काठमाडौं । नेपाली बिमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘जोखिममा आधारित पुँजी’ (आरबीसी) जस्ता नियामकिय ढाँचाहरु सुरु भइरहँदा यसको सफल कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिने ‘एक्चुअरियल एनालिस्ट’को दक्षता भने कमजोर रहेको देखिएको छ ।
बिमा क्षेत्रमा कार्यरत एक्चुअरियल एनालिस्टहरू मुख्य रूपमा जोखिममा आधारित पुँजी र सोल्भेन्सी रिपोर्टिङ, एक्चुअरियल मूल्यांकन तथा बिमा पोलिसी निर्माण र मूल्य निर्धारणजस्ता कार्यमा सक्रिय छन् । तर, उनीहरूमा बिमा क्षेत्रका प्राविधिक पक्ष मानिने यस्ता नयाँ अभ्यासहरुको संरचना ‘मोडेलिङ’को दक्षता भने कम रहेको देखिएको हो ।
नेपालमा बिमांकीय मूल्यांकन (एक्चुअरी) विषय ‘स्कुल अफ म्याथम्याटिकल साइन्स’ले अध्यापन गराउँदै आएको छ । एक्चुअरीले बिमा कम्पनीको सम्पत्ति तथा दायित्व अवस्था मूल्यांकन, बीमितलाई दिनुपर्ने बोनस दर निर्धारण, बिमकको वार्षिक वित्तीय विवरण, नयाँ बिमालेख निर्माणलगायत महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बिमा क्षेत्र (बिमा प्राधिकरण र बिमा कम्पनी) मा मात्रै नभएर एक्चुअरीको माग नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता थुप्रै कार्यालयमा हुँदै आएको छ ।
दिनप्रतिदिन बिमा कम्पनीको आर्थिक स्थिति लेखाजोखा र दायित्वको मूल्यांकन गर्नुपर्ने ठाउँबाट एक्चुअरीको दायरा फराकिलो बन्दै गएको छ । बिमा कम्पनीहरू जोखिम उठाउने क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने संस्था भएकाले बिमांकीय मूल्यांकन अनिवार्य हुन्छ ।
एक्चुअरीका लागि बाहिरी मुलुकको भर पर्दा विगतको तथ्यांकअनुसार सम्भावित जोखिम निर्धारण, नयाँ बिमा योजना बनाउन तथा बोनसदर निर्धारणजस्ता काममा ढिलाइ हुने गरेको छ । नेपालमा हाल २ पुनर्बिमा कम्पनी, १४ जीवन बिमा कम्पनी, १४ निर्जीवन बिमा कम्पनी र ७ लघुबिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।
बिमकका एक्चुअरीले तयार पारेको ‘प्रोडक्ट’ स्वीकृतिका लागि प्राधिकरण जाने गर्छ । त्यसपछि प्राधिकरणका एक्चुअरीले पनि बिमकले पठाएको प्रोडक्ट र त्यसले पार्ने प्रभाव अध्ययन गरी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । यसरी बिमक र नियामक दुवै विदेशी एक्चुअरीमा निर्भर हुनुपर्दा नयाँ बिमालेख जारी गर्न ढिलाइ हुने पुगेको गुनासो सुनिन्छ ।
स्पष्ट मार्गनिर्देशनको अभाव, पर्याप्त प्रशिक्षण नहुनु, वैदेशिक क्षेत्रमा आकर्षक रोजगारीका अवसर र उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने प्रवृत्तिले गर्दा नेपालको बिमा क्षेत्रमा दक्ष एक्चुअरियल जनशक्तिको खडेरी पर्न सक्ने जोखिम देखिएको छ ।
खासगरी, नियामक प्राधिकरणले ‘एक्चुअरी नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०२४’ जारी गरी एक्चुअरी पेशालाई व्यवस्थित गर्न खोजेको थियो । यद्यपि, उचित मार्गनिर्देश, तालिम तथा ज्ञानको अभावमा उनीहरूको सहभागिता भने अझै सीमित देखिएको हो । बिमा प्राधिकरणले गरेको ‘नेपाली बिमा क्षेत्रमा बीमांकीय विश्लेषकहरूको परिवर्तनशील भूमिका’ अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो स्थिति देखाएको हो ।
नियामक ढाँचाको प्रभावकारिताको मूल्यांकन समेत गरिएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले एक्चुअरीसम्बन्धी तालिमको स्वरूप अनौपचारिक र असंरचित हुनुले उनीहरूको कार्यसन्तुष्टि ‘मध्यम’ स्तरमा खुम्चिएको देखाएको छ । एक्चुअरीहरूसँगको समन्वय पनि संस्था अनुसार फरक–फरक रहेकाले त्यसले पनि सबैले समान रूपमा सिक्ने अवसर नपाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
प्राधिकरणले यस अध्ययनका लागि ३७ जना व्यवस्थापक (सुपरभाइजर) र ४० जना एक्चुअरियल एनालिस्टहरूबीच सर्वेक्षण गरेको थियो । उक्त सर्वेक्षणमा सहभागी सुपरभाइजरहरूले एनालिस्टहरूको प्राविधिक दक्षता र व्यावसायिकतालाई सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गरेका छन् । तर, सोही संस्थाहरूमा कार्यरत एक्चुअरीयल एनालिस्टहरूले भने आफ्नो कार्यसम्पादन अनुसारको प्रतिफल र व्यावसायिक विकासमा गुनासो गरेका छन् ।
‘अध्ययनले स्थानीय प्रतिभाहरूलाई टिकाइराख्न ठूलो चुनौती रहेको औंल्याएको छ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्पष्ट करियर मार्गको अभाव, पर्याप्त मेन्टरसिप नहुनु, वैदेशिक क्षेत्रमा आकर्षक रोजगारीका अवसर र उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने प्रवृत्तिले गर्दा नेपालको बिमा क्षेत्रमा दक्ष एक्चुअरियल जनशक्तिको खडेरी पर्न सक्ने जोखिम देखिएको छ ।’
पछिल्लो समय नियामकीय अनुपालन र रणनीतिक निर्णयमा एक्चुअरियल एनालिस्टहरूको भूमिका झन् महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ । तर, उनीहरूको सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्नका लागि बिमा कम्पनीहरूले प्रभावकारी तालिम, पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन र स्पष्ट करियर विकासको योजना ल्याउनु पर्ने निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ ।
यदि, यी चुनौतीहरूलाई समयमै सम्बोधन नगर्ने हो भने, नेपालले अङ्गीकार गरेको जोखिममा आधारित पुँजी र यस्ता प्रकृतिमा नियमन प्रणाली कार्यान्वयनमा जनशक्तिको अभाव बन्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । अर्थात् हालकै स्थिति कायम रहे एक्चुअरियल एनालिस्ट पलायनको सम्भावना बढेर जानेछ ।
प्राधिकरणका अनुसार एक्चुअरी नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको पालना गर्दै ३२ बिमा कम्पनीहरूले कम्तीमा एक जना बिमांकीय विश्लेषक नियुक्त गरेका छन्, जसमध्ये १२ वटा कम्पनीले एकभन्दा बढी विश्लेषकहरू राखेका छन् । चार लघुबिमा कम्पनी र एक पुनर्बिमा कम्पनीले अझैसम्म कुनै पनि बिमांकीय विश्लेषक नियुक्त गरेका छैनन् ।
निर्देशिकाले एक्चुअरीयल विश्लेषकका लागि तालिमको व्यवस्था, रिपोर्टिङ कार्य र नियुक्त बिमांकबाट प्राप्त हुने प्रतिक्रिया तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, केवल ६० प्रतिशत विश्लेषकहरूले मात्र आफ्ना सुपरभाइजरलाई बुझाउनका लागि औपचारिक कार्य विवरण (वर्क लग) राख्ने गरेको देखिएको छ ।
आधा संख्यामा रहेका विश्लेषकहरूले मात्र नियुक्त बिमांकबाट कार्यस्थलमा तालिम प्राप्त गर्छन् र तीमध्ये पनि ४५ प्रतिशतले १० घण्टाभन्दा कम मात्र तालिम पाउने गरेका छन् । अधिकांश बिमा कम्पनीहरूमा विश्लेषक र नियुक्त बिमांकबीच प्रत्यक्ष सञ्चार हुने भए तापनि, केवल ६६ प्रतिशत कम्पनीले मात्र बिमांकको प्रतिक्रियालाई विश्लेषकहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा समावेश गर्ने गरेका छन् ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा अधिकांश विश्लेषकहरू बेलायतको ‘इन्स्टिच्युट एण्ड फ्याकल्टी अफ एक्चुअरीज’का विद्यार्थी सदस्य रहेको, धेरै संख्यामा परीक्षाहरू उत्तीर्ण गरेर ‘फेलो’को उपाधि पाउने अवस्थामा पुगेका विश्लेषकहरूको संख्या निकै कम रहेको र धेरैजसो विश्लेषकहरूले ३ देखि ६ वटासम्म परीक्षा उत्तीर्ण गरेका अर्थात् अध्ययनको सुरुवाती चरणमै रहेको विषय उल्लेख गरेको छ ।
व्यवस्थापकीय भूमिकामा विश्लेषकहरूको संलग्नता सीमित भएको तथा धेरैजसो सहायक वा अधिकृत स्तरमा कार्यरत रहेको, विश्लेषकहरू मुख्य रूपमा बिमांकीय मूल्यांकन, जोखिम व्यवस्थापन, बिमा योजना विकास र अनुसन्धानमा संलग्न रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
धेरैजसो वित्त र पुनर्बिमाको काममा सहभागी भएपनि बिमालेख स्वीकृति प्रक्रिया र दाबी व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा उनीहरूको योगदान कम छ । समग्रमा अधिकांश बिमांकीय विश्लेषकहरू आफ्ना सुपरभाइजरको निर्देशन, मार्गदर्शन र कामको अनुभवसँग सन्तुष्ट छन् । तर, तालिमका अवसरहरू, वृत्ति विकास र पारिश्रमिक सुविधाका विषयमा भने उनीहरूको सन्तुष्टि न्यून पाइएको छ ।
यो स्थितिलाई सुधार गर्न अब विश्लेषकहरूको भूमिकाको स्पष्ट बाँडफाँट गर्नुपर्ने विषय अध्ययनले सुझाएको छ । अनुभव, उत्तीर्ण गरेको परीक्षाको संख्या, दक्षता र कार्यसम्पादनका आधारमा विश्लेषकहरूको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा विभाजन गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदमा उल्लेख छ ।
बढुवाका लागि पारदर्शी मापदण्ड र दीर्घकालीन वृत्ति विकासको मार्ग तय गरी उत्तीर्ण गरेका परीक्षाहरूका आधारमा पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाएमा दक्ष जनशक्ति पलायन हुने जोखिम कम गर्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ । अन्यथा, पलायनको समस्याले भालिका दिनमा नेपाली बिमा क्षेत्रमा थप जटिलता ल्याउने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया