हेर्नुहोस् कुन वडामा कसरी गरियो सरकारी जग्गा अतिक्रमण, यस्तो छ रावल आयोगको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

काठमाडौं | सरकारी र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका क्षेत्रमा ३ दशकदेखि रहेको अन्योल चिर्दै सरकारले ३१ वर्षअघि बुझाइएको ‘रावल आयोग’ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले २०५२ सालमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने ऐतिहासिक निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णयसँगै तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिकाका ३५ वटै वडामा तत्कालीन समयमा शक्तिशाली व्यक्ति, कूटनीतिज्ञ र व्यावसायिक घरानाले मिचेको १८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याउने र अतिक्रमणकारीलाई कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ ।

२०४९ साल पुस १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गरेको थियो । आयोगले २ वर्ष लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा मुलुकका ठूल्ठूला ओहोदामा बस्ने मानिसहरूको नाम जोडिएका कारण यसलाई २५ वर्षसम्म गोप्य राखिएकामा ८ वर्षअघि सार्वजिनक भएको थियो ।

सोही रिपोर्टले काठमाडौंको सार्वजनिक सम्पत्ति कसरी व्यक्ति र संस्थाको नाममा पुग्यो भन्ने नालीबेली सार्वजनिक गरेको हो । साढे १८ सय रोपनीमध्ये ५०० रोपनी सीधै कब्जा र १३०० रोपनी साँध मिसाएर गरेको देखिन्छ ।

आयोगको प्रतिवेदनले जग्गा मिच्नेहरूलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ । पहिलो भागमा १,१८७ जना अतिक्रमणकारीले ३०८ कित्तामा रहेको करिब ५०० रोपनी जग्गा सीधै हत्याएको देखिन्छ । यसमा साविक वडा नं. ५ (हाँडीगाउँ क्षेत्र) मा सबैभन्दा बढी ७३ रोपनी जग्गा कब्जा गरिएको छ । यसैगरी आफ्नो जग्गाको साँधमा रहेको सार्वजनिक जग्गा मिसाउनेहरूको सङ्ख्या ठूलो छ । ६,९०६ जनाले १,७६२ कित्तामा रहेको १ हजार ३४७ रोपनी जग्गा आफ्नो निजी जग्गामा घुसाएका छन् ।

जम्मा ८,०९३ जना अतिक्रमणकारीहरूले २,०७० कित्ता सार्वजनिक जग्गा उपभोग गरिरहेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार सहरी क्षेत्रका बहुमूल्य सम्पत्तिहरू लुटिएका छन् । उदाहरणका लागि कमलपोखरीको कित्ता नं. ४०४१ र ४०४ को जग्गा पदमकुमारी गुरुङ र मणिरत्न गुरुङ लगायतका व्यक्तिको नाममा दर्ता छ । नागपोखरीको १० आना १ पैसा जग्गा श्यामकुमार गिरी र श्याम श्रेष्ठको नाममा कायम गरिएको छ । सेतो दरबारको मूल ढोका नै देवेन्द्रशमशेर जबरा र भिक्षुरत्न शाक्यले कब्जा गरेका छन् । सांग्रिला होटलले १४ आना जग्गा मिचेको छ भने होटल काठमाडौंले ८ आना जग्गामा होटल चलाएको छ । च्याम्पियन फुटवेयरले ११ रोपनी १३ आना जग्गा मिचेको छ ।

पुतलीसडकको ऐतिहासिक धोबीधारा २०३७ सालको निर्णयबाट व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको भेटिएको छ । स्वयम्भू क्षेत्रको कित्ता नं. ७२६ को २५२ रोपनी ४ आना जग्गामा विभिन्न व्यक्तिले घर, गुम्बा र कम्पाउन्ड बनाएर अतिक्रमण गरेका छन् ।

आयोगले २०५२ मा प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै विभिन्न समितिहरू गठन गरिए पनि ती सबै निष्प्रभावी भए । २०६० सालमा अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको मुद्दामा २०६७ जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर, १२ वर्षसम्म फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले १० पटकसम्म पत्राचार गर्दा पनि सरकारी निकायहरूले बजेट अभाव र ‘प्रक्रियामा छ’ भन्ने बहानामा यसलाई टार्दै आएका थिए ।

गत वर्ष काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह (हाल प्रधानमन्त्री) र उनको सचिवालयले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियान सुरु गरेपछि सरकारमाथि दबाब बढेको थियो । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले समेत यस विषयमा सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

अन्ततः मन्त्रिपरिषद्ले २०२१ सालको नापीलाई आधार मानेर रावल आयोगले पहिचान गरेका सबै १८५९ रोपनी जग्गा खाली गराउने र अतिक्रमणकारीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । जसमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा, रमेशनाथ पाण्डे, मिनेन्द्र रिजाल, पूर्व जर्नेल गणेश शमशेर जबरा लगायतका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नाम जोडिएका कित्ताहरू समेत अब छानबिनको दायरामा आउनेछन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले देशभरका सरकारी जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख राख्न र काठमाडौं बाहिर भएका अतिक्रमणको समेत छानबिन गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस निर्णयले दशकौंदेखि भू-माफिया र शक्ति केन्द्रको कब्जामा रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति राज्यको नाममा फिर्ता आउने आशा जगाएको छ ।

आयोगले १ हजार ८ सय ५९ रोपनी सरकारी जग्गा मिचिएको ठहराउँदै २०५२ मा प्रतिवेदन बुझाएपछि २०५२ पुस ६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा प्रतिवेदन अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन समिति गठन गरेको थियो । तर समितिले काम गरेको थिएन ।

२०५६ वैशाख ६ मा तत्कालीन मालपोत विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा एउटा समिति गठन गरिएको थियो । समितिलाई व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेका सार्वजनिक जग्गाको उचित मूल्य लिई सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा गरिदिने कार्यभार समेत दिइएको थियो । तर, ‘उचित मूल्य’ को परिभाषा हुन नसकेपछि यो समितिले काम गर्न सकेन ।

२०६० सालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण हुनुपर्ने भनेर मुद्दा दायर गरे । २०६७ साल जेठ १२ मा मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले १५ वर्षअघि तयार भएको रावल आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आदेश दियो ।

फैसलामा भनिएको थियो– ‘रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन र देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबिन गरी कानूनबमोजिम कारबाही गर्न वाञ्छनीय देखिएकोले सो कार्यलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी छिटो कार्यान्वयन गर्नू गराउनू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

फैसलामा सर्वोच्च अदालतले एक जाँचबुझ समिति बनाउन पनि आदेश दियो । समितिलाई भेटिएका सार्वजनिक जग्गा कसरी राज्यले प्राप्त गर्न सक्छ र यसका लागि तत्काल कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ला भन्ने कार्यादेश दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सह–न्यायाधिवक्ता रहने समितिलाई तीन महीनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्चको आदेश थियो । तर, समितिले कुनै प्रभावकारी काम गरेन ।

२७ साउन २०७० सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा पत्र लेख्यो । पत्रमा विगतमा गठन भएका कार्यदलहरूका राय सुझाव समेतलाई दृष्टिगत गरी भावी कार्ययोजना बनाई सम्पूर्ण विवरण पेश गर्न मन्त्रालयलाई आदेश दिइएको थियो । तर यो काम पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको थिएन ।

रावल आयोगले प्रत्येक वडाका जनप्रतिनिधि समेत राखेर विस्तृतमा अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन २०५२ सालमै बुझाएको थियो ।

रावल आयोगको प्रतिवेदनले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा भएको अतिक्रमणलाई यसरी प्रस्तुत गरेको छ । पुरै प्रतिवेदन पढ्न यो लिंकमा जानुहोलाः

रावल आयोगको प्रतिवेदन

वडा नं. १: राजदरबार, जमल, नक्साल, कमलपोखरी

राजदरबार र प्रशासनिक केन्द्र नजिकैका यी बहुमूल्य सार्वजनिक र पुरातात्विक जग्गाहरूमा महल, रेस्टुरेन्ट र कारखाना ठड्याएर सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गरिएको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ ।

१. प्रमुख सम्पदा र ऐतिहासिक स्थलको बिचल्ली:
तीनधारा र पाठशाला क्षेत्र: ५ आना ३ पैसा जग्गा ६५ जनाले निजी कम्पाउण्डभित्र पारेका छन्, जसले गर्दा यसको प्राचीन मौलिकता नै मेटिएको छ।
कमलपोखरी: ७९ रोपनीको यो विशाल पोखरीलाई खुम्च्याएर वरपरका खुल्ला जग्गा र बाटोमा स्थानीय टाठाबाठाले पक्की घर ठड्याएका छन्।
जमल र सेतो दरबार: १५ आना जग्गामा रहेको जमल देवस्थलमा निजी घर बनेका छन् भने सेतो दरबार क्षेत्रको सार्वजनिक बाटो र गल्लीहरू समेत मिचिएका छन्।
२. नक्साल र बहादुर भवन क्षेत्र:
नन्दीकेश्वर र भगवान बहाल: प्राचीन बगैंचा र पोखरीको जग्गा निजी कम्पाउण्ड, रेस्टुरेन्ट र व्यापारिक भवनमा परिणत भएका छन्। नक्सालका ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा र सडकका कित्ताहरू समेत कब्जा गरिएका छन्।
बहादुर भवन र टुकुचा: उपराष्ट्रपति कार्यालय (बहादुर भवन) आसपासको पोखरी र बगैँचा मिचिएको छ भने टुकुचा खोलाको बहाव क्षेत्र नै छोपेर घरहरू बनाइएका छन्।
३. नाम किटान भएका अतिक्रमणकारी:
राम गोपाल श्रेष्ठ (महादेव स्थानको जग्गामा घर), जमलका महल धनीहरू, कुमारी स्थानका रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरू र विभिन्न कारखानाहरूले सार्वजनिक जग्गामा संरचना बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
४. वडा नं. १ को कुल अतिक्रमण (तथ्याङ्क):
ऐलानी/सार्वजनिक जग्गा: २४ रोपनी ८ आना
सडक, ढल र कुलो: १७७ रोपनी १० आना
मन्दिर र पाटी-पौवा: ७ रोपनी ५ आना
कुल अतिक्रमित/विवादित क्षेत्र: ३८६ रोपनी ८ आना ३ पैसा १ दाम

वडा नं. २ः लाजिम्पाट

वडा नं. २ मा विशेष गरी धोबीधारा र टुकुचा खोलाको क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रताडित छ। यहाँ शक्तिशाली व्यक्तिहरूले सार्वजनिक स्रोतलाई आफ्नो निजी कम्पाउन्डको हिस्सा बनाएको र सरकारी निकायहरूले समेत सो अतिक्रमणलाई मौन समर्थन गरेको रावल आयोगको निष्कर्ष छ।

१. ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा र पोखरीको विनाश:
धोबीधारा क्षेत्र: साविक काञ्जोपा वडा नं. २४ को कित्ता नं. २१४ मा रहेको ऐतिहासिक धोबीधारा र त्यसको वरिपरिको जग्गा ६५ जना व्यक्तिहरूले आफ्नो निजी घर र कम्पाउन्डभित्र पारेका छन्। यसबाट यो सार्वजनिक सम्पत्तिको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ।
नील सरस्वती क्षेत्र: नील सरस्वती क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गा र ढुङ्गेधाराहरूलाई निजी स्वार्थका लागि भोगचलन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२. टुकुचा खोलाको अतिक्रमण:
बहाव क्षेत्र संकुचन: टुकुचा खोलाको सार्वजनिक जग्गा (कित्ता नं. ३१२, क्षेत्रफल २-७-२-२) मिचेर पक्की घरहरू बनाइएका छन्। खोलाको किनारमा पर्खाल लगाएर खोलाको प्राकृतिक बहावलाई नै साँघुरो पारिएको छ।
३. सार्वजनिक बाटो र गल्लीहरू मिचिएको:
दूतावास क्षेत्र: लाजिम्पाट-महाराजगन्ज मुख्य सडकबाट फ्रान्सेली दूतावास अगाडि हुँदै भारतीय दूतावास छिर्ने बाटो (कित्ता नं. ३७१) १६ फिट हुनुपर्नेमा मिचेर निकै साँघुरो बनाइएको छ।
जमल र लाजिम्पाट क्षेत्र: सार्वजनिक गल्ली र सडकका विभिन्न कित्ताहरू (१५२, ३१४ आदि) लाई सँधियारहरूले आफ्नो जग्गामा मिसाएर क्षेत्रफल बढाएका छन्।
४. सरकारी निकाय र मन्त्रालयको संलग्नता:
परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभाग रहेको क्षेत्रका केही सार्वजनिक जग्गाहरू समेत सरकारी कम्पाउन्डभित्र पारिएको तर तिनको लगत स्पष्ट नभएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
मालपोत कार्यालय (डिल्लीबजार/चाबहिल) अन्तर्गतका केही भवनहरू समेत सार्वजनिक जग्गामा बनेको र ती जग्गाको उचित संरक्षण नभएको पाइएको छ।
५. तथ्याङ्कीय चित्र (वडा नं. २ को जम्मा लगत):
ऐलानी र पर्ती जग्गा: ८ कित्तामा रहेको ८ रोपनी।
सडक, गोरेटो र ढल: २० कित्तामा रहेको ४१ रोपनी १ आना।
धोबीधारा र पोखरी: ४ कित्तामा रहेको ४ आना ३ पैसा।
मन्दिर र पाटी-पौवा: ९ कित्तामा रहेको २ रोपनी १४ आना २ पैसा।
कुल अतिक्रमित/विवादित जम्मा: ५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न बहानामा व्यक्तिको कब्जामा रहेको देखिन्छ।

वडा नं. ३ः महाराजगञ्ज

रावल आयोगको यो प्रतिवेदनले वडा नं. ३ मा राज्यका शक्तिशाली निकाय, पहुँचवाला व्यक्ति र ठुला होटलहरूले नै सरकारी सम्पत्तिको सबैभन्दा बढी दोहन गरेको तथ्य उजागर गरेको छ । विशेष गरी बाँसबारी र बालुवाटार क्षेत्रका बहुमूल्य जग्गाहरू व्यक्तिको निजी स्वार्थका लागि ‘वैधानिक’ जस्तै बनाएर कब्जा गरिएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

१. व्यावसायिक घराना र होटलद्वारा ठुलो परिमाणमा अतिक्रमण:
सांग्रिला होटल: होटलले सरकारी जग्गामा कम्पाउण्ड लगाएर करिब ७ आना जग्गा मिचेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ ।
होटल काठमाडौँ: सार्वजनिक जग्गाको कित्ता नं. १ मा रहेको जग्गामध्ये ८ आना मिचेर होटल सञ्चालन गरिएको र बाँकी जग्गामा कान्ति संस्कृति केन्द्रले भवन बनाएर भाडामा दिएको पाइएको छ ।
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना (च्याम्पियन फुटवेयर): कारखानाले सार्वजनिक जग्गाको ठुलो हिस्सा (११ रोपनी १३ आना) मिचेर संरचना बनाएको विवरण प्रतिवेदनमा छ ।
२. महाराजगञ्जका बहुमूल्य जग्गा कब्जा:
सीता निवास (राष्ट्रपति भवन) आसपास: सो क्षेत्रका सार्वजनिक बाटो, ढल र कुलोका कित्ताहरूलाई छिमेकी सँधियारहरूले आफ्नो निजी कम्पाउण्डभित्र पारेका छन् ।
विशिष्ट व्यक्तिको निवास: महाराजगञ्ज र बालुवाटार जस्तो अति-विशिष्ट क्षेत्रमा धेरै ठाउँमा ‘हल्ला’ र ‘स्थलगत निरीक्षण’का आधारमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको वा भोगचलन गरिएको भेटिएको छ ।
३. प्राकृतिक स्रोत र खोलाको दोहन:
टुकुचा खोला: टुकुचा खोलाको बहाव क्षेत्रलाई नै छोपेर घरहरू बनाइएका छन् । प्रतिवेदनका अनुसार खोलाको जग्गा मिचेर पक्की पर्खाल र संरचना बनाउँदा खोलाको प्राकृतिक स्वरूप नै हराएको छ ।
सामाखुसी र कुलोहरू: साविकका कुलो र पानी बग्ने ठाउँहरूलाई पुरेर वा मिचेर निजी घर र कम्पाउण्ड बनाइएका छन् ।
४. सार्वजनिक बाटो र खुल्ला क्षेत्रको विनाश:
महाराजगञ्जका भित्री गल्ली र सार्वजनिक बाटाहरू (कित्ता नं. २२७, ९०३, ९०२ आदि) लाई स्थानीय टाठाबाठाले आफ्नो जग्गामा मिसाएर क्षेत्रफल बढाएका छन् ।
धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वका जग्गाहरूमा समेत निजी पसल र टहराहरू बनाइएका छन् ।
५. वडा नं. ३ को अतिक्रमणको कुल चित्र:
ऐलानी/सार्वजनिक जग्गा: ४५ कित्तामा ४ रोपनीभन्दा बढी ।
सडक, गोरेटो र ढल: ३७ कित्तामा २ रोपनी ८ आनाभन्दा बढी ।
मन्दिर र विहार: २ कित्तामा अतिक्रमण ।
कुल विवादित क्षेत्र: वडा नं. ३ मा मात्रै सयौँ कित्तामा ४० रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अतिक्रमणमा परेको देखिन्छ ।

वडा नं. ४ः बालुवाटार

रावल आयोगको प्रतिवेदनले वडा नं. ४ लाई काठमाडौँको एक ‘क्रिटिकल’ क्षेत्रका रूपमा हेरेको छ, जहाँ सरकारी र सार्वजनिक जग्गालाई योजनाबद्ध रूपमा निजी सम्पत्तिमा बदल्ने काम भएको छ। विशेष गरी महाराजगञ्ज जस्तो महँगो ठाउँमा बाटो र खोलाको जग्गा मिचेर बनाइएका महलहरूले शहरी व्यवस्थापनमै चुनौती थपेको प्रतिवेदनको ठहर छ।

१. सार्वजनिक बाटो र गल्लीको व्यापक मिचवट:
महाराजगञ्जका भित्री गल्ली र सार्वजनिक बाटाहरूलाई वरपरका सँधियारहरूले आफ्नो निजी कम्पाउण्डभित्र पारेका छन्। धेरै ठाउँमा साविकको नक्सामा भएको बाटोको चौडाइलाई घटाएर निजी जग्गाको क्षेत्रफल बढाइएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
२. धोबी खोला र कुलोहरूको अतिक्रमण:
धोबी खोला: खोलाको बहाव क्षेत्र र किनारका ऐलानी जग्गा मिचेर पक्की संरचना र पर्खालहरू ठड्याइएका छन्।
कुलो र ढल: साविकमा पानी बग्ने कुलो र ढलका कित्ताहरू (विशेष गरी कित्ता नं. २११, २१२ आदि) पुरेर त्यसमाथि घर बनाइएको वा निजी बगैँचामा मिसाइएको पाइएको छ।
३. मन्दिर र सांस्कृतिक धरोहरको जग्गा कब्जा:
वडा नं. ४ भित्रका विभिन्न देवस्थल, मन्दिर र पाटी-पौवाका जग्गाहरू स्थानीय पहुँचवाला व्यक्तिहरूले निजी कम्पाउण्डभित्र पारेका छन्। प्रतिवेदन अनुसार, केही ठाउँमा मन्दिरको जग्गामा रेस्टुरेन्ट र पसल समेत सञ्चालन भइरहेका छन्।
४. सरकारी र सार्वजनिक बगैँचाको विनाश:
महाराजगञ्ज क्षेत्रमा रहेका खुल्ला सार्वजनिक जग्गा र बगैँचाहरूलाई ‘पर्ती’ देखाएर वा मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको विवरण प्रतिवेदनमा छ।
५. वडा नं. ४ को अतिक्रमणको तथ्याङ्कीय चित्र:
ऐलानी र पर्ती जग्गा: २५ रोपनीभन्दा बढी (२४ रोपनी १८ आना)।
सडक, गोरेटो र ढल मिचिएको: ६७ रोपनी ५ आनाभन्दा बढी।
मन्दिर र पाटी-पौवाको जग्गा: १ रोपनीभन्दा बढी।
कुल विवादित/अतिक्रमित क्षेत्र: यस वडामा मात्रै करिब ९३ रोपनी ६ आना जग्गा प्रत्यक्ष रूपमा अतिक्रमणमा परेको देखिन्छ।

वडा नं. ५: हाँडीगाउँ, मालीगाउँ, टङ्गाल

वडा नं. ५ को हाँडीगाउँ क्षेत्रमा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वका जग्गाहरू सबैभन्दा बढी प्रताडित छन् । प्रतिवेदनले हाँडीगाउँ चोक, मन्दिरको जग्गा र बाटोको क्षेत्रलाई शक्तिशाली व्यावसायिक घराना र टाठाबाठाहरूले ‘निजी कम्पाउण्ड’ का रूपमा प्रयोग गरिरहेको र यसबाट प्राचीन बस्तीको मौलिकता नै हराउँदै गएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

१. वडा नं. ५ को कुल अतिक्रमणको तथ्याङ्क:
वडा नं. ५ काठमाडौँ महानगरपालिकाकै सबैभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा मिचिएको वडाहरूमध्ये एक हो ।
ऐलानी र पर्ती जग्गा: २९ कित्तामा रहेको ६६ रोपनी ९ आना ३ पैसा २ दाम ।
सडक, गोरेटो, ढल र कुलो: १७ कित्तामा रहेको १०२ रोपनी १५ आना ३ पैसा १ दाम ।
मन्दिर र विहार: १ कित्तामा ४ आना ।
जम्मा अतिक्रमित/विवादित क्षेत्र: यस वडामा मात्रै कुल २८२ रोपनी १० आना ३ पैसा १ दाम जग्गा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा व्यक्ति वा संस्थाको कब्जामा रहेको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
२. प्रमुख स्थान र सम्पदाको अतिक्रमण:
हाँडीगाउँ चोक र खुल्ला क्षेत्र: ऐतिहासिक हाँडीगाउँ चोकको कित्ता नं. १२४ को खुल्ला जग्गा र बाटो मिचेर पक्की घर र कम्पाउण्ड बनाइएको छ ।
प्राचीन मन्दिर क्षेत्र: प्राचीन कालदेखि सार्वजनिक रहेको विष्णु मन्दिरको संरक्षण क्षेत्र र सो आसपासको कित्ता नं. ३३३ को जग्गालाई व्यक्तिहरूले निजी बगैँचा र कम्पाउण्डभित्र पारेका छन् ।
टुकुचा र धोबीखोला: यस वडा भएर बग्ने खोलाको बहाव क्षेत्रलाई खुम्च्याएर घरहरू ठड्याइएका छन् ।
३. प्रतिवेदनमा नाम किटान भएका केही प्रमुख व्यक्तिहरू:
प्रतिवेदनको ‘स्थलगत निरीक्षण’ तालिकाअनुसार जग्गा मिच्ने र सार्वजनिक जग्गामा संरचना बनाउने केही नामहरू यसप्रकार छन्:
अग्रवाल परिवार (ठुलो परिमाणमा नाम उल्लेख): प्रतिवेदनमा कीर्ति प्रसाद अग्रवाल, किशोरी अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल, नेत्र कुमार अग्रवाल, विवेक सिंह अग्रवाल, कोमल प्रसाद अग्रवाल, शान्ति अग्रवाल, मीना कुमारी अग्रवाल, लक्ष्मी अग्रवाल, गोपाल राम अग्रवाल र उषा अग्रवाल जस्ता नामहरूले सार्वजनिक जग्गा (विशेष गरी कित्ता नं. १५८, २२७ र अन्य) मिचेर कम्पाउण्ड र संरचना बनाएको उल्लेख छ ।
मीना देवी शुक्ला: कित्ता नं. १०२ को सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएको ।
शीला देवी अग्रवाल: कित्ता नं. १०२ सँग सम्बन्धित जग्गा अतिक्रमण ।
प्रेम कुमारी राणा: हाँडीगाउँ क्षेत्रको कित्ता नं. ५ को जग्गामा संरचना ।
पवित्रा देवी कोइराला: सार्वजनिक जग्गामा संरचना ।
लक्ष्मण सिंह थापा र राम लाल तुलाधर: कित्ता नं. १ को जग्गासँग सम्बन्धित ।
कल्पना थापा: सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गरेको ।
राधा देवी अग्रवाल: कित्ता नं. ९२२ को जग्गामा मन्दिर र बगैँचा मिचेको ।
कृष्ण प्रताप शाह: सार्वजनिक जग्गाको कित्ता मिसाएको ।

वडा नं. ६: बौद्ध

प्रतिवेदनले बौद्ध क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गा, ऐतिहासिक पोखरी र बाटोहरूलाई डरलाग्दो ढंगले निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ। नापी कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा सरकारी फिल्ड बुकमा ‘सार्वजनिक’ भनिएका जग्गाहरूलाई व्यक्तिको नाममा ‘दर्ता’ गर्ने वा ‘भोगचलन’ को नाममा कब्जा गर्ने संगठित गिरोह नै सक्रिय रहेको यस प्रतिवेदनले प्रस्ट पार्छ।

१. अतिक्रमणको प्रकृति र क्षेत्र:
सार्वजनिक जग्गाको कब्जा: बौद्ध क्षेत्रका कित्ता नं. ४८, ४७ लगायतका ठूला सार्वजनिक प्लटहरूमा व्यक्तिहरूले पक्की घर, टहरा र बगैँचाहरू बनाएर कब्जा गरेको भेटिएको छ।
कुलो र नदीको अतिक्रमण: साविक बौद्ध वडा नं. ४ मा रहेको कुलो (कित्ता नं. १२५) र अन्य पानीका स्रोतहरूलाई पुरेर व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने वा भौतिक संरचना बनाउने काम गरेका छन्।
पोखरी र चउरको विनाश: सार्वजनिक पोखरीहरू (साविक वडा नं. ५, कित्ता नं. १४२) पुरेर त्यसमा बस्ती बसालिएको छ। प्रतिवेदनले सार्वजनिक प्रतीक्षालय, चौतारा र खुल्ला स्थानहरू समेत मासिएको उल्लेख गरेको छ।
बाटोको अतिक्रमण: सार्वजनिक बाटाहरूलाई खुम्च्याएर व्यक्तिहरूले आफ्नो कम्पाउण्डभित्र पारेको र कतिपय ठाउँमा बाटो नै बन्द गराएको अवस्था छ।
२. तथ्याङ्कीय विवरण
२०२२ सालको नापीमा सार्वजनिक जग्गाको क्षेत्रफल ५८४ रोपनी १० आना ३ पैसा देखिएकोमा, २०४१ सालको नापीसम्म आइपुग्दा यो घटेर ४४४ रोपनी १३ आना ३ पैसा मात्र कायम भएको देखिन्छ। यसले करिब १४० रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा सिधै व्यक्तिको कब्जामा पुगेको देखाउँछ।
३. अतिक्रमणमा संलग्न केही प्रमुख व्यक्तिहरूको नाम:
प्रतिवेदनको अनुसूची र विवरणहरूमा सयौँ व्यक्तिको नाम उल्लेख छ। तीमध्ये केही प्रमुख नामहरू (जो विवरणमा बारम्बार देखिएका छन्) निम्नानुसार छन्:
अमरसिंह स्याङ्तान, सर्कीमानी, इका का: (साविक वडा ४ को कुलो अतिक्रमणमा संलग्न)
मैले स्याङ्तान र अजय सुनुवार: (साविक वडा ७ को जग्गामा घर बनाएको)
पन्च बहादुर लामा: (साविक वडा ७ को कित्ता नं. ११ को जग्गा अतिक्रमण)
गणेश स्याङ्तान र हरि प्रसाद भट्टराई
लालकाजी श्रेष्ठ र मान बहादुर स्याङ्तान
रत्न लामा र पासाङ तामाङ
कृष्ण बहादुर लामा र चिरञ्जीवी लामा
गजेन्द्र कुमार लामा, अमृत लामा, र राम बहादुर लामा
दिलीप धोंजु र लोप्चा नेपाली
दिपक लामा र हिरा बहादुर लामा

वडा नं. ७ः अपडेट हुँदै…

वडा नं. ८: पशुपति क्षेत्र र बागमती किनारा

रावल आयोगले पशुपति जस्तो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्रमा समेत भू-माफिया र स्थानीय पहुँचवाला व्यक्तिहरूले सरकारी कर्मचारीको मिलोमतोमा वा राजनीतिक संरक्षणमा ठूलो परिमाणमा जग्गा हडपेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनले यी जग्गाहरू तुरुन्तै सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन र दोषीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

१. बागमती नदी र किनाराको अतिक्रमण:
तिलगंगादेखि बागमती पुलसम्म र गुह्येश्वरी क्षेत्रमा बागमती नदीको दुवैतर्फका किनाराहरू मिचिएका छन्। नदीको बहाव क्षेत्रमै घरहरू निर्माण गरिएको र सरकारी जग्गालाई व्यक्तिगत बगैँचा वा निजी हाताभित्र पारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२. सार्वजनिक पाटी, पौवा र सत्तलको कब्जा:
पशुपति क्षेत्रका ऐतिहासिक र धार्मिक महत्वका पाटी-पौवाहरूमा व्यक्तिहरूले लामो समयदेखि डेरा जमाएर बसेका छन्। कतिपयले तिनलाई पसल, गोदाम र निजी निवासका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि, भण्डारखाल र मृगस्थली क्षेत्रका सार्वजनिक संरचनाहरूमा अनधिकृत बसोबास रहेको देखिन्छ।
३. सार्वजनिक जग्गामा निजी भवन निर्माण:
ऐलानी जग्गा, सार्वजनिक चौर र मन्दिरका पर्ती जग्गाहरूमा ठूला-ठूला पक्का घरहरू बनेका छन्। प्रतिवेदनको अनुसूची अनुसार वडा नं. ८ मा मात्रै १७४ वटा कित्तामा करिब १४७ रोपनी ४ आना भन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्याङ्क देखिन्छ।
४. प्रतिवेदनमा उल्लेखित केही व्यक्तिहरूको नाम:
प्रतिवेदनमा जग्गा मिच्ने वा अनधिकृत रूपमा भोगचलन गर्नेहरूको सूची दिइएको छ। तीमध्ये केही प्रतिनिधि नामहरू यस प्रकार छन्:
भिमदेवी मिश्रा: (पशुपति क्षेत्रमा मन्दिर नजिकैको जग्गा)
उत्तम जंग शाह: (पाटी तथा सार्वजनिक जग्गा प्रयोग)
पद्मा राई: (घर-जग्गा मिचेको विवरणमा उल्लेख)
आशिकीकुमारी अधिकारी: (सार्वजनिक जग्गामा घर निर्माण)
नानीमैया श्रेष्ठ: (सार्वजनिक जग्गा भोगचलन)
देवलक्ष्मी श्रेष्ठ: (सार्वजनिक जग्गामा घर/टहरा)
विष्णुप्रसाद शर्मा: (पर्ती जग्गा मिचेको)
इन्द्रकुमारी खत्री: (सार्वजनिक जग्गामा बसोबास)
जगत बहादुर बैद्य: (मन्दिर क्षेत्रको जग्गा)
भगवती शंकर बादल: (घर-जग्गा मिचेको)

वडा नं. ९: सिनामंगल

प्रतिवेदनले सिनामंगल क्षेत्रमा नदीको जग्गालाई डरलाग्दो ढंगले भू-माफिया र स्थानीय व्यक्तिहरू मिलेर कब्जा गरेको र त्यसमा सरकारी निकायको समेत कमजोरी रहेको औंल्याएको छ। आयोगले यी जग्गाहरू पुनः सरकारीकरण गर्न र अतिक्रमण हटाउन कडा सुझाव दिएको थियो।

१. अतिक्रमणको प्रकृति र स्थिति:
नदी किनारको अतिक्रमण: प्रतिवेदन अनुसार सिनामंगल क्षेत्रमा बागमती र धोबीखोलाको बहाव परिवर्तन भएको मौका छोपी नदी किनारका सार्वजनिक जग्गाहरू व्यक्ति विशेषले आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने र घर टहरा बनाउने काम भएको छ।
तथ्याङ्क: वडा नं. ९ मा कुल २३६ रोपनी ११ आना २ पैसा २ दाम सरकारी/सार्वजनिक जग्गा रहेकोमा ३० रोपनी १० आना १ पैसा ३ दाम जग्गा प्रत्यक्ष रूपमा अतिक्रमणमा परेको देखिन्छ।
घर निर्माण: सार्वजनिक जग्गा मिचेर सो क्षेत्रमा करिब ९२ वटा भन्दा बढी व्यक्तिगत घरहरू निर्माण भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
साविक जग्गाको रुपान्तरण: नदी, बगर, ऐलानी र पर्ती जग्गालाई कित्ताकाट गरी व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको भेटिएको छ।
२. संलग्न केही व्यक्तिहरूको नाम (प्रतिवेदनको अनुसूची अनुसार):
प्रतिवेदनमा सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गर्ने वा आफ्नो नाममा दर्ता गराउने धेरै व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख छ। तीमध्ये केही प्रमुख नामहरू यस प्रकार छन्:
जगदिश शम्शेर जवरा (कित्ता नं. ५७ को जग्गामा संलग्न)
अम्बिका प्रसाद उपाध्याय (कित्ता नं. ५२)
पशुपतिनाथ देव / पशुपतिनाथ भण्डार (नदी किनारका विभिन्न कित्ताहरूमा)
जगननाथ अर्याल (कित्ता नं. ११४, ५८)
राजेश्वरी खड्का (कित्ता नं. ६०)
मदन कुमार राई (कित्ता नं. ७०, २९)
दिनेश काजी श्रेष्ठ (कित्ता नं. ७०)
इन्दिरा कुमारी ढकाल (कित्ता नं. १२)
कमल प्रसाद घिमिरे (कित्ता नं. १२, ८३)
तारा प्रसाद के.सी. (कित्ता नं. ८८, ९६)
गंगा देवी शर्मा (कित्ता नं. १५)
विष्णु भक्त लामा
शान्ता बस्नेत (कित्ता नं. २१२)
गणेश बहादुर प्रधान
दुर्गानारायण राजकर्णिकार

वडा नं. १०: नयाँ बानेश्वर

आयोगले वडा नं. १० मा साविक कित्ता नम्बर ५०, ५१, ७४, १५२, १५३ लगायतका दर्जनौँ कित्ताहरूमा व्यापक हेरफेर गरी सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी बनाइएको औँल्याएको छ। प्रतिवेदनले यी जग्गाहरू पुनः सरकारीकरण गर्न र अतिक्रमण हटाउन कडा सुझाव दिएको छ। विशेष गरी शक्ति र पहुँचका आधारमा सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्सा सच्याउने र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काम भएको प्रतिवेदनको ठहर छ।

१. नदी र खोला किनारको अतिक्रमण (धोवीखोला र बागमती):
प्रतिवेदनका अनुसार बानेश्वर क्षेत्रका मुख्य नदीहरू धोवीखोला र बागमतीको किनारमा ठूलो परिमाणमा जग्गा मिचिएको छ। साविकमा खोला र बगर रहेको जग्गामा हाल ठूला भवन, पर्खाल र व्यक्तिगत बगैँचाहरू बनाइएका छन्। धोवीखोलाको बहाव क्षेत्रलाई खुम्च्याएर व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको वा भोगचलन गरेको पाइएको छ।
२. मन्दिर र धार्मिक क्षेत्रको जग्गा:
साविक महादेवस्थान र शापनाटोल महादेव मन्दिर परिसरको सार्वजनिक जग्गामा पनि व्यापक अतिक्रमण भएको छ। मन्दिरको स्वामित्वमा हुनुपर्ने वा खुल्ला रहनुपर्ने जग्गामा व्यक्तिगत घरहरू निर्माण गरिएका छन्।
३. सार्वजनिक बाटो र कुलो:
धेरै स्थानमा सार्वजनिक बाटो, गोरेटो र पानी बग्ने कुलोहरू समेत मिचेर घरका कम्पाउन्डभित्र पारिएको छ। प्रतिवेदनले नक्सामा देखिने कुलो र बाटाहरू स्थलगत रूपमा गायब भएको उल्लेख गरेको छ।
४. अतिक्रमणमा संलग्न केही व्यक्तिहरू:
प्रतिवेदनको अनुसूचीमा सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गर्ने वा आफ्नो नाममा कायम गराउने व्यक्तिहरूको लामो सूची छ। तीमध्ये केही प्रतिनिधि नामहरू (जो प्रतिवेदनको विभिन्न बुँदा र तालिकामा उल्लेख छन्) निम्नानुसार छन्:
जे. ल. गणेश जंग राणा र चिरञ्जीवी समीर जंग राणा: मन्दिर र सार्वजनिक क्षेत्रको जग्गाको सन्दर्भमा।
छवि प्रताप मल्ल, नवरज किशोर अग्रवाल र रत्नवीर तुलाधर: सार्वजनिक जग्गामा घर/पर्खाल निर्माण गरेको सन्दर्भमा।
डा. भेष बहादुर थापा: कतिपय सार्वजनिक जग्गामा घर र पर्खालले ओगटेको सूचीमा नाम उल्लेख छ।
विष्णु प्रसाद पराजुली, गोविन्द कुमार श्रेष्ठ र शान्ति थापा: सार्वजनिक बाटो वा जग्गा मिचेको विवरणमा नाम समावेश छ।
रामरत्न जाजु बज्राचार्य र जगत कुमारी बज्राचार्य: सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घर बनाएको सन्दर्भमा।
वेद प्रसाद गौतम र मुकुन्द प्रसाद अधिकारी: सार्वजनिक बाटो र जग्गामा संरचना बनाएको सन्दर्भमा।

वडा नं. ११: थापाथली, त्रिपुरेश्वर

रावल आयोगले यस क्षेत्रमा सरकारी नक्सामा सार्वजनिक देखिने जग्गालाई व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने, नदी किनारका जग्गामा अनधिकृत बस्ती बसाल्ने र सरकारी निकायहरूले नै सार्वजनिक जग्गा ओगट्ने कार्यलाई डरलाग्दो अतिक्रमणको रूपमा चित्रण गरेको छ। प्रतिवेदनले यस्ता जग्गाहरूलाई पुनः सरकारीकरण गर्न र दोषीहरूमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको देखिन्छ।

१. अतिक्रमणको क्षेत्र र प्रकृति:
प्रतिवेदनका अनुसार काठमाडौँ वडा नं. ११ अन्तर्गतको थापाथली र त्रिपुरेश्वर क्षेत्रमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा ठूलो मात्रामा अतिक्रमण भएको देखिन्छ। मुख्यगरी बागमती नदीको किनार, सडक, सार्वजनिक चोक, मठ-मन्दिर, पाटी-पौवा र धर्मशालाहरू अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्।
२. प्रमुख अतिक्रमणकारी निकाय र व्यक्तिहरू:
प्रतिवेदनमा अतिक्रमणमा संलग्न वा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको आरोप लागेका केही प्रमुख व्यक्ति र संस्थाहरूको नाम उल्लेख छ:
सशस्त्र प्रहरी गुल्म: बागमती नदीको किनारमा सशस्त्र प्रहरी गुल्मले सार्वजनिक जग्गा ओगटेको उल्लेख छ।
एभरेष्ट स्कुल: त्रिपुरेश्वरस्थित एभरेष्ट स्कुलले सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गरेको देखिएको छ।
नारायण विक्रम शाह: सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको वा भोगचलन गरेको सन्दर्भमा यिनको नाम पटक-पटक उल्लेख छ।
मिना शाह: यिनले पनि ठूलो परिमाणमा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अञ्जन कुमार लोहिया: प्रतिवेदनका अनुसार सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिहरूमा यिनको नाम अग्रस्थानमा छ।
चन्द्र कुमार राज भण्डारी: यिनको नाममा पनि उल्लेख्य मात्रामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको देखाइएको छ।
लक्ष्मण कुमार मल्ल: सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई बिक्री गरेको सन्दर्भमा यिनको नाम जोडिएको छ।
महेन्द्र प्रताप विक्रम शाह र प्रताप विक्रम शाह: जग्गा दर्ता र स्वामित्व सम्बन्धी विवादमा यिनीहरूको नाम पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
सुकुम्बासीहरू: बागमती नदी किनार र अन्य सार्वजनिक स्थानहरूमा ठूलो संख्यामा सुकुम्बासीहरूले टहरा बनाएर अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
३. अतिक्रमणको तथ्याङ्कीय विवरण:
प्रतिवेदनको संक्षिप्त तालिका अनुसार वडा नं. ११ मा:
सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा भएको कुल व्यक्तिगत अतिक्रमण: ५ रोपनी, ११ आना, ३ पैसा, २ दाम देखाइएको छ।
विभिन्न सार्वजनिक पूर्वाधारहरू (सडक, गोरेटो, मठ-मन्दिर, पाटी) को जग्गा पनि व्यक्तिगत वा संस्थागत स्वार्थका लागि प्रयोग भएको पाइएको छ।

वडा नं. १२ अपडेट हुँदै…

वडा नं. १३: कालीमाटी, ताहाचल र टेकु

रावल आयोगको प्रतिवेदनले वडा नं. १३ मा सरकारी नक्सामा बाटो, कुलो र सार्वजनिक खुल्ला क्षेत्र भनिएका ठाउँहरू अहिले अस्तित्वमै नरहेको र त्यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पक्की संरचनाहरू बनेको निष्कर्ष निकालेको छ। यो अतिक्रमणलाई आयोगले ‘नियोजित र डरलाग्दो’ भनेर चित्रण गरेको छ।

१. अतिक्रमणको भयावह स्थिति:
वडा नं. १३ अन्तर्गत ऐलानी, पर्ती, बाटो, कुलो, सार्वजनिक चोक, पोखरी, मन्दिर र विद्यालयको नाममा रहेको करिब ४८६ रोपनी १४ आना २ पैसा सार्वजनिक जग्गा मध्ये करिब १२१ रोपनी ७ आना जग्गा विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरूले अतिक्रमण गरेको देखिएको छ।
कालीमाटी, ताहाचल र टेकु क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गाहरूमा ठूला-ठूला पक्की घरहरू, विद्यालय र व्यावसायिक संरचनाहरू बनेका छन्।
२. प्रमुख क्षेत्र र अतिक्रमणका उदाहरणहरू:
स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय: ताहाचलस्थित स्वास्थ्य चौकीको लागि छुट्याइएको जग्गामा जानकी शिला वि.बि. (विद्यालय) ले भवन बनाएर भोगचलन गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गुठी जग्गाको दुरुपयोग: गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरूमा २१ जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरूले टहरा र घरहरू बनाएर भाडामा लगाएको वा व्यक्तिगत भोगचलन गरेको पाइएको छ।
सुकुम्बासीको नाममा अतिक्रमण: विष्णुमती नदी किनार र अन्य सार्वजनिक पर्ती जग्गाहरूमा ‘सुकुम्बासी’ का नाममा सयौँको संख्यामा घर र टहराहरू निर्माण गरी स्थायी बसोबास गरिएको छ।
नदी र कुलो किनारा: प्रतिवेदन अनुसार कित्ता नं. ७, २२, ५२, ९ र अन्य धेरै कित्ताका जग्गाहरू जुन नक्सामा बाटो, कुलो वा पर्ती देखिन्छन्, त्यहाँ अहिले निजी घरहरू ठडिएका छन्।
३. उल्लेखित केही नाम तथा निकायहरू:
प्रतिवेदनमा व्यक्तिगत नामहरू भन्दा पनि कुन कित्तामा कसले भोगचलन गरेको छ भन्ने कुरालाई बढी जोड दिइएको छ। केही उल्लेखित नाम र पक्षहरू यस प्रकार छन्:
जानकी शिला वि.बि. (विद्यालय): सार्वजनिक जग्गामा विद्यालय भवन निर्माण गरेको।
गुठी संस्थान: आफ्नो स्वामित्वको जग्गा संरक्षण गर्न नसकेको र व्यक्तिहरूलाई अनधिकृत रूपमा बस्न दिएको।
साहिला तामाङ (र अन्य): प्रतिवेदनको विस्तृत विवरणमा विभिन्न कित्ताहरूमा घर बनाएर बस्ने व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा ‘सुकुम्बासी’ र स्थानीय व्यक्तिहरूको उल्लेख छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि र टाठाबाठाहरू: प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा नाम नतोके पनि स्थानीय टाठाबाठाहरू र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूको संलग्नतामा सार्वजनिक जग्गा मिचिएको उल्लेख गरेको छ।

वडा नं. १४: बल्खु, कलंकी

वडा नं. १४ मा भू-माफिया र स्थानीय व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा सरकारी जग्गालाई निजी बनाउने संगठित प्रयास भएको र सो क्षेत्रका सार्वजनिक बाटो, कुलो र नदी किनारहरू क्षतविक्षत पारिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

अतिक्रमणको डरलाग्दो अवस्था:
१. नदी किनार र उकास जग्गाको कब्जा: बल्खु, बागमती र विष्णुमती नदीका किनारमा रहेका सयौँ रोपनी सरकारी र ऐलानी जग्गा व्यक्ति र संस्थाहरूले कब्जा गरी घरटहरा निर्माण गरेका छन्। प्रतिवेदन अनुसार कतिपय ठाउँमा नदीको बहाव नै परिवर्तन गराएर उकास जग्गामा निजी बस्ती बसालिएको छ।
२. व्यापक प्लटिङ: सार्वजनिक जग्गाहरूलाई साना-साना टुक्रामा विभाजन गरी (प्लटिङ गरेर) गैरकानूनी रूपमा किनबेच र निजी स्वामित्व कायम गर्ने प्रयास गरिएको पाइएको छ। विशेषगरी बल्खु क्षेत्रको १९ रोपनी १० आना भन्दा बढी जग्गामा धेरै व्यक्तिले घर बनाएको उल्लेख छ।
३. संस्थागत अतिक्रमण: सरकारी र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने निकायहरू र विभिन्न संघ-संस्थाहरूले नै ठूलो मात्रामा जग्गा मिचेको प्रतिवेदनले देखाउँछ।
४. तथ्याङ्क: वडा नं. १४ मा कुल ६५४ रोपनी ६ आना सरकारी जग्गा रहेकोमा त्यसको ठूलो हिस्सामा सडक, गोरेटो, चोक र व्यक्तिगत घरहरू बनेका छन्।
अतिक्रमणमा संलग्न केही प्रमुख व्यक्ति र संस्थाहरू:
प्रतिवेदनको विवरणमा उल्लेख भए अनुसार सार्वजनिक जग्गा मिच्ने वा अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गर्नेमा निम्न नामहरू उल्लेख छन्:
मानव धर्म सेवा समिति: यस समितिले कित्ता नं. ४ को ३४ रोपनी जग्गामा पुल र टहरा बनाएर अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कृषि सामग्री संस्थान: कालीमाटीस्थित कित्ता नं. १०१ को सरकारी जग्गामा कम्पाउन्ड पर्खाल लगाएर अतिक्रमण गरेको पाइएको छ।
बासुदेव राना: बल्खुको कित्ता नं. २२४ को ३ आना जग्गामा घर बनाएको।
रामेश्वर श्रेष्ठ: नदी किनारको जग्गामा आफ्नो स्वामित्व दाबी गरेको उल्लेख छ।
जन विकास प्राथमिक विद्यालय: विद्यालयले पनि केही सार्वजनिक जग्गामा टहरा बनाएको देखिएको छ।
देवनारायण, आनन्द, र गुणनिधि: प्रतिवेदनको स्थलगत निरीक्षण विवरणमा यी व्यक्तिहरूले सार्वजनिक जग्गामा घरटहरा बनाएको वा भोगचलन गरेको उल्लेख छ।
अन्य: प्रतिवेदनले बल्खु र कुलेश्वर क्षेत्रमा करिब १० जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरूले बागमती र विष्णुमतीको उकास जग्गामा खेतीपाती र घर निर्माण गरी अतिक्रमण गरेको जनाएको छ।

वडा नं. १५:स्वयम्भु

प्रतिवेदनले स्वयम्भू जस्तो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्र वरिपरिको सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिलाई व्यक्तिको स्वार्थका लागि कसरी दोहन गरिएको छ भन्ने तथ्यलाई उजागर गरेको छ। प्रतिवेदनले यी जग्गाहरू पुनः सरकारी र सार्वजनिक कायम गर्न सिफारिस गरेको छ।

१. अतिक्रमणको संक्षिप्त सार:
सार्वजनिक चौर र देवलुकको दुरुपयोग: स्वयम्भू क्षेत्रका प्राचीन देवलुक र खुल्ला चौरहरूमा स्थानीय व्यक्तिहरूले पक्की घर, टहरा र कम्पाउन्ड वाल बनाएर कब्जा गरेका छन्। केही ठाउँमा सार्वजनिक जग्गालाई निजी बगैँचाको रूपमा प्रयोग गरिएको छ।
स्वयम्भू विहारको जग्गा: स्वयम्भू महाचैत्य र विहारको स्वामित्वमा रहेका धेरै कित्ता जग्गाहरूमा व्यक्तिहरूले घर बनाएर बसेका छन् र कतिपयले त विहारको जग्गामा आफ्नो मोहियानी हक भएको दाबी समेत गरेका छन्।
वन र पर्ती जग्गाको विनाश: सरकारी वन र पर्ती जग्गाहरूमा सुकुम्बासीका नाममा वा पहुँचवाला व्यक्तिहरूले पक्की घरहरू निर्माण गरी बसोबास गरेका छन्।
बाटो र निकासको अवरोध: सार्वजनिक बाटो (चारिबाट) र ढल निकासका ठाउँहरूमा घरको पर्खाल निकालेर बाटो साँगुरो पारिएको छ।
संस्थागत अतिक्रमण: विद्यालय, पुस्तकालय, विभिन्न संघ-संस्था र नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्ता निकायहरूले पनि सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत रूपमा भवनहरू निर्माण गरेका छन्।
२. प्रतिवेदनमा उल्लेखित केही व्यक्तिहरूको नाम:
प्रतिवेदनको अनुसूची र विवरणहरूमा अतिक्रमणमा संलग्न वा जग्गा दाबी गर्ने केही प्रमुख व्यक्तिहरूको नाम यस प्रकार छ:
१. धिरज श्रेष्ठ र लेखनाथ श्रेष्ठ: यिनीहरूले कित्ता नं. १ र २ को सार्वजनिक देवलुक र चौरमा घर तथा कम्पाउन्ड वाल बनाएको उल्लेख छ।
२. फणिन्द्र बहादुर श्रेष्ठ: सार्वजनिक जग्गामा घर र पसल बनाएको।
३. राम बहादुर श्रेष्ठ (रत्नलालका छोरा): स्वयम्भू विहारको जग्गामा घर बनाएको।
४. चुनादेवी श्रेष्ठ: कित्ता नं. १८२, २०७ र २६० मा रहेको विहारको जग्गामा बसोबास गरेको।
५. श्याम बहादुर वाग्ले र बाल बहादुर वाग्ले: कित्ता नं. ४४७ को सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएको।
६. गणेश बहादुर श्रेष्ठ: कित्ता नं. ७३० को जग्गामा अतिक्रमण गरी बसोबास गरेको।
७. विष्णु कुमारी श्रेष्ठ र माधव कुमार श्रेष्ठ: कित्ता नं. ४४५ को सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको।
८. गंगा कुमारी उपाध्याय र रेणुका उपाध्याय: कित्ता नं. ४४० मा रहेको पर्ती जग्गामा बसोबास गरेको।
९. हरि नारायण श्रेष्ठ: कित्ता नं. ७६४ मा घर बनाएको।
१०. ध्रुव बहादुर श्रेष्ठ: कित्ता नं. ७२२ को जग्गामा बसोबास र घर निर्माण गरेको।

वडा नं. १६: बालाजु, सोह्रखुट्टे र नयाँ बजार क्षेत्र

आयोगको प्रतिवेदनले यी अतिक्रमणहरूलाई नियतवश गरिएको कब्जाका रूपमा व्याख्या गरेको छ। सरकारी कर्मचारीहरूको मिलेमतो र पुराना नक्साहरूलाई बेवास्ता गर्दा यस्तो डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। प्रतिवेदनले यी सबै जग्गाहरू सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन र अतिक्रमणकारीहरूलाई कानूनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

१. अतिक्रमणको संक्षिप्त स्वरूप
नदी र खोला किनार: विष्णुमती नदीको किनारमा पर्ने सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिहरूले पक्की घर र पर्खाल बनाएर कब्जा गरेका छन्।
सार्वजनिक पोखरी र खुल्ला क्षेत्र: ठुलो पोखरी, लो-पोखरी र धुम्खेल जस्ता क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक तथा सार्वजनिक पोखरीहरूलाई पुरेर व्यक्ति विशेषले आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने वा घर बनाउने काम गरेका छन्।
सरकारी निकायको जग्गा: नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) को बालाजुस्थित जग्गामा समेत व्यक्तिहरूले घर बनाएर बसोबास गरेको पाइएको छ।
बाटो र ऐलानी जग्गा: नक्सामा बाटो देखिएका स्थानहरू र पर्ती (ऐलानी) जग्गालाई निजी कम्पाउण्डभित्र हुल्ने काम व्यापक रूपमा भएको छ। प्रतिवेदन अनुसार वडा नं. १६ मा मात्रै करीब २६ रोपनी १३ आना भन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूले अतिक्रमण गरेका छन्।
२. अतिक्रमणमा संलग्न केही प्रमुख व्यक्तिहरूको नाम
प्रतिवेदनले अतिक्रमण गरिएको जग्गामा घर बनाउने वा भोगचलन गर्ने व्यक्तिहरूको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। तीमध्ये केही प्रमुख नामहरू यस प्रकार छन्:
डा. सोमनाथ पोखरेल: प्रतिवेदनमा यिनको नाम धेरै पटक जोडिएको छ। यिनले विष्णुमती खोला किनार, लेखनाथ मार्ग, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जग्गा, रानीबारी र सोह्रखुट्टे क्षेत्रका विभिन्न कित्ताका सार्वजनिक जग्गाहरूमा घर र कम्पाउण्ड बनाएर अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मधुसुदन, सरोज पोखरेल र रामेश्वर पोखरेल: यिनीहरूले लो-पोखरी क्षेत्रको १ रोपनी १४ आना जग्गा अतिक्रमण गरेको उल्लेख छ।
हर्क बहादुर क्षेत्री: धुम्खेल क्षेत्रमा १३ आना सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा यिनको नाम उल्लेख छ।
डा. ओमप्रसाद बुढाथोकी: ठुलो पोखरी क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणमा यिनको संलग्नता देखिएको छ।
सरस्वती छापागाईं: लेखनाथ मार्गस्थित सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएको विवरण छ।
लक्ष्मी ग्राम गच्छदार, जिवन लाल राजवंशी र बिष्णु कुमारी शाही: प्रतिवेदनको अनुसूची विवरणमा यिनीहरूले पनि विभिन्न सार्वजनिक कित्ताहरूमा घर टहरा बनाएको उल्लेख छ।

वडा नं. १७: खुसिबु

रावल आयोगले वडा नं. १७ मा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि तत्काल ती संरचनाहरू हटाउन र जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन सिफारिस गरेको थियो। प्रतिवेदनले विजय बहादुर माली (तत्कालीन वडा अध्यक्ष) को सहयोगमा भएको छानबिनलाई आधार मानेर यो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको देखिन्छ।

१. अतिक्रमणको संक्षिप्त सार:
क्षेत्रफल: प्रतिवेदनको वडा नं. १७ मा पहिचान गरिएको कुल सार्वजनिक/सरकारी जग्गा ९४ रोपनी ५ आना १ पैसा १ दाम रहेको थियो। जसमध्ये १४ रोपनी ८ आना ३ दाम जग्गा प्रत्यक्ष रूपमा अतिक्रमणमा परेको भेटिएको थियो।
अतिक्रमणको प्रकृति: मुख्यगरी ऐलानी जग्गा, सडक, गोरेटो, सार्वजनिक चोक, धारा, नदी-बगर, कुलो र विद्यालयका जग्गाहरू अतिक्रमण गरी निजी घर, टहरा र कम्पाउन्ड बनाइएको पाइएको छ।
मुख्य प्रभावित क्षेत्र: इन्द्रायणी, खुसिबु, विष्णुमती नदी किनार र विभिन्न सार्वजनिक बहालहरूमा व्यापक अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२. प्रमुख अतिक्रमणकारी र संस्थाहरू:
प्रतिवेदनको अनुसूची (जग्गा छानबिन सम्बन्धी विवरण) मा विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरूले सार्वजनिक जग्गा भोगचलन वा अतिक्रमण गरेको उल्लेख छ। केही नामहरू र विवरण यस प्रकार छन्:
विष्णुमती नदी किनार: नदीको बगर र ऐलानी जग्गा व्यक्तिहरूले मिचेर घर र टहरा बनाएको उल्लेख छ।
सिद्धि गणेश माध्यमिक विद्यालय: विद्यालयको हाताभित्र र आसपासको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको विषयमा प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
व्यक्तिगत नामहरू (विवरण तालिकाबाट):
नारायण प्रसाद: कित्ता नं. ८४२ को जग्गामा घर बनाएको ।
सूर्य मान: कित्ता नं. ११२१ को सार्वजनिक जग्गामा घर/टहरा ।
कृष्ण लाल: कित्ता नं. ११२३ को जग्गा ।
बद्री: कित्ता नं. ११२५ को जग्गा ।
शिव भक्त: कित्ता नं. १०३८ को सार्वजनिक जग्गामा घर ।
पञ्च लाल: कित्ता नं. १३०८ को जग्गा ।
यसबाहेक धेरै स्थानमा व्यक्ति विशेषको घर भनी उल्लेख गरिएको छ, जहाँ कित्ता नै मिचेर स्थायी संरचना बनाइएको छ।
३. डरलाग्दो पक्ष:
नक्सा र फिल्डको भिन्नता: २०२२ सालको नापीमा सार्वजनिक देखिएका धेरै जग्गाहरू २०३६ सालको नापीसम्म आइपुग्दा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको वा घर बनेर फिल्डमा सार्वजनिक अस्तित्व नै समाप्त पारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन: प्रतिवेदनले काठमाडौँको मुख्य सहरी क्षेत्रमा रहेका ढुङ्गेधारा, पाटी र चोकहरू समेत भू-माफिया र स्थानीय व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा अतिक्रमण हुनुलाई गम्भीर समस्याको रूपमा चित्रण गरेको छ।

वडा नं. १८

प्रतिवेदनले यो क्षेत्रमा भएको अतिक्रमणलाई डरलाग्दो मान्नुको कारण के हो भने, यहाँ खोलाको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने गरी भू-माफिया वा स्थानीय व्यक्तिहरूले सरकारी कर्मचारीहरूको समेत मिलेमतोमा जग्गा दर्ता गर्ने र पक्की संरचना बनाउने काम गरेका छन्। आयोगले यी जग्गाहरू सरकारी नाममा कायम गर्न र अवैध संरचनाहरू हटाउन सिफारिस गरेको छ।

१. अतिक्रमणको प्रकृति र गम्भीरता
खोला र सार्वजनिक बाटोको लोप: प्रतिवेदनले गुच्चेखोलाको बहाव क्षेत्र, खोलाका किनारहरू र परापूर्वकालदेखि चल्दै आएका सार्वजनिक बाटाहरूलाई व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने वा भौतिक संरचना बनाएर मिच्ने काम गरेको उल्लेख गरेको छ।
नक्सामा हेरफेर: वि.सं. २०२२ सालको नापी र त्यसपछिका नापीहरूलाई तुलना गर्दा सार्वजनिक जग्गाको क्षेत्रफल उल्लेख्य रूपमा घटेको देखिन्छ। कतिपय ठाउँमा खोला नै नदेखिने गरी घरहरू निर्माण गरिएका छन्।
भौतिक संरचना: सार्वजनिक जग्गा मिचेर पक्की घर, कम्पाउण्ड पर्खाल, र मन्दिरसमेत बनाइएको छ। प्रतिवेदनको तथ्याङ्क अनुसार:
अतिक्रमण गरी घर/भवन बनेको जग्गा: ३३ रोपनी ९ आना ० पैसा २ दाम।
सरकारी/सार्वजनिक निकायले चर्चेको तर व्यक्तिको दाबी रहेको जग्गा: ९ रोपनी ३ आना २ पैसा २ दाम।
सबै गरी करिब ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्रत्यक्ष रूपमा अतिक्रमित वा विवादित अवस्थामा रहेको छ।
२. अतिक्रमणमा संलग्न वा जग्गा चर्चेका केही व्यक्तिहरूको नाम
प्रतिवेदनको विस्तृत विवरण (अनुसूची र तालिका) मा विभिन्न कित्ताहरू ओगट्ने व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भेटिएका केही मुख्य नामहरू यस प्रकार छन्:
रत्नमाया डंगोल (विभिन्न कित्ताहरूमा नाम उल्लेख)
रत्न वीर सिंह
डुलमान (प्रतिवेदनको पाठमा उल्लेख)
पूर्णबहादुर सिंह
मोतीलाल डंगोल
जानकी देवी श्रेष्ठ
किरण प्रसाद पाण्डे
तीर्थ बहादुर डंगोल
रत्न छोरी
रत्न लाल श्रेष्ठ
श्याम बहादुर
दिल बहादुर
सुशीला श्रेष्ठ
बुद्धि लाल श्रेष्ठ
रत्न लाल डंगोल
विजय राज
माणिक रत्न तुलाधर
तारा देवी श्रेष्ठ
मोहन मान
अनु माया डंगोल
हरु लक्ष्मी
आशा कुमारी डंगोल

वडा नं. १९

स्थानीय राजनीतिक दबाब, नापी कर्मचारीहरूको लापरबाही र भू-माफियाहरूको सक्रियताका कारण वडा नं. १९ को ठूलो हिस्सा सार्वजनिक जग्गा हराएको वा व्यक्तिको नाममा पुगेको छ। यसलाई संरक्षण गर्न तत्कालै संरचना भत्काउनुपर्ने सुझाव रावल आयोगले दिएको थियो।

१. सार्वजनिक जग्गामा घर र पसल निर्माण:
मरुटोल र ढोकाटोल क्षेत्रका कित्ता नं. १०६, ११०, ११०४ र ११०६ जस्ता सार्वजनिक जग्गाहरूमा मानिसहरूले घर र टहरा बनाएर निजी पसल तथा आवासको रूपमा प्रयोग गरिरहेको भेटिएको छ।
सार्वजनिक सडक र गल्लीहरूलाई मिचेर घरका पेटी र थप संरचना बनाइएको उल्लेख छ।
२. विष्णुमती नदी किनारको अतिक्रमण:
वडा नं. १९ मा पर्ने विष्णुमती नदीको तटीय क्षेत्रमा व्यापक रूपमा जग्गा मिचिएको छ। त्यहाँ सुकुम्बासीका नाममा वा अन्य बहानामा करिब ३४ वटा घर तथा टहराहरू बनाएर नदीको बहाव क्षेत्र नै साँघुरो पारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
३. धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको अतिक्रमण:
कङ्केश्वरी मन्दिर क्षेत्र र त्यस आसपासका सार्वजनिक जग्गाहरूमा अनधिकृत रूपमा घरहरू बनाइएका छन्।
प्राचीन मठ-मन्दिर, पाटी-पौवा र ढुङ्गेधारा भएका स्थानहरूलाई व्यक्तिहरूले आफ्नो निजी कम्पाउन्डभित्र पारेको वा संरचना भत्काएर पक्की घर बनाएको भेटिएको छ।
४. सरकारी र सार्वजनिक निकायको संलग्नता:
उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने, सर्वसाधारणले मात्र होइन, सरकारी निकायले नै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। उदाहरणका लागि, वडा नं. १९ को प्रहरी बीट नै सार्वजनिक जग्गामा बनेको उल्लेख छ।
नाम उल्लेख भएका केही व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरू:
प्रतिवेदनको स्थलगत निरीक्षण र अनुगमन कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरू र केही सन्दर्भमा जोडिएका नामहरू यस प्रकार छन्:
मिश्रीलाल श्रेष्ठ: तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १९ का अध्यक्ष (जसले आयोगलाई जग्गा पहिचानमा सहयोग गरेका थिए)।
प्रशान्त लम्साल र नारायण बहादुर भट्टराई: प्रतिवेदनका केही अनुसूचीहरूमा जग्गाको विवरणसँगै उल्लेख भएका नामहरू।

वडा नं. २०

रावल आयोगको यो प्रतिवेदनले काठमाडौँको पुरानो बस्ती रहेको वडा नं. २० मा सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन निकै गहिरो गरी जकडिएको देखाउँछ। विशेषगरी विष्णुमती नदीको तटीय क्षेत्र र परापूर्वकालदेखि रहेका पाटी-पौवाहरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कब्जा गरिएको प्रतिवेदनको मुख्य सार हो।

१. अतिक्रमणको कुल अवस्था (तथ्याङ्क):
प्रतिवेदनका विवरण अनुसार, वडा नं. २० मा जम्मा २३ रोपनी ८ आना २ पैसा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पहिचान भएकोमा त्यसमध्ये १४ रोपनी ११ आना २ पैसा १ दाम जग्गा अतिक्रमण भएको देखिन्छ। यो तथ्याङ्कले उपलब्ध सार्वजनिक जग्गाको आधाभन्दा बढी भाग व्यक्तिगत वा संस्थागत कब्जामा रहेको देखाउँछ।
२. प्रमुख अतिक्रमित क्षेत्र र स्वरूप:
विष्णुमती नदी किनार: प्रतिवेदनको बुँदा नं. ६ अनुसार, विष्णुमती नदीको किनारमा ६ रोपनी १० आना १ पैसा जग्गा अतिक्रमण गरी १२२ वटा घर/कोठाहरू निर्माण गरिएको पाइएको छ।
पाटी, सत्तल र मठ-मन्दिर: ऐतिहासिक पाटी, पौवा, सत्तल र मन्दिरका जग्गाहरूमा निजी घरहरू बनाइएको वा ती संरचनालाई व्यक्तिगत प्रयोजनमा ल्याइएको छ। उदाहरणका लागि, भिमसेनस्थानको पाटी र मन्दिर वरपरका जग्गाहरूमा व्यापारिक र आवासीय अतिक्रमण भएको उल्लेख छ।
सांस्कृतिक चोक र गल्लीहरू: टोलका सार्वजनिक चोक, नानी चोक र गल्लीहरूलाई मिचेर पर्खाल लगाउने वा घरको भाग थप्ने काम व्यापक रूपमा भएको छ।
३. प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका केही व्यक्ति तथा पक्षहरूको नाम:
प्रतिवेदनको विस्तृत तालिकामा अतिक्रमणमा संलग्न वा जग्गा उपभोग गरिरहेका केही व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख छ, जो यस प्रकार छन्:
राम बहादुर बैद्य: कित्ता नं. १२४५ मा घर बनाएको उल्लेख छ ।
रत्न सायमी: कित्ता नं. १४८ मा घर तथा संरचना निर्माण गरेको ।
कृष्ण शोभा चित्रकार र भगवान चित्रकार: कित्ता नं. ४२८ र १८ मा संरचना बनाएको ।
लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ: विभिन्न कित्ताहरूमा नाम जोडिएको।
कुमारी शाही: कित्ता नं. ८४८ मा ।
सिद्धि कुमार श्रेष्ठ ।
कान्छी नापित: कित्ता नं. १०४२ मा घर बनाएको ।
बृमान ज्योति: कित्ता नं. ११०१ मा ।
अमृत बहादुर शाक्य: कित्ता नं. १४९२ मा ।
प्रदिप श्रेष्ठ ।
राम कुमारी र लक्ष्मी नारायण मानन्धर ।

वडा नं. २१: लगन टोल, जैसीदेवल

प्रतिवेदनले यो क्षेत्रमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन यति धेरै भएको देखाएको छ कि त्यहाँका सार्वजनिक खुल्ला ठाउँहरू अस्तित्वमै नरहने अवस्थामा पुगेका छन्। आयोगले यी जग्गाहरू पुनः सरकारीकरण गर्न र अतिक्रमण हटाउन कडा सुझाव दिएको थियो।

१. अतिक्रमणको डरलाग्दो अवस्था:
पूर्ण अतिक्रमण: प्रतिवेदन अनुसार यस क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक र सार्वजनिक महत्त्वका चोक, डबली, मठ-मन्दिर, पाटी-पौवा र सार्वजनिक खुल्ला ठाउँहरू लगभग पूर्ण रूपमा व्यक्तिगत घर र टहराले भरिएका छन्।
ढल र निकासमा अवरोध: सार्वजनिक ढल र पानी बग्ने निकासमाथि समेत घरहरू बनाइएका छन्, जसले गर्दा वर्षायाममा ढल थुनिएर समस्या हुने गरेको उल्लेख छ।
सडक साँघुरो पारिएको: पोडे टोल जस्ता क्षेत्रमा सडकको सीमा मिचेर घरहरू बनाइएको र सडकलाई गल्ली जस्तो बनाइएको पाइएको छ।
तथ्याङ्क: प्रतिवेदनका अनुसार वि.सं. २०३६ को नक्सामा करिब ७७ रोपनी ८ आना सार्वजनिक जग्गा देखिएकोमा, छानविनका क्रममा ती प्रायः सबै कित्ताहरूमा अतिक्रमण भएको र घरहरू ठडिएको पाइएको छ।
२. प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका केही व्यक्तिका नामहरू (अतिक्रमणकारी/भोगाधिकारीका रूपमा):
प्रतिवेदनको विस्तृत अनुसूची (कित्तागत विवरण) मा धेरै व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख छ, जसले सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएका वा भोगचलन गरेका छन्। तीमध्ये केही प्रमुख नामहरू यस प्रकार छन्:
रामप्रसाद अग्रवाल र श्रीराम अग्रवाल: (कित्ता नं. २००, २०२ लगायतका क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर घर बनाएको उल्लेख)।
सञ्जय अग्रवाल र सुशील अग्रवाल: (विभिन्न कित्ताहरूमा ठूला पक्की घरहरू निर्माण गरेको)।
शक्ति कुमार अग्रवाल: (जैसीदेवल क्षेत्रका विभिन्न कित्ताहरूमा अतिक्रमण गरेको उल्लेख)।
मोतीलाल अग्रवाल: (कित्ता नं. १४७२ लगायतका क्षेत्रमा)।
मधु अग्रवाल र विमल अग्रवाल: (विभिन्न कित्ताहरूमा पक्की घर निर्माण)।
ज्ञान बहादुर शाक्य: (कित्ता नं. १०२१ मा घर बनाएको)।
अष्ट शाक्य: (कित्ता नं. १८२८ मा)।
गङ्गादेवी अग्रवाल
लक्ष्मीदेवी अग्रवाल

वडा नं. २२

रावल आयोगको प्रतिवेदनले काठमाडौं वडा नं. २२ मा नक्सामा बाटो तर फिल्डमा घर भएको स्थिति चित्रण गरेको छ। प्रतिवेदनले मालपोत कार्यालय र नापीको मिलेमतोमा ठूलाठूला सार्वजनिक कित्ताहरूलाई टुक्रा पारेर व्यक्तिको नाममा पुर्‍याइएको गम्भीर ठहर गरेको छ।

१. सार्वजनिक धारा र मन्दिर क्षेत्रको अतिक्रमण:
सावित्री सार्वजनिक कपया (ढुंगेधारा): यहाँ रहेको ऐतिहासिक सार्वजनिक ढुंगेधारा र त्यसको आसपासको जग्गा मिचेर वडा समिति र विद्यालयको भवन बनाइएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार, कोमल प्रसाद शर्माले धाराको पछाडिको सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिगत घर निर्माण गरी अतिक्रमण गरेका छन्।
प्रह्लाद सेवा देवी मन्दिर क्षेत्र: यहाँको कित्ता नं. ९३३५ को जग्गामा कोमल प्रसाद शर्माले नै घर बनाएर अतिक्रमण गरेको उल्लेख छ।
२. सार्वजनिक बाटो, गल्ली र चोकको मिचवट:
वडा नं. २२ का अधिकांश भित्री गल्ली, निकास र चोकहरूलाई वरिपरिका घरधनीहरूले आफ्नो घरको हिस्सा बनाएका छन्। सार्वजनिक गल्लीमा झ्याल निकाल्ने, कौसी बढाउने र ढोका नै थुनेर व्यक्तिगत बनाउने काम भएको छ।
नक्सामा बाटो वा गल्ली देखिए पनि फिल्डमा ती ठाउँमा पक्की भवनहरू बनिसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
३. गुम्बा र सांस्कृतिक क्षेत्र:
शहर गुम्बा क्षेत्रको ठूलो परिमाणको जग्गा (करिब २० रोपनी) व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग भएको र मिचिएको पाइएको छ।
के.बी. शाही र उनको परिवारका सदस्यहरूको नाममा सार्वजनिक जग्गा (कित्ता नं. २९ लगायत) व्यक्तिगत प्रयोजनमा ल्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
४. विद्यालय र सार्वजनिक पाटी:
सार्वजनिक हितका लागि बनाइएका पाटी-पौवा र विद्यालयका जग्गाहरू समेत व्यक्ति विशेषले आफ्नो नाममा दर्ता गराउने वा भोगचलन गर्ने गरेको पाइयो।
प्रतिवेदनमा उल्लेखित मुख्य व्यक्तिहरू:
कोमल प्रसाद शर्मा: ढुंगेधारा र मन्दिर क्षेत्रको जग्गा मिचेर घर बनाएको आरोप।
के.बी. शाही: सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरेको सन्दर्भमा नाम जोडिएको।
यसबाहेक, तत्कालीन वडा अध्यक्ष माणिकरत्न स्थापितको पालामा यी क्षेत्रहरूको निरीक्षण भएको र वडा कार्यालय आफैँ पनि कतिपय सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाएर बसेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

वडा नं. २३

प्रतिवेदनले वडा नं. २३ मा चोक, गल्ली, मन्दिर र पाटी जस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिलाई महल नं. १० वा अन्य निजी संरचनाहरूले व्यापक रूपमा मिचेको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले यस्ता अतिक्रमणहरू हटाउन र सार्वजनिक जग्गालाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सिफारिस गरेको छ।

१. अतिक्रमणको स्वरूप र गम्भीरता
चोक र गल्लीहरूको लोप: ऐतिहासिक र सार्वजनिक महत्त्वका चोक, गल्ली, र बाटोहरूलाई वरिपरिका घरधनीहरूले आफ्नो घरभित्र पारेको वा पर्खाल लगाएर थुनेको पाइएको छ। कतिपय ठाउँमा सार्वजनिक खुल्ला क्षेत्रमा समेत निजी संरचनाहरू ठड्याइएका छन्।
धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्र: मन्दिर, पाटी, पौवा र डबली जस्ता क्षेत्रहरूलाई खुम्च्याइएको छ। सार्वजनिक हितका लागि छोडिएका जग्गाहरूमा निजी घरका झ्याल, कौसी र ढोकाहरू निकालिएका छन्।
नक्सा र यथार्थको भिन्नता: वि.सं. २०२१/२०२२ सालको नक्सामा स्पष्ट रूपमा ‘सार्वजनिक’ देखिएका जग्गाहरू हाल व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको र कतिपय अवस्थामा नापीमै गडबड गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन खोजिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
२. प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका केही व्यक्ति र संलग्नता
प्रतिवेदनको ‘कैफियत’ र ‘स्थलगत निरीक्षण’ महलमा सार्वजनिक जग्गा मिच्ने वा संरचना बनाउने सन्दर्भमा केही व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख गरिएको छ। उदाहरणका लागि:
चन्दन श्रेष्ठ: कित्ता नं. ६२८ मा सार्वजनिक जग्गासँग जोडिएको क्षेत्रमा संरचना सम्बन्धी विवरणमा उल्लेख छ।
रामबहादुर बिष्ट: कित्ता नं. ६४४ मा सार्वजनिक जग्गा मिचिएको सन्दर्भमा उनको नाम जोडिएको छ।
निर्मला श्रेष्ठ: कित्ता नं. १०२९ मा सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएको वा मिचेको विषयमा उल्लेख छ।
राजबहादुर: कित्ता नं. १०६४ मा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको सन्दर्भमा उनको नाम उल्लेख छ।
बलानन्द श्रेष्ठ: कित्ता नं. १२४६ र १५५८ को आसपासमा सार्वजनिक जग्गामा संरचना बनाएको सन्दर्भमा उनको नाम उल्लेख गरिएको छ।
इन्द्रकुमारी श्रेष्ठ: कित्ता नं. १३२६ मा सार्वजनिक जग्गा मिचिएको सन्दर्भमा नाम उल्लेख छ।
देवेन्द्रमान श्रेष्ठ र चन्द्र कुमार: यिनीहरूको नाम पनि विभिन्न कित्ताहरू (विशेषगरी ३८५ र ३८० आसपास) को सार्वजनिक क्षेत्र मिचिएको सन्दर्भमा कैफियत महलमा परेको देखिन्छ।
खड्ग बहादुर बिष्ट: सार्वजनिक जग्गामा घर निर्माण गरेको सन्दर्भमा उल्लेख छ।

वडा नं. २४

रावल आयोगको यो प्रतिवेदनले काठमाडौँको मुख्य व्यापारिक केन्द्र वडा नं. २४ मा सार्वजनिक बाटो र चोकहरूलाई समेत निजी स्वार्थका लागि कब्जा गरिएको र यसबाट सार्वजनिक आवागमन र सहरी संरचनामा गम्भीर असर परेको देखाउँछ। प्रतिवेदनले यसलाई व्यवस्थित छानबिन गरी सरकारी मातहत ल्याउन सुझाव दिएको देखिन्छ।

१. अतिक्रमणको प्रकृति र क्षेत्र:
सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन: न्युरोड र वीर अस्पताल जस्तो व्यस्त व्यापारिक क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक बाटो, चोक, गल्ली र मन्दिर वरपरका जग्गाहरूमा व्यापक रूपमा व्यक्तिगत पक्की र कच्ची संरचनाहरू (घर, पसल, पर्खाल) बनाएर अतिक्रमण गरिएको छ।
खुल्ला क्षेत्रको अभाव: प्रतिवेदनका अनुसार सार्वजनिक चोक र निकासका बाटोहरू समेत व्यक्तिका पसल र टहराले भरिएका छन्। कतिपय ठाउँमा सार्वजनिक बाटोमै पिलर गाडेर वा जस्ता राखेर पसल निकालिएको पाइएको छ।
मन्दिर र पाटी-पौवाको अतिक्रमण: मन्दिरका आसपासका जग्गा र सार्वजनिक पाटीहरूलाई समेत व्यक्तिको निजी व्यवसायका लागि प्रयोग गरिएको उल्लेख छ।
२. केही मुख्य अतिक्रमणका उदाहरणहरू:
कित्ता नं. १६० र २० (सार्वजनिक बाटो) मा काठको पिलर र स्लेटको छाना हालेर पसल बनाइएको।
कित्ता नं. २५६ र २५० मा घर बनाएर अतिक्रमण गरिएको।
सैनिक अस्पताल र वीर अस्पताल वरपरका सरकारी जग्गाहरूमा समेत व्यक्तिका निजी संरचनाहरू बनेका छन्।
३. उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरूको नाम:
प्रतिवेदनको स्थलगत निरीक्षण र विवरण तालिकामा अतिक्रमणसँग जोडिएका वा सो क्षेत्रमा बसोबास/व्यापार गर्ने केही व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख छ:
हिरालाल श्रेष्ठ: निजले सार्वजनिक जग्गामा पसल/टहरा बनाई भोगचलन गरिरहेको विवरण प्रतिवेदनको विवरण खण्ड (विशेष गरी पेज २१ को कैफियत) मा उल्लेख छ।
गोपाल प्रसाद पराजुली: निजको नाम पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी प्रयोग गरिरहेको सन्दर्भमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

वडा नं. २५

रावल आयोगको प्रतिवेदनले काठमाडौँको भित्री सहरका पुराना गल्ली, चोक र मन्दिरका किनाराहरू कसरी व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मिचिएका छन् भन्ने डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ। प्रतिवेदनले यस्ता अतिक्रमणलाई हटाउन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सिफारिस गरेको छ।

१. अतिक्रमणको प्रकृति र क्षेत्र:
सार्वजनिक गल्ली र चोकको मिचवट: ऐतिहासिक तथा सार्वजनिक गल्ली, चोक र बाटोहरूलाई मिचेर नयाँ घरहरू बनाइएको वा घरका भित्ताहरू बाहिर निकालिएको पाइन्छ। उदाहरणका लागि, पुरानो गल्ली माथि नै घर बनाएर बाटो नै अवरुद्ध पारेको वा गल्लीलाई साँघुरो पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मन्दिर वरपरको जग्गा: जगन्नाथ मन्दिर, भद्रकाली मन्दिर र आसपासका सार्वजनिक चोकहरूमा अनधिकृत रूपमा पसलहरू सञ्चालन गरिएको र संरचनाहरू थपिएको भेटिएको छ।
नक्सा र कित्तामा हेरफेर: वि.सं. २०२२ र २०३२ सालको नापीका बीचमा सार्वजनिक जग्गाको क्षेत्रफलमा ठुलो भिन्नता देखिएको छ। कतिपय सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने वा भोगचलन गर्ने प्रयास भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
२. तथ्याङ्कीय विवरण:
२०२२ सालको नक्सा बमोजिम सार्वजनिक जग्गाको क्षेत्रफल: २१-८-२-० रोपनी।
२०३२ सालको नक्सा बमोजिम क्षेत्रफल: २६-३-१-२ रोपनी।
अतिक्रमण भएको कुल क्षेत्रफल: ०-६-३-१.५ (छ रोपनी, तीन आना, एक पैसा, डेढ दाम)।
३. उल्लेखित प्रमुख व्यक्तिहरू र संलग्नता:
प्रतिवेदनको टिप्पणी र विवरण खण्डमा केही व्यक्तिहरूको नाम र उनीहरूले ओगटेको वा विवादित रहेको जग्गाको विवरण यसरी दिइएको छ:
मोहन मान महजन: कित्ता नं. ४६१/४७ (साविक ८७) को जग्गामा यिनले पसल सञ्चालन गरेको र सार्वजनिक जग्गामा दर्ता गराई सकेको भनी उल्लेख गरिएको छ।
कुमारी र ललित लक्ष्मी: कित्ता नं. ७०-२ मा यिनीहरूको नाम जोडिएको छ, जहाँ सार्वजनिक जग्गामा ताल्चा लगाएर राखेको अवस्था भेटिएको थियो।
पुण्य रत्न श्रेष्ठ: विवरण तालिकामा कित्ता नं. ४९२ सँग सम्बन्धित विवरणमा यिनको नाम उल्लेख छ।
लक्ष्मण प्रसाद तुलाधर: कित्ता नं. १११ सँग सम्बन्धित विवरणमा यिनको नाम उल्लेख छ।

वडा नं. २६

प्रतिवेदनले काठमाडौँको भित्री सहरका ऐतिहासिक चोक र सार्वजनिक खुल्ला ठाउँहरूलाई भू-माफिया वा स्थानीय व्यक्तिहरूले मिलेमतोमा निजी सम्पत्ति जस्तो गरी उपभोग गरिरहेको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ। धेरै ठाउँमा त सार्वजनिक बाटो नै हराउने गरी घरहरू ठडिएका छन्।

१. अतिक्रमणको संक्षेप:
सार्वजनिक चोक र गल्लीको मिचावट: प्रतिवेदन अनुसार वि.सं. २०२२ सालको नापीमा सार्वजनिक चोक, साःगन (आँगन), गल्ली, र बाटो कायम भएका धेरै कित्ताहरूमा अहिले स्थायी पक्की घरहरू बनेका छन्।
मन्दिर क्षेत्रको अतिक्रमण: मणी गणेश मन्दिर परिसर र त्यस वरपरका सार्वजनिक जग्गाहरूमा व्यापारिक पसल र घरहरू बनाएर मिचिएको पाइएको छ।
वडा कार्यालय क्षेत्र: साविक कित्ता नं. ११६ को जग्गा जहाँ हाल वडा कार्यालय भवन छ, सो क्षेत्रमा समेत व्यक्तिहरूले घर बनाएर अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
तथ्याङ्क: प्रतिवेदनका अनुसार, छानबिन गरिएको कुल जग्गामध्ये ठूलो हिस्सा (करिब २१ रोपनी भन्दा बढी) विभिन्न बहानामा मिचिएको वा अनधिकृत रूपमा प्रयोग भएको देखिन्छ। धेरैजसो ठाउँमा सार्वजनिक बाटो र चोकहरूलाई व्यक्तिले आफ्नो घरको हिस्सा बनाएका छन्।
२. नाम उल्लेख भएका केही अतिक्रमणकारी र सम्बन्धित व्यक्तिहरू:
प्रतिवेदनको ‘स्थलगत निरीक्षण’ र ‘छानबिन विवरण’ को महलमा केही व्यक्तिहरूको नाम स्पष्ट रूपमा किटिएको छ, जसले सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना बनाएका छन्:
मणी कुमार श्रेष्ठ: यिनले कित्ता नं. ११६ (सार्वजनिक जग्गा) मा ५ (पाँच) तल्ले पक्की घर बनाएर अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रामप्रसाद श्रेष्ठ: यिनले सार्वजनिक जग्गामा ३ (तीन) तल्ले घर बनाएको पाइएको छ।
रामेश्वर श्रेष्ठ: यिनले पनि सार्वजनिक जग्गामा ३ (तीन) तल्ले घर निर्माण गरेको उल्लेख छ।
रत्न कुमारी: सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएको विवरणमा नाम उल्लेख छ।
ज्ञान बहादुर महर्जन र अन्य: विभिन्न चोक र साःगन क्षेत्रमा पसल राखेर वा घरको पर्खाल निकालेर अतिक्रमण गर्नेहरूको सूचीमा यस्ता नामहरू समावेश छन्।

वडा नं. २७

प्रतिवेदनले यो क्षेत्रको अतिक्रमणलाई निकै गम्भीर रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। ऐतिहासिक सम्पदाको सामीप्यमा रहेका खुल्ला ठाउँहरू व्यापारिक स्वार्थका लागि कब्जा हुँदा सहरको प्राचीन स्वरूप र सार्वजनिक सुविधामा ठूलो धक्का पुगेको आयोगको ठहर छ। प्रतिवेदनले त्यस्ता अतिक्रमणकारीहरूलाई हटाई जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

अतिक्रमणको संक्षेप:
१. ऐतिहासिक र धार्मिक स्थलमा व्यापारिक कब्जा: प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार इन्द्रचोक क्षेत्रमा रहेका गद्दी बैठक (गद्दी मन्दिर) का अगाडि र वरिपरि रहेका सार्वजनिक जग्गाहरूमा धातुका सामान, लुगाकपडा र अन्य व्यापारिक पसलहरूले वर्षौंदेखि कब्जा जमाएका छन्। कित्ता नं. १४२४, १४२५ लगायतका क्षेत्रमा यस्तो अतिक्रमण देखिएको छ।
२. मन्दिरका डबली र चोकहरूको प्रयोग: मन्दिरका डबलीहरू (जस्तै भक्कु डबली) र सार्वजनिक आगन/चौरहरूलाई व्यक्तिगत व्यापार गर्ने, सामान थुपार्ने वा गोदामको रूपमा प्रयोग गरिएको पाइएको छ। कतिपय ठाउँमा सार्वजनिक बाटो र चोकमा पसलका सामान निकालेर हिँडडुलमा बाधा पुऱ्याइएको छ।
३. गुठीको जग्गामा घर निर्माण: प्रतिवेदनले कतिपय सार्वजनिक र देवस्थलका गुठी जग्गाहरूमा अनधिकृत रूपमा पक्की घरहरू नै बनाएर बसोबास गरेको र व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याएको उल्लेख गरेको छ।
४. तथ्याङ्क: प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरण अनुसार वडा नं. २७ मा मात्रै ४० रोपनी १० आना ० पैसा ३ दाम सार्वजनिक जग्गाको लगत रहेकोमा, ठूलो क्षेत्रफलमा अतिक्रमण भएको र सो क्षेत्रका विभिन्न कित्ताहरूमा व्यक्तिको कब्जा रहेको देखिन्छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेखित केही व्यक्तिहरूको नाम:
प्रतिवेदनको विवरण र विभिन्न कित्ता नम्बरहरूको ‘कैफियत’ महल हेर्दा सार्वजनिक जग्गा प्रयोग वा अतिक्रमण गर्नेमा केही नामहरू पटक-पटक देखिएका छन्:
इन्द्र बहादुर रावत: यिनको नाम कित्ता नं. १५२, ७०५, ७९४ लगायतका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गामा संरचना बनाएको वा भोगचलन गरेको सन्दर्भमा उल्लेख छ।
गणेश बहादुर: कित्ता नं. ५४६ को सन्दर्भमा यिनको नाम उल्लेख छ।
भुल कुमारी: कित्ता नं. १२३४, १२३६ र १२३८ जस्ता जग्गाहरूको उपयोग वा अतिक्रमणको सन्दर्भमा यिनको नाम देखिन्छ।

वडा नं. २८: बागबजार र पुरानो बसपार्क

आयोगले फिल्ड निरीक्षणको क्रममा के पाएको छ भने, काठमाडौँको मुटुमा रहेका कमलपोखरी, बागबजार र पुरानो बसपार्क आसपासका क्षेत्रमा नक्सामा स्पष्ट देखिने सार्वजनिक चोक र बाटोहरूलाई समेत भू-माफिया वा स्थानीय व्यक्तिहरूले मिलेमतोमा आफ्नो कब्जामा लिएका छन्। धेरै ठाउँमा सार्वजनिक लेखिएको जग्गामा अहिले ठुला-ठुला भवनहरू ठडिएका छन्।

१. अतिक्रमणको डरलाग्दो अवस्था:
प्रतिवेदनका अनुसार काठमाडौँ वडा नं. २८ साविक काठमाडौँ नगर पञ्चायत क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गाको व्यापक र व्यवस्थित रूपमा अतिक्रमण भएको देखिन्छ।
क्षेत्रफल: प्रतिवेदनका अनुसार यस वडामा कुल २५ रोपनी ३ दाम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा रहेकोमा त्यसको ठुलो हिस्सा अतिक्रमणमा परेको छ।
अतिक्रमित जग्गाका प्रकार: सडक, गोरेटो, गल्ली, सार्वजनिक चोक, पोखरी, धारा, इनार, नदी, बगर, मन्दिर, विहार र पाटीहरू जस्ता सार्वजनिक सम्पदाहरू व्यक्ति तथा संस्थाहरूले कब्जा गरी घर, टहरा र पसलहरू निर्माण गरेका छन्।
प्रविधि: नक्सामा बाटो वा सार्वजनिक चोक देखिने ठाउँमा फिल्डमा घरहरू बनेका छन्। कतिपय ठाउँमा सार्वजनिक जग्गालाई कित्ताकाट गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता समेत गरिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
२. उल्लेखित केही नामहरू (व्यक्ति तथा विवरण):
प्रतिवेदनको ‘कैफियत’ महल र विवरणहरूमा जग्गा भोगचलन वा अतिक्रमणमा संलग्न देखिएका केही नाम तथा प्रसङ्गहरू यस प्रकार छन्:
रामेश्वर थापा: प्रतिवेदनमा कित्ता नं. २७३ को जग्गा र भवनको सन्दर्भमा उनको नाम उल्लेख छ। जसमा सार्वजनिक चोक र बाटो मिचिएको विषय उल्लेख छ।
वीरेन्द्र ज्योति: विवरण अनुसार सार्वजनिक जग्गामा घर/पसल निर्माण गरेको उल्लेख छ।
राजाराम: सार्वजनिक जग्गामा पसल सञ्चालन गरेको भनी नाम उल्लेख छ।
सुनिता श्रेष्ठ र विष्णु कुमारी श्रेष्ठ: कित्ता नं. २५२ को जग्गा हस्तान्तरण र दर्ताको विषयमा उनीहरूको नाम जोडिएको छ।
मन बहादुर: कित्ता नं. ७८९ को जग्गाको सन्दर्भमा नाम उल्लेख छ।

वडा नं. २९: सामाखुसी र गोंगबु

प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा यो देखाउँछ कि काठमाडौँ २९ को सामाखुसी र गोंगबु क्षेत्रमा राज्यको संयन्त्रलाई समेत चुनौती दिने गरी खोला, कुलो र सार्वजनिक बाटोहरू समाप्त पारिएका छन्। आयोगले यी जग्गाहरू पुनः सरकारीकरण गर्न र अतिक्रमण हटाउन कडा सुझाव दिएको छ।

१. अतिक्रमणको संक्षिप्त सार:
नदी र किनारको अतिक्रमण: सामाखुसी खोला र गोंगबु क्षेत्रका खोला किनारका सार्वजनिक जग्गाहरूमा व्यापक रूपमा पक्की घर, टहरा र पसलहरू निर्माण गरिएका छन्। हरियाली क्षेत्रलाई समेत व्यक्तिहरूले निजी प्रयोगमा ल्याएका छन्।
कुलो र सार्वजनिक बाटो: ऐतिहासिक र सार्वजनिक कुलोहरू (जस्तै कित्ता नं. ४२२ को कुलो) लाई पुरेर वा मिचेर निजी जग्गामा मिसाइएको र त्यसमाथि भौतिक संरचना बनाइएको पाइएको छ। केही ठाउँमा सार्वजनिक बाटो नै व्यक्तिगत कम्पाउण्डभित्र पारिएको छ।
ठुलो परिमाणमा अतिक्रमण: प्रतिवेदनको तथ्याङ्क अनुसार वडा नं. २९ मा मात्रै सयौँ रोपनी सरकारी, ऐलानी, पर्ती र सार्वजनिक जग्गा (पाटी, पौवा, मन्दिर क्षेत्र) व्यक्ति तथा संस्थाहरूले कब्जा गरेका छन्।
व्यापारिक प्रयोग: सार्वजनिक जग्गामा टहरा बनाएर भाडामा लगाउने वा व्यापारिक प्रयोजनका लागि सटरहरू निर्माण गर्ने कार्य व्यापक पाइएको छ।
२. प्रतिवेदनमा उल्लेखित केही अतिक्रमणकारी/भोगचलन गर्ने व्यक्तिहरूको नाम:
प्रतिवेदनको ‘जग्गा छानबिन सम्बन्धी विवरण’ को महलमा धेरै व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख छ, जसले सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी घर वा संरचना बनाएका छन्। तीमध्ये केही प्रमुख नामहरू यस प्रकार छन्:
प्रतापमान सिंह: (विभिन्न कित्ताका सार्वजनिक जग्गाहरू भोगचलन गरेको)।
अष्टमान सुवाल: (सार्वजनिक जग्गामा घर/संरचना बनाएको)।
सानुकाजी महर्जन र हीराकजी महर्जन: (सामाखुसी क्षेत्रको जग्गा)।
सूर्यबहादुर श्रेष्ठ र रत्नकाजी महर्जन: (खोला किनार र सार्वजनिक क्षेत्र)।
सानुबहादुर श्रेष्ठ: (कुलो र सार्वजनिक जग्गा मिचेको)।
देवकुमारी गुरुङ: (सार्वजनिक जग्गामा संरचना)।
गङ्गाप्रसाद पौडेल र रेणुकादेवी थापा: (कुलो र सार्वजनिक क्षेत्र मिचेको)।
रुकमणी कर्माचार्य: (सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरेको)।
ज्ञानु राजा शाक्य, सुरज शाक्य र महेन्द्र शाक्य: (विभिन्न कित्ताका सार्वजनिक जग्गाहरूमा संरचना बनाएको)।
इशे सिंह लामा: (गोंगबु क्षेत्रको जग्गा)।
अमृतमान श्रेष्ठ र रामलाल महर्जन।
राधाकृष्ण श्रेष्ठ।

वडा नं. ३०

प्रतिवेदनले वडा नं. ३० मा रहेका राजकुलो, गल्ली, इनार, मन्दिर र विद्यालयका नाममा रहेका जग्गाहरूलाई स्थानीय व्यक्ति र क्लबहरूले ‘आफ्नो पेवा’ जस्तो गरी उपभोग गरिरहेको र यसले गर्दा पुरानो वस्तीको स्वरूप नै बिग्रिएको तर्फ सचेत गराएको छ।

१. अतिक्रमणको तथ्याङ्कीय अवस्था:
कुल सार्वजनिक जग्गा: ८८ रोपनी ९ आना १ दाम।
अतिक्रमित जग्गा: २४ रोपनी १५ आना ० पैसा २ दाम (करिब २५ रोपनी जग्गा व्यक्तिगत वा संस्थागत कब्जामा रहेको)।
अतिक्रमित कित्ता संख्या: कुल २४७ कित्ता जग्गाहरू विभिन्न रूपमा मिचिएका छन्।
२. अतिक्रमणका मुख्य प्रकृतिहरू:
सडक र सम्पदा मार्ग: ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका सडकहरूलाई संकुचित पारी घरका पर्खालहरू लगाइएको।
धार्मिक र सार्वजनिक स्थल: सार्वजनिक मन्दिर (देवस्थल) वरपर फलामका बार हाल्ने, मन्दिरको क्षेत्रफल खुम्च्याउने र मन्दिरकै जग्गामा क्लबका भवनहरू बनाइएको।
पानीका स्रोत: सार्वजनिक इनार र च्वापिका (ढल/पानीको निकास) क्षेत्रमा व्यक्तिगत ढोका र गेटहरू बनाएर सार्वजनिक पहुँच रोकिएको।
ऐलानी जग्गा: ऐलानी जग्गाहरूमा व्यक्तिगत घर, टहरा र कम्पाउन्ड वाल (पर्खाल) निर्माण गरिएको।
३. प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका केही व्यक्ति तथा संस्थाका नामहरू:
प्रतिवेदनको ‘कैफियत’ र ‘स्थलगत निरीक्षण’ खण्डमा जग्गा मिच्ने वा सार्वजनिक जग्गामा संरचना बनाउने केही व्यक्ति र निकायहरूको नाम उल्लेख छ:
रत्न तुलाधर र सुशीला तुलाधर: कित्ता नं. २३५८ र २३६० को जग्गामा क्लबको भवन निर्माण गरी सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गरेको।
रत्नवीर सिंह तुलाधर: कित्ता नं. ११८ को सार्वजनिक चोकमा पर्खाल लगाएर आफ्नो बारीमा मिसाएको।
धनबहादुर श्रेष्ठ: कित्ता नं. २२५२ को सार्वजनिक जग्गा/बाटो मिचेको।
भीमसेन तुलाधर: कित्ता नं. २२५३ को सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको।
कृष्ण कुमारी: कित्ता नं. २१९६ को सार्वजनिक बाटो र जग्गामा पर्खाल लगाएको।
क्लबहरू: विभिन्न युवा क्लबहरूले सार्वजनिक जग्गा र मन्दिरको क्षेत्रमा अनाधिकृत रूपमा भवनहरू निर्माण गरेको (जस्तै: कित्ता नं. ४५२ को देवस्थलमा क्लब भवन)।
लक्ष्मण प्रसाद: (प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख भए पनि स्पष्ट बुझिने अवस्थामा ‘लक्ष्मण प्रसाद’ लगायतका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक पाटी वा धर्मशाला क्षेत्रमा असर पुर्‍याएको देखिन्छ)।

वडा नं. ३१: पुतलीसडक

प्रतिवेदनले यी क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गाहरू पुनः सरकारी नाममा ल्याउन र अनधिकृत संरचनाहरू हटाउन कडा सुझाव दिएको थियो। यो प्रतिवेदनले काठमाडौँको मुख्य सहरभित्रको सरकारी सम्पत्तिको दोहन कति डरलाग्दो गरी भएको थियो भन्ने कुराको प्रमाण प्रस्तुत गर्दछ।

अतिक्रमणको संक्षेप:
१. टुकुचा खोला र सार्वजनिक बाटोको अतिक्रमण: प्रतिवेदनका अनुसार टुकुचा खोलाको बहाव क्षेत्र र त्यसको आसपासका सार्वजनिक जग्गाहरूमा ठूलो मात्रामा स्थायी संरचना (घर र पसल) बनाइएका छन्। खोलालाई खुम्च्याएर निजी प्रयोजनमा ल्याइएको छ।
२. रानीपोखरी र आसपासका जग्गा: रानीपोखरीको वरिपरि रहेका सरकारी जग्गाहरू, जसमा ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रहरू पर्दछन्, त्यहाँ अनधिकृत रूपमा पसलहरू र व्यावसायिक भवनहरू खडा गरिएका छन्। विशेषगरी घण्टाघर र त्रिचन्द्र कलेजको आसपासका क्षेत्रमा सरकारी जग्गा व्यक्ति र संस्थाहरूले भोगचलन गरिरहेका छन्।
३. सरकारी जग्गामा निजी घरहरू: प्रतिवेदनको ‘स्थलगत निरीक्षण विवरण’ (अनुसूचीहरू) मा धेरै कित्ता नम्बरहरू उल्लेख गरिएको छ, जहाँ सरकारी वा सार्वजनिक कायम हुनुपर्ने जग्गामा व्यक्तिहरूले पक्की घर बनाएर बसोबास गरिरहेको देखिन्छ।
४. पार्क र खुला क्षेत्रको अभाव: सार्वजनिक चौर र उद्यान हुनुपर्ने ठाउँहरू अतिक्रमणका कारण अस्तित्वविहीन बनेका छन्, जसले गर्दा सहरको वातावरणीय सन्तुलनमा समेत असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेखित केही व्यक्तिहरूको नाम (अतिक्रमण/भोगचलनमा संलग्न):
प्रतिवेदनको विस्तृत तालिका (पेज १०, ११ र १७) मा सरकारी जग्गामा संरचना बनाउने वा जग्गा दर्ता गर्ने केही व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख छ (यी नामहरू प्रतिवेदनको तत्कालीन लगत अनुसार हुन्):
लक्ष्मीप्रसाद ढुङ्गाना: (टुकुचा खोला/बाटो क्षेत्रको कित्ता नं. १४ मा घर बनाएको उल्लेख)।
रामेश्वरप्रसाद ढुङ्गाना: (कित्ता नं. १४ मा संलग्न)।
उमेशप्रसाद ढुङ्गाना: (कित्ता नं. १४ मा संलग्न)।
वासुदेवप्रसाद ढुङ्गाना: (कित्ता नं. १४ मा संलग्न)।
विष्णु कुमारी श्रेष्ठ: (कित्ता नं. २१ को सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएको उल्लेख)।
रत्नमाया श्रेष्ठ: (कित्ता नं. २७ मा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घर बनाएको उल्लेख)।
कृष्णबहादुर श्रेष्ठ: (सार्वजनिक जग्गामा घर/संरचना बनाएको उल्लेख)।

वडा नं. ३२: अनामनगर

१. अतिक्रमणको प्रकृति र क्षेत्र:
धोबीखोला क्षेत्र: साविकको धोबीखोला बगेको क्षेत्र र यसको किनारका सार्वजनिक जग्गाहरू व्यापक रूपमा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी घर-पर्खाल निर्माण गरिएको भेटिएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार धोबीखोलाको बहाव क्षेत्रलाई नै मिचेर कित्ताकाट गरी निजी बनाइएको छ।
सडक र गल्लीहरू: पुतलीसडकदेखि डिल्लीबजार जाने सडक, बाँसघारी क्षेत्र र विभिन्न सार्वजनिक गल्लीहरूमा घर तथा पर्खाल बनाएर सडक साँघुरो पारिएको छ। कतिपय स्थानमा सडक विस्तार गर्नै नसकिने गरी अतिक्रमण भएको छ।
सार्वजनिक प्लटहरू: सिँहदरबार आसपास र अनामनगर क्षेत्रका धेरै सार्वजनिक कित्ताहरू किर्ते कागजात वा पहुँचको आधारमा व्यक्तिले आफ्नो नाममा गराएको देखिएको छ।
२. केही अतिक्रमणकारी वा विवादित जग्गा उपभोग गर्ने व्यक्तिहरूको नाम:
प्रतिवेदनको अनुसूची र विस्तृत तालिकामा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेका वा उपभोग गरिरहेका धेरै व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख छ। तीमध्ये केही प्रमुख नामहरू यस प्रकार छन्:
रामचन्द्र श्रेष्ठ
मोहनबहादुर श्रेष्ठ
ज्ञानबहादुर श्रेष्ठ
सुरेन्द्र कुमार कार्की
नानीबाबु महर्जन
विष्णुमाया
गीता प्रधान
खुमान सिंह तामाङ
राम कुमार दाहाल
जय कुमार खड्का
राधिका प्रधान
अत्तर कुमारी खत्री
जगेश कुमार प्रधान
शोभा कुमारी प्रधान
रत्नदेवी बज्राचार्य
शारदा दाहाल
विमला राजभण्डारी
उमा खनाल
सुरेन्द्र के.सी.
सीता पहाडी
सिद्धिकुमार महर्जन

आयोगले यी जग्गाहरू साविकमा खोला, कुलो, सडक वा सार्वजनिक पर्ति जग्गा भएको र हाल ती जग्गाहरूमा अवैध रूपमा घर वा संरचना बनेको ठहर गरेको छ। प्रतिवेदनले यस्ता जग्गाहरू पुनः सरकारी वा सार्वजनिक कायम गर्न सिफारिस समेत गरेको छ।

वडा नं. ३३

रावल आयोगको यो प्रतिवेदनले काठमाडौँको मुख्य सहरी क्षेत्र (साविक वडा ३३) मा राज्यको सम्पत्ति कसरी भू-माफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा दोहन गरियो भन्ने प्रष्ट पार्छ। प्रतिवेदनले यस्ता जग्गाहरू पुनः सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन र दोषीहरूमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

१. अतिक्रमणको स्वरूप र प्रकृति:
सार्वजनिक सम्पत्तिको दर्ता: २०२१ सालको नापी र त्यसपछिका समयमा बाटो, कुलो, सार्वजनिक चोक, पोखरी, मन्दिर, पाटी र सरकारी पर्ति जग्गाहरूलाई मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको पाइएको छ।
फिल्डबुकमा हेरफेर: नापीका क्रममा फिल्डबुकमा ‘सार्वजनिक’ भनी जनिएका जग्गाहरूलाई पछि स्रेस्ता कायम गर्दा वा नामसारी गर्दा चलखेल गरी व्यक्ति विशेषको स्वामित्वमा पुर्‍याइएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
भौतिक संरचना निर्माण: सार्वजनिक जग्गा, बाटो र गल्लीहरू मिचेर घर, पर्खाल र अन्य स्थायी संरचनाहरू निर्माण गरी खुल्ला क्षेत्रलाई साँघुरो पारिएको छ।
२. केही मुख्य तथ्याङ्क (प्रतिवेदनको अनुसूची ८ र ९ अनुसार):
प्रतिवेदन अनुसार साविक वडा नं. ३३ मा ठूलो परिमाणमा सार्वजनिक जग्गा (बाटो, मन्दिर, पर्ति आदि) व्यक्तिको नाममा गएको देखिन्छ।
विभिन्न कित्ता नम्बरहरू (जस्तै: कित्ता नं. २७४, ९३, ६७, ९५२ आदि) मा उल्लेख्य क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको छ।
३. पहिचान गरिएका केही अतिक्रमणकारी व्यक्तिहरूको नाम:
प्रतिवेदनको ‘स्थलगत निरीक्षणको विवरण’ र संलग्न तालिकाहरूमा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने वा भोगचलन गर्ने केही व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख छ। तीमध्ये केही प्रमुख नामहरू यस प्रकार छन् (जग्गाको विवरण सहित):
भरत बहादुर रावल: (किल्ला नं. २७४ लगायतका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गा मिचेको वा आफ्नो नाममा पारेको उल्लेख छ)।
राम बहादुर रावल: (धेरै ठाउँमा सार्वजनिक जग्गासँग जोडिएका विवादित कित्ताहरूमा नाम देखिएको छ)।
नारायण प्रसाद खरेल (अनुसूचीमा नाम समावेश छ)।
गोकुल प्रसाद
धर्मराज
तिर्थ राज
दिनेश खरेल
उत्तर कुमार
हरि देव
गणेश बहादुर

वडा नं. ३४: शान्तिनगर, भीमसेनगोला

प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा बागमती नदीको किनार र भीमसेनगोला क्षेत्रको ठूलो हिस्सा भू-माफिया र स्थानीय व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा अतिक्रमण भएको देखाएको छ। नदीको धार परिवर्तन गरी बगरलाई जग्गामा परिणत गर्ने र त्यसमा पक्की संरचना बनाउने काम अत्यन्तै डरलाग्दो ढंगले भएको प्रतिवेदनको सार छ।

१. अतिक्रमणको डरलाग्दो स्वरूप:
प्रतिवेदनका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ३४ अन्तर्गत पर्ने साविक भीमसेनगोला गाउँ विकास समितिका विभिन्न वडाहरूमा व्यापक रूपमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषले कब्जा गरेको पाइएको छ। मुख्य गरी बागमती नदीको बहाव परिवर्तन भएको मौका छोपी नदीको पुरानो बगर, ऐलानी जग्गा, सार्वजनिक बाटो, कुलो र मन्दिर परिसरका जग्गाहरूमा स्थायी संरचना (घर, कम्पाउन्ड) बनाएर अतिक्रमण गरिएको छ।
२. अतिक्रमणको क्षेत्रफल (उदाहरणहरू):
प्रतिवेदनको ‘अनुसूची ९’ मा उल्लेख भए अनुसार:
साविक भीमसेनगोला वडा नं. १: करिब २५ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा ९९ जना व्यक्तिले अतिक्रमण गरेका छन्।
साविक भीमसेनगोला वडा नं. २ र ३: करिब २४ रोपनी ८ आना जग्गा २४ जनाले कब्जा गरेका छन्।
साविक भीमसेनगोला वडा नं. ४ र ७: करिब १० रोपनी ११ आना जग्गा ११ जनाले भोगचलन गरिरहेका छन्।
साविक भीमसेनगोला वडा नं. ४ र ५: करिब १४ रोपनी १२ आना १ पैसा २ दाम जग्गा २३ जनाले अतिक्रमण गरेका छन्।
कुल मिलाएर भीमसेनगोला क्षेत्रमा सयौँ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रयास गरिएको वा अनाधिकृत रूपमा भोगचलन गरिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
३. अतिक्रमण गर्ने केही व्यक्ति तथा संस्थाहरूको नाम:
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका केही प्रमुख अतिक्रमणकारीहरूको नाम (जसले सार्वजनिक जग्गामा घर वा पर्खाल लगाएका छन्) यस प्रकार छ:
कृष्ण राम राजवाहक र नगर कालो (बागमती बगर/सार्वजनिक जग्गा)
कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ
जनक कृष्ण श्रेष्ठ
शान्ता कुमारी मल्ल र केदार कुमार मल्ल
लीला प्रसाद गिरी
राम प्रसाद गिरी
नन्द कुमार कार्की
दिनानाथ नेपाल
मिश्रा मैयाँ शाह र शान्ति राणा
हरि प्रसाद गिरी
जित बहादुर श्रेष्ठ
पदम कुमार गौतम
लक्ष्मण विक्रम शाह र भरत विक्रम शाह
तारा न्यौपाने र प्रेम कुमार कार्की
सानुमाया श्रेष्ठ र कान्छी मैयाँ राजवाहक
अमर आदर्श माध्यमिक विद्यालय (केही सार्वजनिक जग्गा ओगटेको)
बुद्धि बहादुर खत्री, देवेन्द्र बहादुर खत्री र मीरा बहादुर खत्री
बाबुराम पौडेल र गोपाललाल श्रेष्ठ
हिराकाजी महर्जन
पुण्यलाल तण्डुकार (विभिन्न कित्ताहरूमा धेरै ठाउँमा नाम उल्लेख भएको)
विश्वमाया मानन्धर र धन कुमारी तण्डुकार
श्याम प्रसाद र बद्रीनाथ

वडा नं. ३५ (अपडेट हुँदै)