काठमाडौं । सरकारले वर्षायाम र सुख्खायामका लागि छुट्टाछुट्टै विद्युत् महसुल दर लागू गर्ने तयारी थालेको छ । बिजुलीमा भ्याट लगाएको भन्दै आलोचना भइरहेको समयमा सरकारले त्यसको भार उपभोक्तासम्म नपर्नेगरी वर्षा र सुख्खायामका लागि अलगअलग विद्युत् महसुल दर कायम गर्ने तयारी थालेको हो ।
खासगरी, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बिजुलीमा ५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेपछि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । बिजुली उपभोग गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टो भ्याट लगाएर न्यून आय भएका वर्गमाथि आर्थिक भार थप्ने काम भएको भन्दै आलोचना भएपछि स्वयं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक मञ्चहरुमा प्रष्टिकरण दिँदै हिँडिरहेका छन् ।
सोही कारण सरकारले लगाएको भ्याट उपभोक्तामा नपर्नेगरी मूल्य समायोजनको तयारी थालिएको हो । ‘वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढी हुन्छ र खेर जाने स्थिति बन्छ जुन समयमा कम मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउन सकिन्छ,’ उर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सोही कुरालाई मध्येनजर गर्दै वर्षायाममा र सुख्खा याममा फरकफरक मूल्य राख्ने तयारी भइरहेको हो ।’
वर्षायाममा बिजुलीको मूल्य कम गरिदिएमा उपभोग बढी हुने र खेर जाने समस्या समेत कम हुने उनको तर्क छ । नेपालमा वर्षायाममा नदीहरूको बहाव बढ्दा विद्युत् उत्पादन उच्च हुन्छ भने हिउँदमा पानीको बहाव घटेसँगै उत्पादनमा उल्लेख्य कमी आउँछ ।
यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै वर्षायाममा सस्तो र हिउँदमा तुलनात्मक रूपमा महँगो विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने योजना बनाइएको हो । हाल नेपालले वर्षायाममा बढी भएको विद्युत् भारत र बंगलादेश निर्यात गर्दै आएको छ । तर, कहिलेकाहीँ भारतबाट विद्युत् निर्यात अनुमति ढिलो हुँदा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था पनि सिर्जना हुने गरेको छ ।
उर्जा मन्त्रालय मात्रै नभएर यस विषयमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बिजुलीमा लगाएको ५ प्रतिशत भ्याटको नीतिले उपभोक्ताको बिलमा थप रकम नजोडिने विषय राख्दै आएका छन् । सरकारको बचाउँ गर्दै वाग्लेले बजेटमार्फत लगाएको बिजुलीको भ्याटको बिल उपभोक्तामा नथपिने विषय विभिन्न फोरमहरुमा राख्दै आएका हुन् ।
केही दिन अघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकाले आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वाग्लेले बिजुलीमा ५ प्रतिशत कर लगाउने प्रस्तावबारे प्रष्टीकरण दिँदै खर्बौंको लगानी भएको यो क्षेत्रलाई औपचारिक करको दायरामा ल्याउन सरकारले आँट गरेको दाबी गरे ।
वाग्लेले उपभोक्ताले तिर्ने बिजुलीको बिलमा थप शुल्क नजोडिने भएकोले हालकै अनुसार बिजुलीको बिल आउने र उपभोक्ताले थप शुल्क तिर्नु नपर्ने उल्लेख गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा ५० युनिटभन्दा माथिको खपतमा मात्र ५ प्रतिशत भ्याट लागेको बताए ।
‘अब त्यसलाई मूल्य समायोजन गरेर हुन्छ कि, १००–१५० युनिट भन्दा माथि चाहिँ यो ट्याक्स मात्र लाग्ने गरेर चाहिँ हामीले एड्रेस गर्न सक्छौँ भन्नेमा म विश्वस्त छु। अल्टिमेट्ली कन्जुमर (अन्तिम उपभोक्ता) लाई त्यो हर्ट (मर्का) नहोस् भन्ने नै रहेको छ,’ वाग्लेले भने, ‘तर, अर्थतन्त्र नेपालको दीर्घकालीन हितको लागि लिइनुपर्ने तत्कालका अप्रिय निर्णयहरु पनि यो सरकारले आँट्नुपर्छ । र त्यो गाली अर्थमन्त्रीले खान्छ भने खान्छ भनेर अगाडि बढेको पनि हो ।’
उनले अन्तिम उपभोक्ता (कन्जुमर) लाई कुनै पनि किसिमको चोट नपुगोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको र करको यो नयाँ व्यवस्थाले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । अन्य विभिन्न ठाउँमा समेत उनले बिजुलीको पूर्वाधार बनाउनका लागि पुँजी संकलन गर्न यो भ्याट आवश्यक परेको तर्क राखिरहेका छन् ।
उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि दिएको थियो सुझाव
यसअघि रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा बनेको उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि पिक आवर र अफ पिक आवरमा फरक महसुल दर लागू गर्न सुझाव दिएको थियो ।
नेपाल सरकारको २०८१ असोज २१ को निर्णयानुसार गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले २०८१ मङ्सिर २४ गते तत्काल गर्नुपर्ने सुधारहरू समेटेर प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिएको थियो ।
आयोगले एकै दिनमा पनि पिक आवर र अफ पिक आवरमा फरक महसुल दर लागू गर्न तथा तथा हिउँद र वर्षा याममा फरक महसुल दर कायम गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
आयोगले अफ पिक आवरमा खेर जाने ठूलो मात्राको विद्युत खपत गर्न सक्ने उद्योगलाई सो अवधिमा खपत गरेको विद्युत् महसुलमा विशेष सहुलियत दिने तथा त्यस्ता उद्योग स्थापना गर्न विशेष प्रोत्साहन गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरेको थियो ।
आयोगले भोल्टेज कम भएको समयमा उत्पादनसमेत कम हुने, हिउँदमा बिजुली अनिश्चित रूपमा काटिने हुँदा मेशिनरी र उत्पादनमा असर पर्ने भएको हुँदा त्यसैको क्षतिपूर्ति स्वरूप धेरै विद्युत् उत्पादन हुने वर्षायाममा उद्योगीहरूलाई सहुलियत दरमा विद्युत् प्रदान गर्नुपर्ने तर्क राखेको थियो ।
यसअघिका मन्त्रीले पनि पटकपटक गरेका थिए घोषणा
समयअनुसार फरकफरक विद्युत् महसुल दर लागू गर्ने विषय विगत लामो समयदेखि विभिन्न मन्त्रीहरुले पनि उल्लेख गर्दै आएका छन् । तर, यो कार्यान्वयनमा भने जान सकेको थिएन ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट घोषणा गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विद्युत् उपभोगको समयका आधारमा ग्राहकले तिर्ने महसुल फरकफरक बनाउने उल्लेख गरेका थिए । ‘औद्योगिक र ग्रार्हस्थ्य ग्राहकका लागि ऊर्जाको माग, खपत र समयका आधारमा विद्युत महसुल फरक फरक पारिनेछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट घोषणामा भनेका थिए ।
यस्तै, २०७८ भदौमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३६औं वाषिर्कोत्सवको अवसर पारेर तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आगामी दिनमा वर्षायामको विद्युत खेर जान सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी आन्तरिक खपत बढाउने कार्य योजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् ।
‘आन्तरिक खपत बढाउन यसलाई मध्यनजर गरि वर्षायाम र सुख्खायामको लागि फरक फरक विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने र धेरै विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई महशुलमा सुविधा दिने निर्णय भइसकेको छ, साथै आन्तरिक खपत पश्चात बढी भएको विद्युत छिमेकी देशहरुमा निर्यात गर्ने प्रबन्ध मिलाउन जरुरी छ,’ तत्कालीन प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेकी भुसालले भनेकी थिइन् ।
यसबाट ग्यास खरिद बापत विदेशिने पुँजी नेपालमै बस्ने र अर्कातिर ग्राहकले सस्तोमा विद्युतको उपभोग गर्न पाउने उनको धारणा थियो । यसो गरेमा विद्युत् खपत बढ्ने र निकट भविष्यमा खेर जान सक्ने विद्युतको उपयोग हुने तथा प्राधिकरणको आम्दानी बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
साथै, भुसालले नहर तथा कुलोबाट सिँचाइ हुन नसक्ने कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ फिडर जडान गर्दै कृषि विद्युतीकरण गर्ने र सिचाइँमा प्रयोग हुने विद्युत सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने प्राथमिकता रहेको पनि बताएकी थिइन् ।
हुन त, यसअघि पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षायाम र सुख्खायामका लागि छुट्टाछुट्टै विद्युत् महसुल दर लागू गर्ने कुरा लामो समयदेखि गर्दै आएको छ । वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढी हुने र मागभन्दा आपूर्ति बढी हुने अवस्थालाई उपयोग गर्दै खपत बढाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय प्राधिकरणले पनि राख्दै आएको छ ।
विद्युत् महसुलमा मौसमी समायोजन गरेर खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपी ग्यासको खपत घटाउने विषयमा प्राधिकरणले वकालत गर्दै आएको थियो । उत्पादन बढी भएको समयमा विद्युत् सस्तो बनाउँदा इन्डक्सन चुलो तथा अन्य विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढ्नेछ र ग्यासको खपत घट्ने हुन्छ । साथै, उद्योगहरूले समेत हिउँदको सट्टा वर्षायाममा उत्पादन बढाउन सक्छन् ।
यद्यपि, प्रस्तावित नयाँ महसुल दर कति हुने भन्ने विषयमा उनले खुलाउन चाहेनन् । यस सम्बन्धमा प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगसँग प्रारम्भिक छलफल गरिसकेको छ । ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०२४ अनुसार नेपालले सन् २०३० सम्म १५ हजार मेगावाट जडित क्षमता र प्रतिव्यक्ति वार्षिक १,५०० युनिट विद्युत् खपत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
प्रतिक्रिया