गभर्नर नियुक्तिको मुखैमा किन गायव गरियो ‘अर्थ सम्वद्ध निकायका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड’ ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर नियुक्तिका निमित्त सरकारले सिफारिस समिति बनाइसकेको स्थितिमा एउटा मुख्य प्रश्न टड्कारो बनेर उदाएको छ । त्यो हो, गभर्नरको उमेर हद कति भन्ने ।

सरकारी दस्तावेजहरुमध्ये कसैले ६५ भन्दा बढी उमेरको व्यक्ति गर्भनर बन्न सक्दैन भनेका छन् त कसैले उमेर हद नहुने कुरा उल्लेख गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा गभर्नरको उमेर हद राखिएको छैन । अर्थात् सरकारले जुनसुकै उमेरका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन सक्नेछ ।

अर्कातर्फ एउटा अर्को यस्तो दस्तावेज छ, जसले ६५ वर्ष माथिका व्यक्तिलाई गभर्नर बन्नबाट रोक्छ । त्यो हो, अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धि मापदण्ड, २०७३ ।

एकपल्ट संशोधन भएको सो मापदण्डमा स्पष्टसँग कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी र सदस्य ६५ वर्ष उमेर कटेको व्यक्ति बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा रहेका सबै निकायको हकमा लागु हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन् वा नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष, नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष वा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाको अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्दा बन्ने कार्यविधि यही मापदण्ड अनुसार बन्छ । केही समयअघि बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष, नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गर्न कार्यविधि पनि यही मापदण्डअनुसार नै बनाइएको थियो ।

राष्ट्र बैंकलाई पनि अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध निकायका रुपमा लिइने भएकाले ६५ वर्ष नाघेको व्यक्ति गभर्नर बन्न नपाउने चर्चा गरिन्छ । तर, विशेष ऐनअनुसार स्थापना भएको निकाय भएको राष्ट्र बैंकमा यो मापदण्ड लागु नहुने अर्काथरीको तर्क छ ।

एकपल्ट राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका क्रममा गभर्नर नियुक्तिका लागि उमेर हद तोक्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, सो प्रस्ताव कानुन बनेर आएन ।

गभर्नरका लागि आकांक्षीहरुले दौडधुप गरिरहँदा सबैको मनमा मापदण्ड वा राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार नियुक्ति हुन्छ भन्ने दुविधा छ। कारण हो, सरकारले ६५ वर्ष उमेर पार गरेका पूर्वप्रशासकलाई गभर्नर बनाउने तयारी अघि बढेको छ भन्ने चर्चा ।

गभर्नरको चर्चा चलिरहेका बेला यतिबेला अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटबाट सो मापदण्ड सुटुक्क हराएको छ । अन्य मन्त्रालयका यस्ता मापदण्ड अनलाइनमै पाइँदा अर्थले भने यसलाई सार्वजनिक दस्तावेजका रुपमा मानेका छैन ।

अर्थका सहसचिवहरूसँग यसबारे कुरा गर्दा मापदण्ड ‘सार्वजनिक नगर्ने’ कुरा भएको बताउँछन् । एक अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘कार्यविधिमा सबै कुरा आइहाल्छ, तपाईंहरूलाई मापदण्डको आवश्यकता किन पर्यो ? त्यसमाथि यो कसैलाई नदिनु भन्ने कुरा माथिबाट आएको छ ।’

कानुनी रुपमा मापदण्डभन्दा ऐन ठूलो हुन्छ । ऐनले नै उमेर हद नतोकेका कारण गभर्नर जुनसुकै उमेरका व्यक्ति हुन सक्छन् ।

यद्यपि अन्य नियुक्तिका लागि खास दस्तावेद मानिएको यो मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयले सुटुक्क गायव पार्नु पछाडि शंकाको नजरबाट हेरिएको छ ।

क्लिकमान्डुलाई स्रोतबाट प्राप्त मापदण्डमा उमेरको विषय नै मुख्य व्यवस्था हो । यसबाहेक अनुभवको पनि कुरा गरिएको छ ।