँ २०–२५ जनाको एउटा परिवार हुन्थ्यो, कार्यविभाजन हुन्थ्यो । तर, अहिले न्युक्लियर फेमिली छ, जहाँ श्रीमान् विदेशमा र श्रीमती कुनै सहरी क्षेत्रमा बसिराखेको अवस्था छ । त्यसैले कृषिकर्म यस्तो परिवारबाट सम्पन्न हुन सक्दैन । यसले जनशक्ति कार्यविभाजन पनि माग गर्छ, त्यही कारणले उद्योगमा लगानी आवश्यक परेझैँ कृषिमा पनि लगानीको आवश्यकता छ । नेपाली लगानीकर्ता यदि इच्छुक छैन भने वैदेशिक लगानीकर्ता भित्र्याएर पनि कृषिमा लगानी गर्न आवश्यक छ । त्यसले आधुनिक किसिमको रोजगारी दिन्छ, महिनामा तलब दिने हिसाबले कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी लगानी कम्पनी मोडलमा नगई कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र गतिशीलता हामी सिर्जना गर्न सक्दैनौं । कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन र प्रोफेसनल क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला नगरी नेपाली अर्थतन्त्रलाई गतिशील, आधुनिकीकरण र व्यावसायिक बनाउन सकिँदैन । रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना गर्न सकिँदैन ।
अर्थतन्त्रलाई बन्द गर्ने र वैदेशिक लगानीलाई रोक लगाएर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिँदैन । शिक्षित व्यक्तिलाई रोजगारी दिन वैदेशिक लगानी रोकेर हुँदैन । विगतका सरकारले सेवा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने हिम्मत गर्न सकेनन् । तर, अब करिब दुई–तिहाइको पावरफुल सरकार बन्दै छ, युवा देशको प्रधानमन्त्री हुँदै छ, यी कुराहरू गरेर हिजोभन्दा फरक ढङ्गले यो राज्य व्यवस्था, अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने आँट गर्नुपर्छ । सरकार गठनको एक महिनाभित्र यी काम गरे मात्रै अर्थतन्त्र लयमा आउँछ ।
हाम्रो आन्तरिक स्रोत परिचालनको नीतिमा कस्तो परिमार्जन चाहिन्छ ? अहिले बैंकहरूमा करिब ९ खर्ब रुपैयाँ तरलता छ र नागरिकसँग पनि पुँजी छ । यसलाई कसरी उपयोग गर्ने ?
बैंकहरूमा पैसा थुप्रिनु तर लगानी नहुनु अर्थतन्त्रका लागि सुखद संकेत होइन । यसलाई उपयोग गर्न सरकारले कर्जा प्रवाहको वातावरण बनाउनु पर्छ र त्यसका लागि दुई–तीन वटा ठोस कामहरू तुरुन्तै थाल्नुपर्छ ।
पहिलो, हामीले आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रियालाई रोक्नु हुँदैन । अहिले धेरैले बुझ्न जरुरी छ कि सेयर बजारको ‘दोस्रो बजार’ मा पैसा खेलिरहँदा त्यसले नयाँ पुँजी निर्माण गर्दैन, त्यहाँ त केवल एक व्यक्तिको सेयर अर्कोमा हस्तान्तरण मात्र हुन्छ । तर, आईपीओ भनेको वास्तविक पुँजी निर्माणको आधार हो । जब कम्पनीहरूले आईपीओ जारी गर्छन्, सर्वसाधारण र बैंकमा रहेको पैसा सोझै उद्योग वा परियोजनामा जान्छ, जसले पुँजी निर्माण गर्छ र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छ । त्यसैले, बैंकको स्रोत परिचालन गर्न र पुँजी निर्माणका लागि सरासर आईपीओ जारी गर्न दिने नीति लिनुपर्छ ।
दोस्रो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र जलविद्युत् हो। जलविद्युत्का धेरै परियोजनाहरू निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्, तर पीपीए नहुँदा उनीहरूले बैंकबाट थप ऋण लिन सकिरहेका छैनन् । सरकारले तुरुन्तै जलविद्युत्को पीपीए खोल्नुपर्छ। यसका साथै ‘डेट–इक्विटी’ (ऋण र स्वपुँजी) को व्यवस्थामा पनि सुधार आवश्यक छ । अहिले प्रचलित व्यवस्था अनुसार २०–३० प्रतिशत इक्विटी हाल्ने र बाँकी ऋण लिने प्रावधान छ। तर, परियोजना पुरा भएपछि मात्रै आईपीओ जारी गर्न पाउने हालको कसिलो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई लगानी जुटाउन गाह्रो भएको छ । यसमा लचकता अपनाउनुपर्छ ताकि निर्माणकै क्रममा आन्तरिक स्रोत परिचालन हुन सकोस् ।
तेस्रो, यो वर्षको बजेटमा ल्याइएको ‘पे एन्ड टेक’ को व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । अब बन्ने सरकारले गठन भएको एक हप्ताभित्रै यसलाई खारेज गर्ने आँट गर्नुपर्छ। यो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्मा लगानी गर्न निरुत्साहित गरेको छ । यदि यसलाई सच्याउने हो भने निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी जलविद्युत्मा ओइरिन्छ र हामी हिउँदमा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएर आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं ।
यी न्यूनतम सुधारहरू मात्र गर्ने हो भने पनि बैंकहरूमा थुप्रिएको ९ खर्बको तरलता दुई–तीन महिनाभित्रै परिचालन हुन थाल्छ । सबै ढोकाहरू बन्द गरेर ‘निजी क्षेत्रले लगानी गरेन’ भन्नुको कुनै अर्थ छैन। सरकारले नीतिगत गाँठो फुकाइदिने बित्तिकै आन्तरिक पुँजी परिचालन हुन्छ र अर्थतन्त्रमा उत्साहजनक सुधार देखिन थाल्छ ।
निजी क्षेत्रका लागि बाटो खोल्नु एउटा पाटो भयो, तर के सरकार आफैँले गर्ने खर्चमा सुधार नभई अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ? सार्वजनिक खर्च बढाएर निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास जगाउन र रोकिएको आर्थिक चक्रलाई गति दिन अब सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरू के–के हुन्?
तपाईंले निकै सान्दर्भिक कुरा उठाउनुभयो। वास्तवमा कुनै पनि सुधारको सुरुवात सरकार आफैंबाट हुनुपर्छ । जब सरकारले विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) बढाउँछ, तब मात्र बजारमा पैसा पुग्छ र निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुन्छ । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा ठूलो विडम्बना के छ भने, सरकारको ढुकुटीमा (नेपाल राष्ट्र बैंकमा) करिब ३७३ अर्ब रुपैयाँ थुप्रिएर बसेको छ । अर्कोतर्फ, बैंकहरूसँग पनि ठूलो मात्रामा तरलता छ । जनताबाट कर र ऋणका रूपमा पैसा उठाउने तर त्यसलाई अर्थतन्त्रमा नपठाउने यो एउटा ‘पुरानो रोग’ हो, जो विगत १० वर्षदेखि झन् बल्झिँदै गएको छ ।
सरकारी ट्रेजरीमा रहेको पैसा र बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको लगानी हुन नसकेको पुँजी जोड्ने हो भने करिब १२ खर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय जस्तै छ । यति ठूलो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा नजाँदा नै अहिलेको आर्थिक संकुचन आएको हो । यसलाई चिर्न अब बन्ने सरकारले केही साहसिक कदम चाल्नैपर्छ:
पहिलो, बजेटमा व्यवस्था भएका कार्यक्रम र परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारले निकै तदारुकता देखाउनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले ‘बजेटमा छैन’ वा ‘पैसा पुग्दैन’ भनेर खर्च निकासा रोक्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ । बजेटमा परेका योजनाहरूको लागि पैसा तुरुन्तै बजारमा पठाउनुपर्छ । जब सरकारले पुल, बाटो वा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्छ, त्यसको सीधा फाइदा निजी क्षेत्रले पाउँछ; सिमेन्ट, छडदेखि मजदुरको हातसम्म पैसा पुग्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।
दोस्रो, हाम्रा सरकारी संस्थानहरूलाई दुरुस्त राख्न र तिनलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न जरुरी छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा रहेका सरकारी संस्थानहरू चल्न थाले भने त्यसले एकातिर रोजगारी सिर्जना गर्छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रलाई पनि सहकार्यका लागि नयाँ अवसरहरू दिन्छ । सरकारी खर्च, सरकारी संस्थानको सक्रियता र निजी क्षेत्रको लगानी । यी तीनवटा इन्जिनलाई एकसाथ अगाडि बढाउने नीति अबको सरकारले लिनुपर्छ ।
तेस्रो, हामीलाई वैदेशिक लगानी पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसले पैसा मात्र ल्याउँदैन, विदेशी प्रविधि र आधुनिक व्यवस्थापन पनि भित्र्याउँछ, जसबाट नेपालको निजी क्षेत्रले धेरै कुरा सिक्न र आफ्नो पहुँच विश्वबजारसम्म पुर्याउन सक्छ ।
अन्त्यमा, यदि आगामी सरकारले गठन हुनेबित्तिकै सार्वजनिक खर्चलाई गति दिने र निजी क्षेत्रलाई ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण बनाउने हो भने आगामी ४ देखि ५ महिनाभित्रै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिणामहरू देखिन थाल्छन् । सरकारले बजारबाट पैसा उठाउने मात्र होइन, उठाएको पैसा विकासको काममार्फत पुनः बजारमै फिर्ता पठाउने सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । तब मात्र रोकिएको अर्थतन्त्रको पाङ्ग्रा पुनः घुम्न थाल्नेछ ।
के यो वित्त नीतिबाट मात्र सम्भव छ कि मौद्रिक नीतिमा पनि सुधार गर्नुपर्छ ? अहिले मौद्रिक नीति ‘तरलताको पासो’ (लिक्विडिटी ट्र्याप) मा फसेको भनिन्छ नि ?
मुख्य समस्या वित्त नीति र बजेटमै हो । मैले मुलुक ‘तरलताको पासो’ मा छ भन्दै आएको छु तर सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएका छैनन् । यस्तो बेला मौद्रिक नीति प्रभावकारी हुँदैन । त्यसैले वित्त नीति ‘काउन्टर साइक्लिकल’ र सक्रिय हुनुपर्छ । आर्थिक मन्दीको बेला बजेटको आकार खुम्चिनु राम्रो होइन । बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक नीतिका अवरोध हटाउनेतर्फ ध्यान दिएमा मौद्रिक नीति स्वतः प्रभावकारी हुन्छ र बैंकको पैसा पुँजी निर्माणमा प्रयोग हुन्छ ।
तपाईंले रेमिट्यान्समा आधारित बाह्य सूचकलाई लिएर आत्मरतिमा रमायौं भन्नुभयो । अहिले ब्याजदर, मुद्रास्फीति र बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू ठीक छन् तर आन्तरिक गतिविधि सुस्त छ । यो अवस्था आगामी सरकारका लागि अवसर हो कि चुनौती ?
यो तथ्याङ्कलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्नेमा भर पर्छ । मूल्य वृद्धि घट्नु उपभोक्ताका लागि राम्रो सुनिए पनि यो माग नभएर र अर्थतन्त्र शिथिल भएर भएको हो, जुन मन्दीको संकेत हो । जनतासँग क्रयशक्ति छैन । कर्जाको माग नहुँदा ब्याजदर घटेको हो, यो चलायमान अर्थतन्त्रको सूचक होइन । भुक्तानी सन्तुलन बचतमा हुनुको कारण निर्यात बढेर होइन, युवाहरू विदेश पलायन भएर पठाएको रेमिट्यान्सले गर्दा हो । यो यथार्थलाई स्वीकार नगरेर ‘सबै ठीक छ’ भन्दै आत्मरतिमा बस्दा सुधार हुन सकेन । त्यही कारणले नागरिकहरू सडकमा आएका हुन् ।
रास्वपाले आगामी ५ वर्षमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र र ७ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ, यो कत्तिको सम्भव छ ?
यो त्यति महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य होइन । वार्षिक ४–५ प्रतिशतको वास्तविक आर्थिक वृद्धि र त्यति नै मूल्य वृद्धि हुँदा १०–११ प्रतिशतको ‘नोमिनल जीडीपी’ वृद्धि हुन्छ, जसले १०० अर्ब डलरको आकार सहजै पुर्याउँछ । महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य त २०० अर्ब डलरको हुनुपर्छ । ७–८ प्रतिशतको वृद्धि र ६–७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति भएमा १५ प्रतिशतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि हासिल गरी ५ वर्षमा २०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छ । तर यसका लागि इमानदार प्रयास आवश्यक छ ।
के ७–८ प्रतिशत वृद्धिका लागि आवश्यक लगानी र स्रोत जुटाउन सकिन्छ ?
यसलाई क्षेत्रगत रूपमा हेर्नुपर्छ । बाह्य क्षेत्र अहिले सुरक्षित छ । तर केही चुनौतीहरू छन्: पहिलो, एफएटीएफ को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर आउनुपर्नेछ । दोस्रो, एलडीसी ग्राजुएसनले गर्दा निर्यात र रोजगारीमा जोखिम हुन सक्छ ।
तेस्रो, मध्यपूर्वको द्वन्द्व नेपालका लागि ठूलो चुनौती हो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ६५ प्रतिशत नेपाली त्यहीँ छन् । युद्धले तेलको मूल्य बढाउँछ, जसले महँगी र निर्माण क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । यद्यपि, यी बाह्य कुरा हाम्रा नियन्त्रणमा छैनन्, त्यसैले हामीले हाम्रा आन्तरिक नीति र टुल्सहरू सुधार गरिरहनुपर्छ ।
मध्यपूर्वको द्वन्द्वलाई बिर्सने हो भने अब बन्ने सरकारका लागि अवसर बढी छ कि चुनौती ?
चुनौतीभन्दा अवसर बढी छ । विगत १० वर्षदेखिको आर्थिक गतिरोधका कारण सानो सुधारले पनि जनतामा ठूलो परिवर्तनको महसुस गराउन सकिन्छ । तर भू–राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन सकिएन भने सकारात्मक नतिजा आउन कठिन हुन्छ ।
भू–राजनीतिक मुद्दा, बीआरआई र एमसीसी जस्ता आयोजनालाई कसरी सन्तुलनमा लैजान सकिन्छ ?
नेपालले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउनुपर्छ । चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र स्रोत सम्पन्न मुलुक हो । छिमेकीलाई चिढ्याएर आफ्नो हित हुँदैन । त्यसैले राष्ट्रिय हितका आधारमा बीआरआईका प्रोजेक्टहरू पनि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । एमसीसी जस्तै बीआरआईमा पनि ढिलाइ गर्दा हाम्रो पूर्वाधार विकास र आधुनिकीकरण रोकिने खतरा रहन्छ । सबै वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय हित र समदूरीलाई आधार बनाउनुपर्छ ।
मध्यपूर्वको द्वन्द्वले इन्धनको मूल्य बढेर महँगी बढ्न थालिसक्यो । यसको प्रभाव कम गर्न नेपालले के गर्नुपर्छ ?
सङ्कटको बेला हामी समायोजन हुन तयार हुनुपर्छ । इन्धनमा हुने खर्च घटाउन किफायती उपायहरू, जस्तै: एसीको प्रयोग कम गर्ने, सार्वजनिक बिदा वा वर्क फ्रम होम जस्ता विकल्पहरूमा जान सकिन्छ । फजुल खर्च घटाउने र विश्वका अन्य मुलुकले गरेका उत्कृष्ट अभ्यासहरू सिक्नुपर्छ ।
अन्त्यमा एक अर्थशास्त्रीका रूपमा अब बन्ने सरकारलाई दिगो आर्थिक वृद्धि र सुशासनका लागि के सुझाव दिनुहुन्छ ?
आर्थिक वृद्धिका लागि ‘दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार’ तुरुन्तै सुरु गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको लगानी विना उच्च वृद्धि सम्भव छैन । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, सार्वजनिक सेवामा सुधार र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हो । प्रविधिको प्रयोग गरेर ‘फेसलेस’ सेवा दिनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयको एनओसी प्रणाली जस्तै नागरिकता, राहदानी र लाइसेन्समा प्रविधिको पूर्ण प्रयोग हुनुपर्छ । पूर्वाधार विकासमा टिबिएम जस्ता नयाँ प्रविधि प्रयोग गरे ढिलासुस्ती हुँदैन । जेनजी पुस्ता प्रविधिमा दखल राख्छ, त्यसैले उनीहरूको सहयोगमा सार्वजनिक सेवालाई सस्तो, छिटो र पारदर्शी बनाएमा सुशासन कायम हुन्छ र निजी क्षेत्रको लगानीको वातावरण पनि बन्छ ।
‘बालेन सरकारलाई ब्रिफिङ‘ विशेष श्रृंखलाका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।
प्रतिक्रिया