काठमाडौं । अब गाउँ-गाउँमा रहेका सरकारी विद्यालयले पनि ठूला व्यापारिक कम्पनी सरह सरकारलाई २५ प्रतिशत आयकर बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत सरकारी अनुदानमा चल्ने सामुदायिक विद्यालयहरूलाई भने अनिवार्य करको दायरामा ल्याएर नयाँ झमेला थपिदिएका हुन् ।
सरकारी विद्यालयलाई वाग्लेले बोकाइदिएको करको भारी अचम्मको छ । उनीहरुले अबदेखि व्यापारिक घराना (कर्पोरेट हाउस) ले जस्तै आफ्नो बचतको २५ प्रतिशत रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने र झन्झटिलो हिसाब राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको हो ।
यो व्यवस्था आर्थिक विधेयक २०८३को दफा ३७ मार्फत् गरिएको छ । जहाँ कर छुट दिने ललिपप देखाएर अर्थमन्त्रीले ‘आव २०८२/८३ देखि आयकर तिर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेका छन् । आयकर ऐनले सरकारी स्कुललाई आयकर लाग्ने व्यवस्था गरे तापनि व्यवहारमा भने हालसम्म कर कार्यालयले ताकेता गरेको थिएन । अर्थमन्त्रीले भने घुमाउरो पारामा ‘विगतको आयकर छुट पाउने भए चालु आर्थिक वर्षको कर तिर्नु’ भनेर उनीहरूलाई सदाका लागि कर तिर्न बाध्य हुने व्यवस्था आकर्षित गरेका हुन् । यो व्यवस्थामार्फत् उनीहरू एकपल्ट आयकर विवरण बुझाउन आए सधैंका लागि ताकेता गर्न पाउने ध्यये अर्थमन्त्रीको देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेको यो व्यवस्थासँगै शिक्षाको ज्योति छर्ने देशभरका २२ हजार सामुदायिक विद्यालय अब कर कार्यालयको चक्कर काट्न बाध्य हुनेछन् । जसअनुसार सरकारी विद्यालयले चालु आर्थिक वर्षको मात्र होइन, भविष्यमा पनि अनिवार्य रूपमा आयकर तिर्नुपर्नेछ ।
यतिसम्म कि आर्थिक विधेयकको दफा ३७ मार्फत् डा. वाग्लेले विश्वविद्यालय, दूतावास र गैरबासिन्दालाई विगतका सबै कर छुट दिँदा सरकारी विद्यालयमाथि विभेदकारी व्यवस्था गरेर हरेक वर्ष आम्दानी-खर्चको हिसाब बुझाएर नाफामा २५ प्रतिशत संस्थागत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयलाई २०५८ सालदेखि नै आयकर लागेको हो । आयकर छुटको सूचीमा सामुदायिक विद्यालय थिएन । तर, व्यवहारमा उनीहरुलाई कसैले आयकर तिराएको पनि छैन । अहिले भने अर्थमन्त्रीले ‘आव २०८२/८३ को आय विवरण बुझाउ र कर तिर, पुराना सबै कर र जरिवाना पनि मिनाहा गरिदिन्छु’ भन्ने अफर ल्याएका हुन् ।
यससँगै विगत लामो समयदेखि करको दायराभन्दा बाहिर रहेका सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयहरू अब औपचारिक रूपमा आयकरको घेरामा परेका छन् ।
रोचक कुरा यही हो कि विश्वविद्यालय, विदेशी दूतावास र गैरबासिन्दा लगानीकर्ताहरूलाई कर विवरण नै बुझाउनु नपर्ने गरी उन्मुक्ति दिँदा सरकारी विद्यालयहरूलाई भने आगामी आर्थिक वर्षको कर अनिवार्य बुझाउनुपर्ने सर्त राखिएको हो ।
के छ त दफा ३७ को नयाँ व्यवस्था ?
आर्थिक विधेयकको दफा ३७ मा आयकरको दायरामा आउने निकायहरूका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । यसमा दुईवटा फरक प्रावधान छन् ।
पहिलो, विदेशी र ठूला निकायलाई राहत । स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएका वा नलिएका विश्वविद्यालय, कूटनीतिक निकाय (दूतावास), विकास साझेदार वा नेपालमा लगानी गर्ने विदेशीहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको आय विवरण बुझाउनु पर्दैन । उनीहरूले भुक्तानीको स्रोतमा कट्टी गरिएको कर (टीडीएस) बाहेक अन्य कुनै पनि कर वा विवरण बुझाउनु नपर्ने गरी पूर्ण रूपमा ‘क्लिन चिट’ पाएका छन् ।
तर, दोस्रो सामुदायिक विद्यालयलाई सर्तसहितको छुट । सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले भने विगतको कर र जरिवानाबाट बच्नका लागि एउटा कडा सर्त पुरा गर्नुपर्नेछ । उनीहरूले २०८३ साल पुस मसान्तभित्र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आय विवरण र सो बमोजिमको कर रकम दाखिला गर्नुपर्नेछ । यदि यो वर्षको कर बुझाएमा मात्र उनीहरूलाई सोभन्दा अघिल्लो वर्षहरूको कर, ब्याज र शुल्क मिनाहा गरिनेछ ।
अर्थात् अर्थमन्त्रीले सरकारी विद्यालयको हकमा अघिल्लो वर्षहरूको पाप पखाल्न यसपालि अनिवार्य कर तिर भन्ने नीति लिएको देखिन्छ ।
खासमा सरकारी विद्यालयहरू नाफामूलक संस्था होइनन् । उनीहरू सरकारको अनुदान र समुदायको सहयोगमा चल्छन् । तर, धेरै विद्यालयहरूको आफ्नै भौतिक सम्पत्ति (सटर, जग्गा) भाडामा लगाएर आम्दानी गर्ने गरेका छन् । अब उनीहरू सबैले आफ्नो आम्दानी र खर्चको स्पष्ट हिसाब राख्नुपर्नेछ । आम्दानीबाट खर्च कटाएर बाँकी रहेको बचतमा २५ प्रतिशत संस्थागत आयकर बुझाउनुपर्नेछ । यो कर्पोरेट हाउस वा व्यापारिक कम्पनीहरूले तिर्ने सरहकै करको दर हो ।
सरकारको यो निर्णयले गाउँ–गाउँमा रहेका सरकारी विद्यालयहरूलाई ठूलो प्रशासनिक झमेलामा पार्ने निश्चित छ । अब विद्यालयहरूले आयकर प्रयोजनका लागि छुट्टै र आधिकारिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेछ । यसले विद्यालयको खर्च बढाउनेछ । प्यान लिने, हरेक महिना विवरण बुझाउने र कर अधिकृतहरूको सम्पर्कमा रहनुपर्ने हुँदा विद्यालयको ध्यान शिक्षाभन्दा बढी कागजी प्रक्रियामा केन्द्रित हुने देखिन्छ ।
कर विज्ञहरूका अनुसार यो व्यवस्थाले सरकारी विद्यालयहरूलाई भविष्यमा सधैंका लागि आयकरको चक्रमा बाँधिदिएको छ । एक विज्ञले भने, ‘अर्थमन्त्रीले विश्वविद्यालय र विदेशीलाई चाहिँ विवरण नै नचाहिने गरी छुट दिए, तर विचरा सरकारी स्कुलहरूलाई भने ‘एक वर्षको तिर अनि पुराना सबै मिनाहा गरिदिन्छु’ भनेर करको पासोमा पारे । अब सरकारी स्कुलले पनि कम्पनीले जस्तै २५ प्रतिशत संस्थागत आयकर तिर्नुपर्ने भयो । एकपल्ट विवरण बुझाएपछि सधैंभरिका लागि ताकेता गरिरहन पाइयो भन्ने मनसाय अर्थ मन्त्रालयको देखिन्छ ।’
नेपालका २२ हजार बढी सरकारी विद्यालयहरूका लागि यो नयाँ व्यवस्था ‘नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार, खाऊँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ जस्तै भएको छ । एकातिर पुराना जरिवाना मिनाहा हुने लोभ छ भने अर्कोतिर सधैँका लागि करको बोझ बोक्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ ।
आयकर ऐनले सरकारी विद्यालयसँगै दूताबास र विश्वविद्यालयलाई पनि आयकर तिर्नुपर्ने भनेको छ । गैरबासिन्दा व्यक्तिले गरेको अग्रिम करकट्टिलाई भने आयकर ऐनले अन्तिम भनेको थिएन । आयकर ऐन संशोधन गरेर दफा ९५क थप भएपछि विदेशीले नेपालमा सेयर लगानी गरेर कमाएको रकम फाइनल विथहोल्डिङ नहुने व्यवस्था थियो । अरु टीडीएस फाइनल थिए, तर ९५क अनुसारको कर फाइनल थिएन । फाइनल नभएपछि विदेशीले नेपालमा लगानी गरेर कमाएको पैसा काटिएको करलाई फेरि हिसाब गरेर दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने प्यान लिनुपर्ने कर बुझाउनुपर्ने थियो । यो ठूलो प्राविधि त्रुटि थियो । तसर्थ कर अधिकृतले उनीहरुलाई सेयर बेचेको कर विवरण बुझाउ, कर तिर भन्ने गर्दथे । अब भने भुक्तानीको श्रोतमा कट्टी गरिएको अग्रिम कर रकम बाहेक आय विवरण बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गरेर यी सबैलाई ठूलो राहत दिएको देखिन्छ ।
विश्वविद्यालय, दूतावास र गैरबासिन्दाका लागि आव २०८२/८३ को आय विवरण बुझाउनु पर्ने सर्त नराखेका अर्थ मन्त्रीले सामुदायिक विद्यालयलाई भने करछुट पाउन चालु आवको आय विवरण बुझाउनैपर्ने सर्त राखेका हुन् ।
करका ती जानकारले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘अब सामुदायिक विद्यालयलाई सधैंका लागि आयकर लाग्यो, त्यो पनि आव २०८२/८३ देखि नै लाग्यो ।’
प्रतिक्रिया