काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा टेण्डरदेखिनै अनियमितता भएको निष्कर्ष संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको एक प्रतिवेदनले निकालेको छ ।
प्रतिवेदनमा २०७६ असोज १८ मा १४५ मिलियन अमेरिकी डलरको लागत स्टमेट तयार पारेर ठेक्का मागेको यो विमानस्थल निर्माण गर्न भने ३०५ मिलियन अमेरिकी डलर कबोल गर्ने कम्पनीलाई ८६ प्रतिशत बढीको लागतमा ठेक्का दिँदादेखि नै अनियमितता भएको निष्कर्ष छ ।
अध्ययन समितिले ठेक्का प्रक्रिायाको प्रारम्भदेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको, निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ ।
खरिद ऐन अनुसार नभएको, कर छुट दिएर २ अर्ब २२ करोड अनियमितता गरेको, विमानस्थल सञ्चालनयोग्य नबनाई व्यवसायिक सञ्चालनको तयारी गरेको पनि अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणमा व्यापक अनियमिता भएको ठहर गर्दै अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई थप अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।
मूल सम्झौता विपरीत कर छुट दिएको, बोलपत्रदेखि नै भएको कमीकमजोरीका कारण राज्यलाई भएको क्षतिको अनुसन्धान गरी हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
छिनेडाँडा काट्ने नाममा ३२ करोड २ लाख छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी भएको, एसी जडान गर्न ७ लाख ४२ हजार डलर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिरकणले छुट्टै भुक्तान गरेको, विमानस्थलको नाली , एप्रोन, रनवेको माटो खन्न १ करोड ६ लाख डलर झुक्तान गरेर पनि काम नभएको, माटो भर्न ४४ लाख ३५ हजार डलर भुक्तानी भएर पनि काम नभएको, बाहिरबाट माटो ल्याउन २१ हजार डलर भुक्तानी गरेर पनि काम नभएको, विमानस्थलको माटोको लागि २ करोड २२ लाख भुक्तान गर्दा अनियमितता भएको निष्कर्ष अध्ययन उपसमितिको छ ।
महानिर्देशक अधिकारी, कर्मचारीदेखि पूर्व महानिर्देशकसम्मलाई कारबाही सिफारिस
विमानस्थल निर्माण गर्दा अनियमितता गर्ने र भ्रष्टाचारजन्य काम गर्न संग्लग्न उड्डयन प्राधिकरणका बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारीमाथि थप अध्ययन गरी कारबाही गर्न सिफारिस भएको छ ।
विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्नहुँदा सम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेवारी प्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्ता पदाधिकारीहरु, कर्मचारीहरु र देहायबमोजिमका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुमा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी (पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुखका रुपमा २०७१ देखि ७४ सम्म र २०७८ माघ १७ देखि हालसम्म नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकको रुपमा) रहेकोले उनलाई कारबाही गर्न सिफारिस भएको छ ।
उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक इ. बाबुराम पौडेललाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
उपसमितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक संजिव गौतम (२०७२ देखि ७६ सम्म), नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक राजन पोखरेल (२०७६ देखि ७८ सम्म) लाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सलग्न अन्य बहालवाला पदाधिकारीहरुलाई तत्काल निलम्बन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न वहालवाला वा पूर्व पदाधिकारी सबैमाथि शीघ्र छानविन, अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न गराउन अख्तियार दुरुपयोग आयोग तथा सम्पत्ति शुद्दीकरण विभागलाई निर्देशन गरेको छ ।
प्रतिक्रिया