पर्यटनको पूर्वाधार विकास र प्रबर्द्धन सँगसँगै गर्नुपर्छ

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदयसँगै नेपाली राजनीतिले लिएकै जस्तो नयाँ आशा र ऊर्जा सञ्चार अब नेपालको पर्यटन क्षेत्रले पनि लिएको छ । सुशासन, पारदर्शिता र नतिजामुखी कार्यशैलीलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएको यो पार्टीले अब सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा अबको सरकारले आर्थिक समृद्धिको मुख्य खम्बा मानिने ‘पर्यटन क्षेत्र’ लाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने चासो समग्र पर्यटन क्षेत्रमै बढेको छ ।

पर्यटन क्षेत्रले सधै सकारत्मक सोचाइ राख्ने गर्छ । नयाँ सरकारसँग पनि पक्कै दीर्घकालीन पर्यटन विकासको नीति लिन्छ भन्नेमा समग्र पर्यटन क्षेत्र विश्वस्त छन् । विगत दुई दशकदेखि नेपालको पर्यटन क्षेत्र नीतिगत अस्थिरता, दिशाहीन योजना र पूर्वाधारको अभावमा रुमल्लिँदै आएको हामी सबैले अनुभव गरिनै रहेका छौं । अहिले सरकारले गर्न सक्ने पयर्टन विकासको पहिलो काम नै दीर्घकालीन पयर्टन विकासको लागि स्थिर नीति हो ।

नीतिगत स्थिरतासँगै पर्यटन विकासका समन्वय

नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि नीतिगत स्थिरतासँगै पर्यटन विकासका लागि अन्तरनिकायबीच समन्वय सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो हो । पर्यटन बोर्डले सरकारलाई दीर्घकालीन विकासको योजना तय गर्न सहयोग गर्छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि सघाउँछ । तर दुर्भाग्य नेपालमा धेरै वटा सरकार बने र पर्यटनमा धेरै योजना आएका भएपनि त्यसको उपयुक्त दिशा भने दिन सकेको छैन ।

विगत १५-२० वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने हरेक नयाँ सरकार वा मन्त्री फेरिएसँगै पुराना योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सकेकाे देखिँदैन । नयाँ-नयाँ महत्त्वाकांक्षी तर कार्यान्वयन नहुने योजनाहरू ल्याउने परिपाटी देखिन्छ । अब भने राजनीतिक स्थिरतासँगै ५ वर्षको लागि स्थायी सरकार बन्ने सुनिश्चित भएको छ । रास्वपाको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारले पहिलो प्राथमिकता ‘नीतिगत स्थिरता’ नै हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।

पर्यटन भनेको केवल पर्यटन मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारी हो भन्ने सोचबाट माथि उठ्नु जरुरी छ । नयाँ आउने सरकारलाई बोर्डले दिने सुझाव र आवश्यक सहकार्यमा यस अघि पनि फराकिलो दायराबाट सोच्न र हेर्न सुझाव दिइरहेको थियौं । अब पनि पर्यटनको सम्भावना र दायरालाई सफल बनाउन सघाउने काम बोर्डले पक्कै गर्छ ।

वास्तवमा एउटा पर्यटक नेपाल भित्रिएदेखि बाहिरिँदासम्म उसले अध्यागमन, यातायात, परराष्ट्र, गृह (सुरक्षा), वन तथा वातावरण (संरक्षित क्षेत्र) र नागरिक उड्डयन जस्ता धेरै क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । यदि यी मन्त्रालयहरूबीच बलियो समन्वय भएन भने जतिसुकै ठूला योजना पनि पर्यटनमा तात्विक परिवर्तन सम्भव हुँदैन् । पर्यटनमा संभवन भएका, एक वर्षदेखि पाँच १० वर्षमा गर्न सकिने विकास र प्रवर्द्धनको योजनालाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ । त्यसमा साथ दिने काम पर्यटन बोर्डले पक्कै गर्छ ।

रास्वपा सरकारले एकीकृत पर्यटन विकास संयन्त्र बनाएर काम गर्न सक्छ । जसले अन्तर-मन्त्रालय अवरोधहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सकोस् । उदाहरणका लागि, पर्यटन बोर्डले विदेशमा ठूलो बजेट खर्चेर प्रवर्द्धन गर्ने तर अध्यागमनमा पर्यटकले सास्ती पाउने वा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका नीतिहरू लगानीमैत्री नहुने हो भने त्यो प्रवर्द्धनको कुनै अर्थ रहँदैन ।

पर्यटन बोर्डका हिसाबले अर्को महत्वपूर्ण सुझाव ‘हवाई रुटको विविधीकरण’ हो । हाल मध्यपूर्वमा देखिएको तनावले हाम्रा मुख्य ट्रान्जिट पोइन्टहरू (दोहा, दुबई) प्रभावित भएका छन् । यसले युरोप र अमेरिकाबाट आउने पर्यटकलाई महँगो र झन्झटिलो बनाएको छ । नयाँ सरकारले कूटनीतिक पहल मार्फत इस्तानबुल, चीन, दक्षिणपूर्वी एसिया र भारतका रुटहरूलाई थप सक्रिय र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ ।

नेपाल शान्त, सुरक्षित र रमणीय पर्यटनको गन्तव्य हो भनेर विश्वबजारमा पुर्‍याइरहनुपर्छ । यसका लागि डिजिटल कूटनीति र प्रभावकारी सूचना प्रवाहको संयन्त्र बनाउनु पर्छ ।

पूर्वाधारको गुणस्तर र मौलिकता जोड दिनुपर्छ

निजी क्षेत्रले नेपालमा होटल पूर्वाधारमा अर्बौ लगानी गरिसकेको छ । अहिलेको तथ्यांक अनुसार हामीसँग वार्षिक ३५ देखि ४० लाख पर्यटकलाई राख्न सक्ने होटल बेडहरू उपलब्ध छन् । यो क्षमता त केबल होटलको मात्रै हो । होटलको मात्रै क्षमता भएर पर्यटक आउने भन्ने पनि होइन् । सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने सार्वजनिक पूर्वाधार, सडक, यातायात र हवाई सुरक्षा पनि अत्यन्तै मजबुत हुनुपर्छ ।

अब होटल प्याकेज मात्र बेचेर पुग्दैन । पर्यटकको यात्रा अनुभव सुधार्नुपर्छ । काठमाडौंबाट पोखरा वा चितवन पुग्ने सडकको दुरावस्थाले पर्यटकलाई थकित मात्र बनाउँदैन यसले नेपालको नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ । यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ ।

गुणस्तरीय सार्वजनिक यातायात, सफा शौचालय र सुरक्षित सडक पूर्वाधारमा व्यापक रुपले काम गर्नु आवश्यक छ । हवाई सुरक्षाको विषयमा युरोपेली युनियनको ब्ल्याक लिस्टबाट नेपाललाई हटाउनुपर्ने छ । जसले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको छवि सुधार गर्छ । पर्यटक बृद्धि गर्न र संरचनागत सुधारसहितका विषयमा घोषणापत्र अनुसार मात्रै काम हुन सक्यो भने पनि आगामी ५ वर्षमा पर्यटन क्षेत्रले ठूलो उपलब्धी पक्कै पाउँछ ।

हामीले अबका दिनमा पर्यटकको संख्या भन्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ । सन् २०२६ सम्ममा पर्यटक आगमनमा २५ प्रतिशतको वृद्धि ल्याउने लक्ष्य लिइरहँदा ती पर्यटकले गर्ने खर्च र उनीहरूले पाउने सेवाको स्तर कस्तो हुने भन्ने मुख्य प्रश्न हो । विशेष गरी नेपालको मौलिक पहिचान मानिएको होमस्टे टुरिजममा अब अर्को गुणस्तरीय प्रडक्टको विकास गर्नु पर्ने छ ।

पछिल्ली समय होमस्टे पर्यटन सस्तो होटलको विकल्पको रुपमा परिणत हुँदै गइरहेको छ । जसले गर्दा यसको आधारभूत मर्म स्थानीय संस्कृति, खानपान र रहनसहनको अनुभव हराउँदै जने हो कि भन्ने चिन्ता छ । नयाँ सरकारले होमस्टेहरूलाई स्तरीकरण गर्ने, उनीहरूलाई प्रोत्साहन प्याकेज दिने र अनुगमन गर्ने कडा नीति ल्याउनुपर्छ ।

ग्रामीण पर्यटनलाई केवल एउटा व्यापारका रूपमा मात्र नभई ज्ञान र भ्रमणको सम्मिश्रणका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । नेपालको जटिल भूगोललाई चुनौतीका रूपमा मात्र नहेरी यसलाई साहसिक पर्यटनको हब बनाउन सकिन्छ, तर यसका लागि उच्च स्तरीय सेफ्टी कन्सर्न र उद्धार संयन्त्रको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।

दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि नियमित तालिम र पर्यटन क्षेत्रलाई सेवामुखी बनाउन नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरू रास्वपाको सरकारका लागि कोशेढुङ्गा साबित हुन सक्छन् ।

रास्वपाको आगामी नयाँ सरकारले पुराना फाइल पल्टाएर भ्रष्टाचार रोक्ने मात्र होइन पर्यटन जस्तो सम्भावना बोकेको क्षेत्रमा नयाँ फाइलको सिर्जना पनि गर्नुपर्छ । राजनीतिक भागबन्डाभन्दा माथि उठेर दक्ष व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिने र एउटा निश्चित भिजनका साथ अगाडि बढ्ने हो भने मात्र सन् २०२६ र त्यसपछिका वर्षहरू नेपालको पर्यटनका लागि स्वर्ण युग बन्न सक्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने पुलको रुपमा सरकारलाई साथ र सहयोग दिने काम पर्यटन बोर्डले गर्छ ।

(जोशी नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)