काठमाडौं । कोटेश्वर चोकमा हुने अत्यधिक ट्राफिक जामलाई कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले झण्डै २८ अर्ब बढी महँगो लागत खर्च पर्ने गरी सुरुङमार्ग सहितको फ्लाईओभर निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ ।
धुलिखेल, भक्तपुर, पेप्सीकोला र ग्वार्कोतर्फबाट आउने सवारी साधनका कारण जडीबुटीदेखि कोटेश्वर र कोटेश्वरदेखि तीनकुने चोकसम्म अत्यधिक ट्राफिक जाम हुँदै आएको छ । यस्तै तीनकुनेदेखि ग्वार्को र तीनकुनेदेखि जडीबुटीसम्म सवारी साधनको अत्यधिक जाम हुँदै आएको छ ।
पछिल्लो समयमा ग्वार्को चोकमा सञ्चालनमा आएको ओभरपासका कारण पहिलेको तुलनामा झण्डै दोब्बर परिमाणमा कोटेश्वरसहित तीनकुने क्षेत्रमा सवारी साधनको थप जाम बढ्दै गएको छ ।
सडक जामका कारण समस्या बिकराल बन्दै गएपछि अहिले चौतर्फी क्षेत्रबाट कोटेश्वर चोकमा सुरुङमार्गसहितको फ्लाईओभरको निर्माण सक्दो चाँडै सुरु गर्नुपर्ने मागका साथै दबाब सरकारप्रति बढ्दै गएको छ ।
तर कोटेश्वर चोकको जाम हटाउने नाममा सरकारले ऋण सहयोगमा अत्यधिक लागत खर्च पर्ने गरी सुरुङमार्गसहितको फ्लाईओभर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
सुरुङमार्गसहितको फ्लाईओभर निर्माण गर्ने विषयमा २०७६ सालमा जाइकाले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन (प्रिफिजिबिलिटी स्टडी) र सन् २०२४ को जनवरिमा पुनः अध्ययन गरी उन्नत संस्करणमा अन्तिम प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनपश्चात गरिएको पुनः अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सुरुङमार्गसहितको फ्लाईओभर निर्माण गर्न भ्याट, आयात कर र अन्य करसहित कम्तिमा ४४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने बताइएको छ । यो रकम सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा जाइकाले तयार पारेको प्रारम्भिक लगानी खाकाको आधारमा हो ।
पूर्वसम्भाव्यताको आधारमा विस्तृत परियोजना परिवेदन(डीपीआर) र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्दा अहिलेको अमेरिकी डलरको बिनिमय दरअनुसार लगानी रकम बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
जसमध्ये जापानीज ऐन ३४ अर्ब ४९ करोड (हालको विनिमय दरअनुसार ३१ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख नेपाली रुपैयाँ) जाइकाले ऋण सहयोगमा उपलब्ध गराउने र बाँकी अपुग रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने विषय अन्तिम टुंगोमा पुगेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत यो परियोजना अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो ।
पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअनुसार कोटेश्वर चोकमा सुरुङमार्गसहितको फ्लाईओभर निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको ४४ अर्ब रुपैयाँ निक्कै महँगो भएको विज्ञहरुको औंल्याएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार जाइकाले प्रस्तावित गरेको यो लागत खर्च निक्कै महँगो हो । ति अधिकारीका अनुसार जाइकाले प्रस्ताव गरेको डिजाइन र प्रविधियुक्त सुरुङमार्गसहितको फ्लाईओभर जम्मा १० अर्ब नेपाली रुपैयाँको लागतमै निर्माण गर्न सकिन्छ ।
‘जाइकाले प्रस्ताव गरेको प्रविधि र डिजाइनअनुसार जम्मा १० अर्बमै निर्माण गर्न सकिन्छ, तर उसले लागत खर्च ४४ अर्ब राखेको छ, यो महँगो मात्रै होइन, अत्यधिक पत्याउन नसकिने लागत खर्च हो,’ ति अधिकारीले भने ।
जाइकाले जापानको ठेक्केदारको मिलोमतोमा अत्यधिक निर्माण लागत खर्च राखेको मन्त्रालयका ती अधिकारीको दाबी छ ।
‘यो अत्यधिक निर्माण लागत खर्च जाइकाले जापानको ठेक्केदारको मिलोमतोमा तय गरेको हो,’ ति अधिकारीले भने, ‘नेपालमा ठेक्का हात पार्न नेता र कर्मचारीलाई झ्याल र ढोकाबाट कमिसन दिएजस्तो होइन, सोझै जापानमै जाइका र ठेक्केदारको मिलेमतो र सेटिङ गरी लागत खर्च तयार हुन्छ । ठेक्कामा पनि जापानीज ठेक्केदारबाहेक अन्य सहभागी हुन नसक्ने गरी प्रक्रिया तयार हुन्छन् । पूर्वाधार क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुने यो पनि एउटा नौलो उदाहरण हो ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले पनि सुरुङमार्गसहितको फ्लाईओभर निर्माण गर्न प्रस्तावित रकम निक्कै महँगो भएको दाबी गरे ।
‘ऋण सहयोगमा निर्माण हुने भनेको यो परियोजना लागतको दृष्टिकोणले निक्कै महँगो र खर्चिलो भयो, जाइकाले दिएको प्रतिवेदन र उनीहरुको मापदण्ड र प्रारम्भिक डिजाइनअनुसार अत्याधुनिक प्रविधिको निक्कै छेलोखेलो गरी निर्माण गरे पनि अधिकतम १२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन सक्ने अवस्था छ, कुनै पनि शर्तमा त्योभन्दा बढी लगानी चाहिँदैन,’ पूर्वाधार विज्ञसमेत रहेका पूर्वसचिव सिटौलाले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘अनुदान सहयोगमा भनिएको भए जाइकाको रकम हो उसैले लगोस भन्ने हुन्थ्यो । तर ऋण सहयोगमा गर्ने भनिएको छ । ऋण सहयोग लिएर यति महँगो लागत पर्ने गरी परियोजना निर्माण गर्नु हुन्न । आखिर त्यो ऋणको ब्याज त हामीले नै तिर्ने होला नि ।’
सिटौलाका अनुसार ४० अर्बभन्दा कम लगानीमा पुलसहितको एशियन स्ट्याण्डर्डको चारलेनको एक सय किलोमिटर सडक निर्माण गर्न सकिन्छ । तर कोटेश्वरमा सुरुङमार्ग र २ किलोमिटर फराकिलो फ्लाईओभर निर्माण गर्न मात्रै ४४ अर्ब लगानी लगाउनु सरकारको ठूलो त्रुटी हुने उनको भनाइ छ ।
यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल ४० अर्बमा २ किलोमिटर लामो मेट्रोरेल बन्ने बताउँछन् । ‘त्यसैपनि सडक पूर्वाधार बनाउनु भनेको निजी सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नु हो,’ गजुरेलले भन्छन्, ‘सार्वजनिक यातायातलाई सुदृढ बनाएर सडकमा सवारी चाप कम गर्नुपर्नेमा फ्लाइओभर र अन्डरपास बनाएर सरकार निजी सवारी किन्न प्रोत्साहन गर्छ ।’
जाइकाले सन् २०२३ को सेप्टेम्बरमा तयार पारेको निर्माण लागत खाकाअनुसार (तत्कालीन विनिमय दरको आधारमा) मुख्य निर्माण तथा पूर्वाधार निर्माण खर्चतर्फ २४ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लाग्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै मूल्यवृद्धिबाट हुने अतिरिक्त लागततर्फ ६ अर्ब ९२ करोड, आकस्मिक भौतिक खर्चतर्फ ३ अर्ब १३ करोड, डिजाइन, परामर्श र सुपरभिजन खर्चतर्फ ३ अर्ब ३९ करोड, ऋणको ब्याज खर्चतर्फ ३९ करोड, जग्गा खरिद तथा मुआब्जा खर्चतर्फ ९६ करोड, कार्यालय र व्यवस्थापन खर्चतर्फ २६ करोड र भ्याट, भन्सार र अन्य करहरुसहित ४४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
तत्कालीन समयमा जाइकाले गरेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदनले तीन प्रकारको प्राविधिक विकल्पसहितको सुझाव सरकारलाई दिएको थियो ।
जसअनुसार पहिलो विकल्पमा तीनकुनेदेखि बालकुमारी (चक्रपथ) सम्म ९ अर्ब लगानीमा १.३ किलोमिटर फ्लाईओभर योजना अघि सारिएको थियो ।
यस्तै दोस्रो विकल्पमा कोटेश्वर चोकदेखि १.२ किलोमिटर दुईतर्फ टनेल निर्माण र तेस्रो विकल्पमा २५ अर्ब लगानीमा तीनकुनेदेखि कोटेश्वरको जडिबुटीसम्म टनेलसहितको फ्लाईओभर थियो ।
यसमध्ये सरकारले तेस्रो विकल्पको रुपमा तीनकुनेदेखि कोटेश्वरको जडिबुटीसम्मको टनेलसहितको फ्लाईओभर योजनालाई छनोट गरेको थियो ।
यसअन्तर्गत तीनकुनेको वागमती पुल नजिकको मुनिभैरव मन्दिर नजिकसम्म (तीनकुनेदेखि त्रिभुवन विमानस्थलसम्म) ६६४ मिटर लामो फ्लाईओभर, मुनिभैरब मन्दिरदेखि जडिबुटी अकासे पुलसम्म (त्रिभुवन विमानस्थल परिसर भित्र) ७ सय मिटर टनेल र त्रिभुवन विमानस्थलदेखि जडिबुटी हुँदै मनोहरा पुलसम्म अर्को २३८ मिटर लामो फ्लाईओभर निर्माण गर्ने योजना थियो ।
जाइकाको तेस्रो विकल्पअनुसार हाल जुन रुटहरुमा सवारी साधन गुड्ने सडक छन र रनवे छ, त्यसमा कुनै अवरोध नगरी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसका लागि पर्याप्त परिमाणमा जग्ग्गाको उपलब्धताको विषय छ । जडिबुटीदेखि कोटेश्वरसम्म केहि क्षेत्रफल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवे नजिकैको क्षेत्रफल पनि आवश्यक परेको ति अधिकारीको भनाइ छ ।
जडिवुटीबाट तीनकुनेसम्म हाल भएको विमानस्थलको रनवे डिस्टर्व नहुने गरी तलबाट सवारी साधन गुड्ने र माथिबाट जहाज गुड्ने रनवे रहने व्यवस्था योजना रहेको ति अधिकारीले जानकारी दिए ।
यसपछि अर्को समस्या भनेको लागत खर्च अत्यधिक हो । अध्ययन भएको तत्कालीन समयमा अध्ययन गर्दा झण्डै ४४ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लाग्ने भनिएको थियो । अहिले अध्ययन भएको झण्डै ६ वर्ष हुन लागेको छ ।
‘अहिलेको बजार मूल्यको आधारमा हिसाब गर्दा यो लागत खर्च अझै बढ्ने सम्भावना छ,’ मन्त्रालयका ति अधिकारीले भने ।
कोटेश्वर चोकमा सुरुङमार्गसहितको फ्लाईओभर निर्माण गर्न जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका) ले चासो राख्दै जापानीज ऐन ३४ अर्ब ४९ करोड ऋण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय अधिकारीका अनुसार यो ऋण सहयोग लिने विषयमा जापान र नेपालबीच सम्झौता हुन बाँकी छ । वर्तमान अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जाइकाका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता गरी यो परियोजना सक्दो चाँडै अघि बढाउन आग्रहसमेत गरिसकेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा भाग लिने क्रममा असोज अन्तिम साता संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङटन डीसी पुगेका खनालले जाइकाका प्रतिनिधिसँग छुट्टै भेटवार्ता गरी नेपालमा पूर्वाधार र मानव विकासका क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गरेका थिए ।
जापान सरकारको सहयोगमा बनेको बीपी राजमार्ग गत वर्ष र यो वर्षको बाढीले ध्वस्त बनाएको छ । साथै राजधानी प्रवेशद्वार नागढुङ्गामा बन्दै गरेको सुरुङमार्गलाई पनि चाँडै सक्न खनालले आग्रह गरेका थिए । यस्तै जापान सरकारको ३० अर्ब रूपैयाँको ऋण सहयोगमा निर्माण गर्ने भनिएको कोटेश्वर अन्डरपास सेक्सनलाई पनि छिटो अगाडि बढाउन जाइका प्रतिनिधीसँग आग्रह गरेका थिए ।
काठमाडौंको कोटेश्वर अन्डरपास २०९० साल भदौ १५ भित्र सम्पन्न हुने भनिएको छ । यो परियोजनाको लागि गत सेप्टेम्बरमा ऋण सम्झौता हुने मिति तय भएपनि भएको छैन । ऋण सम्झौता हुन बाँकी रहेको सडक विभागले जनाएको छ ।
आगामी वर्ष चैतसम्ममा डीपीआर र ईआईए सम्पन्न गरिनेछ भने २०२८ अप्रिलमा ठेक्का सम्झौता भई ५२ महिनामा निर्माण कार्य सकिने सडक विभागले जनाएको छ ।
कोटेश्वरमा फ्लाइओभरसहितको सुरुङमार्ग बनाउन जाइकासँग सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा केपी ओलीको सरकारले गत भदौ पहिलो साता निर्णय गरेको थियो ।
ओली नेतृत्वको सरकारले कोटेश्वर इन्टरसेक्सन सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानीज ऐन ३४ अर्ब ४९ करोड (३१ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख नेपाली रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सुरुङमार्गसहितको फ्लाईओभर निर्माण गर्ने विषयमा २०७६ सालमा जाइकाले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन (प्रि फिजिबिलिटी स्टडी) र सन् २०२४ को जनवरीमा पुनः अध्ययन गरी उन्नत संस्करणमा अन्तिम प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन र पुनः अध्ययन जाइकाले गरेकाले सरकारले जाइकाले निर्माण गरिदिनुपर्ने भनेर लविङ गर्दै आएको थियो ।
प्रतिक्रिया