प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनले ससुराको कम्पनीलाई नियमबिपरित दिएको अर्बौं ऋण जोखिममा
काठमाडौं । राम जानकी हेल्थ फाउण्डेशनद्वारा सञ्चालित जानकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष ओम प्रकाश (ओपी) पाण्डे तथा पूर्वसेयरधनीहरु समीर ढुंगेल र कामेश्वर साहविरुद्ध २०७१ साउनमा ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीमा उजुरी पर्यो ।
चिकित्साशास्त्रमा अध्ययनरत कलेजका ३ सय ७४ विद्यार्थीसँग २५ लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म रकम लिएर फरार भएको भन्दै धनुषाको रमदैयामा रहेको उक्त मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुले ठगी गरेको भन्दै विद्यार्थीहरुले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए ।
शुरुका सेयरधनी
उक्त मेडिकल कलेजमा प्रभु बैंकको कर्जा लगानी रहेको थियो । ठगीको उजुरी परेसँगै ओम प्रकाश पाण्डेलगायत सबै सञ्चालक फरार भए । सञ्चालकहरु फरार भएसँगै बैंकको कर्जा डुब्ने भयो ।
तर, यही मौकामा उक्त मेडिकल कलेजको सेयर नाटकीय ढंगमा किनबेच भयो ।
२०७२ साल जेठ २२ गते काभ्रेको मदनकुडारी स्थायी घर भएका हरिमान लामाले १६ लाख कित्ता, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २१ घर भएका हरिकृष्ण भट्टचनले २९ लाख ५० हजार ८ सय ६० कित्ता र म्याग्दीको ओखरबोट स्थायी घर भएका धनबहादुर शेरचनले ८ लाख कित्ता सेयर स्वामित्व खरिद गरे ।
धनबहादुर शेरचन प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचनको नजिकैका आफन्त हुन् भने हरिकृण भट्टचन अशोकका ससुरा हुन् । फिल्मी शैलीमा प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचनले समस्याग्रस्त जानकी मेडिकल कलेजको स्वामित्व आफन्तको हातमा ल्याए । र, ऋणमाथि ऋण थपिरहे ।
बैंकका सीईओ शेरचनका ससुरा र आफन्तको नाममा जानकीको सेयर स्वामित्व किनियो
२०७३ जेठमा प्रहरीले ओमप्रकाश पाण्डे र समीर ढुंगेललाई काठमाडौंबाट र कामेश्वर साहलाई धनुषाबाट पक्राउ गर्यो । प्रहरीले पक्राउ गर्दा उनीहरुले उक्त मेडिकल कलेजको सेयर बिक्री गरिसेकेका थिए ।
त्यसपछि प्रहरी नयाँ सेयरधनीतर्फ सोझियो । नयाँ सेयरधनी थिए प्रभु बैंकका सीइओ शेरचनका आफन्त । सीइओ शेरचन र बैंकका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनले नयाँ सेयरधनीले मेडिकल कलेज राम्रोसँग चलाउने बचन दिए ।
बिग्रिएको कलेज सुधार हुन्छ र विद्यार्थीहरुले पनि ठगिनु नपर्ने भएपछि प्रहरी पनि केही सफ्ट भयो । प्रभु बैंकले पनि नयाँ सेयरधनी थपेर त्यसअघि गरेको करोडौं लगानी खराब कर्जा हुनबाट जोगायो । अनि ऋणमाथि ऋण थपिरह्यो । जुन अहिलेसम्म उठेको छैन ।
सीआइबीले गत माघ ११ गते ती ऋणीसँग सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात पेस गर्न भन्दै बैंकलाई ५२७५ चलानी नम्बर भएको पत्र काटेको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक गोबिन्दराज काफ्लेको हस्ताक्षर रहेको उक्त पत्रमा जानकी मेडिकल कलेज र रामजानकी हेल्थ फाउण्डेशन र तत्कालीन ग्राण्ड बैंकबाट चिरायु अस्पताललाई प्रबाह भएको कर्जासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न भनिएको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले शेरचनले आफन्तका नाममा कर्जा प्रवाह गरी करोडौं अपचलन गरेको प्रकरण छानविन गर्न खोज्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्कालिन गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई प्रयोग गरेर शेरचनले आफूमाथिको छानविन रोकाएका थिए ।
सीइओ शेरचन आफूमाथिको छानविन रोकाएर उक्त ऋण सल्ट्याउनतिर लागेनन् । पटक पटक मूल्यांकन बढाउँदै ऋण थप गरी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुर्याए । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मौन समर्थन जनायो । किनभने, कांग्रेसले नियुक्ति गरेका डा. चिरञ्जीबी नेपाल गभर्नर हुँदा बैंकका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन कांग्रेसबाटै सांसद भए । एमालेले नियुक्ति गरेका महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर हुँदा भट्टचन एमालेबाटै सांसद् छन् ।
शक्तिको आडमा कारबाही नहुने देखेपछि सीइओ शेरचन एकपछि अर्को गलत कदम चाल्दै गए । यतिसम्म की कलेजलाई कहिले बैंकको नाममा ल्याइयो त कहिले सीइओका आफन्तको नाममा । अहिले फेरि पूरानै सेयरधनी ओमप्रकाश पाण्डेलाई सञ्चालक बनाइएको छ ।
हरिमान लामा र उनका भाई गणेशमान लामा ठगी मुद्दामा फरार भएपछि पछिल्लो समय फेरी जानकी मेडिकल कलेजको शेयर ओम प्रसाद पाण्डे ‘ओपी’ लगायत समूहको नाममा हस्तान्तरण गरिएको छ । ओपी पाण्डेलाई उनै अशोक शेरचनले डमी सञ्चालक बनाएर फाइदा लिँदै आइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
अहिले जानकी मेडिकल कलेजमा गएको ऋण घटाएर एक अर्बको हाराहारीमा ल्याइएको भनिए पनि विभिन्न कम्पनी खडा गरेर ऋण थपिनै रहेको बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् । केही समयअघि मात्रै अर्को कम्पनी खडा गरेर ६० करोड रुपैयाँ ऋण जानकी मेडिकल कलेजमै प्रवाह भएको छ । उक्त नयाँ ऋणको सावाँब्याज पनि नियमितरुपमा उठिरहेको छैन ।
राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखदेखि सञ्चालकहरुले आफन्तका नाममा सञ्चालित संस्थालाई ऋण प्रवाह गर्न मिल्दैन । तर, शेरचनले ससुराकै नाममा शेयर खरिद गराई प्रभु बैंकबाटै अर्बौं ऋण प्रवाह गर्दा पनि सरोकारवाला निकाय मौन छन् ।
सीईओ शेरचनले आफन्त सेयरधनी भएको कम्पनीमा ऋण दिएर आफैंले लाभ लिनएको हुनसक्ने सीआईबीकोप्रारम्भिक अनुसन्धानले देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ सालमा गरेको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार फेरि जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरु फेरिएका छन् । ८६.८९ प्रतिशत ओमप्रकाश पाण्डेको, १३.०२ प्रतिशत रविन्द्र पन्तको र लालन कुमार सिन्हाको ०.०९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । ससुरा र आफन्तको नाममा कम्पनीको स्वामित्व लिएर कर्जा प्रवाह गरेको पाइएपछि सीइओ शेरचनलाई राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसूरमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि फेरि स्वामित्व परिवर्तन गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले सुपरिभिजनका क्रममा विभिन्न समस्याहरु देखाएपनि उक्त मेडिकल कलेजले ती समस्याको समाधान गर्न सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकको सुपरिभिजन रिपोर्टमा ऋणमाथि ऋण थपेर इभरग्रिनिङ बनाइएको उल्लेख छ । ऋणीले नियमित सावाँब्याज नतिरेको इतिहास हुँदाहुँदै बैंकले हचुवाका भारमा नयाँ ऋण थपेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्रभु बैंकले उक्त ऋणीको क्रेडिट रिस्कको रेटिङ नगरी ऋणमाथि ऋण थपेको पनि राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, कम्पनीले २ वर्षदेखि करचुक्ताको प्रमाणपत्र पेश नगरेको, ठोस ब्यावसायिक योजना प्रस्तुत नगरेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । व्यावसायिक योजना नै नभएको र ऋण लिनका लागि चाहिने करचुक्ता जस्तो महत्वपूर्ण कागजान पेश नगर्दा पनि सीइओ शेरचनको निर्देशनमा बैंकले ऋण भने थपिरह्यो । जुन ऋण उठ्न सकिरहेको छैन ।
कम्पनीको स्वामित्व छिटोछिटो परिवर्तन भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले प्रश्न उठाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले स्थलगत सुपरीबेक्षणपछि जानकी मेडिकल कलेजको कर्जा प्रवाहका विषयमा उठाएका सवालहरु
प्रहरीले थाल्यो छानविन
अहिले बल्ल नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले सक्रियता देखाएको छ । सीआइबीले गत माघ ११ गते ती ऋणीसँग सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात पेसगर्न भन्दै बैंकलाई ५२७५ चलानी नम्बर भएको पत्र काटेको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक गोबिन्दराज काफ्लेको हस्ताक्षर रहेको उक्त पत्रमा जानकी मेडिकल कलेज र रामजानकी हेल्थ फाउण्डेशन र तत्कालीन ग्राण्ड बैंकबाट प्रबाह भएको चिरायु अस्पताललाई प्रबाह भएको कर्जासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न भनिएको छ ।
तर, सीइआइबीले छानविन शुरु गरेको भोलिपल्ट अर्थात् माघ १२ गते सञ्चालक समितिले शेरचनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ बिपरित तेस्रो कार्यकालका लागि सीइओमा नियुक्ति गरेको छ । शेरचनको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै पाटन उच्च अदालतमा परेको रिट बिचाराधीन छ ।
सीआइबीले छानविन थालेपछि शेरचनले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राष्ट्रपति कार्यालयका उच्च अधिकारीहरुसमक्ष हारगुहार गरेका छन् ।
प्रभु बैंकले गत मंगलबार सीआईबीले मागेका कर्जाका फाइलहरुसहित जवाफ पठाएको छ ।
‘बैंकले गत मंगलबार नै जवाफ पठाइसकेको छ,’ सीआईबी स्रोतले भन्यो, ‘केही दिनभित्रै सीईओ लगायत उक्त प्रकरणमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई बयानका लागि बोलाउँछौं ।’
प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार घटना संभीर प्रकृतिको सीआईबीको दाबी छ ।
‘यसअघि किन अनुसन्धान भएन त्यो थाहा भएन । तर, अब भने अनुसन्धान हुन्छ, दोषी उम्कदैनन्, निर्दोष फस्दैनन्।’ स्रोतले भन्यो ।
सीईओ शेरचनले आफन्त सेयरधनी भएको कम्पनीमा ऋण दिएर आफैंले लाभ लिनएको हुनसक्ने सीआईबीकोप्रारम्भिक अनुसन्धानले देखिएको छ ।
त्यसैगरी, सीआइबीले तत्कालीन ग्रान्ड बैंक नेपाल प्रभु बैंक लिमिटेडसँग मर्ज हुनु अघि २०७१ सालमा केपीएमजी पोर्चुगल तथा सोको स्थानीय साझेदार टीआर उपाध्याय एन्डको र राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागको संयुक्त टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन बुझाउँदा कर्जा प्रवाहमा २ अर्बभन्दा बढी गम्भीर घोटाला भएकोमा पनि छानविन गरिरहेको छ ।।
ग्रान्ड बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष स्वरूप गुरुङले आफ्नो वित्तीय स्वार्थ रहेको चिरायु अस्पताललाई कर्जा प्रदान गर्दा सो बैंकले आर्थिक घोटाला गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
सो लगायत आधा दर्जन कर्जा प्रवाहमा अनियमितता देखिएको र बदनियतपूर्ण तरिकाले कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको जनाउँदै संलग्न सबै पदाधिकारीलाई बैंकिङ कसुर सजाय ऐन, २०६४ अनुसार कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय २०७२ असोज १२ गते बसेको राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन समितिको ३७९औं बैठकले गरेको थियो ।
तत्कालीन समयमा नीति निर्देशन समितिको अध्यक्षता तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गरेका थिए । अधिकारी डेपुटी गभर्नरबाट हटेपछि डेपुटी भएका चिन्तामणी सिवाकोटीले नीति निर्देशन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
महाप्रसाद अधिकारीले सोसम्बन्धी फाइलको कारबाहीको प्रक्रिया गभर्नर बनेपछि अगाडि बढाउन खोजे पनि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको दबाबमा रोकिएको थियो ।
सीआइबीले छानविन थालेपछि शेरचनले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राष्ट्रपति कार्यालयका उच्च अधिकारीहरु समक्ष हारगुहार गरेका छन् ।
‘अहिले हामी जस्तोसुकै दबाबको सामना गर्न तयार छौं,’ सीआइबी उच्च स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो, ‘जनताले बैंकमा राखेको पैसा डुब्न नदिनू र ऐन नियमको कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो । हामी त्यसैअनुसार अघि बढ्छौं ।’
क्लिकमान्डु
