बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन रास्वपाको विधान नै बाधक!

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई संसदीय दलको नेता र भावी प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ। तर, पार्टीको विद्यमान विधान र कानुनी प्रावधानबीच तादम्यता नमिलेका कारण बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सार्न रास्वपाले आफ्नो विधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ।

रास्वपाको विधानको धारा ६६ (८) मा संसदीय दलको नेता चयनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । विधानअनुसार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनभन्दा अगावै पार्टीका साधारण सदस्यहरूको मतदान (प्राइमरी इलेक्सन) बाट संसदीय दलको नेता छानिनुपर्ने उल्लेख छ । विधानको धारा ६६ (८) को ‘क’ र ‘ख’ मा भनिएको छ–प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूमध्ये इच्छुकहरूबीच निर्वाचन हुनेछ र त्यसमा पार्टीका सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरू मतदाता हुनेछन् ।

तर, बालेनको टिमसँगको राजनीतिक एकीकरण र चुनावी तालमेलका कारण रास्वपाले निर्वाचनअघि यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना गर्न सकेन। अर्कोतर्फ, नेपालको ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७४’ को दफा २५ ले संसदीय दलको नेता निर्वाचित सांसदहरूले आफूमध्येबाट छानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । रास्वपाको विधानमा साधारण सदस्यले नेता छान्ने व्यवस्था ‘अव्यावहारिक’ र कानुनी रूपमा ‘त्रुटिपूर्ण’ देखिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। रास्वपाले एकल बहुमत ल्याएको अवस्थामा बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उनी संसदीय दलको नेता चुनिनु अनिवार्य छ । रास्वपाको विधानको धारा ६६ (८) (ज) ले पनि ‘संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने’ उल्लेख गरेको छ।

तर, निर्वाचन अगाडि नै नेता चयन भइसक्नुपर्ने र साधारण सदस्यले भोट हाल्नुपर्ने विधानको व्यवस्थाले अहिले निर्वाचित सांसदहरूबाट नेता छनोट गर्ने प्रक्रियामा प्राविधिक जटिलता निम्त्याएको छ ।

समाधानको बाटो: विधान संशोधन र बाधा अड्काउ फुकाउ

रास्वपाभित्र बालेनलाई नेता मान्न कुनै विवाद नभए पनि कानुनी र प्रक्रियागत गाँठो फुकाउन केन्द्रीय समिति सक्रिय हुनुपर्ने देखिएको छ।

पार्टीको पहिलो महाधिवेशन नभएसम्म केन्द्रीय समितिले नै विधान संशोधन गर्न सक्ने अधिकार राख्दछ।

विधानमा रहेको ‘निर्वाचन अगावै साधारण सदस्यले नेता छान्ने’ प्रावधानलाई हटाएर ‘निर्वाचित सांसदहरूले नेता छान्ने’ गरी संशोधन गरेपछि मात्र बालेनको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो औपचारिक रूपमा खुल्नेछ।

केन्द्रीय समितिले ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ मार्फत विधानलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुकूल बनाएर यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेलगत्तै सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने भएकाले रास्वपाले त्यसअघि नै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर विधान संशोधनको निर्णय गर्ने सम्भावना छ ।