पैसा नभएको खाताबाट चेक काटे उल्लेखित रकम र वार्षिक १०% ब्याज तिर्नुपर्ने गरी सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौं । चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी एक विवादमा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै  पीडितलाई साँवा (चेकमा उल्लेखित रकम) र ब्याज दुवै दिलाउने फैसला गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बैंकमा पर्याप्त मौज्दात नभई चेक काट्ने व्यक्तिले पीडितलाई साँवा रकमका साथै वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज समेत तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको हो।

सर्वोच्चले यो मुद्दाको फैसलामा कानून पत्रिका २०६८, अंक १, नि.नं. ८५३२ मा प्रतिपादित ‘महेन्द्रप्रसाद महतो विरुद्ध दुखनीदेवी महतो’ को नजिरलाई मुख्य आधार बनाएको छ । अदालतले उक्त नजिरको हवाला दिँदै व्याख्या गरेको छ, ‘साहु र असामी बीच भएको लिखत कागजबाट सिर्जित विवादमा, यदि लिखत स्वयंमा प्रष्ट छ भने, पक्ष-विपक्षको मौखिक भनाइ वा घरयासी व्यवहारलाई आधार लिएर न्याय निरुपण गर्न मिल्दैन ।’

अदालतले थप स्पष्ट पार्दै लिखित रूपमा चेक काटेर हस्ताक्षर गरिसकेपछि ‘मलाई डर देखाएर सही गराइयो’ वा ‘यो त ढुकुटीको पैसा हो’ भन्दैमा प्रमाण विना त्यसलाई मान्यता दिन सकिँदैन । सर्वोच्चले भनेको छ, ‘िँलिखतले प्रष्ट रूपमा पक्षहरूको दायित्व तोकेको अवस्थामा कानुनले लिखतलाई नै मान्यता दिन्छ ।’

यस्तो छ घटनाक्रम

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ बस्ने शकुन्तला खड्का र गोरखा घर भई हाल नयाँबजार बस्ने संगीता थापा बीचको लेनदेन विवादमा सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

यो विवादको सुरुवात २०७२ सालबाट भएको देखिन्छ । खड्काका अनुसार थापाले २०७२ साल माघ ५ गते १५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन् । पछि पुनः विश्वासमा परी थप ९ लाख रुपैयाँ दिइएको थियो । सोही रकम फिर्ता गर्ने क्रममा थापाले २०७३ जेठ ९ गते ४ लाख रुपैयाँको (सिटिजन्स बैंक) र २०७३ भदौ ५ गते ५ लाख रुपैयाँको (इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक: हाल कुमारी बैंक) गरी कुल ९ लाख रुपैयाँको दुईवटा चेक दिइन् ।

तर, खड्काले ती चेकहरू पटक–पटक बैंकमा भुक्तानीका लागि पेश गर्दा खातामा पर्याप्त रकम नभएको  भन्दै बैंकले ‘रिटर्न स्लिप’ सहित फिर्ता गरिदियो । आफ्नो रकम डुब्ने अवस्था आएपछि खड्काले विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) बमोजिम साँवा, ब्याज र हदैसम्मको सजाय माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् ।

अदालतमा थापाले आफूले ऋण लिएको स्वीकार गरे पनि रकमको प्रकृति फरक भएको दाबी गरेकी थिइन् । उनले आफू र खड्का मिलेर ‘ढुकुटी’ खेलेको र ढुकुटीको किस्ता तिर्न नसक्दा खड्काले गुण्डाहरू ल्याएर जबरजस्ती १५ लाखको कागज र रित्तो चेकमा हस्ताक्षर गराएको जिकिर गरेकी थिइन् । उनले चेकमा मिति आफूले नभई खड्काले नै भरेको र आफूलाई अन्यायपूर्वक मुद्दामा फसाइएको बयान दिएकी थिइन् ।

सुरुवातमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७४ चैत २६ गते फैसला गर्दै संगीताले ९ लाख रुपैयाँ साँवा र सोको ब्याज समेत तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त फैसला विरुद्ध सगीता उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदनमा गइन् । उच्च अदालत पाटनले २०७५ कात्तिक २५ गते जिल्लाको फैसलालाई केही संशोधन गर्दै ९ लाख मात्र भराइदिने तर ब्याज भराउन नपर्ने फैसला सुनायो । उच्च अदालतले चेक अनादरमा साँवा भराउन सकिने भए पनि ब्याजका लागि छुट्टै लिखत वा तमसुक हुनुपर्ने तर्क गरेको थियो ।

उच्च अदालतले ब्याज नदिलाउने फैसला गरेपछि शकुन्तला खड्का सर्वोच्च अदालत पुगिन् । सर्वोच्चले यस मुद्दामा विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) को गम्भीर विश्लेषण गरेको छ । उक्त दफामा बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी चेक काटिदिने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लेखित रकम र ब्याज समेत धारकलाई भराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा भनेको छ, ‘प्रतिवादीले चेकमा भएको हस्ताक्षर र चेक दिएको तथ्यलाई स्वीकार गरिसकेपछि, सो चेकमा उल्लेखित रकम भुक्तानी गर्ने दायित्वबाट प्रतिवादी उम्किन मिल्दैन । ढुकुटी खेलेको वा जबरजस्ती हस्ताक्षर गराएको भन्ने कुराको कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाण प्रतिवादीले पेश गर्न सकेको देखिँदैन ।’ साथै, बैंकबाट चेक अनादर भएको पुष्टि भइसकेको अवस्थामा पीडितले साँवाका साथै कानुन बमोजिमको १० प्रतिशत ब्याज पाउनु उनको कानुनी हक भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनको ब्याज भराउनु नपर्ने निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ । अब प्रतिवादी थापाले वादी खड्कालाई चेक बमोजिमको साँवा रकम नौ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यस्तै मुद्दा दर्ता भएको मितिदेखि भरिभराउ नहुँदासम्मको सयकडा १० प्रतिशतका दरले हुने ब्याज समेत तिर्नुपर्नेछ । र विनिमय अधिकारपत्र ऐन बमोजिम थापालाई १ हजार रुपैयाँ जरिवाना समेत हुनेछ ।