सक्कल कागज नलगेपछि प्रभु बैंकका सीईओविरुद्धको सुनुवाई स्थगित, सोमबारलाई तोकियो पेशी
काठमाडौं । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अशोक शेरचनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय खारेज हुनु पर्ने माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनको सुनुवाई स्थगित भएको छ ।
शुक्रबार रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने वा नगर्ने विषयमा सुनुवाई गर्न उच्च अदालत पाटनमा न्यायाधीश सुभाष पौडेल र दीपेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको थियो ।
तर, गत आइतबार उच्च अदालतका न्यायाधीश जगदीश घिमिरेको इजलासले गरेको आदेशअनुसार प्रभु बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले सक्कल कागजात नलगेपछि सुनुवाई स्थगित भएको हो ।
शुक्रबार न्यायाधीश सुभाष पौडेल र दीपेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले सोमबार रिट निवेदनको सुनुवाई गर्ने आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता अनिता थापाले माघ १३ गते अशोक शेरचनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको प्रावधान विपरित सीईओ नियुक्त गरिएको भन्दै सञ्चालक समितिको निर्णय खारेज हुनु पर्ने मागसहित उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।
गत आइतबार निवेदनको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको उच्च अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सुनुवाई गर्ने गरी पेशी तोकेको थियो ।
शुक्रबार इजलासमा विपक्षका अधिवक्ताहरुले सक्कल कागजात नभएको जानकारी दिएपछि न्यायाधीशले सुनुवाई स्थगित गर्ने आदेश दिए । उच्च अदालतले सोमबार सक्कल कागजातसहित उपस्थित हुन विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीलाई आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार रिट निवेदकका तर्फबाट करीब १५ जना र विपक्षी प्रभु बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट पनि करीब १५ जना कानून व्यवसायी उपस्थित थिए ।
शुक्रबार सुनुवाईका क्रममा न्यायाधीशहरुले पक्ष र विपक्षमा धेरै कानून व्यवसायी रहेकाले समय व्यवस्थापन गर्दै बहश गर्नु पर्ने बताएका थिए । कानून व्यवसायीहरुले इजालशले नै समय व्यस्थापन सम्बन्धी आदेश दिनु पर्ने बताएका थिए ।
अब शेरचनलाई सीईयो नियुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा सोमबार बहश हुने भएको छ । सोमबार पक्ष र विपक्षका कानून व्यवसायीको बहश समाप्त भएपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने टुंगो लगाउने छ ।
२०७४ बैशाख १९ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको बाफियाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुई कार्यकालमात्रै हुन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । २०७५ माघ १० गते बसेको प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले शेरचनलाई माघ १८ गतेदेखि लागू हुनेगरी ४ वर्षका लागि दोस्रो कार्यकालमा नियुक्ति गरेको उल्लेख छ । यही ब्यहोरालाई आधार मान्दै अधिवक्ता थापाले शेरचनको पछिल्लो नियुक्ति गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै अदालतमा रिट हालेकी हुन् ।
उच्च अदालतले रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेमा शेरचन पदबाट हट्ने छन् । तर, अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरे शेरचनले सीईओमा निरन्तरता पाउने छन् ।
अधिवक्ता थापाले शेरचनलाई सीईओ बनाउने निर्णय कानून विपरित रहेको दाबी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय, राष्ट्र बैंकको बैक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ, प्रभु बैकको संचालक समिति, संचालक समितिका अध्यक्ष लिलाप्रकाश सिटौला, संचालक समिति सदस्य रमेशसिंह खडका, शंकर प्रसाद कालिकोटा मानबहादुर राई, प्रा.डा. गीता प्रधान, अभिषेक बज्राचार्य, रामेश्वर सापकोटा र सीईओ अशोक शेरचनलाई विपक्षी बनाउँदै रिट निवेदन दायर गरेकी छिन् ।
रिट निवेदनमा शेरचनलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णय बैंक तथा वितीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरित रहेको दाबी गरिएको छ ।
प्रभु बैंकको २८२औं सञ्चालक समितिको बैठकले माघ १५ गतेबाट लागू हुने गरी शेरचनलाई तेस्रोपटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा २९ (२) मा २ कार्यकाल पूूरा गरिसकेको व्यक्ति तेश्रो पटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन नमिल्ने व्यवस्था भएकाले शेरचनको नियुक्ति बदर हुनु पर्ने निवेदकको माग छ ।
बैंक वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ पाँचौं संशोधन सहितले २ पटकभन्दा बढी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति गर्न छुट वा विशेष व्यवस्था नगरेकाले प्रभु बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय खारेज हुनु पर्ने निवेदकको माग छ ।
२०७४ बैशाख १९ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको बाफियाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुई कार्यकालमात्रै हुन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । २०७५ माघ १० गते बसेको प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले शेरचनलाई माघ १८ गतेदेखि लागू हुनेगरी ४ वर्षका लागि दोस्रो कार्यकालमा नियुक्ति गरेको उल्लेख छ । यही ब्यहोरालाई आधार मान्दै अधिवक्ता थापाले शेरचनको पछिल्लो नियुक्ति गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै अदालतमा रिट हालेकी हुन् ।
तर, अदालतले खाइपाइ आएकोलाई पहिलो कार्यकाल मान्छ वा मान्दै वा कसरी बाफियामा भएको व्यवस्थालाई ब्याख्या गर्छ । त्यो हेर्न भने सोमबारसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसअघिको नियुक्तिमा यस्तो भनिएको थियो
यस्तो छ बाफियामा सीइओको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था
क्लिकमान्डु
