भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार जस्ता माग राख्दै युवापुस्ताले गत भदौ २३ र २४ गते गरेको प्रदर्शनमा अप्रिय घटना हुनपुग्यो ।
जेनजी प्रदर्शनपछि देश नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा अगाडि बढ्यो र फागुन २१ गत सम्पन्न निर्वाचनमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अभुतपूर्व जनमत प्राप्त गरेको छ ।
एकल बहुमतसहितको जनमत प्राप्त गरेको रास्वपाले नयाँ सरकार बनाउँदै गर्दा अबको सरकारको आर्थिक नीति र प्राथमिकता कस्तो हुनुपर्छ ।
नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको सिथिलतालाई सुधार गर्न कस्तो कदम चाल्नुपर्छ ।
यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर ‘क्लिक टक’को आजको यस शृंखलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा. डा. रामप्रसाद ज्ञवालीसँग संवाद गरेका छौं । प्रस्तुत छ, ज्ञवालीसँग क्लिकमान्डुका विजय पराजुलीले गरेको कुराकानीः
भर्खरै नयाँ जनादेश वा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको छ । नयाँ जनादेशसँगै सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्दै छ । एउटा बलियो सरकार गठन हुने अवस्था देखिएको छ । नयाँ बन्ने सरकारको आर्थिक नीति कस्तो हुनुपर्छ ? वा अर्थतन्त्रमा कस्तो प्राथमिकता हुनुपर्छ ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा करिब दुई-तिहाइ बहुमतको सरकार बन्दै छ । रास्वपाको घोषणापत्रका उद्घोषहरू धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी होलान्, तर यसको प्राथमिकता ‘जेनजी’ आन्दोलनले निम्त्याएको परिस्थितिको व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । उक्त आन्दोलनका क्रममा झन्डै ७७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ठूलो मात्रामा आर्थिक क्षति भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार साढे ८४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।
अब बन्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको पुनर्निर्माण हुनुपर्छ । आन्दोलनमा धन र जन दुवैको अपूरणीय क्षति भएको छ । त्यसैले, भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । पुनर्निर्माणमा गरिने लगानीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ । यसले एकातिर समष्टिगत माग (एग्रिगेट डिमान्ड) बढाउँछ भने अर्कोतिर निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसले सकारात्मक प्रतिफल पनि दिन्छ ।
समष्टिगत माग कसरी बढ्छ भन्ने सन्दर्भमा निर्माण कार्यका लागि मजदुर, इन्जिनियर, प्राविधिकदेखि छड, सिमेन्ट जस्ता निर्माण सामग्रीको आवश्यकता पर्छ । यसले गर्दा धेरैले रोजगारी पाउँछन् र उनीहरूको आम्दानी बढ्छ । जब श्रमिकको हातमा पैसा पुग्छ, त्यसले बजारमा माग सिर्जना गर्छ र अर्थतन्त्रको ‘अनुहार’ उज्यालो देखिन थाल्छ । त्यसैले नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई पुनर्निर्माणको चरणमा लैजानु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।
पुनर्निर्माणको यो प्रक्रियामा सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको मात्र नभई निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ । सरकारी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण अर्थ मन्त्रालयमार्फत हुने नै छ, तर आन्दोलनबाट प्रभावित निजी सम्पत्ति, व्यवसाय र उद्योगहरूको पुनरुत्थानका लागि सरकारले विशेष सहुलियत दिनुपर्छ । कोभिड-१९ पछि अर्थतन्त्र उकास्न जसरी सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिएको थियो, त्यसरी नै अहिले प्रत्यक्ष प्रभावित भएका व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल इतिहासकै कमजोर अवस्थामा छ । व्यवसायीमा चरम नैराश्यता देखिएको छ । बाहिर पोजिटिभ नै कुरा गरिरहे पनि अनौपचारिक कुराकानी गर्दा निकै निराशा प्रदर्शन गर्नुहुन्छ ? पहिला त व्यावसायिक जगतको कन्फिडेन्स नै बढाउनुपर्ने होला नि ?
हो, यो अत्यन्तै आवश्यक छ । लगानी मुख्यतः दुई प्रकारका हुन्छन् । पहिलो, सरकारले गर्ने लगानी सरकार आफैंले गर्नुपर्यो । दोस्रो, निजी क्षेत्रले गर्ने लगानीमा भने सरकारले विशेष सहजीकरण र सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ । ब्याजदर कम गर्ने र निश्चित समयावधि तोकेर निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । विशेष गरी निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि १ देखि ५ वर्षसम्मको आवधिक कर्जा (टर्म लोन) उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि उत्साहित गर्नेछ र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।
दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, जेनजी आन्दोलनपछि व्यावसायिक जगत्को आत्मविश्वास निकै कमजोर भएको छ । नयाँ पुस्ता आफ्ना स्रोत र पुँजी लिएर बाहिर लगानी गर्न खोज्दैछन् भन्ने चर्चा सुनिन्छ । यसमा कति सत्यता छ, त्यो अध्ययनको विषय होला, तर यस्तो सोच पलाउनु अर्थतन्त्रका लागि सुखद सङ्केत होइन । यसले ‘पुँजी पलायन’ को ठूलो खतरा रहेको सङ्केत गर्छ । त्यसैले, अब बन्ने सरकारले सरकारी र निजी क्षेत्रको पुनर्निर्माणका साथै निजी क्षेत्रलाई पूर्ण विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । सरकारले लगानीकर्ताको सुरक्षा र नीतिगत स्थिरताको पूर्ण प्रत्याभूति दिनु आवश्यक छ ।
‘हामी ५ वर्षसम्म काम गर्छौं, हामी निजी क्षेत्रमैत्री छौं र तपाईंहरूको लगानी तथा व्यवसायलाई सुरक्षा दिन्छौं’ भनेर सरकारले आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । अहिले पहिलेको जस्तो अस्थिर सरकार छैन; करिब दुई-तिहाइको बहुमत भएकाले यो सरकार ५ वर्षसम्म टिक्ने बलियो सम्भावना छ । त्यसैले, ५ वर्षसम्मका लागि आर्थिक तथा लगानीसम्बन्धी नीतिहरूलाई स्थिर बनाउनुपर्छ । सरकारको नीति स्थिर भयो भने मात्र निजी क्षेत्रमा ढुक्कसँग काम गर्ने र लगानी बढाउने आत्मविश्वास पलाउँछ ।
निजी क्षेत्रलाई कस्तो सहुलियत दिन सकिन्छ ? स्रोत कसरी जुटाउने ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले नै यस्तो सहुलियतको व्यवस्था गर्न सक्छ । निजी क्षेत्रमा धेरै ठूलो क्षति नभएकाले राष्ट्र बैंकका लागि यो व्यवस्थापन गर्न कठिन छैन । यस्तो ऋण वाणिज्य बैंकहरूमार्फत नै निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरूबाट ५ वर्षको आवधिक कर्जा लिँदा न्यूनतम ब्याजदर कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यदि ब्याजदरमा थप सहुलियत आवश्यक परेमा राष्ट्र बैंकले विशेष नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सक्छ ।
ब्याजमा केही सहुलियत दिन सकिए पनि ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी भने व्यवसायीकै हुनुपर्छ । यसरी दीर्घकालीन सोचका साथ निजी क्षेत्रको पुनरुत्थान प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ महिनाका लागि मात्र एउटा राहत प्याकेज ल्याएको छ । यो ६ महिने प्याकेज कुनै औद्योगिक एकाइमा क्षति पुग्दा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले तलब-भत्ता नपाएको अवस्थामा तत्कालको समस्या टार्नका लागि मात्र केन्द्रित छ । तर, निजी क्षेत्रको पूर्ण पुनर्निर्माण र व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि दीर्घकालीन आवधिक सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नु अनिवार्य छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नै सहुलियत ऋण दिनुपर्छ त भन्नुभयो । तर, वर्तमान अर्थमन्त्रीकै नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा कोभिडकालमा राष्ट्र बैंकमार्फत सहुलियत दिँदा अर्थतन्त्रमा सुस्तता देखिएको वा समस्या आएको उल्लेख छ । फेरी त्यहि नीति लिनु उपयुक्त होला ?
होइन, त्यस्तो अवस्था आउँदैन । म आफैं पनि त्यो प्रतिवेदन तयार पार्ने टोलीको सदस्य थिएँ । उक्त प्रतिवेदनले कोभिडको समयमा कर्जा विस्तार उच्च भएको र त्यसमा राष्ट्र बैंकको सहुलियतले सहयोग पुर्याएको कुरा उल्लेख गरेको हो । त्यो सहुलियत तत्कालीन समयका लागि आवश्यक थियो, तर कोभिडको प्रभाव कम भएपछि त्यसलाई समयमै हटाउनुपर्थ्यो । अहिलेको परिस्थिति त्यतिबेलाको सहुलियतलाई समयमै खारेज (रिमुभ) गर्न नसक्दाको परिणाम हो । राष्ट्र बैंकले त्यतिबेला प्रवाह गरेको पुनर्कर्जालाई समयमै फिर्ता लिन नसक्दा यो समस्या उत्पन्न भएको हो ।
त्यतिबेला पुर्नकर्जा दिनु ठिक थियो । तर, जतिबेला पुर्नकर्जा सुविधा झिक्नुपर्ने थियो सही समयमा सही निर्णय भएन भन्न खोज्नुभयो ?
राष्ट्र बैंकले कोभिडको समयमा दिएको सहुलियत समयमै फिर्ता (विथड्र) गर्न सकेन, जुन एउटा कमजोरी थियो । त्यसका कारण अर्थतन्त्र र बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता भयो र अन्ततः समस्या निम्त्यायो । तर, अहिलेको क्षति कोभिडको तुलनामा त्यति ठूलो छैन । ८४.५ अर्ब रुपैयाँको क्षतिको व्यवस्थापन गर्नु सरकारका लागि सामान्य विषय हो । यदि सरकारले उचित सुविधा र सहुलियत दिएमा निजी क्षेत्र स्वतः उत्साहित हुनेछ । कूल ८४.५ अर्बको क्षतिमध्ये निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ४० प्रतिशत मात्रै हो, बाँकी सार्वजनिक र सामुदायिक सम्पत्तिको क्षति हो ।
तथ्याङ्कअनुसार कुल क्षतिमा निजी क्षेत्रको ४० प्रतिशत, सरकारी क्षेत्रको ५३ प्रतिशत र बाँकी सामुदायिक क्षेत्रको हिस्सा छ । यसको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम जुटाउनु ठूलो चुनौती होइन । सरकारले अब निजी क्षेत्रलाई ‘हाम्रा नीतिहरू ५ वर्षसम्म स्थिर रहनेछन्, तपाईंहरू ढुक्क भएर काम गर्नुस्, हामी सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिन्छौँ’ भनी आश्वस्त पार्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउँदै लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
हाल बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीका लागि पर्याप्त रकम उपलब्ध छ । एउटा परिभाषाअनुसार ६ खर्ब र अर्कोअनुसार ८ खर्ब रुपैयाँ ‘आइडल’ (अनुपयोगी) अवस्थामा छ । त्यसैले, बैंकिङ क्षेत्रलाई लगानी गर्न कुनै समस्या छैन; मुख्य समस्या व्यावसायिक जगत्ले कर्जा लिन नसक्नु र उनीहरूमा आत्मविश्वासको कमी हुनु मात्रै हो ।
करिब ९ खर्ब तरलता राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गरेको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता भयो भनेर अझै ऋणपत्र जारी गरेर तरलता प्रशोचन गर्दैछ । अहिले रिसोर्स पर्याप्त छ । राष्ट्र बैंकले प्रशोचन किन गर्नु पर्यो ?
निजी क्षेत्र, सरकारले उक्त स्रोत नलिएर वा उपयोग गर्न नसकेर तरलता प्रशोचन गर्नुपरेको हो । हिजो बैंकिङ क्षेत्रसँग पैसा थिएन, अहिले ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यूनतम छ । यति हुँदा पनि कर्जा नगएका कारण राष्ट्र बैंकले पैसा खिच्नुपरेको हो ।
अहिलेको निर्वाचन सामान्य परिस्थितिमा भएको होइन । नागरिकमा चरम नैराश्यता र आक्रोश पैदा भएको थियो । त्यसैले मुभमेन्ट मुभमेन्ट भयो र सोही ममुभमेन्टले चुनाव भयो । अहिलेको परिस्थिति आउनुमा विगतमा सरकारले के कमजोरी गर्यो र अबको सरकारको प्राथमिकता के हुनुपर्छ?
विगतको सरकारको कमजोरी स्पष्ट छ । पहिलो कुरा, जेनजीहरूले गरेको आन्दोलनमा ‘भ्रष्टाचार विरोधी’ स्वर प्रखर थियो । उनीहरूको मुख्य माग सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै थियो । विगतको सरकारमाथि सुशासन कायम गर्न नसकेको र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको गम्भीर आक्षेप छ । राजनीतिक नियुक्तिहरूमा आफ्ना मान्छेले मात्र अवसर पाए । पार्टीका इमानदार कार्यकर्ताले भन्दा नेताका नातेदार वा व्यावसायिक स्वार्थ भएका व्यक्तिहरूले अवसर पाउँदा आम नागरिकमा तीव्र वितृष्णा जाग्यो ।
अर्को कारण, राजनीतिक नेतृत्व र उनीहरूका सन्ततिको विलासी जीवनशैली थियो, जसले नयाँ पुस्तालाई निकै वाक्कदिक्क र आक्रोशित (इरिटेट) तुल्याएको थियो । सामाजिक कारणतर्फ हेर्दा, नागरिकले देशभित्र रोजगारीका अवसर पाएनन् । लाखौँ युवाहरू विदेशिनु पर्ने बाध्यताले उनीहरूमा आफ्नो देशको अवस्थाप्रति उकुसमुकुस र आक्रोश पैदा गर्यो । यो नयाँ पुस्ता ‘डिजिटल’ वा ‘मोबाइल’ पुस्ता हो । उनीहरू यहाँ बसेर युरोप र अमेरिकाको विकास प्रत्यक्ष देखिरहेका छन् । त्यसैले, उनीहरूले नेपालमा पनि त्यही स्तरको विकास र अवसर खोजेका हुन् ।
हाम्रो भौतिक पूर्वाधारमा त केही विकास भयो, तर सार्वजनिक सेवा प्रवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, लगायतका सार्वजनिक सेवामा देखिएको बेथिति र सास्तीले नैराश्यता बढायो भन्न सकिन्छ ?
अहिलेको ‘मोबाइल पुस्ता’ ले नेपालमै बसेर विश्वलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । उनीहरूले हिजोको नेपाल कस्तो थियो र विगतमा कति कठिनाइ थियो भन्ने कुरा देखेका छैनन् । नेपालमा आर्थिक विकास नै नभएको त होइन, तर उनीहरूले खोजेको विकास र सेवाको मापदण्ड युरोपेली स्तरको छ ।
विडम्बना, हाम्रा सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरू जस्तै यातायात, मालपोत, वडा वा नगरपालिका कार्यालयहरू—अझै पनि नागरिकमैत्री हुन सकेका छैनन् । अत्यधिक ‘प्रशासनिक झन्झट’, ढिलो सेवा र कतिपय ठाउँमा व्याप्त भ्रष्टाचारका कारण युवा पुस्ता निकै रुष्ट छ । यही असन्तुष्टिको प्रतिक्रिया स्वरूप पछिल्लो आन्दोलन भएको हो । त्यसैकारण, आन्दोलनकारीको मुख्य निसानामा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरू परे र कैयौं सरकारी कार्यालयहरूमा आगजनीसमेत भयो ।
अहिले दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकार बन्दै छ । यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माण सँगसँगै कस्तो आर्थिक नीति लिनुपर्छ?
अब बन्ने सरकारको आर्थिक नीतिमा पहिलो प्राथमिकता पुनर्निर्माण हुनुपर्छ । दोस्रो, व्यावसायिक क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउनु आवश्यक छ । हाल लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । त्यसैले, नयाँ सरकारले ‘हामी उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छौं; तपाईंहरू इमानदारीपूर्वक लगानी गर्नुस्, हामी सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिन्छौं’ भन्दै व्यवसायीलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । साथै, निजी क्षेत्र स्वयं पनि व्यावसायिक रूपमा इमानदार हुनु जरुरी छ ।
तेस्रो, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको व्यवस्थापन । विशेष गरी मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरूका लागि यहाँ नै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ । मध्यपूर्वमा करिब १७ लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ । यदि त्यहाँको द्वन्द्वका कारण फर्कने नागरिकहरूलाई स्वदेशमा रोजगारी दिन सकिएन भने, त्यसले अर्को ठूलो सङ्कट निम्त्याउन सक्छ र पुनः आन्दोलन वा प्रदर्शनहरू हुन सक्छन् । यदि सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्यो भने मात्र आम जनतामा सरकारप्रति विश्वास बढ्नेछ । रास्वपाको घोषणापत्रमा पनि रोजगारी सिर्जना र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ ।
चौथो, अधिक तरलताको परिचालन । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा ६ देखि ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता छ । यसलाई सरकारले आन्तरिक ऋणमार्फत परिचालन गरेर वा निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ । यी चार बुँदालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढेमा मात्र देशको अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ ।
अधिक तरलताको कुरा गर्नुभयो । कतै हाम्रो मौद्रिक नीति अधिक तरलताको कारण ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’मा पर्दै गएको त होइन? मौद्रिक उपकरण प्रभावकारी हुन नसकेको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न लागेको छ । यसबाट बाहिर आउन के गर्नुपर्छ ?
मौद्रिक नीतिमा अधिक तरलताको असर स्पष्ट रूपमा देखिएको छ । सुरुमा अर्थ मन्त्रालयको दबाबका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर आवश्यकताभन्दा बढी घटायो । नेपालको इतिहासमै अहिले निक्षेपको ब्याजदर सबैभन्दा न्यून छ । १ वर्ष अवधिको मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर ३.५ देखि ३.७५ प्रतिशतसम्म मात्र छ, जबकि भारतमा यही दर ६ देखि ७ प्रतिशत छ । ब्याजदर यति न्यून बिन्दुमा रहँदा पनि तरलताको उचित उपयोग हुन नसक्नुले हाम्रो अर्थतन्त्र ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’मा रहेको सङ्केत गर्छ ।
यसले के प्रमाणित गर्छ भने ब्याजदर घटाउँदैमा मात्र लगानी र आर्थिक वृद्धि बढ्ने होइन रहेछ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा ब्याजदर घटाउन दिइएको अनावश्यक दबाबका कारण यो जटिल अवस्था सिर्जना भएको हो । अब राष्ट्र बैंकले अझै धेरै ऋणपत्र जारी गरेर बजारमा रहेको अधिक तरलता प्रशोचन गर्नुपर्छ । यसो गर्दा तरलताको चाप कम भई ब्याजदर बिस्तारै सन्तुलित हुन थाल्छ ।
ब्याजदर असाध्यै कम हुँदा अहिले ‘पुँजी पलायन’ को जोखिम पनि बढेको छ । खुला सिमाना र भारतको तुलनात्मक रूपमा उच्च ब्याजदर एवं उदार नीतिका कारण नेपालको पुँजी अनौपचारिक माध्यमबाट बाहिरिने खतरा छ । त्यसैले, पुँजी पलायन रोक्न राष्ट्र बैंकले केही कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले मौद्रिक नीतिमा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । अर्थ मन्त्रालयले वित्त नीति र राष्ट्र बैंकले पूर्ण स्वायत्तताका साथ मौद्रिक नीतिमार्फत आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।
रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा ५ वर्षमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ, यो कत्तिको सम्भव छ ?
नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको आकारमा पुर्याउने लक्ष्य अलि बढी महत्त्वाकाङ्क्षी सुनिन्छ । नेपालको इतिहासमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्र छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले नेपालको ‘सम्भावित वृद्धिदर’ ५ प्रतिशत मात्र रहेको बताएका छन् । यद्यपि, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बेला हामीले एकपटक ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई छोएका थियौं ।
अहिलेको अवस्थामा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि तत्कालै हासिल हुन्छ भन्न सकिँदैन । तर, रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेबमोजिम रोजगारी विस्तार, लगानीको सुरक्षा र वित्तीय स्रोत तथा तरलताको सही उपयोग गर्न सकेमा ५ देखि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि, मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव र युद्धका कारण रेमिट्यान्स घट्न सक्ने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्न सक्ने र त्यसले मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब सृजना गर्ने जस्ता चुनौतीहरू छन् । अब बन्ने सरकारले यी चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्नुपर्छ । यदि मध्यपूर्वको द्वन्द्व अझै लम्बियो र त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकहरू स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था आयो भने, उनीहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ । रेमिट्यान्सकै कारण अहिले हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन बचतमा छ र विदेशी विनिमय सञ्चिति बलियो छ; तर यसमा कमी आएमा अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब पर्न सक्छ । साथै, इन्धनको मूल्य बढ्दा महँगी, उत्पादन लागत र ढुवानी खर्च बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । यी सम्भावित सङ्कटहरूको सामना गर्नु नै अब बन्ने सरकारको मुख्य परीक्षा हुनेछ ।
विदेशमा रहेका युवालाई फर्काएर नेपालमै रोजगारी दिन कस्तो नीति र कुन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्छ ?
रास्वपाको मुख्य प्राथमिकता आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण हो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ, किनकि सरकारी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सीमित हुन्छन् । हाल कृषि क्षेत्रमा हाम्रो ठूलो व्यापार घाटा छ । त्यसैले, कृषि उत्पादकत्व बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्नु अनिवार्य छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने युवाहरूसँग आधुनिक प्राविधिक ज्ञान र सीप हुन्छ । उनीहरूलाई ‘स्टार्टअप’ र व्यावसायिक कृषिमा सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराएर स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ । यसले मुलुकमा ठूलो मात्रामा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ ।
नयाँ सरकारलाई एउटा अर्थशास्त्रीका रूपमा तपाईको के सुझाव छ?
जनताले ठूलो विश्वासका साथ यो जनादेश दिएका छन् । विशेष गरी स्वदेशका युवा पुस्ता र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सक्रियता एवं प्रभावका कारण यो मत प्राप्त भएको हो । त्यसैले, उनीहरूको अपेक्षाअनुरूप रोजगारी सिर्जना गर्नु नै अब बन्ने सरकारको मुख्य प्राथमिकता र नीति हुनुपर्छ । व्यावसायिक जगत्का लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै उनीहरूको मनोबल बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई नीतिगत स्थिरता र सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ ।
साथै, सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष ध्यान दिनुपर्छ । ‘स्टार्टअप’ लाई प्रोत्साहन र आयात प्रतिस्थापनमार्फत अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सोहीअनुसारको ठोस नीति ल्याउनु जरुरी छ । यदि सरकारले केही नवीन र परिणाममुखी काम गरेर देखाउन सक्यो भने मात्र आगामी निर्वाचनमा पुनः जनादेश प्राप्त हुनेछ । अन्यथा, ५ वर्षको अवधि पूरा नहुँदै जनताले विकल्प खोज्ने परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ ।
प्रतिक्रिया