इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्दा ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन पड्किन्छन् भन्नु तथ्यहीन भ्रम हो: कुलमान

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतमा लगाउन खोजेको करको विरोध गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पूर्व उर्जा मन्त्रीसमेत रहेका घिसिङले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको बचाउ गर्न प्रयोग गरेको तर्क प्राविधिक रूपमा गलत भएको दाबी गरेका हुन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले आइतबार प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै ‘देशका सबै घरमा अहिले नै इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरियो भने ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन पड्किन्छन्’ भनी दिइएको अभिव्यक्तिलाई घिसिङले कडा चुनौती दिएका छन्। उनले यो तर्क तथ्य र प्राविधिक यथार्थसँग मेल नखाने बताएका छन्।

‘लोडसेडिङ अन्त्यपश्चात् देशभर प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरिएको छ,’ घिसिङले भनेका छन्, ‘विद्युत भार एकैपटक र एकै स्थानमा नआउने भएकाले सम्पूर्ण प्रणाली एकैचोटि असफल हुने वा ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन ‘पड्किने’ तर्क यथार्थपरक देखिँदैन।’

अहिले १४ हजार एमभिए क्षमताको सबस्टेशन छ । यस्तै ५ हजार एमभिए क्षमता भएको वितरण ट्रान्सफरमर र १३२, २२० तथा ४ सय केभी क्षमताको प्रशारण लाइन भएकाले ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन ‘नपड्किने’ घिसिङको दावी छ ।

यसबाहेक काठमाडौं उपत्यकामा वितरण प्रणालीलाई भूमिगत र आधुनिकीकरण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले पनि यस्तो समस्या नआउने उनले बताए ।

घिसिङका अनुसार स्थानीय स्तरमा कतै समस्या देखिएमा त्यसको तत्काल प्राविधिक समाधान गर्न सक्ने क्षमता र संयन्त्र प्राधिकरणसँग उपलब्ध छ। पूर्वाधार निर्माणको उद्देश्य नै भविष्यको बढ्दो खपत व्यवस्थापन गर्नु भएकाले त्यसैलाई बहाना बनाएर करको औचित्य पुष्टि गर्न नसकिने उनको तर्क छ।

विद्युत खपत बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला कर लगाएर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्नु राष्ट्रिय अभियान र ऊर्जा नीतिको विपरित भएको घिसिङले उल्लेख गरेका छन्। उनले विद्युतमा लगाइएको करले महसुल महँगो बनाउने मात्र नभई भविष्यमा उपभोक्तालाई दिन सकिने राहतको सम्भावनालाई समेत सीमित गर्ने बताए।

‘स्वदेशमै उत्पादन भएको स्वच्छ हरित ऊर्जा खपत बढाउनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। यस्तो बेला कर लगाएर निरुत्साहित गर्नु दूरदृष्टिहीन र प्रतिगामी कदम हो,’ घिसिङले लेखेका छन्।

जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूले संरचनागत क्षमताको बारेमा तथ्यहीन आशंका सिर्जना गरेर जनतालाई निरुत्साहित नगर्न र तथ्यका आधारमा मात्र अभिव्यक्ति दिन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।