राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमा बैंकर: सचेत गराउँदैमा सीईओको जागिर जाने व्यवस्था सच्याउनुपर्छ

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिन बैंकरहरूले सुझाव दिएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा बैंकरहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

यस्तै, राष्ट्र बैंक ऐनमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को कुलिङ पिरियड घटाउनुपर्ने, अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको व्यवस्था गर्न तथा बैंकिङ क्षेत्रका व्यवस्थामा व्यावहारिक संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधानका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । विधेयकमा सीईओको दुई–तीन वर्षको कुलिङ पिरियड अत्यधिक भएकोले त्यसलाई घटाउनुपर्ने उनले बताए ।

अध्यक्ष कोइरालाले ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउन सकेमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।

उनले राष्ट्र बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसमा एक जनालाई बाह्य विज्ञबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने बताए ।

यसले बैंकिङ क्षेत्रका व्यावहारिक तथा नीतिगत विषय सम्बोधन गर्न सहज हुने उनको तर्क छ ।

‘कुलिङ पिरियड दुई–तीन वर्ष भन्ने कुरा आएको छ, त्यो अलिकति बढी भयो । अहिले ६ महिनाको कुलिङ पिरियड छ । कुलिङ पिरियड घटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सहकारीहरूको पनि कुरा आएको छ । ठूला सहकारीहरूको नियमन बैंकहरूको नियमन गरे जस्तो नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिकार क्षेत्र बढाएर गर्ने हो भने धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुन्छ । सहकारीमा धेरै ठूलो रकम औपचारिक र अनौपचारिक सबै सेक्टरका निक्षेपहरू छन् । त्यसलाई नियमन गर्न जरुरी छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पनि सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउनुपर्ने बताए ।

उनले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई नियमनबाहिर राखेमा सहकारीमा विगतमा देखिएका समस्या दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिए । राष्ट्र बैंकले त्यस्ता सहकारी नियमन नगर्ने हो भने सहकारीलाई बैंकिङ कारोबार गर्न दिन नहुने उनले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्दा अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । सामान्य सचेत गराउने वा नसियत दिने विषयलाई गम्भीर कसुरसरह व्यवहार गर्नु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ छ ।

‘बैंकिङमा अपराधअनुसारको सजाय हुनुपर्छ, अपराधको पनि वर्ग छुट्याउन आवश्यक छ । सामान्य सचेत गराइएको, नसियत दिएको विषयलाई गम्भीर अपराध गरेको सरहको व्यवहार गरिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘विधेयकको परिभाषामा जनताबाट निक्षेप संकलन गर्ने कुनै पनि सहकारी लगायतका वित्तीय संस्थाहरू भन्ने व्याख्याभित्र परेकाले सहकारीको नियमन पनि राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ ।’

बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीको नियमनलाई राष्ट्र बैंक ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंक बाहिर राख्दा सहकारी क्षेत्रमा पुनः विगतको जस्तै समस्या देखिन सक्ने उनले बताए ।

‘सहकारीको उद्देश्य पनि बैंकिङ हुने अनि बैंकको उद्देश्य पनि बैंकिङ नै हुने ? राष्ट्र बैंकले नियमन नगर्ने संस्थाले पनि बजारबाट निक्षेप संकलन गर्ने अवस्था सिर्जना भयो, राष्ट्र बैंकले सहकारीको बैंकिङको कामलाई नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले नगर्ने हो भने सहकारीलाई बैंकिङ कारोबारमा रोक लगाउनुपर्छ । सहकारी आफ्नो उद्देश्यअनुरूप उद्यमशीलता विकासमा लाग्नुपर्छ ।’

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मीले कर्मचारीको सामान्य त्रुटिका आधारमा सीईओ वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए ।

बैंकिङ प्रणाली शाखा बैंकिङमा आधारित भएकाले सम्पूर्ण जिम्मेवारी सीईओमाथि केन्द्रित गर्ने गरी नीति ल्याउन नहुने उनले बताए । ‘तल्लो तहका कर्मचारीको सामान्य त्रुटिका आधारमा सीईओ वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ,’ उनले भने, ‘गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ । कारबाहीअघि गल्ती नियतवश भएको हो वा होइन भन्ने पक्षसमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।’

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी र नियमनयुक्त क्षेत्रमध्ये एक भएकाले विधेयकको कारबाहीसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामा पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘हामी शाखा बैंकिङ सिस्टममा छौँ । युनिट बैंकिङ सिस्टममा छैनौँ । एउटा बैंकका शाखाहरू धेरै राखेर काम गरेका हुन्छौँ,’ उनले भने, ‘जवाफदेहिताका हिसाबले सबैभन्दा धेरै सीईओलाई जवाफदेही गराइएको हुन्छ । अहिलेको परिवेशमा त्यो उत्तरदायित्वअनुसार काम गरिसकेपछि त्यसको जवाफदेहिता बोर्डको पनि छ । बोर्डले दैनिक कार्यमा हस्तक्षेप गर्ने काम गर्दैन । तलका मान्छेहरूको सानो त्रुटिको कारणले अयोग्य हुने गरी कानुनी व्यवस्था बन्नु त्यति उपयुक्त होइन ।’

बैंकिङमा वर्षौँ काम गरेका सीईओहरू र अनुभवी विज्ञहरूले सञ्चालकको रूपमा काम गरिरहेको भन्दै एउटा सानो कमजोरीमा अयोग्य करार गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पनि अनुसरण नगरिएको हो कि भन्ने लागेको उनले बताए । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा अन्योल छाएको भन्दै त्यसलाई निराकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जसले गल्ती गर्छ उसलाई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै त्यस्तो गल्तीको पनि प्रकृति हेर्नुपर्ने उनले बताए । नियतवश गल्ती गरेको छ कि छैन भनेर पनि हेर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्राइम कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सञ्जीव मानन्धरले पनि बैंकका सीईओ र सञ्चालकको कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थालाई लचिलो बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सचेत गराउने वा नसियत दिने प्रकृतिको कारबाहीलाई पदबाट हटाउने आधार बनाउन नहुने उल्लेख गरे । सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत यस्ता कारबाहीलाई सामान्य प्रशासनिक कारबाहीका रूपमा व्याख्या गरेको उल्लेख गर्दै उनले सोहीअनुसार ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक दीर्घबहादुर रावलले राष्ट्र बैंकको कारबाहीपश्चात् पदमुक्त भएकाहरू भविष्यमा योग्य हुने वा नहुने भन्ने विषय ऐनमा नै प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए ।

उनले प्रस्तावित विधेयकको दफा १०० मा रहेको सचेत गराउने र अयोग्य ठहरिने व्यवस्थामा अन्योल देखिएको उल्लेख गर्दै सचेत गराउने कारबाही र पदमुक्ति वा अयोग्यताको व्यवस्थाबीच स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए । विगतमा सचेत गराउने व्यवस्था पदमुक्तिका लागि प्रयोग नगरिएको भन्दै गम्भीर कारबाहीमा सफाइको मौका दिने गरिएको तर सचेत गराउने प्रक्रियामा स्पष्टीकरण सोध्ने नगरिएको बताए ।

‘सबै सरोकारवालाहरूबाट यो सचेत र अयोग्यताका कुराहरू आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन दफा १०० जसरी हामीले प्रयोग र अभ्यासमा रहेका कुराहरू थिए, अहिले बुझाइमा फरक रहेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई ऐनमा समेटेर अझ स्पष्ट गर्न उपयुक्त हुन्छ । विगतमा हामीले सचेत गर्ने कुराहरू पदमुक्त गर्नका लागि गरिएको होइन । गम्भीर प्रकृतिका कारबाहीमा जाँदा सफाइको मौका र स्पष्टीकरणको कुरा हुन्छ । सचेत गराउनलाई कुनै सफाइको मौका वा स्पष्टीकरण दिएको हुँदैन ।’

सचेत गराउने र नसियत दिँदा तत्काल पदमुक्त हुने विषय अदालतको फैसलाले खारेज गरेको भन्दै त्यस्तो कारबाही भएपछि अयोग्यता हुने विषयमा के हुने भन्ने कुरा ऐनमा नै समेट्दा उपयुक्त हुने उनले बताए । सहकारी नियमनका सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने ऐनमै समेटेर स्पष्ट पार्नु उपयुक्त हुने उनले बताए ।

‘सहकारीका विषयमा फरक–फरक मतहरू आइरहेका छन्, विशेष गरी ठूला सहकारीलाई नियमन गर्ने विषयमा विगतदेखि नै बहस भइरहेको छ । त्यसैले यसलाई ऐनमार्फत नै स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । हाल राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भई यसले आफ्ना काम–कारबाही अगाडि बढाइसकेको छ,’ उनले भने ।