नवनियुक्त गभर्नर डा. पौडेललाई ब्रिफिङः अपेक्षा र सीमितताका बीच के गर्ने, के नगर्ने ?

काठमाडौं । डा. विश्वनाथ पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त भएसँगै अर्थतन्त्रका समस्यालाई कसरी हेर्छन् भन्ने ठूलो प्रश्न खडा भएको छ । खासगरी प्राकृतिक स्रोत तथा श्रम अर्थशास्त्र र अर्थशास्त्रको इतिहासका ज्ञाताले मौद्रिक पाटोलाई कसरी सही दिशानिर्देश गर्लान् भन्ने प्रश्न केन्द्रीय बैंकबारे जानकारहरूको अन्तरमनमा गुञ्जिएको छ ।

केन्द्रीय बैंक मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने एउटा स्थायी सत्ता हो । अर्थतन्त्रको मुल नीति अर्थात् वित्त नीतिको मर्मलाई बोकेर मौद्रिक नीति तर्जुमा मार्फत् अर्थतन्त्रलाई सही ट्रयाकमा पुर्याउन पौडेलले आफूलाई अहिलेको भन्दा भिन्दै ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । नवनियुक्त गभर्नर डा. पौडेल मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिसँगको समन्वयनमा काम गर्नुपर्ने दृष्टिकोण राख्छन् । खुला अर्थतन्त्रको पक्षधर पौडेल खासगरी नियमन र नियन्त्रणभन्दा पनि सुपरीवेक्षणमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

अब भने पौडेलसँग आफ्ना सोचलाई व्यवहारमा उतारेर अर्थतन्त्रमा लुब्रिकेसन ल्याउनुपर्ने अभिभारा आएको छ । अर्थतन्त्रको मूख्य दुई नीतिमध्ये पनि पछिल्लो समय सबैको चासो बनेको मौद्रिक नीति तर्जुमान गर्ने कार्यकारी भुमिकामा पुगेका छन् ।

अर्थतन्त्रको घाउ टाल्न पौडेलले महाप्रसादकै बाटो चलेर सुरुकै दिनमा लोकप्रियताको खोल ओढ्नु हुँदैन । बरु सुरुका दिनमा लोकप्रियतालाई भुलेर थोरै सन्तुलित गरेर साइजमा ल्याउनुपर्छ र विस्तारै खुकुलो बनाएर निजी क्षेत्रलाई खुला आकाशमा उड्न दिनुपर्छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई आगामी ५ वर्षका लागि केन्द्रीय बैंकको कार्यभार सुम्पिएको हो । ५ वर्षपछि राष्ट्र बैंकले डेमोक्रयाट गभर्नर पाएकाले पनि पहिलो दृष्टि र प्रथम कदममै महसुस हुने गरी खुलापनको आभास दिलाउनु पर्नेछ ।

नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा नै गरेका पौडेललाई निजी क्षेत्र र सेयर बजारले पनि रुचाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, उनका नीतिमा उदारता कतिको देखिन्छ, त्यही उदारताले उनको शाखले निरन्तरता पाउने वा अन्त्य हुने तय गर्नेछ ।

जानकारहरुको वृत्तमा पौडेलले मौद्रिक नीति थप लचिलो बनाएर उदारता देखाउने चर्चा चल्छ । केन्द्रीय बैंकमा आउनेवित्तीकै अर्थात् महाप्रसाद अधिकारीले पहिलो २ वर्षमा लिएको विस्ताकारी मौद्रिक नीतिको परिणाम अर्थतन्त्रले अहिले पनि भोगिरहेको छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको घाउ टाल्न पौडेलले महाप्रसादकै बाटो चलेर सुरुकै दिनमा लोकप्रियताको खोल ओढ्नु हुँदैन । बरु सुरुका दिनमा लोकप्रियतालाई भुलेर थोरै सन्तुलित गरेर साइजमा ल्याउनुपर्छ र विस्तारै खुकुलो बनाएर निजी क्षेत्रलाई खुला आकाशमा उड्न दिनुपर्छ ।

पछिल्लो २ आर्थिक वर्षदेखि आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता देखिएको छ । कमजोर आर्थिक वृद्धि, बजारमा मागमा आएको संकुचनका कारण उद्योगी व्यवसायी समस्यामा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ । सहकारी, लघुवित्त हुँदै बैंकिङ क्षेत्रमा समेत समस्या बढ्दै गएको छ । निष्कृय कर्जा ५ प्रतिशतमाथि पुगेको छ । तर, बैंकहरुले कर्जा असुली मात्रै नभएर धितो लिलामी समेत गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

सहकारीको समस्या बढ्दै जाँदा रियलस्टेटमा देखिएको समस्याले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा असुली र धितो लिलामी मात्रै प्रभावित भएको छैन । सहकारीको नियमन हुन नसक्दा सहकारीको स्रोत दुरुपयोग गरी नवधनाढ्यायको रुपमा देखा परेका व्यवसायीलाई लगानी गर्ने बैंक झनै ठूलो समस्यामा छन् ।

जग्गाको कारोबारमा आएको मन्दीले मूल्य घट्दा धितो लिलामले लगानी असुल हुन मुस्लिक देखिएको छ । २ वर्षदेखि निरन्तर रुपमा अधिक तरलता छ । ब्याजदर पनि ऐतिहासिक रुपमा घटेको छ । तर, निजी क्षेत्रले विश्वस्त भएर लगानी गर्न सकेको छैन वा अझै भनौं कर्जाको माग नै छैन ।

नयाँ गभर्नरका सामु खस्कँदै गएको बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर, बैंकिङ क्षेत्र र केन्द्रीय बैंकमाथि आम नागरिकले गुमाउँदै गएको विश्वसनीयतालाई बदलेर आशा जगाउँदै सुस्ताएको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने वित्त नीतिसँगको समन्वयनमा सन्तुलित मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

आम उपभोक्ता, निजी क्षेत्र र जनतामा चरम निराशा मात्रै देखिएको छ । सरकारले अर्थतन्त्र सुधार र रोजगारी सिर्जना मार्फत् जनतामा आशा जगाउन सकेको छैन भने केही वर्षयता निजी क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र मात्रै नभएर आम उपभोक्ताको पनि केन्द्रीय बैंक र मौद्रिक नीतिप्रतिको अपेक्षा बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले नै केन्द्रीय बैंकलाई बाह्य क्षेत्र, मूल्य र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने म्यान्डेड दिएको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र र मूल्य स्थायित्वमा कुनै चुनौती छैन । नयाँ गभर्नरका सामु खस्कँदै गएको बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर, बैंकिङ क्षेत्र र केन्द्रीय बैंकमाथि आम नागरिकले गुमाउँदै गएको विश्वसनीयतालाई बदलेर आशा जगाउँदै सुस्ताएको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने वित्त नीतिसँगको समन्वयनमा सन्तुलित मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

बैंकहरुमा निष्कृय कर्जा बढ्दै गएको छ भने रियलस्टेटको कारोबारमा आएको मन्दीका कारण बैंकहरुले धितो लिलाम गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा बैंकहरुले बुक गरेको गैर बैंकिङ सम्पत्ति नै आधार करिब खर्ब पुगेको छ । मागमा आएको कमी र व्यापार चक्र नै प्रभावित बनेको अवस्थामा निजी क्षेत्रमा नगद प्रवाहको चरम संकट छ । २ वर्षदेखि बैंकिङ प्रणाली लगातार अधिक तरलताको दवाबमा छ र ब्याजदर अहिलेसम्मकै न्युन बिन्दुमा आउँदा समेत निजी क्षेत्रले नयाँ परियोजना अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

सरकारी वित्तमा बढ्दो असन्तुलनले पुँजीगत खर्च बढ्नुको साटो घट्दै गएको छ । जसले सरकारले समत माग बढाउन सकेको छैन ।

राजस्वले चालु खर्च नै धान्न नसकेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले विस्तारित मौद्रिक नीति मार्फत आर्थिक लक्ष्य पुरा गर्न सघाउनुपर्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रमा मात्रै नभएर सेयर बजार र घरजग्गामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको समेत अपेक्षा छ । केन्द्रीय बैंकले कोभिडपछिको २ वर्षमा लिएको विस्ताकारी मौद्रिक नीतिको परिणाम अहिले अर्थतन्त्रले भोगिरेहको बारे अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियालिरहेका अर्थशास्त्री पौडेल बेखर छैनन् ।

यस्तोमा सरकार र व्यवसायीदेखि आम नागरिकको अपेक्षा एकातिर छ भने केन्द्रीय बैंकको गभर्नरको रुपमा पौडेलले खेल्नुपर्ने भुमिको र हिँड्नु पर्ने बाटो अर्कोतिर छ । यस्तोमा बजार र सरकारलाई सन्तुलन कायम गरी मौद्रिक र विदेशी विनियम नीति तर्जुमा गर्ने र कार्यन्वयन गर्नु विश्व पौडेलको सामु ठूलो चुनौती देखिन्छ ।

सरकारप्रति आम नागरिकको घट्दो विश्वासका बीच केन्द्रीय बैंकको पनि शाख घट्दै गएको छ । यस्तोमा श्रम र प्राकृतिक स्रोतमा दख्खल राख्ने अर्थशास्त्रको पहिचान बनाएका विश्व पौडेलले अर्थराजनीतिकको समेत विज्ञ हुन् । मौद्रिक अर्थशास्त्रबारे थोरबहुत जानकार होलान्, तर विशेषज्ञ भने हुँदै होइनन् उनी ।

गभर्नरसा’ब, अब राष्ट्रको बन्ने कि कांग्रेसको ?

यस्तोमा अर्थतन्त्रमा देखिएको गतिरोधलाई अन्त्य गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्नेगरी केन्द्रीय बैंकको गभर्नरको रुपमा पौडेलका लागि चुनौती छ ।

बैंकहरुमा बढेको निष्कृय कर्जासँगै पूँजीकोषमा समेत दवाब परेको छ । यस्तोमा बैकहरुसँग लगानीयोग्य स्रोत पर्याप्त भए पनि लगानी गर्नसक्ने अवस्था छैन । मागमा आएको संकुचनसँगै संकुचित बनेको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन लगानी बढाउनुपर्ने छ । लगानी बढाउन बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको स्ट्रेस्थ कम गर्दै लगानी गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा नै गतिरोधको अवस्था रहेकोले अहिलेको परिस्थितिबाट बाहिर लैजाँदै चलायमान बनाउनु नयाँ गभर्नरको चुनौती रहेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक समेत रहेका अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा गतिरोध छ । अधिक तरलता र न्युन ब्याजदर हुँदा पनि कर्जाको माग छैन,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘बैंकिङ क्षेत्र जीवन्त छैन । वित्तीय क्षेत्रलाई यस्तो अवस्थाबाट गतिशिल बनाउनु पौडेलका लागि चुनौती हो ।’

अहिलेको परिस्थितिमा गभर्नरले केही संरचनागत सुधार नगर्ने हो भने केही पनि काम गर्न नसक्ने अर्थशास्त्री थापा बताउँछन् । ‘विकास बैंक र फाइनान्सको संख्या मर्जरबाट घटाउँदा वित्तीय पहुँच संकुचित भयो । यसले जसलाई ऋणी चाहिएको छ उसको पहुँच नहुने र पहुँच हुनेहरु ऋण लिनसक्ने अवस्था छैन । उनीहरु अधीक ऋणको भारमा उनिहरु छन्,’ थापा भन्छन्, ‘यस्तोमा अर्थतन्त्रमा गतिहिनताको अवस्था छ । यसको लागि संरचनागत परिवर्तन चाहिन्छ । सहर केन्द्रित उद्यमी व्यवसायीबाट अब ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशिलता विकास गर्नेगरी संरचनागत सुधार चाहिन्छ ।’

ठूलो राजनीतिक खिचातानी भएर गभर्नर नियुक्ती भएकाले पनि गभर्नरसामु केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता जोगाउने झनै ठूलो चुनौती छ ।

केन्द्रीय बैंकको नयाँ गभर्नर वाणिज्य बैंकमात्रै भए पुग्छ भन्ने सोचबाट बाहिर गएर विविधतायुक्त वित्तीय संस्थाको विकास गर्दै विकास बैंक र वित्तीय संस्थाको विकास र भुमीका बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकको शाख नै कमजोर बन्दै गएको थापाको बुझाई छ । राष्ट्र बैंकले गुमाउँदै गएको शाख नै माथि उठाउनु गभर्नरको पहिलो चुनौती रहेको उनले बताए । ‘केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व पनि कमजोर हुने र नेपाल धितोपत्र बोर्डको जस्तो अवस्था आउँदै छ भन्ने अवस्था छ । त्यसरी गुमेको केन्द्रीय बैंकको शाख उठाउनु नै नयाँ गभर्नरको मूख्य चुनौती हो । त्यसको लागि गभर्नरले काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

यस्तै केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता जोगाउने अर्को चुनौती रहेको थापा बताउँछन् । ठूलो राजनीतिक खिचातानी भएर गभर्नर नियुक्ती भएकाले पनि गभर्नरसामु केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता जोगाउने झनै ठूलो चुनौती छ ।

अहिले केन्द्रीय बैंक नियामकिय कब्जाको अवस्थामा रहेकोले केन्द्रीय बैंकले स्वतन्त्रपूर्वक विवेकशील नियम लागु गर्नुपर्ने चुनौती रहेकोको थापा बताउँछन् । ‘विवेकशील नियमहरु लागु गर्न नसक्दा ब्याजदर न्युन भए पनि कर्जा लगानी हुन नसकेर अधिक तरलताको अवस्था छ,’ उनले भने ।

वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरु भित्राउने र त्यस अनुसार वित्तीय क्षेत्रको रिफर्म गर्नु आगामी गभर्नरको अर्को चुनौती हो । पछिल्लो समयम नियामकिय कब्जाको अवस्था रहेकोले बजारको दवाबमा त्यस्ता अभ्यासहरु कार्यान्वयनमा लैजानु नै ठूलो चुनौती हुने उनले बताए ।

आगामी गभर्नरको मुख्य चुनौती नेपाललाई सम्पत्ती शुद्धिकरणमा ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नु हो । नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा छ । त्यसबाट नेपाललाई बाहिर ल्याउनुपर्ने चुनौती राष्ट्र बैंकलाई छ । यसबाट बाहिर ल्याउन पेश गरेको कार्ययोजनामा धेरै काम राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्नेछ । यस्तोमा केन्द्रीय बैंकको गभर्नरको लागि उक्त कार्ययोजना कार्यन्वयन गर्दै ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउनु पनि ठूलो चुनौतीको रुपमा देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नर बनेका डा. विश्वनाथ पौडेल को हुन् ?

क्लिकमान्डुको विशेष श्रृंखला ‘को र कस्तो गभर्नर ?’ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।