‘कर्जा लिने र दिने बीचको सम्झौतामा रेटिङले जोखिम कति छ भनिदिने मात्र हो’

नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जामा अनिवार्य रुपमा क्रेडिट रेटिङ गनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही रेटिङका आधारमा मात्रै बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ततासँगै निजी क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय प्रभावित भएको अवस्था छ । सोही कारण व्यवसायिक कारोबार घटेको अवस्था छ । यस्तोमा रेटिङले सपोर्ट गर्ने अवस्था नभएपछि कतिपय व्यवसायिले रेटिङलाई आवश्यक विवरण उपलब्ध नगराउँदा रेटिङ फिर्ता लिने क्रम पनि बढेको छ । सोही परिस्थितिमा क्लिकमान्डुले क्रेडिट रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालका बिजनेस हेड वर्षा श्रेष्ठसँग कर्जामा रेटिङको अवश्यकता, रेटिङले देखाएको निजी क्षेत्रको अवस्था लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर क्लिकमान्डुका रोविन पौडेलले गरेको कुराकानी-

व्यवसायको रेटिङ सुरु भएपछि रेटिङ गराउने कम्पनीहरूलाई कसरी फाइदा भइरहेको छ ?

२०१८ देखि मौद्रिक नीतिले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने कम्पनीहरूको रेटिङ अनिवार्य गर्‍यो । दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुने वा प्राथमिक बजारमा सेयर जारी गर्ने कम्पनीहरूको पनि रेटिङ गराउनुपर्ने हुन्छ ।

सुरुका दिनमा बोन्ड र डिबेन्चरको पनि रेटिङ गरिन्थ्यो । केही वर्षदेखि बोन्ड र डिबेन्चरको रेटिङ गर्नुपर्दैन । इस्युअर रेटिङ मात्र गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । डिबेन्चर र बोन्डको रेटिङ हुनुपर्ने हो तर धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्दैन भनिदिएको छ । ऋण लिनेहरू रेटिङ गर्न आउनुपर्ने हुन्छ ।

सुरुवाती चरणमा रेटिङ गराउन आउनेहरूलाई निकै गाह्रो भएको देखियो किनभने रेटिङ एउटा अतिरिक्त भार जस्तै भएको थियो । राष्ट्र बैङ्कले भनेकाले रेटिङ गर्नुपर्छ भन्ने थियो ।

रेटिङ गर्दा फाइदा धेरै छन् । कम्पनीले आफ्नो वास्तविक मजबुत पक्ष थाहा पाउँछन् । यसका साथै कम्पनीको कमजोर पक्ष पनि थाहा हुन्छ । त्यस्तै, मार्केटमा कम्पनीको उपस्थिति कस्तो छ ? प्रोडक्ट अथवा सर्भिस कस्तो छ ? यी सबै विश्लेषण रेटिङबाट थाहा पाइन्छ ।

विशेषगरी वाणिज्य बैङ्कहरूले पनि निश्चित रेटिङ आएपछि मात्रै कर्जा दिने गरेका छन् । राष्ट्र बैङ्कले पनि रेटिङको वर्गीकरण गरेको छ । रेटिङअनुसार प्रोभिजन फरक छ । बैङ्कहरूलाई पनि कम्पनीको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, हेर्न सहज भइरहेको छ।

रेटिङले धारणा मात्रै दिने हो । रेटिङले अडिट गर्ने होइन । कुनै पनि कम्पनीले कति ऋण लिएको छ ? त्यसको ऋण भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता कति छ ? उक्त कम्पनीको क्यासफ्लो कस्तो छ ? ऋण लिँदा कुन आधारमा लिएको छ ? यस्ता विषयहरू रेटिङ विस्तृत रूपमा अध्ययन गरिन्छ ।

अहिले देशको अर्थतन्त्रको अवस्था यस्तो छ भन्दै गर्दा रेटिङ झन् महत्त्वपूर्ण भएको छ । किन बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढ्यो ? खराब कर्जा बढ्दा पैसा सही स्थानमा गएन कि भन्ने प्रश्न आउँछ । त्यसैले रेटिङ गर्दा बैंकहरूलाई कम्पनीको वास्तविक अवस्था थाहा हुन्छ । सर्वसाधारणलाई पनि लगानी गर्न सहज हुन्छ । सर्वसाधारणले कुनै पनि आईपीओ अथवा एफपीओमा लगानी गर्दा रेटिङले कस्तो कम्पनी हो, यसमा लगानी गर्दा ठीक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा सचेत हुन सहयोग पुग्छ ।

रेटिङ गर्न सुरु गर्नुभएको झन्डै १३ वर्ष भयो । रेटिङ गर्न सुरु गर्दाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा कस्तो फरक पाउनुहुन्छ ?

सुरुमा ग्राहकहरूसँग अग्रिम भुक्तानी लिन्थ्यौं भने एउटा सहमतिमा हस्ताक्षर पनि गरिन्थ्यो । ग्राहकहरूबाट सम्पूर्ण आवश्यक सूचना तथा विवरणहरू आएपछि मात्रै काम सुरु हुन्छ । ग्राहकहरूबाट थोरै मात्रै विवरण आउँदा रेटिङको काम सम्पन्न हुँदैन । त्यसैले हामीलाई धेरै समय लाग्थ्यो । कतिपय ग्राहकहरू सम्झौता गरेर पनि नआउने खालका छन् । एउटा बैङ्कको लागि अनिवार्य जस्तै भएकोले रेटिङमा गइरहेका छौं भनेर सम्झौता त हुन्थ्यो तर आवश्यक सूचना तथा विवरण पाउन निकै गाह्रो हुन्थ्यो । अहिले ग्राहकहरू सिस्टममा आएका छन् । त्यसैले हामीलाई आवश्यक सूचना तथा विवरणहरू उपलब्ध गराइरहेका छन् ।

अहिले देशमा इक्रासहित ३ वटा रेटिङ एजेन्सीहरू छन् । त्यसमा एक खालको प्रतिस्पर्धा छ । जहाँ उन्नति पनि छ र विकृति पनि छ । रेटिङमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा क्वालिटी हुन्छ । हामीले क्रेडिट रेटिङ गर्दा कम्पनीको अवस्था, सुशासन वा पारदर्शिता राम्रो छ छैन भन्ने कुराको धारणा दिने हो । त्यसैले यस्तो विषयमा हामीले खेलबाड गर्नुभएन । गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने कुरा नै हुँदैन । हामी गर्दैनौं पनि । रेटिङमा प्रतिस्पर्धा त अवश्य छ । रेटिङको शुल्कमा पनि त्यत्तिकै प्रतिस्पर्धा र रेटिङ कस्तो आउँछ भन्नेमा पनि प्रतिस्पर्धा छ ।

रेटिङ कसरी तय हुन्छ । सर्वसाधारणले रेटिङलाई कसरी बुझ्ने ?

रेटिङ एउटा कम्पनीले निश्चित समयमा कस्तो पर्फर्मेन्स गर्छ भन्ने कुराको राय दिने काम हो । रेटिङ छोटो समयका लागि अर्थात् एक वर्षका लागि गरिन्छ । कम्पनीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्ने सम्भावना कति छ ? दायित्व तिर्न नसक्ने अर्थात् चुक्न सक्ने सम्भावना कति छ भन्ने कुराको राय दिने हो ।

रेटिङको लागि ग्राहकले हामीलाई एप्रोच गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि ग्राहकसँग सम्झौता हुन्छ अर्थात् सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिन्छ । हामीलाई आवश्यक सबै सूचनाहरू सङ्कलन गरिन्छन् । त्यसको विस्तृत अध्ययन गरिन्छ । विगतका सूचकहरू हेरिन्छन् । विगतमा राम्रो पर्फर्मेन्स गरे तापनि रेटिङ फर्वार्ड लुकिङ अभ्यास हो । कमजोर हुँदै गइरहेको कम्पनी छ भने रेटिङ राम्रो नआउन सक्छ । त्यस्तै, विगतमा नराम्रो नम्बर छ अथवा विगतमा राम्रो पर्फर्मेन्स छैन तर आगामी वर्षमा राम्रो सुधार हुने देखिन्छ भने रेटिङ राम्रो आउन सक्छ ।

रेटिङ पूर्ण रूपमा नगद प्रवाहको आधारमा गरिन्छ । कुनै कम्पनीको स्थिर सम्पत्ति बढी हुन सक्छ । त्यो स्थिर सम्पत्ति अपरेसनमा चलिरहेको छ, बेच्ने अवस्था छैन भने यसलाई हेर्दैनौं । यद्यपि, रियल सेक्टरमा ट्रेडिङ गर्ने कम्पनीको भने स्थिर सम्पत्ति हेर्नैपर्ने हुन्छ ।

कम्पनीको कोर व्यापारबाट नगद प्रवाह कस्तो हुन्छ ? विविध दायित्वहरू कस्ता छन् ? यस्ता विषयहरू आकलन गरिन्छ । र ३/४ वर्षका लागि एउटा प्रक्षेपण गर्छौं । त्यसमा पनि हरेक वर्ष हाम्रो धारणा दिन्छौं । हामीले आकलन गरे अनुसार गइरहेको छ कि छैन, त्यसको रिभ्यु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाईंहरूको आकलन सम्बन्धित कम्पनीले दिएको विवरणअनुसार हुन्छ कि तपाईंहरूको आफ्नै विश्लेषण हुन्छ ?

रेटिङ कम्पनीको अपिनियन रेटिङ स्कोर हो, जुन कम्पनीको डेटामा आधार हुन्छ । प्रक्षेपण वस्तुगत कुरा हो । यो इन्डस्ट्रीमा जुन आकलन गर्नुभएको छ, त्यो सम्भव छ कि छैन ? यसमा प्रतिस्पर्धा कस्तो छ ? कुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ ? उहाँहरूले म राम्रो गर्छु भन्दै गर्दा सोही क्षेत्रका अरू कम्पनीहरूले कस्तो गरिरहेका छन् ? यो सबै हेरेर वास्तविक प्रक्षेपण हामीले गर्ने हो । रेटिङ हाम्रो आकलन हो । आकलन सधैं मिल्छ भन्ने हुँदैन । हरेक वर्ष यसलाई जाँच गरिरहनुपर्ने हुन्छ ।

हामीले रेटिङ दिइसकेपछि बीचमा कुनै किसिमको तलमाथि भयो भने हामी आफैं पुनर्जाँच गर्छौं । त्यसका लागि एक वर्ष नै कुर्नुपर्दैन । कुनै लिस्टेड कम्पनीको हामीले रेटिङ गरेका थियौं र हामीले सोचेको भन्दा खराब भयो भने तुरुन्तै हामी रेटिङ एक्सन लिन्छौं । उनीहरूको वास्तविकता पुनः प्रकाशन गर्छौं ।

रेटिङ तपाईंहरूको धारणा हो भने कम्पनीहरूले दिएको विवरण र सूचनाको विश्लेषण पनि हो । आफ्नो रेटिङ राम्रो बनाइदिनुपर्‍यो भन्दै आउनेहरू ग्राहकहरू कत्तिको हुन्छन् ?

बजारमा रेटिङ नराम्रो आउँदा ऋण नपाउने डर भयो । आईपीओमा जानका लागि पनि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले राम्रो रेटिङ आएन भने अनुमति दिँदैन । सेबोनले ‘बी’ क्याटेगोरीलाई अनुमति दिने थ्रेसहोल्ड रहेको छ । हाम्रो नेटवर्किङ छ, ग्राहकहरू चिनेका हुनुहुन्छ । त्यसैले कतिपय ग्राहकहरू यस्तो गरिदिनुपर्‍यो पनि भन्नुहुन्छ । तर, हाम्रो व्यवसाय र रेटिङको फरक नीति छ । हामीले कति शुल्क लिएर कसरी सम्झौता गर्‍यौं भन्ने कुरा रेटिङ टिमलाई थाहा हुँदैन । रेटिङ टिमबाट कसरी विश्लेषण भइरहेको छ, बिजनेस विभागलाई पनि थाहा हुँदैन । जबसम्म रेटिङ समाप्त भइसक्छ, ग्राहकलाई जानकारी पुग्छ र ग्राहकले रेटिङ स्वीकार गरेर सेबोनलाई चिठ्ठी पठाइन्छ, तबमात्र बिजनेस टिमलाई थाहा हुन्छ ।

राम्रो रेटिङ पाउन आग्रहहरू आइरहेका हुन्छन् । हाम्रो नीति नै यस्तै खालको भएर धेरै ग्राहकहरू गुमाइरहेका छौं । हामी यति धेरै कडा छौं कि इक्राले आफूलाई चाहिएको रेटिङ दिँदैन भन्ने परिसकेको छ । राम्रो रेटिङ नदिएका कारण इक्रासँग सम्झौता तोड्नेहरू पनि छन् । यति चाहिँ पक्का के हो कि इक्राले कमजोर कम्पनीलाई राम्रो रेटिङ दिँदैन ।

रेटिङ राम्रो आउनका लागि अनुरोध गर्नेहरूमध्ये कसैको आधार बलियो पनि हुन्छ भने कसैको आधार कमजोर पनि हुन्छ । हामीले बिना आधार रेटिङ राम्रो बनाइदिने काम गर्दैनौं । हामीले ग्राहकहरू गुमाएका छौँ तर बिना आधार रेटिङ राम्रो बनाएका छैनौं । ग्राहकहरू निकै रिसाउँछन् तर हामी सम्झौता गर्दैनौं ।

रेटिङ कति प्रकारका हुन्छन् ? कुन रेटिङले कस्तो अर्थ दिन्छ ? कसरी बुझ्ने ?

इक्राको रेटिङ ए, बी, सी र डी ग्रेडमा छन् । त्यसमा रेटिङ ‘डी’ भनेको डिफल्ट हो । डी रेटिङ आउने ग्राहकको स्थिति सही छैन भन्ने देखाउँछ । त्यस्तै, ‘सी’ रेटिङ सामान्य छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

बी भनेको लगानी गर्नयोग्य रेटिङ हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ट्रिपल बी अर्थात् ३ बीलाई इन्भेस्टमेन्ट अर्थात् लगानी ग्रेड मानिन्छ । तर नेपालमा सेबोनले ‘बी’ लाई नै पनि लगानीको मान्यता दिएको छ । बी ग्रेडमा बी, बी प्लस, डबल बी, डबल बी माइनस/प्लस, ट्रिपल बी, ट्रिपल बी माइनस/प्लस हुन्छ । त्यसैगरी ए आउँछ । ए मा पनि ए प्लस/माइनस, डबल ए, ट्रिपल ए हुन्छ । यसमा ‘ट्रिपल ए’ लाई सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ । सबैभन्दा राम्रो ट्रिपल ए हो भने सबैभन्दा कमजोर डी हो । रेटिङ जति माथि आयो त्यति राम्रो बुझ्नुपर्छ । रेटिङको बारे सबै कुरा हाम्रो वेबसाइटमा पनि उपलब्ध छ ।

हामी मुडीजको जस्तै स्ट्यान्डर्ड फलो गर्छाैं किनभने इक्रा नेपाल इक्रा लिमिटेडको सब्सिडियरी हो । इक्रामा मुख्य स्वामित्व मुडीजको छ । त्यसैले हाम्रो रेटिङ मुडीजको स्ट्यान्डर्डमा आउँछ । फिच वा एसएन्डपीको केही फरक स्केल छ ।

नेपालमा कम्पनीहरूको मात्रै रेटिङ हुन्छ । हाम्रै छिमेक भारतमा समग्र अर्थतन्त्रको रेटिङ गरिन्छ । रेटिङ एजेन्सीहरूले स्वतःस्फुर्त रूपमा क्षेत्रगत रेटिङ पनि गरिरहेका हुन्छन् । नेपालको रेटिङ एजेन्सीहरूले त्यो किन गर्न सकिरहेका छैनन् ?

नेपालमा रेटिङ नै भर्खरै आएको हो । सन् २०१८ देखि रेटिङको काम अगाडि बढेको हो । पहिले इस्युअर रेटिङमात्र गथ्र्यौं । कर्जामा रेटिङ अनिवार्य भएपछि रेटिङ एजेन्सीहरूले काम पाएकै ७ वर्ष भयो । हामीलाई सेबोनले निश्चित गाइडलाइन दिएको छ । हामीसँग क्षेत्रगत विवरण त हुन्छ किनभने कुनै पनि कम्पनीको रेटिङ गर्दा त्यो निश्चित क्षेत्रमा कम्पनीको पोजिसन कहाँ छ, अरू कम्पनीहरूले कस्तो पर्फर्मेन्स गरिरहेका छन् – त्यो हेर्छौं । त्यही भएर हामीसँग सबै क्षेत्रको डिटेल्स राख्नुपर्ने हुन्छ ।
हामीले मूल्यांकन गरिरहे पनि सार्वजनिक हुँदैन । यसको पनि कारण छ । इक्रा जन्मिएकै बेलादेखि नै देशको रेटिङ गर्नुपर्छ भन्ने सुन्दै आएका हौं । तर, बल्लतल्ल देशको रेटिङ भएको छ । नेपालले पाएको बीबी माइनस राम्रो रेटिङ हो । त्यतिबेला नेपालको आर्थिक परिसूचक राम्रा थिए । प्रणालीमा पर्याप्त तरलता थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि राम्रो थियो, हाल पनि छ । सबै पक्षले साथ दिँदा ‘बीबी माइनस’ आयो, जुन हाम्रो देशको लागि राम्रो हो ।

नेपालमा ऋण लिनेको मात्रै रेटिङ हुन्छ । ऋण दिनेको पनि रेटिङ आवश्यक हुनुपर्ने होइन ? ऋण लिनेको रेटिङले किन अर्थ राख्दैन ?

ऋणदाताको पनि रेटिङ हुन्छ । ऋणदाता भनेका बैङ्कहरू हुन् । बैङ्कहरूको त अनिवार्य रूपमा गर्नैपर्छ । वाणिज्य बैङ्कहरू सबैले गरेकै छन् । विकास बैङ्कहरूको पनि भएको छ । फाइनान्स कम्पनीहरूको पनि भएको छ ।

हामी किन ऋण दिनेको रेटिङ हेरेर ऋण लिँदैनौं ? हामीसँग रेटिङबारे जानकारी अथवा रेटिङको बारेमा बुझाइ कम भएको हो ?

ऋण लिने भनेको जुन बैंकले कम ब्याजमा दिन्छ, जुन बैंकले सजिलै दिन्छ त्यसबाट लिने हो । तर पैसा राख्दा मात्रै कुन बैंकमा राख्ने हो ? मेरो पैसा डुब्ने हो कि, मेरो पैसा सुरक्षित छ कि छैन ? कसले ब्याजदर बढी दिन्छ ? यी कुराहरू हेरिन्छ ।
भारतमा एउटै कम्पनीको रेटिङ तीनवटा एजेन्सीहरूले रेटिङ गरेको पाइन्छ । हाम्रो नेपालमा ठूलो मात्रामा ऋण लिने कम्पनीहरू न्यून छन् ।

कुनै संस्थाको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भनेर रेटिङले देखाउने हो । रेटिङ गरिँदै गए राम्रो हो । झन् यसले देशको अर्थतन्त्रलाई पनि सहयोग पुर्‍याउँछ । नराम्रो कुरामा बैंकहरूले पनि लगानी नगर्ने, सर्वसाधारणले पनि लगानी नगर्ने हो भने लगानी डुब्नबाट बच्छ ।

रेटिङ गर्नको लागि तथ्याङ्कको उपलब्धता कस्तो छ । रेटिङ गर्दा आवश्यक तथ्याङ्कहरू पाउन कतिको सहज छ ?
सुरुवाती समयमा निकै गाह्रो भयो । सम्झौता भएको वर्षौंसम्म पनि हामीले मागेका तथ्याङ्क आएनन् । जुन ग्राहक निरन्तर रूपमा रेटिङ गरिरहेका छन्, उनीहरूमा समस्या छैन । तर जसको सिस्टम नै छैन, उहाँहरूलाई हाम्रो आवश्यकता अनुसारको तथ्याङ्क दिन गाह्रो हुन्छ किनभने हामी अडिट रिपोर्टमा मात्रै सीमित रहदैनौं । कम्पनीको सञ्चालन मापदण्ड, प्रक्षेपण, वित्तीय मापदण्डलगायत सबै कुरा हेरिने हुनाले अझै पनि असहज रहेको छ । तर, यो भन्दै गर्दा विगतका वर्षहरूदेखि सहज हुँदै गएको छ ।

इक्राले गरेका कैयौं रेटिङहरू होलान् । के सबै रेटिङहरू सार्वजनिक हुन्छन् ?

इक्राले गरेको रेटिङ ग्राहकले स्वीकार गरेपछि मात्र सार्वजनिक हुने हो । स्वीकार नगरेका रेटिङहरू सार्वजनिक हुँदैनन् । ग्राहकले स्वीकार गरेपछि त्यो रेटिङ पब्लिक डोमेनमा आउँछ । त्यसपछि हामीले हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ । कुनै रेटिङ एक वर्षसम्म स्वीकार भएन भने सम्झौता नै रद्द हुन्छ । त्यस्ता रेटिङ प्रकाशित हुँदैनन् ।

रेटिङ सार्वजनिक नगर्ने सम्झौता पनि हुन्छ ?

रेटिङ नै सार्वजनिक नगरौं भन्ने हुँदैन । सेबोनले नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर रेटिङ सम्बन्धित पक्षले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । पारदर्शिताका लागि रेटिङ गरिएको कुरा कम्पनी अथवा संस्थाले आफैंले पनि सार्वजनिक गरेको राम्रो हो । बैंक, बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो रेटिङ आफैं प्रकाशन गर्नुहुन्छ । अरु ऋणीहरूको सन्दर्भमा यस्तो देखिँदैन । रेटिङ सार्वजनिक गर्ने कुरा अनिवार्य छैन ।

अर्कातर्फ, कोहीकोही ग्राहकले रेटिङ किन सार्वजनिक गरेको ? सञ्चारमाध्यममा समाचार आयो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ । जोसुकै होस्, बैंकबाट ऋण लिएको हो भने बैंकको पैसा भनेको जनताको पैसा हो । त्यही भएर जनताले आफ्नो पैसा कहाँ गइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ । त्यो कारण पनि रेटिङ प्रकाशन गर्नैपर्ने विषय हो ।

तर, कुनै कुनै रेटिङ रिपोर्टमा ऋण लिने कम्पनीको स्वामित्व कोसँग छ भनेर स्पष्ट लेखिएको हुँदैन । उनीहरूले कस्तो व्यवसाय गर्छन् ? कुन प्रयोजनका लागि ऋण लिएको हो ? यस्ता कुरा उल्लेख हुँदैनन् । किन ?

सबै रिपोर्टमा मुख्य सेयरधनीको विवरण खुलाइएको हुन्छ । शतप्रतिशत नभए पनि शीर्ष संस्थापक र उसले कस्तो उत्पादन गर्छ भन्ने लेख्न छुटाएका हुँदैनौं । ऋण लिने संस्थाको सेयरधनीको विवरण राख्नाले रेटिङको भ्यालु एड गर्छ ।

राष्ट्र बैंकले ५० करोडको ऋण लिँदा रेटिङ अनिवार्य गरिदिएकाले निकै सजिलो भएको छ । यसले निजी क्षेत्रमा कसरी परिवर्तन ल्याएको छ ?

रेटिङ गराउनेहरूलाई आफ्नो वित्तीय प्रक्षेपणदेखि लिएर आफू कहाँ छु भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । कतिपयको सन्दर्भमा रेटिङ गर्दा प्रणाली र संरचनामै नभएको पनि भेटिन्छ । रेटिङ गर्दा हामीलाई धेरै कुराको सूचनाहरू आवश्यक हुन्छ, ती कुराहरू ग्राहकहरूसँग हुँदैन । विशेषगरी, भर्खरै ५० करोड ऋण लिने अवस्थामा पुग्नु भएका साना ऋणीहरूसँग त्यस्तो सूचना हुँदैन । काठमाडौंभित्रका व्यवसायीहरूमा सिस्टम हुन्छ, बाहिर खासै प्रणाली र पद्धति अनिवार्य भइनसकेको पाइन्छ ।

रेटिङका सबै कुरा सफ्टकपीमा हुन्छ । त्यसैले सिस्टममा आउनमा पनि सुधार आउनुपर्छ । अहिले हेर्ने हो भने पहिलेको भन्दा धेरै सुधार आएको छ किनभने हरेक वर्ष हामीले रिभ्यु गर्दा ग्राहकले समयमै तथ्यांक तथा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । कसैले गराइरहनुभएको हुन्छ, कसैले हुँदैन । कसैले त आफ्नो कमजोरी हामीलाई प्रत्यक्ष सोधेर सुधारको बाटो पनि देखाइमाग्नुहुन्छ ।

पछिल्लो ट्रेन्ड हेर्दा केही ठूला कम्पनीहरूले रेटिङ रद्द अथवा फिर्ता लिएको, नन ग्रेड सूचीमा परेको देखिन्छ । के ठूला कम्पनीहरू ऋण लिनकै लागि अयोग्य भएका हुन् ?

रेटिङका आधारमा ऋण नै लिनकै लागि अयोग्य भन्न मिल्दैन । कर्जा लिने दिने बैंक र ऋणीबीचको सम्झौता हो । हामीले यत्तिको जोखिम छ भनेर भनेका हुन्छौं, बैङ्कहरूले पनि जोखिम अनुसार प्रिमियम राखेर कर्जा प्रवाह गर्छन् । कसैको रेटिङ राम्रो छ भने उच्च जोखिम हुनेको भन्दा कम प्रिमियम लिएको हुन्छ ।

रेटिङले निजी क्षेत्रलाई पनि पारदर्शिता कायम गर्न सघाउ पुगेको छ । विगतमा कतिपय वास्तविक कारोबार एउटा र अडिटमा अर्कै हुन्थ्यो । त्यस्तो हुँदा रेटिङ नराम्रो आउँछ, जसले गर्दा बैङ्कहरूले पनि बढी जोखिम भनेर बढी प्रिमियम लगाउने गरे । प्रिमियम बढी तिर्नुभन्दा म आफ्नो वास्तविक कारोबार देखाउँछु, कर तिर्छु, रेटिङको ग्रेड बढाउँछु र प्रिमियम कम तिर्छु भन्ने जागरूकता फैलिएको छ ।

कतिपय कम्पनीहरूलाई इस्युअर नट कोअपरेटिङको सूचीमा राख्नुभएको हुन्छ, यो किन भइरहेको छ ?

हामीले हरेक वर्ष रेटिङलाई रिभिजिट अथवा अद्यावधि गरिरहनुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्था कम्पनीहरूले सहकार्य गर्दैनन् । कतिपय ग्राहकले हरेक वर्ष रेटिङ गर्नुपर्छ भन्ने महत्त्व बुझेका हुँदैनन् । बैङ्कहरूले पनि हरेक वर्ष अपग्रेड रेटिङ मागिरहेको हुँदैन । बीचमा ग्राहकहरूको व्यापार घटेको पनि हुनसक्छ । त्यसैले हरेक वर्ष रेटिङ अद्यावधिक गर्नुपर्छ ।

१२ महिनामा सकाउनुपर्ने रिभिजिटको कामका लागि थप ५/६ महिना कुर्छौं । आवश्यक तथ्याङ्क तथा सूचना आउँछ कि भन्ने सोच्छौं । यति धेरै समय दिँदा पनि ग्राहकले सहकार्य गर्न खोजेनन् भने ‘इस्युअर नट कोअपरेटिङ’मा राख्छौं । अझै थप ६ महिना कुर्छौं । त्यसपछि पनि ग्राहक वा रेटिङ गराउने कम्पनीले सहकार्य नगरे पछि रेटिङ नै ‘विथड्र’ गर्छौं वा झिक्छौं । कतिपय अवस्थामा ग्राहकको अनुरोधको आधारमा पनि विथड्र गरिन्छ । बैङ्क लोन रेटिङ छ भने बैंकहरूले विथड्र गर्न ‘नो अब्जेक्सन’ पनि दिनुपर्ने हुन्छ ।

अधिकांश विथड्र नन–कोअपरेसनकै कारणले हुन्छ । एउटा रेटिङ एजेन्सीबाट हटाएर अर्कोबाट रेटिङ गराउनका लागि पनि विथड्र गरिन्छ । यो चलिरहने प्रक्रिया हो ।

इक्राले गरेको रेटिङमा ग्राहकहरूको सन्तुष्टि कस्तो रहन्छ ? ग्राहकहरूको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ ?

जसले रेटिङलाई राम्रोसँग हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूको प्रतिक्रिया सन्तुष्ट भएको नै आउँछ । ‘बाइ द बुक्स’, ‘बाइ द नम्बर’ हेर्नुहुन्छ, उहाँहरू त सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ । तर, जसले वास्तविकता भन्दा पनि राम्रो रेटिङ खोजिरहेको हुन्छ, उहाँहरूको अपेक्षा भन्दा फरक धारणा आउँछ । हामीले मूल्यांकन गरेर प्राप्त रेटिङ सम्बन्धित पक्षलाई बुझाएकै हुन्छौं । फरक धारणा त जहाँ पनि हुन्छ नै ।

रेटिङका रिपोर्टहरू सार्वजनिक भइरहँदा सर्वसाधारणले कुन कम्पनी कस्तो छ भन्ने कुरा जानकारी पाइरहेका छन् । मानिसहरू सुसूचित भइरहेका छन् । यसले आम मानिसहरूको बुझाइमा कस्तो फरक ल्याएको छ ?
रेटिङ नराम्रो आयो । किन हामीलाई डाउनग्रेड गरियो भन्ने गुनासो गर्नेहरू थुप्रै हुन्छन् । सबैको चाहना रेटिङ राम्रो आए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ जुन स्वाभाविक पनि हो । यो भन्दै गर्दा हामीले रेटिङको गुणस्तरमा सम्झौता गर्दैनौं । जे हो, त्यही मात्रै गर्न सक्छौं र जे हो त्यही मात्रै गर्ने हो । इक्राले जे गर्छ, त्यसमा गर्व गर्छाैं । हामीले रेटिङमा कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्दैनौं ।

करिब १३ वर्ष भयो तपाईंहरूले रेटिङ गर्न थाल्नुभएको । नियामकहरूको तपाईंहरूप्रति कस्तो नजर छ ?

रेगुलेटरलाई इक्रापति निकै विश्वास छ । हामीले कसरी रेटिङ गरिरहेका छौं, हाम्रो पद्धति र प्रणाली नियामकहरूले नियालिरहनु भएको हुन्छ । नियामकमा पनि रेटिङ बुझ्ने व्यक्तिहरू भर्खरै आउन थाल्नुभएको छ, उहाँहरूले बुझिरहनुभएको छ । त्यसैले हामीप्रति गर्ने व्यवहार निकै राम्रो छ ।कहिलेकाहीँ हामीले दिएको रेटिङभन्दा अर्को कम्पनीले दिएको रेटिङ २ स्तर बढी भयो भने सोधपुछ पनि हुने गरेको छ ।

नियामकको स्वतन्त्र रेटिङ गर्नुपर्‍यो भने तपाईंहरूले कस्तो रेटिङ दिनुहुन्छ ?

नियामक निकायहरूलाई हामीले रेटिङ गर्न मिल्दैन तर पनि म के भन्न चाहन्छु भने काम भनेको समयमा गर्नुपर्छ । सबै कुरा दक्ष र गुणस्तरीय चाहिन्छ । समयमा सेवा नपाउँदा हामीलाई बिजनेस चलाउन गाह्रो हुन्छ । सबै नियामक सरकारी निकाय हुन् । केही सुधार भए हुने भन्ने हाम्रो व्यक्तिगत धारणा मात्रै हो । रेटिङ गर्ने ग्राहकहरूलाई समयमै आफ्नो काम गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । हामीलाई पनि ग्राहकलाई दुःख दिन नपरोस् भन्ने हुन्छ ।

नियामकहरूको संरचना र प्रणाली वा कानुनी व्यवस्थामा धेरै हेरफेर नहोस् भन्ने लाग्छ । नियामकहरूले बुझेर रेटिङ गर्नुपर्ने कम्पनीलाई पनि बुझाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । भारतमा रेटिङअनुसार ब्याजदर फरक हुन्छ । नेपालमा पनि यस्तै व्यवस्था कार्यान्वयन होस् भन्ने लाग्छ । राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन बिना बैंकहरूले हाम्रो रेटिङमात्र हेरेर आवश्यक पहल गर्दैनन् । रेटिङ गर्दा पाइने लाभ व्यवहारमा उतारिदिए हुन्थ्यो । रेटिङ गरेर फाइदा छैन भन्ने ग्राहकलाई पनि नियामकले रेटिङको महत्त्व बुझाइदिए हुन्थ्यो । बैंकले भन्दाखेरी मात्र रेटिङ गराउने ऋणीले पनि रेटिङ आवधिक रूपमा गरिरहनुपर्छ भन्ने कसले बुझाइदिने ? यो बुझाइदिने काम नियामकहरूले गर्नुपर्छ ।

तपाईंले नियामक निकायहरूलाई सुझाव दिनुपरेमा के कस्ता सुझावहरू दिनुहुन्छ ?

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नीतिगत स्थिरता हुनुपर्‍यो । केही नीतिहरू रेटिङलाई पनि सपोर्ट हुने हुनुपर्‍यो । अहिले ५० करोडभन्दा ठूलो कर्जामा मात्र रेटिङ अनिवार्य गरिएको छ । ५० करोडलाई कम बनाउन सकियो भने पारदर्शिता आउँछ । अहिले बैंकरहरूलाई कर्जा असुलीमा गाह्रो भइरहेको छ । गलत क्षेत्र वा ऋणीलाई कर्जा दिएकाले होला । ५० करोडलाई कम बनायौं भने बैंकले ऋणी चिन्ने थप अवसर पाउने थिए । विश्वका अन्य देशमा १० करोड वा २० करोडभन्दा ठूला ऋणमा रेटिङ अनिवार्य छ । नेपालमा पनि यस्तै नियम बनायो भने पारदर्शिता आउँछ । रेटिङ गराउँदा सम्भावित जोखिममा आजै सजगता अपनाउन सकिन्छ ।

रेटिङ क्षेत्रको बेथितिको थोरै कुरा गरौं । ठूला व्यावसायीक घरानाहरूले आफ्नै रेटिङ एजेन्सी खडा गरेर आफ्ना कम्पनीका ग्रुपहरूको रेटिङ आफ्नै एजेन्सीमार्फत गराउने पनि हुन्छ । यस गर्दा स्वार्थ बाझिदैन ?

स्वार्थ नबाझिने कुरै हुँदैन, बाझिन्छ । सेबोनको गाइडलाइन विपरीत गर्दा सेबोनले कारबाही पनि गरेको छ । इक्रा कारबाहीमा परेको छैन । हामी सचेत छौं । विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूमा यस्तो विकृति नभएको होइन, हुन्छ । हामी सानो राष्ट्र भएकोले हामीसँग यस्तो विकृति रोक्न सहज पनि छ ।

गलत मूल्यांकनले कुन किसिमको समस्या निम्त्याउँछ भन्ने सन् २००८ को फाइनान्सियल क्राइसिसले प्रस्ट पार्छ । रेटिङ कम्पनीको गलत मूल्यांकन वा आकलन आउन नदिन वा रेटिङ एजेन्सीको कमजोरी हुन नदिन के गर्नुपर्छ ?

अमेरिका जस्तो देशमा पनि विकृति हुन्छ । यस्तो हुन नदिन सेबोनले रेटिङ एजेन्सीको लाइसेन्स दिने बेलामा विचार गर्नुपर्छ । अहिले नेपालमा तीनवटा छन् । अहिलेसम्म यस्तो खालको विकृति हाम्रोमा भएको छैन । लाइसेन्स दिन कम्पनीको पृष्ठभूमि र कम्पनी ल्याउँदा नेपालमा ठीक हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो हेर्नुपर्छ । राम्रो कम्पनीहरू ल्याएमा राम्रो प्रतिस्पर्धा हुन्छ । एसएन्डपी, फिचहरू आए झनै राम्रो हुन्थ्यो । त्यसैले को आउँछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र औपचारिक भन्दा पनि अनौपचारिक बढी छ । कम्पनीको भन्दा पनि अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्रको रेटिङ गर्ने क्रममा यसले के समस्या निम्त्याउँछ ?

अनौपचारिक अर्थतन्त्रले त हामीलाई नै समस्या भइरहेकै छ । राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशन गर्ने जस्तो तथ्यांक अन्य क्षेत्रमा उपलब्ध छैन । निजी कम्पनीहरूको रेटिङ गर्दा हामीले त्यही क्षेत्रमा गरेका अन्य कम्पनीहरूको पर्फर्मेन्स पनि हेर्छौं । तर समस्याग्रस्त क्षेत्रको विवरण यकिन आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले पनि औद्योगिक स्तरको धारणा दिन असहज छ । तीनवटै रेटिङ एजेन्सी छन् । देशका सबै कम्पनीहरूको रेटिङ भएको भए सबैबारे जानकारी हुन्थ्यो ।

अनौपचारिक क्षेत्रको चुनौती हामीले सामना गरिरहेका नै छौं । कुनै ऋणीलाई समस्या पर्‍यो र क वर्गको बैङ्कबाट तिर्न सकेन भने ख वर्गमा जान्छ । ख वर्गमा पनि तिर्न सकेन भने ग वर्गबाट र त्यहाँबाट पनि भएन भने सहकारीबाट भए पनि लिएर हिसाब मिलाइरहेको छ । कर्जा बक्यौता तिर्ने चक्र ब्रेक भएकै कारण अहिले बैङ्कहरूमा समस्या आएको हो । हाम्रा क्षेत्रहरू औपचारिक नभएकै कारण धेरै समस्याहरू लुकेर बसेका थिए । अहिले थेग्नै नसक्ने भएपछि समस्या बाहिर आयो । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको क्षमता नै यही हो कि स–साना समस्या सिस्टमले नै सोस्दिन सक्छ ।

निर्देशित क्षेत्र कर्जा प्रवाहले गर्दा कर्जाको दुरुपयोग बढेको हो ?

सहजै कर्जा उपलब्ध हुँदा कर्जाको दुरुपयोग बढ्छ । कोभिडपछि जुन हिसाबले पैसाको उपलब्धता सहज भयो । बैङ्कहरूमा अधिक तरलता भएर पोखियो । त्यहीबाट अहिले समस्या आएको हो । यस्तो चक्र पुनः देखिन सक्छ । हाल अर्थतन्त्र स्थिर छ । तर, बैङ्कहरूलाई नाफा गर्ने दबाब छ । खासगरी व्यवसायी र बैंकर एउटै हुनु प्रणालीगत समस्या हो । कुनै बैङ्कले बढी ऋण दिँदा अरु बैंकलाई पनि दबाब आउँछ । अहिले बैङ्कहरूसँग अधिक तरलता र ऋणीहरूमा न्यून तरलताको स्थिति सिर्जना भएको छ । कमजोर ऋणीलाई कर्जा दिइयो वा पर्याप्त सम्पत्ति वा नगद प्रवाह नभएका ऋणलाई फाइनान्सिङ गरियो भने समस्या पुनः आउन सक्छ ।