काठमाडौं । अर्थशास्त्री डा. विश्वनाथ पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर बनेका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. पौडेललाई आगामी ५ वर्षका लागि गभर्नर नियुक्त गरेको हो ।
देशको अर्थतन्त्र हाँक्ने जिम्मेवारी पाउनु डा. पौडेलका लागि ठूलै अवसर हो, अवसरसँगै उनीसामू चुनौतीका चाङहरुको थुप्रो पनि छ ।
खुला बजार अर्थनीतिका पक्षपाति पौडेलको नियुक्तिले निजी क्षेत्र खुसी छ । किनभने, वामपन्थी पृष्ठभूमिका यसअघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राजनीति गरेको र निजी क्षेत्रलाई कस्ने काम मात्रै गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । यसअर्थमा नियमन कम गरी बजारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिनुपर्ने मान्यता राख्ने गभर्नर पाउँदा निजी क्षेत्र खुसी हुनु स्वाभाविक पनि हो ।
तर, नवनियुक्त गभर्नर पौडेलसँग प्रशासकीय अनुभव निकै कम छ । राष्ट्र बैंकभित्रको अनुभव त उनीसँग छँदै छैन । त्यसैले पौडेलसामू राष्ट्र बैंकको आन्तरिक संरचना बुझ्नु र कुशल व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास गर्नु पहिलो चुनौती हुनेछ । राष्ट्र बैंकको आन्तरिक संरचना र बैंकिङ टर्मिनोलोजी बुझ्दाबुझ्दै पौडेललाई केही समय लाग्ने निश्चित छ ।
विशुद्ध टेक्नोक्रयाटका रुपमा काम गरेका पौडेल मौद्रिक अर्थशास्त्री होइनन् । तर अर्थराजनीति, प्राकृतिक स्रोत र विकास अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्रको इतिहास तथा श्रम अर्थशास्त्रमा निक्कै दख्खल राख्छन् ।
निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकभित्र र बाहिर व्यापक राजनीतिक रङ देखाएको आरोप लाग्यो । त्यसैले सरोकारवालाहरु राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त व्यावसायिक गभर्नर चाहन्छन् ।
गभर्नर पौडेलको कांग्रेससँगको प्रत्यक्ष निकटताले राष्ट्र बैंक र मौद्रिक नीति राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुने सम्भावना निकै कम छ । ५ वर्ष लगातार एमालेनिकट कर्मचारीको पेलाइमा परेका राष्ट्र बैंकका कांग्रेसनिकट कर्मचारीहरुले पौडेलको नियुक्तिसँगै पेलाइको पैंचो तिर्ने पालो कुरेर बसिरहेका छन् ।
डा. पौडेल योजना आयोगको उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएर २०७९ मंसिरमा भएको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट चितवन क्षेत्र नं. १ बाट सांसदको उम्मेद्वार थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता हरि ढकालसँग चुनाव हारेका पौडेल त्यसयता काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउनुका साथै पार्टी कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा सक्रिय रहँदै आएका थिए ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग अत्यन्तै निकट रहेका पौडेललाई देउवाले नै महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुर्याए । देउवाकै जोडबलमा पौडेललाई केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषदले गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो ।
एमाले निकट कर्मचारीलाई पैंचो तिर्ने कांग्रेसनिकट कर्मचारीको सपना र अन्य दलनिकट कर्मचारीको त्रास दुबैलाई सन्तुलनमा मिलाएर अघिबढ्न सकेमात्रै डा. पौडेल सफल गभर्नरका हुनेछन् । यसका लागि उनले गभर्नरको पदभार सम्हालेपछि कांग्रेसको नभई राष्ट्रको बन्न सक्नुपर्छ ।
पौडेल राजनीतिक व्यक्ति भएकाले केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नसक्ने क्षमता राख्छन् । तर त्यसका लागि उनले राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ ।
गभर्नरले एक्लै अघिबढ्ने प्रयास गर्नु हुँदैन, सरोकारवालाहरुका सुझाव र गुनासा सुन्न सक्ने धैर्यता हुनुपर्छ । पूर्वगभर्नरहरु डा. युवराज खतिवडा र महाप्रसाद अधिकारीले आफूहरुका गुनासा नसुनेको र आफ्नो नीतिमात्रै एकोहोरो लाद्न खोजेको निजी क्षेत्र र बैंकरहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
त्यसैले, नवनियुक्त गभर्नर डा. पौडेलले सरोकारवालाहरुका गुनासा सुन्दै उनीहरुलाई सँगै लिएर अघिबढ्न सक्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक संस्कारबाट हुर्किएकाले उनलाई सरोकारवालासँग सहकार्य गर्न खासै कठिन नहोला ।
तर कांग्रेसको सक्रिय राजनीति गरेका पौडेल राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुनु पहिलो शर्त हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २१ (क) मा राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारीका रुपमा नियुक्त हुन नहुने व्यवस्था छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्राध्यापक बन्न पौडेलले कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य त्यागेका हुन् ।
राजनीतिमा सक्रिय भनेर विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउन नहुने स्वरहरु पनि सुनिन थालेका छन् । यद्यपि उनीमात्रै राजनीतिमा सक्रिय भएका व्यक्ति होइनन् । त्यसो त राष्ट्र बैंकका गभर्नरको पदमा आसिन महाप्रसाद अधिकारी नै एमालेको अर्थ विभागमा रहेको ‘एम अधिकारी’ का नाममा एमालेको राजनीतिमा सक्रिय थिए । डेपुटी गभर्नर रहेकै अवस्थामा २०७३ मा महाप्रसाद अधिकारी खोटाङ भनेर विभागको सदस्य रहेकोमा ६ वर्षपछि २०७९ मा नाम परिवर्तन गरेर ‘एम अधिकारी’ खोटाङ नाममा सक्रिय राजनीतिमा थिए ।
तर, अधिकारी पौडेलको जस्तो चुनावै लडेका भने थिएनन् ।
नयाँ गभर्नर पौडेल एम अधिकारीकै पथमा लाग्लान् भन्ने डर !
२०७७/७८ मा अति उदार भएर गरेको गल्ती त्यसपछिका मौद्रिक नीतिमा करेक्सन गर्न लाग्नु सकारात्मक कदम भएको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियाल्नेहरुको बुझाइ रह्यो । त्यसैले राष्ट्र बैंकले आर्थिक सुधारका लागि भन्दै चालिएका कठोर नीतिहरुको समर्थन गर्ने थोरैमध्ये क्लिकमान्डु पनि एक थियो ।
तर, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको दुई साता नपुग्दै विगत ३ वर्ष सुधारका नाममा गरेका कडाइलाई गभर्नर अधिकारीले तिलाञ्जली दिए । बजारले खोजेजति दिएर अधिकारीले देखिने गरी राजनीति गरे। जब-जब एमाले र ओली सत्तामा आउँछन् तब-तब लचिलो नियामकीय प्रावधान ल्याएका महाप्रसाद अधिकारीले कांग्रेस र माओवादी सत्तामा रहँदा सुधारको हवला दिँदै कडाइ मात्रै गरेक थिए ।
‘गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीमा एमाले सरकार बाहिर हुँदा जसरी पनि सुधार गर्ने हो भन्ने थियो । तर, सत्ताको नेतृत्वमा एमाले पुग्ने वित्तिकै उहाँको सोच सुधारको बाटो पूरै बन्द गरेर कुशासनतर्फ अघि बढ्नुभयो,’ राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु भन्छन्, ‘यी व्यवस्थामा पहिल्यै छुट दिएको भए उहाँको नियत वित्तीय सुशासन नै हो भन्ने मान्न सकिथ्यो । उहाँले मौद्रिक नीतिमार्फत आफूलाई व्यावसायीक भन्दा पनि राजनीतिक पात्र भएको पुष्टि गर्नु भएको छ ।’
विश्व पौडेल गभर्नर बन्दै गर्दा पनि सरोकारवालाहरु महाप्रसादको जस्तै मौद्रिक नीति र नियामकीय औजारमा राजनीति गरेर देशलाई थप अफ्ठ्यारो बाटोमा त लैजाँदैनन् भन्ने शंका चुलिएको छ ।
‘विश्वजी त झन् कांग्रेसबाट सांसदको चुनावै उठेको व्यक्ति हो, उहाँले महाप्रसादजीको जस्तो राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्नुहुन्न भन्ने विश्वासिलो आधार देखिँदैन,’ एक बैंकरले भने- ‘गभर्नरले राजनीति गर्दाको पीडा आर्थिक क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेलाई पर्छ । तर, भोलिका दिनमा उहाँले लिने नीति नहेरी राजनीति नै गरिहाल्छन् भनेर ठोकुवा चाहिँ गरिहाल्नु गलत हो ।’
ग्रे लिस्टबाट निकाल्ने चुनौती
हालैमात्र फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा राखेको छ । यसबाट देशलाई बाहिर ल्याउन गभर्नरको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यो पनि नवनियुक्त गभर्नर पौडेलका लागि चुनौती हो । साथै, पछिल्लो समय वित्तीय स्थायित्वमा देखिएको जोखिम हटाउँदै सबल र सक्षम वित्तीय क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ । वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम राख्न गभर्नरले राजनीतिक नेतृत्वको धाक धम्मीसँग नडराई काम गर्न सक्नुपर्छ ।
बढ्दो मूल्य वृद्धिले जनताको ढाड सेकिरहेको छ । मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरी जनतालाई राहतको महशुस गराउनु गभर्नरको अर्को चुनौतीपूर्ण कार्य हो । आर्थिक वृद्धिका लागि मौद्रिक विस्तार अपरिहार्य छ । तर, सन्तुलन मिलेन भने मौद्रिक विस्तारले मूल्य बढाउने भएकाले गभर्नरले संवेदनशील भएर मौद्रिक परिचालन गर्नुपर्ने छ । यद्यपि, नयाँ गभर्नरलाई मूल्य वृद्धिले साथ दिएको छ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नेपालको आन्तरिक कारणले मात्रै गर्न नसकिने भएकाले बाहृय क्षेत्रको बारेमा पर्याप्त जानकारी राख्दै सही विश्लेषण गर्न सक्ने खुबी गभर्नरमा हुनैपर्छ ।
क्लिकमान्डुको विशेष श्रृंखला ‘को र कस्तो गभर्नर ?’ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।
प्रतिक्रिया