साउदी अरबलाई युरेनियम प्रवर्धन गर्न अनुमति दिने अमेरिकाको प्रयास, के हुन् सुरक्षा चुनौतीहरू ?

एजेन्सी । सीएनएनले प्राप्त गरेका कागजात र स्रोतहरूका अनुसार, ट्रम्प प्रशासनले साउदी अरबलाई आफ्नै भूमिमा युरेनियम प्रवर्धन गर्न अनुमति दिने सहमति जनाएको छ ।

यस कदमले आणविक हतियार विकासमाथि कडा नियन्त्रण राख्न सामान्यतया अपनाइने अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डहरूलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । सन् २०२५ को अक्टोबरमै अमेरिकी र साउदी वार्ता टोलीले साउदीको नागरिक आणविक कार्यक्रमका शर्तहरू टुंग्याएका भए तापनि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले यस सम्झौताको मस्यौदामा अझै हस्ताक्षर गर्न बाँकी छ । त्यसले गर्दा यो प्रक्रिया अहिले रोकिएको अवस्थामा छ ।

यस आणविक सम्झौताको पृष्ठभूमि नोभेम्बर १८–१९, २०२५ मा साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानको वाशिङटन भ्रमणसँग जोडिएको छ । उक्त भ्रमणका क्रममा दुई नेताले ह्वाइट हाउसमा रणनीतिक रक्षा सम्झौता लगायतका विभिन्न सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

उक्त अवसरमा ट्रम्पले साउदी अरबलाई प्रमुख गैर–नेटो सहयोगी घोषणा गर्दै एफ–३५ लडाकु विमान र करिब ३०० अमेरिकी ट्यांक उपलब्ध गराउने सुरक्षा प्याकेज स्वीकृत गरेका थिए । साउदी अरबले पनि अमेरिकामा आफ्नो लगानी प्रतिबद्धतालाई करिब १० खर्ब डलर पुर्याउने वाचा गरेको थियो ।

यो शिखर सम्मेलनअघि मे २०२५ मा ट्रम्पले रियादको भ्रमण गर्दा दुई देशबीच १४२ अर्ब डलरको हतियार सम्झौता र बृहत्तर रणनीतिक आर्थिक साझेदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

स्रोतहरूका अनुसार, इरानसँग जारी युद्धका कारण यो सम्झौताको अन्तिम हस्ताक्षरमा ढिलाइ भइरहेको हो । ट्रम्पले इरानसँगको युद्धको एउटा मुख्य कारण तेहरानलाई युरेनियमको हतियार बनाउनबाट रोक्नु रहेको बताउँदै आएका छन् । त्यसले गर्दा साउदीलाई यस्तो अनुमति दिनु विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ ।

यसका साथै, अमेरिकी प्रशासनले सम्झौतालाई अगाडि बढाउन ढिलाइ गर्नुको अर्को कारण संसदमा हुन सक्ने सम्भावित विरोध पनि हो । केही सांसदहरूको बुझाइमा यस सम्झौताले दुवै दलका सदस्यहरूलाई रुष्ट बनाउन सक्छ र यसलाई रोक्नका लागि संसदमा अस्वीकृति प्रस्ताव आउन सक्ने खतरा छ ।

विज्ञहरूले यस सम्झौताका शर्तहरूलाई लिएर गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यस सम्झौतामा साउदी अरबलाई आफ्नै भूमिमा युरेनियम संवर्धन गर्न र सम्भावित रूपमा प्लुटोनियम पुनःप्रशोधन गर्न दिने प्रावधान राखिएको छ जुन यस प्रकारको सम्झौतामा अभूतपूर्व मानिन्छ ।

युरेनियम संवर्धन र प्लुटोनियम प्रशोधन नै आणविक बम बनाउने मुख्य मार्ग हुन् । धेरैजसो देशहरूले यस्तो संवेदनशील काम आफ्नै भूमिमा गर्नुको साटो अमेरिका वा रुस जस्ता देशबाट प्रशोधित युरेनियम आयात गर्ने गर्छन् ।

यसका साथै, यो मस्यौदाले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकायको अतिरिक्त प्रोटोकललाई पनि बेवास्ता गरेको छ जसले आणविक केन्द्रहरूको थप कडा र गहिरो निरीक्षण सुनिश्चित गर्थ्यो ।

सन् २००९ मा संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) सँग गरिएको सम्झौतालाई स्वर्ण मापदण्ड मानिन्छ जसमा यूएईले आफ्नै भूमिमा युरेनियम संवर्धन नगर्ने र कडा निरीक्षण स्वीकार गर्ने शर्त मानेको थियो ।

आर्म्स कन्ट्रोल एसोसिएशन र फाउन्डेसन फर डिफेन्स अफ डेमोक्रेसीजका विज्ञहरूले सुरक्षा मापदण्ड खुकुलो बनाउँदा आइपर्ने जोखिमबारे चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार, अतिरिक्त प्रोटोकल बिना आईएईएले अघोषित स्थलहरूको निरीक्षण गर्न पाउने क्षमता सीमित हुनेछ ।

विज्ञ एन्ड्रिया स्ट्रिकरका अनुसार, अमेरिकी रेखदेखमा नै युरेनियम संवर्धन गर्न अनुमति दिनु पनि सुरक्षित छैन किनभने साउदी अरबले भविष्यमा यस्ता सुविधाहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्न सक्छ वा त्यहाँ तालिम प्राप्त जनशक्तिले आफ्नो ज्ञान अन्तै प्रयोग गर्न सक्छन् । उनले पाकिस्तानको आणविक कार्यक्रम पनि विदेशबाट प्राप्त प्रविधि र ज्ञानकै आधारमा सुरु भएको उदाहरण दिएकी छन् ।

तर, सबै विज्ञहरू यस जोखिमलाई गम्भीर मान्दैनन् । साउदी अरबसँग रणनीतिक र व्यावसायिक साझेदारी गर्दा हुने फाइदा बढी छ र अमेरिकाले यो सम्झौता नगरेमा साउदी अरब रुस वा चीनतर्फ जान सक्ने सम्भावना रहन्छ भनी कतिपय तर्क गर्छन् । अझ खुकुलो शर्तमा प्रविधि दिन सक्छन् ।

साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले पहिले नै आफ्नो क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वी इरानले आणविक हतियार प्राप्त गरेमा आफूले पनि सोही बाटो पछ्याउने बताइसकेका छन् । यसले गर्दा यो सम्झौताको अन्तिम स्वरूप कस्तो हुन्छ र यसले क्षेत्रीय सुरक्षामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा निकै संवेदनशील बनेको छ ।