परराष्ट्रमन्त्रीलाई थाहै नदिई बिआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा शब्द फेरेको भन्दै ओलीसँग कांग्रेस रिसायो

काठमाडौं ।  नेपाल र चीनबिच बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) कार्यान्वयनका लागि फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएपछि कांग्रेसभित्र हलचल मच्चिएको छ । नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूले परराष्ट्र सचिवले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा बिआरआई अन्तर्गत ऋणसमेत लिने बाटो खोल्दै सम्झौता गरेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बुधवार बिआरआई सहकार्यको फ्रेमवर्क सम्झौतामा परराष्ट्र मन्त्रालयका कामु सचिव अमृतबहादुर राई र चीनका तर्फबाट नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसनका उपाध्यक्ष लिउ सुशेले हस्ताक्षर गरेपछि कांग्रेसका केही नेताहरूले फरक धारणा राखेका हुन् । 

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर खेमाका नेताहरूले नै बिआरआई अन्तर्गत ऋणसमेत लिन सक्ने गरी सम्झौता हुनु सत्ता साझेदार दलबिच भएको सहमतिविपरीत भएको बताए । 

प्रधानमन्त्रीको प्रश्न: चीनबाट हामीले पाएको ऋण होइन, ऋण… ऋणको सारङ्गी किन बजिरहेको छ ?

नेपाल र चीनबिच बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) कार्यान्वयनका लागि बनेको सम्झौता पत्रमा ‘ग्रान्ड’ को ठाउँमा ‘एड’ शब्द राख्दै हस्ताक्षर भएको छ । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिच वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको दिन गत असार १७ गते नेपाली कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले विआरआई अन्तर्गत अनुदानमात्रै लिने निर्णय गरेको थियो । 

नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआई फ्रेमवर्कको समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेपछि कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने विषय चर्चामा रहँदै आएको थियो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबार चीन भ्रमणमा जानु अघि समेत सत्ता साझेदार दलबिच विआरआई अन्तर्गत अनुदानमात्रै लिने गरी सम्झौता गर्ने सहमति भएको थियो । यद्यपि नेपाली कांग्रेसका नेता परराष्ट्र मन्त्री भएको अवस्थामा बिआरआई अन्तर्गत ऋणसमेत लिन सक्ने गरी सम्झौता भएको छ । जसप्रति कांग्रेसका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा परराष्ट्र सचिव राईले ग्रान्ट अर्थात् अनुदान लिने गरी तयार भएको सम्झौता पत्रमा अनुदान तथा ऋण लिन सक्ने गरी एड राखेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । 

‘परराष्ट्र मन्त्रीलाई समेत थाहा नदिई सचिवले ग्रान्ट शब्दलाई संशोधन गर्दै एड राखेको बुझिएको छ,’ स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘एडको अर्थ ऋण लिने नै त होइन । तर, यो सम्झौताले ऋणसमेत लिन सक्ने बाटो खुल्ला गरेको छ ।’

बिआरआई अन्तर्गत एड लिने गरी सम्झौता भएपछि चीनसँग अनुदान र ऋण दुबै लिने बाटो खुलेको छ । यदि सम्झौता पत्रमा ग्रान्ट भन्ने शब्द भएको भए बिआरआई अन्तर्गत  अनुदानमात्रै लिने बाटो खुला हुने थियो ।  

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाश शरण महत सम्झौताको दस्ताबेज नहेरी के सम्झौता भयो भन्न नसकिने बताउँछन् । 

‘हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौैं, अहिले हामी थप ऋण लिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ,’ महतले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘बिआरआई अन्तर्गत अनुदान लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’

बिआरआई कार्यान्वयन फ्रेमवर्कमा ‘एड’ शब्द राखिएको भए भविष्यमा प्रत्येक परियोजना कार्यान्वयन सम्झौताका क्रममा अनुदान मात्रै लिने गरी थप सम्झौता हुनु पर्ने महतको भनाइ छ ।

भविष्य परियोजना विकास सम्झौता हुँदा चिनियाँ पक्षले अनुदानको अंश कम गर्दै ऋणको अंश बढाउने गरी प्रस्ताव गर्ने सम्भावना बढेको छ । नेपाल सरकारले बढी अनुदान मागेको अवस्थामा ऋणको ब्याजदर महँगो बनाउने सम्भावना समेत रहेको छ ।

बिआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा टोखा-छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा – सिमिकोट सडक परियोजना, किमाथांका – खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ – केरुङ-काठमाडौँ सीमापारि रेलमार्ग, डडेलधुरास्थित अमरगढी सिटी हल, जिलोङ-केरुङ-रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापारि प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, दमकस्थित चीन-नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोटस् एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स गरी १० आयोजना निर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता महत आगामी दिनमा बिआरआई फ्रेमवर्कमा रहेका योजना कार्यान्वयन गर्न छुट्टा छुट्टै आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुनु पर्ने बताउँछन् । 

‘यही फ्रेमवर्क सम्झौतामा एड उल्लेख भएको छ भने हामीले अनुदान लिने हो वा ऋण लिने हो प्रस्ट हुनु पर्छ,’ महतले भने, ‘अहिले हाम्रो ऋण लिने क्षमता छैन भनेर हामीले अनुदानमा जोड दिएका हौँ ।’

महतले बिआरआई अन्तर्गत लगानी र प्राविधिक सहायतालाई जोड दिनु पर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र चीनले बीआरआईमार्फत नेपालजस्तो न्यून आय भएका देशलाई अनुदान दिनु पर्ने कांग्रेसको अडान छ। 

‘वित्तीय र आर्थिक लाभका परियोजनाका विषयमा विषयगत मन्त्रालयको तयारी छैन ’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले , ‘विगतमा पूर्वतयारी नगरी ऋण बढाउँदा अहिले समस्या भइरहेको छ । हामी ऋण लिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छैनौँ । नेपालको पूर्वाधार विकासको आवश्यकता पूरा गर्न ऋण लिनुपर्छ। यद्यपि ऋण लिन पूर्ववित्तीय आर्थिक लाभ हुने आयोजनाको विषयमा विस्तृत अध्ययन हुनुपर्छ। ’

हाल नेपालको आन्तरिक र बाह्य गरी जम्मा ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४३ प्रतिशत छ । जुन उच्च होइन । तर, आर्थिक गतिविधि बढाउने परियोजना सुनिश्चित नहुँदा सम्म ऋण लिन नहुने कांग्रेसका ती पदाधिकारी बताउँछन्। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसलाई झुक्याएर अहिले बिआरआई अन्तर्गत ऋण लिन सक्ने गरी सम्झौता गराएको कांग्रेस वृत्तमा चर्चा छ ।

गत मंसिर १० गते पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) अन्तर्गत ऋण लिने गरी कुनै सम्झौता नगर्ने बताएका थिए ।  मंसिर ११ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत सरकारले ऋण नलिने स्पष्ट पारेका थिए । परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले चिनियाँ परियोजना बिआरआईको सञ्चालन एवं कार्यान्वयनका बारेमा छलफल जारी नै रहेको र यसबारेमा निर्णय भई नसकेको बताएकी थिइन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिआरआई अन्तर्गत ऋणमा समेत केही आयोजना अगाडि बढाउने पक्षमा थिए। यद्यपि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले तत्काल ऋणमा कुनै पनि योजना अगाडि बढाउन नहुने अडान राखेपछि ओली गलेको स्रोतले दाबी गरेको थियो । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले बिआरआई अन्तर्गत ऋणसमेत लिन सकिने गरी चीनसँग सम्झौता गर्न लगाएका छन्।