काठमाडौं । बैंकिङ कसुरको आरोपमा पक्राउ परेका प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) अशोक शेरचनसहित उच्च व्यवस्थापनमा कार्यरत कर्मचारीहरुमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीहरूमाथिको अनुसन्धान नसकिएको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले म्याद थप माग गरेपछि शुक्रबार उच्च अदालत पाटनले ३ दिन थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।
प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचन र उनका व्यवसायिक साझेदार कुसुम लामाबीच देखिएको लेनदेन विवाद चुलिँदा प्रभु बैंक र यसका सीईओ शेरचन पनि छानबिनको दायरामा तानिएका हुन् ।
भट्टचन र लामा लगायतको लागनी रहेको प्रभु म्यानेजमेन्टले प्रभु मनि ट्रान्सफर र प्रभु बैंकको रेमिट्यान्सको सुपर एजेन्ट भएर काम गरेको र रेमिट्यान्स कारोबारका लागि सहकारीबाट लिएको धरौटीवापतको रकम अपचलन गरेको आरोपमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यससँगै सीआईबीले भट्टचन र लामा लागयतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अन्तरगतको कसुर र हुन्डी कारोबार, सहकारी ठगीमा समेत अनुसन्धान गरी सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मंसिर १६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ ।
सहकारीबाट धरौटीवापत लिएको रकम फिर्ता नगरेको, सहकारीले रेमिट्यान्स भुक्तानी गरे पनि सहकारीलाई भुक्तानी नगरेको, प्रभु म्यानेजमेन्ट सुपर एजेन्ट खारेज भएपछि पनि सहकरीबाट लिएको धरौटी फिर्ता नभएपछि सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
अमेरिकामा भट्टचनकी छोरी शिक्षा भट्टचनको लगानी रहेको कम्पनी ‘प्रभु युएस’बाट पठाएको रेमिट्यान्स नेपालमा विदेशी मुद्रा नल्याइ हुन्डीमार्फत रेमिट्यान्स भुक्तानी भएको विषयमा हुन्डी कारोबारमा समेत सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
विदेशी मुद्रा अपचलनको अनुसन्धान भने राजस्व अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार भएकोले त्यसमा प्रवेश नगरेको र तथ्य/प्रमण भेटिए अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाइने अनुसन्धानमा संलग्न सीआईबीका अधिकारीहरू बताउँछन्।
देवी प्रकाश भट्टचनकै नेतृत्वमा स्थापना भएको प्रभु म्यानेजमेन्टमा भट्टचन भने नातेदार हुँदै छोरी र त्यसपछि कर्मचारीलाई सेयर ट्रान्सफर गरेर कागजीरूपमा बाहिरिएका थिए ।
एक/डेढ वर्षअघि नै सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरे पनि राजनीतिक प्रभावमा भट्टचनमाथि अनुसन्धान अगाडि बढ्न सकेको थिएन । उनी नेकपा एमाले सांसदसमेत थिए ।
प्रभु म्यानेजमेन्टको सेयर बेचिसकेको भन्दै उनी पन्छिदैँ आएका थिए । तर, पछिल्लो अनुसन्धानमा कर्मचारीलाई सेयर ट्रान्सफर गर्दा भट्टचनकै कम्पनीबाट कर्मचारीको खातामा रकम ट्रान्सफर गर्ने र त्यसबाट सेयर खरिद गरेको भनि भुक्तानी देखाउने गरेको पाइएकाले देखाउनकै लागि सेयर ट्रान्सफर भएको प्रष्ट हुने सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृत दाबी गर्छन् ।
सहकारीको रकम अपचलन, हुन्डी कारोबार र राष्ट्र बैंक ऐन अन्तरगतको कसुरमा एमाले पूर्वसांसद समेत रहेका प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचनलाई गत कात्तिक ११ गते पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु भएको थियो । त्यसक्रममा प्रभु बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने गरी कारोबार भएको र कर्जा अपचलन गरी बैंकिङ कसुरसमेत भएको पाइएपछि प्रभु बैंकमाथि पनि सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सुरुमा प्रभु बैंक र प्रभु म्यानेजमेन्टबीचको कर्जाको अनुसन्धान गरेको सीआईबीले प्रभु मनि ट्रान्सफर र प्रभु बैंकबीच भएको कर्जा लेनदेनको पनि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । सोही क्रममा प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन, डेपुटी सीईओ मनिराम पोखरेलसहित उच्च व्यवस्थापनका ४ जना कर्मचारी मंसिर १४ गते कार्यालयबाटै पक्राउ परेका थिए । त्यस्तै गुण ग्रुपका अध्यक्ष राजेन्द्र शाक्य मंसिर १७ गते पक्राउ परेका थिए।
प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनकै मिलेमतोमा प्रभु बैंकबाट प्रभु म्यानेजमेन्ट र प्रभु मनि ट्रान्सफरलाई वर्षौंसम्म निर्ब्याजी ऋण चलाउन दिएर प्रभु बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको आरोप सीआईबीको छ ।
कात्तिक ११ गते प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष भट्टचन पक्राउ परेपछि र कुसुम लामाको उजुरी र बयानका आधारमा सीआईबीले राष्ट्र बैंकका विशेषज्ञ टोलीलाई साथै लिएर प्रभु बैंकमा छापा मारेर करिब दर्जन फाइल नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
केही ऋणी र बैंकका सीईओ शेरचन समेतको संलग्नतामा प्रभु बैंकलाई हानी पुर्याउने गरी कर्जाको दुरुपयोग गर्दै लेयरिङ गरेको भन्दै सीआईबीले शेरचन लगायतलाई पक्राउ गरेको हो ।
भट्टचनमाथिको सुक्ष्म अनुसन्धानका क्रममा राष्ट्र बैंककै विशेषज्ञ टोलीले बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने गतिविधि र कर्जा दुरुपयोग भएको बारे गोप्य प्रतिवेदन तयार पारेर गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल र सीआईबी प्रमुख मनोज केसीलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदन पाएपछि केसीले गभर्नर पौडेलसँग राष्ट्र बैंकमै पुगेर छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा सीआईबी प्रमुख केसीले एउटा गल्ती छोप्न थप गल्तीहरू गरेको भेटिएकाले बैंकिङ कसुर मात्र नभइ किर्ते कागजात बनाएर राष्ट्र बैंकलाई नै छल्न खोजेको ब्रिफिङ गरेपछि गभर्नर पौडेलले शेरचनलाई पक्राउ गर्न सहमति जनाएका थिए ।
स्रोतका अनुसार गभर्नर पौडेलले ‘निर्दोष फस्न नहुने र कसुरदार कानुनी दायरामा आउनु पर्ने’ भन्दै ‘घटनाको गम्भीर्यता’ बुझेर अघि बढ्न सीआईबी प्रमुखलाई आग्रह गरेका थिए ।
सो छलफलपछि प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनसहित डीसीओ मनिराम पोखरेल र चिफ रिस्क अफिसर रिसब श्रेष्ठ पक्राउ परेका थिए । सीआईबीको अनुसन्धानमा अहिले पनि राष्ट्र बैंकका निर्देशक तहका कर्मचारीको नेतृत्वको टोली पनि खटिएको छ।
प्रभु बैंक माथि राष्ट्र बैंकले निरन्तर सुक्ष्म निगरानी गरिरहेको छ ।
शेरचनसहित प्रभु बैंकका उच्च व्यवस्थापनका अधिकारीमाथि बैंकिङ कसुरका फरक फरक २ वटा मुद्दामा अनुसनधान भइरहेको सीआईबीका प्रवक्ता शिव कुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘प्रभु म्यानेजमेन्टसँगको कारोबारमा प्रभु बैंकले असुल गर्नुपर्ने ब्याज असुल नगरी निर्ब्याजी रुपमा ऋण चलाउन दिएर बैंकलाई करोडौं रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुर्याएको पाइएको छ,’ श्रेष्ठले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘प्रभु बैंककै सीईओको संलग्नतामा कर्जा दुरुपयोग गरी बैंकिङ कसुर गरेको र गर्न सहयोग गरेको अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।’
त्यस्तै प्रभु मनि ट्रान्सफरलाई प्रभु बैंकले ऋण चलाउन दिएर १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज असुल गर्नुपर्नेमा उक्त ब्याज असुल नगरी बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । यसरी प्रभु बैंकबाट निर्ब्याजी लिएको ऋण प्रभु मनि ट्रान्सफरले भट्टचनको लागनी रहेका विभिन्न कम्पनीमा ऋण दिएर व्याज असुल गरेको पाइएको सीआईबीको दाबी छ ।
‘बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष भट्टचन र सञ्चालक कुसुम लामा नै सेयरधनी तथा सञ्चालक रहेको कम्पनीलाई नै प्रभु बैंकले ऋण दिएर बैंकिङ कसुर गरेको पाइएको छ, जसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भने ।
यसरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना प्रभु मनि ट्रान्सफरले ऋण लगानी गरी ब्याज असुल गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा १०३ अन्तरगतको कसुरसमेत गरेको पाइएकाले त्यसबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ ।
‘प्रभु मनि ट्रान्सफरले बैंकबाट ऋण लिएर कानुन विपरित अन्य कम्पनीलाई १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लगानी गरी ब्याज असुल गरेको पाइएपछि उक्त कसुरमा समेत अनुसन्धान भइरहेको हो’ सीआईबी प्रबक्ता श्रेष्ठले भने ।
प्रभु म्यानेजमेन्ट जोडिएको कसुर के हो ?
प्रभु म्यानेजमेन्टलाई प्रभु बैंकबाट बिनाब्याज ६६ करोड रुपैयाँ ऋण चलाउन दिएको विषयमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा सीईओ शेरचनकै संलग्नतामा ऋणको दुरुपयोग गरेको पाइएको सीआईबीको दाबी छ ।
प्रभु म्यानेजमेन्टलाई दिएको ६६ करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण टिम आउँदा किर्ते गरेर सेटलमेन्ट भएको देखाउने गरेको पाइएको सीआईबीको दाबी छ ।
सोही ऋण सेटलमेन्टका लागि नै प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनले गुण ग्रुपका अध्यक्ष राजेन्द्र शाक्यको कम्पनीलाई थप ऋण दिएर प्रभु म्यानेजमेन्टले प्रभु बैंकलाई तिर्नुपर्ने ऋण सेटलमेन्टमा प्रयोग भएको पाइएपछि शाक्य पनि अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका हुन् ।
प्रभु बैंकले समेत प्रभु म्यानेमेन्टसँग रेमिट्यान्सको सुपर एजेन्टको सम्झौता गरी २०७२ देखि २०७४ सम्म कारोबार गरेको पाइएको सीआईबीले जनाएको छ ।
प्रभु बैंकले २०७२ साउन १ गतेदेखि २०७४ चैत ४ गतेसम्म रेमिट्यान्स कारोबारको लागि सुपर एजेन्ट बनाएको देखिएको सीआईबीले जनाएको छ ।
२०७४ चैतपछि भने उक्त सम्झौता खारेज भएको र त्यस समयमा प्रभु बैंकले म्यानेजमेन्टलाई रेमिट्यान्स भुक्तानीका लागि दिएको ६६ करोड रुपैयाँ एड्भान्स भुक्तानी ऋणको रुपमा देखिएको थियो ।
रेमिट्यान्सको सुपर एजेन्टको सम्झौता खारेज भएको साढे ३ वर्षसम्म पनि उक्त रकम सेटल नभएको पाइएको सीआईबीले जनाएको छ ।
६६ करोडमध्ये २७ करोड रुपैयाँ रकम भने २०७८ असोज ७ गतेमात्रै चुक्ता भएको देखिएको सीआईबीले जनाएको छ । ‘प्रभु बैंकले गुण एयरलाइन्सलाई सञ्चालन खर्च शीर्षकमा १५ करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेको र सोही मितिमा गुण एयरलाइन्सबाट प्रभु म्यानेजमेन्टमा ट्रान्सफर भएर उक्त कर्जा सेटलमेन्ट भएको देखिन्छ,’ सीआईबी स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘५ असोजमा दिब्या सेक्युरिटीजबाट पनि १२ करोड रुपैयाँ सापटी लिएको र २७ करोड रुपैयाँ ऋण सेटल भएको देखियो । त्यसबेला राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण टोली प्रभु बैंकमा रहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणलाई छारोहाल्न ऋण सेटल भएको र त्यसको लागि प्रभु बैंकले नै गुण एयरलाई ऋण दिएको देखियो ।’
गुण एयरलाइन्सलाई दिएको १५ करोड ऋण प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत नगराई हतारमा स्वीकृत गरेर निकाशा गरेको र पछि मात्रै प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गराएको देखिएको सीआईबी स्रोतको भनाइ छ ।
१५ करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गर्नुभन्दा अघि नै गुण एयरलाइन्सलाई २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिएकोमा प्रक्रिया पूरा नगरी सीईओ शेरचनले प्रभु म्यानेमेन्टको ऋण सेटल गरी राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणलाई समेत झुक्याएको पाइएको अनुसनधानमा संलग्न अधिकृतहरु बताउँछन् ।
सीआईबीका अनुसार १५ करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत भएकोमा ३ लाख रुपैयाँ सेवाशुल्क कटाएर १४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ गुणा एयरको खातामा गएको र सोही रकम प्रभु म्यानेजमेन्टको खातामा पुगेको देखिएको हो ।
राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण टोली फर्किएपछि असोज २० गते प्रभु बैंकले प्रभु म्यानेजमेन्टलाई २७ करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेको पाइएको सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतहरु बताउँछन् ।
२७ करोड रुपैयाँ ऋणमध्ये १२ करोड रुपैयाँ ऋण प्रभु म्यानेजमेन्टको खाताबाट सोही मितिमा दिब्या सेक्युरिटीजलाई ट्रान्सफर भएको र पछि पुस ८ गते पुन दिब्या सेक्युरिटीज हुँदै विभिन्न कम्पनी र व्यक्तिमा लेयरिङ भएर १५ करोड रुपैयाँ राजेन्द्र शाक्यलाई भुक्तानी भएको देखिएको सीआईबीको दाबी छ । प्रभु म्यानेजमेन्टले उक्त कर्जा विभिन्न कम्पनीमा लगानी गर्ने भनेर कुसुम लामाले हस्ताक्षर गरी कर्जा माग गरेको देखिएको छ ।
यसरी राष्ट्र बैंकलाई छल्न एकपटक १५ करोड र अर्को पटक २७ करोड गरी ४२ करोड रुपैयाँ ऋण दुरुपयोग गरी बैंकिङ कसुर गर्नुका साथै म्यानेजमेन्टलाई निर्ब्याजी ऋण चलाउन दिएर असुल गर्नुपर्ने ८ करोड ९३ लाख १९ हजार ९८६ रुपैयाँ ब्याज असुल नगरी बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको सीआईबीको दाबी छ ।
प्रभु मनि ट्रान्सफरमा पनि निब्यार्जी ऋण
प्रभु बैंक तथा प्रभु मनि ट्रान्सफरका तत्कालीन अध्यक्ष भट्टचन र प्रभु बैंकका सीईओ शेचरनको मिलेमतोमा बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने गरी प्रभु बैंकबाट प्रभु मनि ट्रान्सफरलाई अर्बौं रुपैयाँ बिनाब्याज चलाउन दिएको पाइएको सीआईबीको दाबी छ।
रेमिट्यान्सको रकम भुक्तानी गर्न पेस्की दिएपछि त्यसको सेटलमेन्ट २४ घण्टा वा सार्वजनिक बिदा भएमा २/३ दिनमा हुनुपर्ने भए पनि प्रभु बैंक र प्रभु मनि ट्रान्सफरबीच यस्तो भएको नदेखिएको सीआईबीले जनाएको छ ।
भट्टचन प्रभु बैंकका ठूला सेयरधनी मात्रै नभएर अध्यक्ष नै रहेको र प्रभु मनि ट्रान्सफरमा समेत भट्टचन अध्यक्ष रहेकोले दुई संस्थाबीच ऋणको कारोबार नै गर्न नमिल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया)मा व्यवस्था छ ।
कुनै समय प्रभु बैंकले प्रभु मनि ट्रान्सफरलाई ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँसम्म ऋण चलाउन दिएर ब्याज असुल नगरेको सीआईबीको भनाइ छ ।
यसरी चलाएको ऋणको ब्याज प्रभु बैंक र प्रभु मनि ट्रान्सफरबीच भएको सम्झौता अनुसार हिसाब गर्दा १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ असुल गर्नु पर्नेमा असुल नगरेको पाइएको सीआईबीले बताएको छ ।
यतिमात्रै नभएर प्रभु मनि ट्रान्सफरले यस्तो रकम भट्टचनकै विभिन्न कम्पनीमा ऋण लगानी गरी त्यहाँबाट मनि ट्रान्सफरले ब्याज असुल गर्ने गरेको देखिएको सीआईबीको दाबी छ । प्रभु मनि ट्रान्सफरले एभोकाडो फार्म लिमिटेड, यात्री हाउजिङ प्रालि, हिमालयन प्लान्टटेसन प्रालि, पाँचपोखरी एग्रिकल्चर प्रालि, होम इन्भेष्टमेन्ट प्रालि र इन्द्रावती हाँडिखोला क्रसर उद्योग लगायतलाई ऋण लगानी गरेर ब्याज असुल गरेको पाइएको हो ।
बैंकबाट प्रभु मनि ट्रान्सफरले विभिन्न प्रयोजनमा लिएको ऋण प्रयोजन विपरित पुन: ऋण लगानी गरी ब्याज असुल गर्दै कर्जाको दुरुपयोग गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा पाइएको छ । यसमा बैंकिङ कसुरका साथै वाफियाको दफा १०३ अन्तर्गत राष्ट्र बैंकको स्वीकृति विपरित वित्तीय कारोबार गरेकोले उक्त कसुरमा पनि अनुसन्धान अगाडि बढेको हो ।
यतिमात्रै नभएर प्रभु मनि ट्रान्सफरले ६२ करोड रुपैयाँ बैंकलाई ऋण सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने देखिएकोमा उक्त ऋण भुक्तानी भएको प्रमाणबिना नै ३६ लाख मात्रै ऋण तिर्न बाँकी देखाइएको सीआईबीको दाबी छ । उक्त ऋण भुक्तानी भएको प्रमाण वा लेजरमा समेत कतै नदेखिएकोले सो रकम समेत दुरुपयोग गरेर बैंकलाई हानी पुर्याएको हुनेसक्ने भएकाले त्यसमाथि पनि अनुसन्धान जारी रहेको सीआईबीले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया