राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार ३० दिनको पूर्वसूचना नदिएको भए पनि भट्टले उक्त अवधिको तलब-भत्ता बैंकलाई उपलब्ध गराउँदै राजीनामाको प्रक्रिया समेत पूरा गरिसकेको छन् । तर, कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी पाएकी डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाले भने उनको राजीनामा स्वीकृत गर्न आलटाल गरिरहेकी छन् ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नै गभर्नर नियुक्त गरी त्यसको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गभर्नरको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी महाप्रसाद अधिकारी चैत २४ मा बिदा भइसकेका छन् । केन्द्रीय बैंकमा गभर्नर रिक्त भएको दुई साताभन्दा लामो समय भइसकेको छ । अझै पनि सरकारले गभर्नर नियुक्त नगरेको मात्रै होइन, अझै केही दिन लाग्नसक्ने अवस्था छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्थाअनुसार सरकारले बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा १ महिनाअघि अर्थात् २४ फागुन २०८० भित्रै गभर्नर नियुक्त गरी त्यसको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने थियो ।
‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ,’ राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २५ मा भनिएको छ ।
तर, सरकारले ११ चैतमा आएर मात्रै गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नरबाट विजयनाथ भट्टराई र विज्ञ सदस्यको रुपमा डा. विश्व पौडेल रहेको गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त सिफारिस समिति गठन भएकै १ महिना पुग्न लाग्यो । तर, अहिलेसम्म सिफारिस समितिको एउठा पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।
अहिले संसदका दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् । सुरुमा कांग्रेस र एमालेबीच भागवण्डा नमिल्दा ढिलो भएको गभर्नर नियुक्ति पछिल्लो समय अदालतमा परेको रिट निवेदनले थप पेचिलो बनेको छ ।
सिफारिस समितिले गभर्नरको लागि योग्यता पुगेका ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरमा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिलेसम्म सिफारिस समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समेत गरेको छैन । तर, सिफारिस समितिले नाम नै सिफारिस नगरेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट हालै मात्रै राजीनामा दिएका डा. गुणाकर भट्टको गभर्नरमा योग्यता नपुग्ने भन्दै उनलाई रोक्ने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन परेको छ ।
डा. गुणाकर भट्टले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट गत शुक्रबार राजीनामा दिएका थिए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली अनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर राजीनामा दिएका हुन् । विनियमावलीको विनियम ११४ ले स्वेच्छिक अवकास र राजीनामाको शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
‘कुनै कर्मचारीले सेवाबाट स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेमा वा राजीनामा दिई सेवाबाट अलग हुन चाहेमा निजले तीस दिनको पूर्वसूचना लिखित रूपमा बैंकलाई दिनुपर्नेछ वा उक्त अवधिको तलब भत्ता बैंकलाई बुझाउनू पर्नेछ,’ कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा भनिएको छ ।
विनियमावलीको उक्त व्यवस्था अनुसार ३० दिनको पूर्वसूचना नदिएको भए पनि भट्टले उक्त अवधिको तलब भत्ता बैंकलाई उपलब्ध गराउँदै राजीनामाको प्रक्रिया समेत पूरा गरीसकेको छन् । तर, कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी पाएकी डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाले भने उनको राजीनामा स्वीकृत गर्न आलटाल गरिरहेकी छन् ।
अर्को गभर्नर नियुक्त नहुँदासम्म कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी पाएकी डेपुटी गभर्नरले आफैंलाई राष्ट्र बैंकको अध्यक्ष घोषणा गर्दै सोही अनुसारका विवरण केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा राखेकी छन् । उनले डेपुटी गभर्नरको स्पेस खाली बनाएर कायम मुकायम गभर्नर तथा केन्द्रीय बैंकको अध्यक्षको रुपमा वेबसाइटमा विवरण अपडेट गरेकी हुन् ।
यो प्रसंग गभर्नर नियुक्तिको भन्दा पनि केन्द्रीय बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्न कार्यकारी निर्देशक वा कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिइसकेको व्यक्तिको योग्यता पुग्छ वा पुग्दैन भन्नेमा देखिन्छ ।
गभर्नर बन्न कस्तो योग्यता चाहिन्छ भनेर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १५ र दफा २० ले गभर्नरको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
‘गभर्नर सिफारिस समितिले गभर्नरको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरहरु मध्येबाट तीनजनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछ,’ राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १५ को उपदफा ३ मा भनिएको छ ।
यस्तै दफा २० ले राष्ट्र बैंक सञ्चालक (गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक) को योग्यताको व्यवस्था गरेको छ । गभर्नर नियुक्तिका लागि नेपाली नागरिक भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने व्यवस्था एनको दफा २० मा छ । दफा २० को (ग) मा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको सोही व्यवस्थाका स्पष्टीकरणमा कार्यअनुभवका समेत व्याख्या गरिएको छ । ‘यस खण्डको प्रयोजनको लागि ‘कार्य अनुभव’ भन्नाले नेपाल सरकार वा बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पद तथा मर्यादाक्रमको हिसाबले सो पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको कार्य अनुभव सम्झनु पर्छ ।’
कार्यअनुभवका व्याख्यामा नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद गभर्नरको लागि योग्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको कार्यकारी पद अधिकृत विशिष्ट श्रेणी हो । यस आधारमा कार्यअनुभवका हिसाबले कार्यकारी निर्देशक गभर्नर बन्न योग्य हुने देखिन्छ ।
ऐनको दफा २१ ले सञ्चालकको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । दफा २१ को (ग) मा वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाका बहालवाला पदाधिकारी गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक हुन अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकको विशिष्टि श्रेणीको कार्यअनुभव भएको व्यक्ति गभर्नर हुनसक्ने व्यवस्था गर्दा बहालवाला सचिव वा कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर नियुक्त गर्न नसक्ने भन्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा छ । ऐनमा वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको परिभाषा हेर्न हो भने त्यसमा पनि राष्ट्र बैंक पर्ने देखिँदैन । वाणिज्य बैंक भन्नाले प्रचलिल कानुन बमोजिम स्थापना भएको वाणिज्य बैंक सम्झनुपर्ने उल्लेख छ । साथै वित्तीय संस्था भन्नाले कृषि, सहकारी, उद्योग वा अन्य कुनै खास आर्थिक प्रयोजनका लागि कर्जा दिने वा सर्वसाधारण जनताबाट निक्षेप संकलन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वित्तीय संस्था भनि तोकिदिएको संस्था समेतलाई जनाउने उल्लेख छ ।
ऐनले बैंक वा वित्तीय संस्थाका बहालवाला पदाधिकारी गभर्नर हुन नमिल्ने व्यवस्था गरे पनि नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकको विशिष्टि श्रेणीको कर्मचारीलाई रोकेको देखिँदैन । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा गान्धी पण्डित राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्थाले नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीको गभर्नरका लागि योग्यता पुग्ने बताउँछन् । कानुनत कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर नियुक्त गर्न नरोकिने उनको तर्क छ । यो विषय सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरिसकेकाले अदालतले नै प्रष्ट व्याख्या गर्ने पण्डितको भनाइ छ ।
अब प्रश्न, डा. गुणाकर भट्टको योग्यता पुग्छ कि पुग्दैन भन्नेमा देखिन्छ । अहिलेसम्म गभर्नर नियुक्ति त परको कुरा गभर्नर सिफारिस समतिले गभर्नरको नाम सिफारिससमेत नगरेको अवस्थामा उनको योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वोच्चमा गभर्नर नियुक्तिको उमेर हद संशोधनविरुद्धको रिटमा नै पूरक निवेदन दर्ता भएकोले गभर्नरका लागि आवश्यक योग्यता र भट्टको योग्यता समेतको हो भनेर आम चासो देखिन्छ ।
उनको योग्यता नपुग्ने भन्नै सर्वोच्चमा पूरक निवेदन दर्ता भए पनि उक्त निवेदन इजलासले स्वीकार गर्ने वा नपर्ने भन्ने विषय यकिन छैन । अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले गभर्नरका उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेर चैत ३१ गते रिटा दायर गरेका थिए । सो रिटमा वैशाख २ गते सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ७ गते छलफलमा बोलाएको थियो । तर, सो दिन (आइतबार) हेर्न नभ्याएनमो परेको मुद्दा सोमबार पेसीमा चढे पनि पुनः हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । सोही उमेरहद सम्बन्धी रिटमा भट्टको योग्यता नपुग्ने भनेर पूरक निवेदन दर्ता भए पनि इजलासले स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निश्चित छैन ।
उनले नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली अनुसार प्रक्रिया पुर्याएर नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । राजीनामा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय भट्टमा निहीत रहँदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणी (कार्यकारी निर्देशकमा) करीब साढे ६ वर्षको कार्यअनुभव रहेकोले उनको योग्यताका कार्यअनुभवको कुनै प्रश्न देखिँदैन । त्यतिमात्रै नभएर नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा रहेर काम गरिसकेका उनको निर्णय क्षमतामा समेत कुनै प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था नभएको उनलाइ नजिकबाट बुझ्नेहरु बताउँछन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दहाल भट्ट गभर्नरमा नियुक्त भए सही समयमा उपयुक्त, निर्णय हुने बताउँछन् । भट्ट सही समयमा उपयुक्त, निर्णय गर्नसक्ने प्रतिभाशाली व्यक्ति रहेको दहालको बुझाइ छ ।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन र बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा रहँदा उनले गरेका निर्णयहरुलाई हेर्दा पनि उच्च निर्णय क्षमता भएको व्यक्तिको रुपमा आफूले चिनेको र समग्र बजारले पनि त्यरी नै मूल्यांकन गरेको दहालको बुझाइ छ ।
‘उहाँले (गुणाकर भट्ट) नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सञ्चालक हुँदा कमजोर वित्तीय विवरणका आधारमा उच्च मूल्यमा सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओका विषयमा अडान लिएर मूल्य घटेको दृष्टान्त ज्वलन्त छ,’ दहालले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘उहाँले त्यसरी अडान नलिएको भए सर्वसाधारणले महँगो मूल्यमा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो ।’
नेपाल राष्ट्र बैंककको विशिष्टि श्रेणीको कर्मचारीको रुपमा आर्थिक अनुसन्धान, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन, बैंक सुपरिवेक्षण र भुक्तानी प्रणाली विभागको नेतृत्व गर्दा उनले आफ्नो कार्यक्षमता देखाइसकेका छन् ।
उनको शैक्षिक योग्यतामासमेत कुनै प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । साथै उनले अर्थशास्त्र र व्यवस्थापनमा स्नात्तकोत्तर गर्नुका साथै अर्थशास्त्रमा पीएचडी समेत गरेका छन् । यस आधारमा उनको शैक्षिक योग्यतामा समेत कुनै आशंका छैन ।
राष्ट्र बैंक ऐनमै कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र उच्च नैतिक चरित्र भएकोलाई पनि गभर्नरको योग्यतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसअघिका गभर्नरद्वय महाप्रसाद अधिकारी र डा चिरञ्जीवी नेपाल राजनीतिक दलको सदस्य रहँदा रहँदै पनि गभर्नर बनेका थिए । कांग्रेस निकट मानिएका भट्टले अहिलेसम्म पार्टीको सदस्यता लिएको विवरणहरु पाइएको छैन । त्यसैगरी, अहिले राष्ट्र बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा उनी उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् ।अहिलेसम्म उनी कुनै पनि विवादमा मुछिएका छैनन् ।
को र कस्तो गभर्नर क्लिकमान्डुको विशेष श्रृंखला हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।
प्रतिक्रिया