
काठमाडौं । सस्तो ब्याजदरमा ऋण मिलाइदिने भन्दै ऋणीसँग कमिसन लिएको पुष्टि भएपछि नेपाल बैंकको सञ्चालक चन्द्रबहादुर अधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ । करिब ४ महिनाको स्थलगत र गैरस्थलगत अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा राष्ट्र बैंकले बैंकका सञ्चालक अधिकारीलाई कारबाही गरेको हो ।
बैंकको सञ्चालक रहेको अधिकारीले कमिसनमा ऋण मिलाउने भन्दै लागेको आरोप पुष्टि भएपनि राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको हो। अधिकारीले २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासमा नेपाल बैंकबाट कम ब्याजदरमा ऋण मिलाइदिन्छु भन्दै घुस लिएको आरोप पुष्टि भएपछि राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको हो ।
‘धेरै ग्राहकरुले ऋण मिलाइदिन्छु भन्दै घुस लिएको उजुरी दिएपछि बैंकले अध्ययन सुरु गरेको थियो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘बैंकले करीब ४ महिना लगाएर अध्ययन गर्दा अधिकारीको ड्राइभरको खातामा ऋण मिलाइदिन्छु भन्दै घुस लिएको भनिएको व्यक्तिले रकम जम्मा गरेको प्रमाण समेत भेटिएपछि कारबाही गरेको हो ।’
राष्ट्र बैंकले गत माघमा राष्ट्र बैंककले विशेष टोली नै बैंकमा पठाएर अध्ययन गरेको थियो । विभिन्न चरणमा गरेको अध्ययनबाट अधिकारीले घुस लिएको पुष्टि भएपछि कारबाही गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
‘उहाँले ऋणीलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण मिलाइदिने भन्दै घुस लिएको देखिन आयो । उहाँको ड्राइभरको खातामा ऋण मिलाइदिन्छु भनेको ग्राहकले रकम नै जम्मा गरेको भेटियो,’ स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ’बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नम्बर ६ मा रहेको व्यवस्था उलंघन गरेको पाइएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) अनुसार उहाँलाई ५ लाख नगद जरिवाना सहित कारवाही गरेको हो ।’
सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै गत बिहीबार बैंक सुपरीवेक्षण विभागले बैंकमा कारबाहीको पत्र पठाएको थियो । राष्ट्र बैंककको कारबाहीसँगै उनी बैंकको सञ्चालकबाट समेत हटेका छन् । राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा २ को (ङ) मा रहेको व्यवस्थाअनुसार सञ्चालक समितिले उनलाई बैंकको सञ्चालकबाट पनि हटाएको छ । सोमबार बसेको बैंक सञ्चालक समिति बैठकले उनलाई सञ्चालकबाट समेत हटाएको छ ।
बैंक सुपरीवेक्षण विभागले गरेको बैंकको विशेष सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा उनले घुस लिएको देखिएपछि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले नै उनलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘बैंकको सञ्चालक अधिकारीले राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित बैंकको गाडी प्रयोग गरेर ऋणी ग्रहकसँग पटक-पटक भेटेको समेत पाइएको छ,’ स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘बैंकको दैनिक व्यावसायिक कार्यमा हस्तक्षेप गरेर सञ्चालकले पटक पटक ऋणी ग्राहकसँग भेटेको पुष्टि भएपछि उनलाई कारबाही गरेको हो ।’
अधिकारी २०८० असोजमा बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्ष चयन भएको थिए । ग्राहकसँग ऋण मिलाइपिदने भन्दै घुस लिएको आरोप लागेर राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान सुरु गरेपछि उनलाई अध्यक्षबाट हटाएर सञ्चालकमा मात्रै सिमित गरिएको थियो । बैंकको अधयक्ष नियुक्त हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य स्रोतको दबाब थियो भने ब्याजदर उच्च भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले आन्दोलन गरिरहेका थिए ।
बैंकहरुले सहजरुपमा कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बेलामा तुलनात्मक रुपमा कम आधार दर भएको बैंकको अध्यक्षले नै ऋण मिलाइदिने आश्वासन दिएपछि कतिपय ग्राहक कमिसन दिएर भएपनि ऋण लिन तयार भएका थिए । ऋणको प्रक्रिया सुरु भएपछि स्वीकृत हुन समय लाग्ने भन्दै कतिपय ग्राहकसँग सहमति भएको कमिसनको केही प्रतिशत रकम मागेको पाइएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । यसरी घुस लिएको रकम अधिकारीको ड्राइभरको खातामा जम्मा भएको देखिएको छ ।
उनले बैंकको गाडी प्रयोग गर्दै बैंककै ग्राहकसँग नियमित भेटघाट गर्ने गरेको समेत पुष्टि भएपछि उनलाई ५ लाख जरिवाना सहित कारबाही गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकाको निर्देशन नम्बर ६ मा संस्थागत सुशासन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सोही निर्देशनको पहिलो नम्बरमा नै सञ्चालकले पालना गर्नुपर्ने आधारण सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
‘सञ्चालक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संस्थाको हित विपरित हुने कुनै पनि किसिमको गतिविधिमा संलग्न हुनु हुदैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सञ्चालक निजको वित्तीय स्वार्थ रहेको ग्राहकसँगको कारोबारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनु हुँदैन । कुनै ग्राहकसँग त्यस्तो सञ्चालकको कुनै पनि किसिमले स्वामित्व, साझेदार वा जमानतकर्ता भई ऋण लिने वा दिने विषयमा वित्तीय स्वार्थ गाँसिएको छ भने निज सञ्चालक पदमा बहाल रहन योग्य मानिने छैन ।’
तर, बैंकको सञ्चालक अधिकारी नेपाल बैंकको गाडि प्रयोग गरी वित्तीय स्वार्थ रहेको ग्राहकसँग संलग्न रहेको पाइएको स्रोतले बतायो ।
राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशनमा सञ्चालकले आफ्नो पद र नाम दुरुपयोग गरी कुनै पनि किसिमको व्यक्तिगत फाइदा हुने क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र निजका परिवारले समेत निज बहाल रहेको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थासँग कारोबार गर्दा पारिवारिक सम्बन्धलाई जोड्न पाइने छैन । परिवारको विवरण खुलाई त्यस्ता परिवारले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट कर्जा लिने भएमा सो सम्बन्धी छलफल र निर्णयमा भाग लिन पाइने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘साथै सामानहरुको खरिद बिक्री गर्दा सेयर लगायत अन्य प्रत्याभूतिहरुको कारोबारमा प्राथमिकता पाउन वा दिनका लागि पदको उपयोग गर्न पाइने छैन । यसैगरी सुन, चाँदी, विदेशी विनिमय र विदेशी सुरक्षणपत्रहरुको सट्टापट्टा गर्दा पदीय प्रभाव पार्न पाइने छैन ।’
सञ्चालकले आफ्नो पद र नामको दुरुपयोग गरी कुनै पाइदा लिन नपाउने र वित्तीय स्वार्थ भएकै ग्राहकसँग कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको प्रमाण राष्ट्र बैंकले अध्ययनको क्रममा भेटेपछि राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको हो ।
यसरी राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन गर्ने बैंकको व्यवस्थापक, सञ्चालक र कर्मचारीलाई हुने कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था बाफियाको दफा ९९ र १०० ले गरेको छ । बाफियाको दफा ९९ मा बैंक वा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले निक्षेपकर्ता, सेयरधनी तथा बैंकको हीतमा काम नगरेको पाइएमा निजलाई लिखित सूचना दिई सो पदबाट हटाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, यसरी कारबाही गर्दा निजलाई आफू उपर लागेको आरोपको सफाइ पेस गर्न ३ देखि १५ दिनको समय दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी कारबाही भएको व्यक्ति राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५ वर्षसम्मका लागि सेवामा बहाल रहन अयोग्य मानिने व्यवस्था बाफियामा छ ।
राष्ट्र बैंकबाट कारबाहीको पत्र आएपछि बैंक सञ्चालक समितिले गत बिहीबार सोधेको स्पष्टिकरणको म्याद सकिएसँगै सोमबार सञ्चालकबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । बाफियाकै दफा १०० मा जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
दफा १०० को उपदफा २ ले बैंकको संस्थापक, सेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुखलगायत सम्बन्धित व्यक्तिले राष्ट्र बैंकको निर्देशन उलंघन गरेमा राष्ट्र बैंकले उल्लंघनको प्रकृति तथा गाम्भिर्यता हेरी १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनको सोही व्यवस्थाको आधारमा अधिकारीलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया