काठमाडौं । प्रभु बैंकमा कर्जा दुरुपयोगमा भएको अनुसन्धानमा जानकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष ओमप्रकाश (ओपी) पाण्डे र प्रभु बैंककी चिफ बिजनेस अफिसर रश्मी पन्त लगायत पनि अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।
प्रभु बैंकको कर्जा अपचलन र प्रभु मनि ट्रान्सफर तथा प्रभु म्यानेजमेन्टसँग मिलेमतोमा बैंकलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन, डीसीईओ मनिराम पोखरेलसहित ४ जना कर्मचारी र व्यवसायी गुण ग्रुपका अध्यक्ष राजेन्द्र शाक्यलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यसअघि ३ वटा आरोपमा अनुसनधान सुरु गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसनधान ब्युरो (सीआईबी)ले थप एक आरोपमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो ।
जानकी मेडिकल कलेज र इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेष्ट एण्ड भेटेनरी साइन्स प्रालिमार्फत भएको कर्जा दुरुपयोगमा सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेको हो । उक्त अनुसन्धानका लागि जानकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष ओमप्रकाश पाण्डे र बैंककै चिफ बिजनेस अफिसर रश्मी पन्त लगायतलाई पनि पक्राउ गर्न सीआईबीले पाटन उच्च अदालतबाट पक्राउपुर्जी लिएको छ ।
पक्राउपुर्जी आएसँगै आइतबार पन्तलाई पक्राउ गर्न सीआईबीको टोली प्रभु बैंकको बबरमहलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेको थियो । ओमप्रकाश पाण्डेको नेतृत्वमा रहेको इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेष्ट एण्ड भेटेनरी साइन्स प्रालिले कलेज सञ्चालनको लागि जग्गा खरिद र सञ्चालन खर्चका लागि भन्दै २०७५ साउनमा लिएको १३ करोड रुपैयाँ कर्जा दुरुपयोगको सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
सोही अनुसन्धानका क्रमममा जानकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष पाण्डे र बैंककी चिफ बिजनेस अफिसर रश्मी पन्तविरुद्ध पनि पक्राउपुर्जी जारी भएको हो । बैंकका सीईओ शेरचनसहित पन्त समेतको मिलमतोमा पाण्डेको कम्पनीलाई प्रक्रिया पूरा नगरी कमसल धितोमा कर्जा दिएइको र उक्त कर्जा दुरुपयोग भएको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले बताए ।
‘राष्ट्र बैंकलाई नसोधी सीआईबीले सीधै बैंकका सीईओ लगायत उच्चपदस्थ कर्मचारी पक्राउ गरियो भनेर यदाकदा आलोचना भएको सुनिन्छ,’ सीआईबी प्रमुख मनोज केसीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘प्रहरीले राष्ट्र बैंकसँग विज्ञ टोली माग्यो । राष्ट्र बैंकले निर्देशक तहका कर्मचारीको नेतृत्वमा विज्ञ टोली खटायो र उहाँहरुले अध्ययन गरेर बनाएको प्रतिवेदनले औंल्याएको कैफियतका आधारमा हामीले अनुसन्धान अघि बढाएका हौं ।’
प्रभु बैंकले कमसल धितोमा इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेष्ट एण्ड भेटेनरी साइन्स प्रालिलाई दिएको १३ करोड रुपैयाँ कर्जामध्ये ठूलो हिस्सा राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसन अन्तरगतको जानकी मेडिकल कलेजमा सारिएको पाइएको सीआईबीका प्रवक्ता शिव कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेष्ट एण्ड भेटेनरी साइन्स प्रालिलाई दिएको कर्जामध्ये ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रभु बैंककै खाताबाट जानकी मेडिकल कलेजको खातामा ट्रान्सफर गरेको पाइएको हो ।
इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेष्ट एण्ड भेटेनरी साइन्स प्रालि ओमप्रकाश पाण्डेको एकल लगानीको कम्पनी हो । प्रभु बैंकले ओमप्रकाश पाण्डेको जानकी मेडिकल कलेजमा गरेको कर्जा लगानी र जानकी मेडिकल कलेजको सेयर कारोबार विगतदेखि नै विवादित रहेको देखिन्छ । सोही विवादित रहेको कम्पनीमा कागजी रुपमा अर्को डमी कम्पनी खडा गरी ऋण दिएर उक्त कम्पनीमार्फत पुन: जानकी मेडिकल कलेजमा नै उक्त ऋण पुर्याएको पाइएको हो । यतिमात्रै नभएर जानकी मेडिकल कलेजमा राष्ट्र बैंकले ऋण दिन रोकेपछि बैंकले ओमप्रकाश पाण्डे लगायतका व्यक्ति र फर्जी कम्पनीमार्फत ऋण दिने र त्यसरी दिएको ऋाण्बाट जानकी मेडिकले कलेको ऋणको ब्याज तिर्दै उक्त ऋण नियमित रहेको देखाउने गरेको पाइएको हो । यहाँनेर प्रभु बैंकको उच्च व्यवस्थापनले राष्ट्र बैंकको आँखा छल्ने नियतले काम गरेको सीआईबीका अधिकारीहरुको दाबी छ ।
राम जानकी हेल्थ फाउण्डेसन सचालन गरेको जानकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष ओमप्रकाश (ओपी) पाण्डे र सोही कम्पनीका पूर्वसेयरधनीहरु समीर ढुंगेल र कामेश्वर साहविरुद्ध २०७१ साउनमा ठगी गरेको आरोपमा चिकित्साशास्त्रमा अध्ययनरत कलेजका विद्यार्थीसँग २५ लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म रकम लिएर फरार भएको भन्दै ठगीको उजुरी परेपछि ओमप्रकाश पाण्डे फरार भए । त्यसअघि नै प्रभु बैंकले कलेजमा लगानी गरेको थियो ।
कलेजका सञ्चालक नै ठगी आरोपमा फरार भएपछि बैंकको ऋण समेत जोखिममा पर्ने अवस्था आयो । बैंकले प्रोभिजन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा अर्को बाटो अपनायो । जसले सीईओ शेरचनसहित उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुलाई हिरासतमा पुर्यायो ।
जानकी मेडिकल कलेजका सेयरधनीहरु नाटकीय रुपमा परिवर्तन भए । त्यतिमात्रै होइन, बैंकका सीईओ शेरचनका आफन्त नै जानकी मेडीकल कलेजका सञ्चालक भए ।
२०७२ साल जेठ २२ गते काभ्रेको मादनकुडारी स्थायी घर भएका हरिमान लामाले १६ लाख कित्ता, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २१ घर भएका हरिकृष्ण भट्टचनले २९ लाख ५० हजार ८ सय ६० कित्ता र म्याग्दीको ओखरबोट स्थायी घर भएका धनबहादुर शेरचनले ८ लाख कित्ता सेयर स्वामित्व किनेको गरेको समाचार क्लिकमाण्डुले २०७९ सालमै प्रकाशित गरेको थियो।
धनबहादुर शेरचन प्रभु बैंकका सीइओ शेरचनको नजिकैका आफन्त हुन् भने हरिकृष्ण भट्टचन ससुरा हुन् । यस्तै हरिमान लामा भने विगतमा गुण्डागर्दीको पृष्ठभूमि रहेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गणेश लामाका दाइ हुन् ।
२०७३ जेठमा प्रहरीले ओमप्रकाश पाण्डे र समीर ढुंगेललाई काठमाडौंबाट र कामेश्वर साहलाई धनुषाबाट पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढायो । तर, मेडिकल कलेजको सेयर भने उनीहरुले बिक्री गरिसकेका थिए ।
शेचरनले उक्त मेडिकल कलेजमा आफन्तलाई सेयरधनी मात्रै बनाएनन् त्यसपछि ऋण असुल गर्नेभन्दा पनि एकपछि अर्को ऋण थप्दै लगे । पछि हरिमान लामा फरार भएको भन्दै उक्त सेयर ओमप्रकाश पाण्डेको नाममा नै ट्रान्सफर भइसकेको छ ।
२०७५ मा आउँदा कम्पनीको सेयर पुनः ओमप्रकाश पाण्डे र अन्य २ जनाको नाममा ट्रान्सफर भइसकेको छ । २०७५ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत सुपरिवेक्षण रिपोर्टमा जानकी मेडिकल कलेजका सेयरधनी मात्रै परिमार्जन भएका छैनन् । उक्त ऋणमा कयौं प्रश्न समेत उठाएको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले २०७५ सालमा गरेको स्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा जानकी मेडिकल कलेजको सबैभन्दा धेरै हिस्सा सेयर ८६.८९ प्रतिशत ओमप्रकाश पाण्डेको नाममा रहेको देखिन्छ । १३.०२ प्रतिशत रविन्द्र पन्तको र ०.०९ प्रतिशत सेयर लालन कुमार सिन्हाको नाममा रहेको देखिन्छ । शेरचनका ससुरा र आफन्तको नाममा रहेको सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको छ । राष्ट्र बैंकले आफन्तको सेयर रहेको कम्पनीमा पटकपटक ऋण थप्दै लगेको भन्दै कारवाहीको चेतावनी दिएपछि सेयर स्वामित्व पुन ओमप्रकाश पाण्डे र अन्य २ जनाको नाममा ट्रान्सफर भएको तत्कालिन समयमा प्रभु बैंकमा कार्यरत कतिपय कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले सेयरधनीहरु परिवर्तन भइरहेको, कमजोर व्यवस्थापन, सञ्चालन र लगानी योजनाको अभाव जस्ता कैफियत औंल्याएको थियो । उक्त कर्जाको उद्देश्यअनुसार खर्च नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो । ३५ करोड रुपैयाँ ब्रिज ग्याप लोन लिएर पुरानो कर्जा तिर्न प्रयोग भएको राष्ट्र बैंकले कैफियत औंल्याएको थियो । यस्तै २० करोड रुपैयाँ ब्रिज ग्याप ऋण लिएर कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा प्रयोग भएको र पटक-पटक नवीकरण भएको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा नै औंल्याइएको थियो । अर्को २५ करोड ब्रिज ग्याप ऋण लिएर पुरानो तलब र दायित्व तिर्न प्रयोग भएको भन्दै यी तीनवटै ऋणको गलत उपयोग भएको भन्दै कैफियत औंल्याएको थियो ।
यस्तै आवधिक कर्जामा पनि २० करोड रुपैयाँ ऋण स्थिर सम्पत्तिका लागि भनिए पनि तत्कालको दायित्व व्यवस्थापनका लागि भन्दै स्वीकृत गरेको औचित्य पुष्टि नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो । ६० करोड रुपैयाँ आवाधिक ऋण लिएर कर तिर्न प्रयोग गरेको, १० करोड रुपैयाँ स्थिर सम्पत्ति किन्न दिइएको आवाधिक कर्जा तत्कालको दायित्व व्यवस्थापनमा खर्च भएको जस्ता कैफियत राष्ट्र बैंकले औंल्याएको थियो । राष्ट्र बैंकले कर्जा एभरग्रिनिङ गरी बैंकिङ कसुर गरेको भन्दै सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमै प्रश्न उठाएको थियो ।
‘बैंकले ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा ६ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य व्यवसाय विस्तार नभई २ करोड ४६ लाख रुपैयाँको अर्को छोटो अवधिको कर्जा चुक्ता गर्नु थियो। एउटा कर्जा तिर्नका लागि अर्को कर्जा दिनुलाई बैंकिङ कसुर वा ‘एभरग्रिनिङ’ मानिन्छ,’ सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
२०७५ सालमा राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणले देखाएका कैफियतहरु
बैंकले जानकी मेडिकल कलेजलाई कुल फण्डेड कर्जा सीमा १२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरको तर कम्पनीको नेटवर्थ भने ५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ मात्रै रहेकोले राष्ट्र बैंक्ले यसमा पनि कैफियत औंल्याएको थियो । कम्पनी लगातार घाटामा हुनुका साथै कर्जा स्वपूँजी अनुपातले पनि सपोर्ट नगर्ने केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको थियो । उक्त कर्जामा धितो र कर्जा सुरक्षणमा समेत लापरवाही देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्ता कैफियत राष्ट्र बैंकले देखाएपछि उक्त कम्पनीमा कर्जा लगानी गर्न फर्जी कम्पनी र विभिन्न व्यक्तिको नाममा ऋण प्रवाह भएको पाइएको सीआईबी स्रोतको दाबी छ । जानकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष ओमप्रकाश पाण्डे र कलेजमा आबद्ध भएका विभिन्न व्यक्तिको नाममा विभिन्न मितिमा ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण प्रवाह भएको र त्यसमध्ये अधिकांश ऋण नियमित नभएको प्रभु बैंकका एक कर्मचारीले बताए । त्यस्तै ऋणमध्येको एक कम्पनी इन्चिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेष्ट एण्ड भेटेनरी साइन्स प्रालि हो।
जानकी मेडिकल कलेज खराब कर्जा लुकाउन अन्य फर्जी कम्पनी र व्यक्तिलाई ऋण दिने र इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेष्ट एण्ड भेटेनरी साइन्स प्रालिको ऋणलाई समेत राष्ट्र बैंकले प्रयोजनअनुसार खर्च नभएको पाइपछि प्रभु बैंकलाई १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर बैंकका सीईओ शेरचनले उक्त कम्पनीमा गएको कर्जालाई पुनर्संरचना गरेर इभरग्रिनिङ गरेको सीआईबीको दाबी छ । उक्त कर्जाको पुनर्संरचना गर्ने फाइलमा रश्मी पन्तको पनि हस्ताक्षरसहितको संलग्नता देखिएकाले उनलाई पक्राउ गर्न आवश्यक रहेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यतिमात्रै होइन, पन्तले बैंकभित्र बसेर प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास गरेको र अनुसन्धानलाई प्रभाव बनाउन अस्वाभाविक चलखेल गरेको सीआईबीका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेष्ट एण्ड भेटेनरी साइन्स प्रालिको ऋण स्थिर सम्पत्ति रकम्पनीको सञ्चालन खर्चका लागि भनेर लिएपनि प्रयोजनबाहिर भुक्तानी भएको र परियोजना पनि सञ्चालन नगरेपछि राष्ट्र बैंकले १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न लगाएको थियो । साथै ऋण असुल गर्न निर्देशन दिएको देखिन्छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न सीआईबीका एक अधिकारीले भने, ‘तर ऋण असुल प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्दा पनि उक्त ऋणलाई एभरग्रिनिङ गरी बैंकका सीईओ सहितका अधिकारीले बैंकिङ कसुर गरेको देखियो । यस्तै उक्त ऋणको ब्याज तिर्न बैंकले अन्य ऋणी खडा गरी ऋणको ब्याज तिरेर राष्ट्र बैंकको नजरमा नियमित रहेको देखाई कर्जा नोक्सानी व्यवस्था समेत नगरेको पाइयो ।’
इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेष्ट एण्ड भेटेनरी साइन्स प्रालिका एकल सेयरधनी ओमप्रकाश पाण्डे हुन् । उनले महोत्तरीमा कलेज सञ्चालन गर्ने भन्दै चितवनको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय प्रारम्भिक सहमति लिएको र त्यसैलाई देखाएर कलेज सञ्चालन गर्न जग्गा खरिद र सञ्चालन खर्चको लागि भन्दै १३ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको सीआईबी स्रोतले बतायो । जसमध्ये ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रभु बैंकको खाताबाट नै जानकी मेडिकल कलेजमा ट्रान्सफर भएको र कलेजको स्थिर सम्पत्ति समेत खरिद गरेको नपाइएको सीआईबी स्रोतले बतायो ।
उक्त कलेज सञ्चालनसमेत नगरेको र कर्जाको प्रक्रिया पुरान नगरेको धितो सुरक्षण समेत कमजोर रहेको पाइएको सीआईबीको दाबी छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा असुल गर्न निर्देशन दिएपछि पनि असुल गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नेभन्दा पनि विभिन्न माध्यमबाट उक्त कर्जाको ब्याज तिर्न अन्य ऋणी खडा गरी ऋण दिने र त्यबाट ब्याज तिर्ने, कर्जा पुन:संरचना गरी प्रभु बैंकका सीईओ शेरचन चिफ बिजनेस अफिसर रश्मी पन्तलगायतले बैंकिङ कसुर गरेको सीआईबीको दाबी छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार जानकी मेडिकल कलेजमा मात्रै प्रभु बैंकले डेढ अर्ब बढी ऋण दिएको छ ।
सीआईबीले २०७९ माघ १२ गते जानकी मेडिकल कलेजलगायतका ऋणीसँग सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात पेस गर्न भन्दै प्रभु बैंकलाई पत्र काटेको थियो । सोही दिन शेरचनलाई बैंक सञ्चालक समितिले तेस्रो कार्यकालका लागि सीईओमा पुन: नियुक्ति गरेको थियो।
आइतबार सीआईबीले पाटन उच्च अदालतबाट रश्मी पन्त लगायतलाई पक्राउ गर्न पक्राउपुर्जी जारी गरेको थियो । पक्राउपुर्जी जारी हुनेबित्तिकै सीआईबीको टोली बबरमहलस्थित बैंकको मुख्यालय पुगेको थियो । पन्तको फोन ट्र्याक गर्दा उनी बैंकभित्रै रहेको देखिएपछि प्रहरी त्यहाँ पुगेको हो । तर, बैंक कार्यकक्षमा उनी फेला परिनन् ।
प्रहरीको टोली बिहानसम्म बैंक परिसरमै बस्यो । टोलीले पन्तको कार्यालय भएको तलाको सबै कोठा हेर्यो । उनको कोठाको चाबी काटेर भित्र छिर्यो पनि । तर उनी फेला परिनन् । पन्त अर्कै एक कर्मचारीको कोठामा लुकेर बसेकी थिइन् । राती २ देखि ३ बजेको बीचमा पन्त प्रहरीलाई छलेर भाग्न सफल भइन् । उनी भागेको सीसीटीभी फुटेजमा देखिएको छ ।
पन्त प्रहरीको आँखा छलेर भागिन् वा माथिल्लो निकायको दबाबमा प्रहरीकै सहयोगमा भाग्न सफल भइन् ? यो भने रहस्यमय बनेको छ ।
स्रोतका अनुसार, प्रहरीको टोली पन्तलाई पक्राउ गर्न जाँदै गरेको उच्च अदालतकै एक कर्मचारीले जानकारी गराएका थिए। सोही आधारमा उनी आफ्नो कोठामा मोबाइल छाडेर अन्यत्र कोठामा लुकेको र भाग्न सफल भएको अनुमान गरिएको छ ।
‘महिला हुन् रातिराति किन फोडेरै पक्राउ गर्नु भनेर हामीले केही खुकुलो गरेकै हौं, उनले त्यसको फाइदा उठाएर भागिन्’ सीआईबी स्रोतले भन्यो, ‘कति दिन र कहाँ भाग्ने ?’
आइतबारदेखि नै बैंकका चिफ अडिट अफिसर रेणुप्रसाद पाण्डे पनि कार्यालय आएका छैनन् । उनी सम्पर्कविहीन भएको बैंककै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
प्रहरीले शेरचनलाई मंसिर १४ गते पक्राउ गरेको थियो।
बैंकका पूर्वअध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनमाथि पनि सीआईबीले कर्जा अपचलन सम्बन्धी मुद्दामा अनुन्धान गरिरहेको छ ।
करिब १ अर्ब रुपैयाँ ठगीबारे प्रभु म्यानेजमेन्टकी अध्यक्ष कुसुम लामाले दिएको जाहेरीका आधारमा भट्टचनलाई कात्तिक ११ गते प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । सीआईबीले कात्तिक २२ मा राष्ट्र बैंकको विशेषज्ञ टोलीको साथमा प्रभु बैंकमा छापा मारेर करिब दर्जन फाइलहरु नियन्त्रणमा लिएर अध्ययन गरेको थियो । राष्ट्र बैंककै प्रतिनिधिहरुले बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको कसूरका आधारमा उनीहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिएको सीआईबी प्रमुख मनोज केसीले बताए ।
‘राष्ट्र बैंकलाई नसोधी सीआईबीले सीधै बैंकका सीईओ लगायत उच्चपदस्थ कर्मचारी पक्राउ गरियो भनेर यदाकदा आलोचना भएको सुनिन्छ,’ केसीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘प्रहरीले राष्ट्र बैंकसँग विज्ञ टोली माग्यो । राष्ट्र बैंकले निर्देशक तहका कर्मचारीको नेतृत्वमा विज्ञ टोली खटायो र उहाँहरुले अध्ययन गरेर बनाएको प्रतिवेदनले औंल्याएको कैफियतका आधारमा हामीले अनुसन्धान अघि बढाएका हौं ।’
प्रतिक्रिया