सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नयाँ नजिर: मतियारलाई सजाय गर्न मुख्य कसुरमा मुद्दा चल्नै पर्ने बाध्यता छैन

560
Shares

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन एउटा महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन’ को व्याख्या गर्दै, मुख्य अपराध वा सम्वद्ध कसूर (जस्तै: तस्करी, भ्रष्टाचार आदि) प्रमाणित नभए पनि शंकास्पद सम्पत्तिको ओसारपसार वा व्यवस्थापनमा सघाउने ‘मतियार’ लाई सजाय गर्न सकिने फैसला सुनाएको हो ।

सर्वोच्चको फैसालाको सार छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मतियारलाई कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन, मुख्य कसुरमा अनिवार्य रूपमा मुद्दा चलेको हुनै पर्छ वा सजाय भएकै हुनै पर्छ भन्ने छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैंमा एक स्वतन्त्र कसुर हुन सक्छ ।’

सर्वोच्चको यो नजिर बुझ्न २०७६ साल असार ११ गतेको एउटा घटना बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको टोली वीरगन्ज महानगरपालिका–१६ स्थित शंकराचार्य गेट नजिकै चेकजाँचमा खटिएको थियो । भारतको रक्सौलबाट वीरगन्जतर्फ आउँदै गरेका दुईवटा मोटरसाइकललाई प्रहरीले रोकेको थियो ।

जसमध्ये मोटरसाइकल नं. ना. ५८ प. ८८३९ सवार बाला यादव (बालेश्वर प्रसाद यादव) को शरीर र कपडा खानतलासी गर्दा कम्मरमा र खुट्टाको ‘एंगलेट’ भित्र लुकाइएको अवस्थामा ८ लाख ५० हजार नेपाली रुपैयाँ र केही भारतीय रुपैयाँ फेला पर्यो । यसैगरी मोटरसाइकल नं. ना. २५ प. ३८५६मा सवार रञ्जन कुमार दासको साथबाट ५ लाख नेपाली रुपैयाँ र मोबाइल फोन बरामद भयो ।

प्रहरीले जम्मा १३ लाख ५० हजार नेपाली रुपैयाँ र भारतीय रुपैयाँसहित उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लियो । अनुसन्धान गर्दै जाँदा ती मोटरसाइकलहरू उनीहरूको नभई अन्य व्यक्तिको भएको खुल्यो । ना. ५८ प. ८८३९ नम्बरको मोटरसाइकल बबिता कुमारीको नाममा र ना. २५ प. ३८५६ नम्बरको मोटरसाइकल प्रदिपकुमार चौरसियाको नाममा दर्ता थियो ।

अदालतमा बयानका क्रममा बाला र रञ्जनले पैसाको स्रोत लुकाउन विभिन्न कथा सुनाए । बाला यादवले आफ्ना फुपाजुको क्यान्सर उपचारका लागि जग्गा बेचेको पैसा भएको दाबी गरे भने रञ्जन दासले टेम्पो किन्नका लागि ऋण लिएको पैसा भएको बताए ।

तर, मोटरसाइकल धनीहरू बबिता र प्रदिपले भने आफूहरू निर्दोष रहेको र मानवीय नाता वा छिमेकीको नाताले मोटरसाइकल प्रयोग गर्न दिएको तर उनीहरूले अवैध पैसा बोकेको कुरा आफूलाई थाहा नभएको दाबी गरे ।

सो विषयमा विशेष अदालतले २०७८ मा फैसला गर्दै बाला यादव र रञ्जन दासलाई मुख्य कसुरदार ठहर गर्दै कैद र जरिवाना सुनाएको थियो । साथै, मोटरसाइकल धनी बबिता र प्रदिपलाई मतियार (सहयोग गर्ने व्यक्ति) ठहर गर्दै मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय (१ वर्ष कैद र जरिवाना) र मोटरसाइकल जफत गर्ने फैसला गर्‍यो ।

यो फैसला विरुद्ध प्रदिप र बबिताले आफूलाई थाहा नै नभई मोटरसाइकल प्रयोग भएको र मुख्य कसुर नै स्पष्ट नभएको अवस्थामा मतियार बनाउन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए ।

तर, सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसलालाई सदर गरिदियो । अर्थात् मोटरसाइकल धनीहरू पनि कसूरदार ठहरिए । यो फैसलामार्फत् सर्वोच्चले गर्दै केही महत्त्वपूर्ण कानुनी सिद्धान्तहरू स्पष्ट पारेको छ ।

पहिलो हो, स्वतन्त्र कसुर । सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको पछिल्लो संशोधनले यो स्पष्ट पारेको छ कि सम्बद्ध कसुरमा मुद्दा नचलेको वा चलेर पनि सफाइ पाएको अवस्थामा समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न बाधा पर्ने छैन ।’

दोस्रो हो, मतियारको दायित्व । सर्वोच्चका अनुसार मोटरसाइकल धनीहरूले आफ्नो सवारी साधन कसले, के प्रयोजनका लागि र कहाँ लैजाँदैछ भन्ने कुरामा सतर्कता अपनाउनुपर्छ । सर्वोच्चले भनेको छ, ‘शंकास्पद रूपमा सीमा पार गराउन वा अवैध पैसा ओसारपसार गर्न सवारी साधन उपलब्ध गराउनु मतियारको भूमिका निर्वाह गर्नु हो ।’

सर्वोच्चले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा प्रमाणको भारसम्बन्धि सिद्धान्तलाई स्पष्ट पार्दै भनेको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा यदि कसैको साथबाट अस्वाभाविक सम्पत्ति फेला पर्छ भने, त्यो सम्पत्ति वैध हो भनेर प्रमाणित गर्ने भार अभियुक्तकै हुन्छ ।’ यो मुद्दामा प्रदीप र बबिताले पैसाको वैध स्रोत देखाउन नसकेको सर्वोच्चको दाबी छ ।

सर्वोच्चले प्रदिप र बबितालाई मतियार ठहर गर्दै १ वर्ष कैद र जरिवाना (बाला र रञ्जनको भन्दा आधा) गर्ने विशेष अदालतको फैसलालाई उचित ठहर्‍याएको छ । साथै, अपराधमा प्रयोग भएका दुवै मोटरसाइकलहरू जफत हुने निर्णय पनि सदर गरेको छ ।

सर्वोच्चको यो फैसलाले नेपालमा अवैध धनको ओसारपसारमा संलग्न हुने वा जानीजानी/नजानी आफ्नो स्रोत साधन प्रयोग गर्न दिने जो कोही पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कठोर कानुनबाट उम्किन सक्दैनन् भन्ने नयाँ नजिर कायम भएको छ ।

२०८० चैत ३० गते सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा तेस्रो संशोधन भएको थियो । जसअनुसार सम्बद्ध कसुर (मुख्य अपराध) मा मुद्दा नचलेको वा चलेर पनि सफाइ पाएको अवस्थामा मात्रै पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा सजाय गर्न बाधा पर्दैन । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई ‘स्वतन्त्र कसुर’को रूपमा स्थापित गरिदिएको छ । यसअघि पहिला मुख्य अपराध प्रमाणित नभई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सजाय गर्न गाह्रो मानिन्थ्यो ।

हाल नेपाल एफएटीएफको खेरोसूचीमा परिसकेको बेला सर्वोच्चले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चले मतियारलाई पनि मुख्य कसुरदार जत्तिकै गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई यहाँ लागू गरेको दाबी पनि गरेको छ ।

अदालतले यो फैसलाको पछाडि मुख्य रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ लाई आधार मानेको छ । यसमा भएका ३ वटा व्यवस्थालाई विशेष जोड दिइएको छ ।

ऐनको दफा २९ मा भएको पछिल्लो संशोधन (२०८०) ले एउटा ठूलो अन्यौल चिरेको छ । अब मुख्य अपराध (जस्तै: चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार) मा मुद्दा नचले पनि वा त्यसमा सफाइ पाए पनि यदि सम्पत्तिको स्रोत अवैध देखिन्छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मात्रै छुट्टै मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न मिल्छ ।

सामान्यतया फौजदारी कानुनमा अपराध प्रमाणित गर्ने भार सरकारी वकिलको हुन्छ । तर सम्पत्ति शुद्धीकरणको दफा २८ ले यसलाई उल्ट्याइदिएको छ । यदि कसैको साथमा अस्वाभाविक सम्पत्ति भेटिन्छ भने यो सम्पत्ति वैध हो भनेर प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी स्वयम् अभियुक्तकै हुन्छ । यदि अभियुक्तले स्रोत खुलाउन सकेन भने त्यो सम्पत्ति अवैध मानिन्छ ।

यसैगरी ऐनको दफा ३ (२) अनुसार, मुख्य अपराधीलाई सघाउने, सवारी साधन उपलब्ध गराउने वा सम्पत्ति लुकाउन मद्दत गर्ने व्यक्तिलाई मतियार मानिन्छ । फैसलाले स्पष्ट पारेको छ कि मलाई थाहा थिएन भनेर मात्र पुग्दैन, आफ्नो सम्पत्ति (जस्तै मोटरसाइकल) कसले र केका लागि प्रयोग गर्दैछ भन्नेमा यथोचित सतर्कता अपनाउनु सवारी धनीको कानुनी कर्तव्य हो ।

नेपालले विश्व समुदायमा गरेका वाचाहरूलाई यो फैसलाले न्याय सम्पादनको आधार बनाएको छ ।

यो फैसलाले मुख्यतया दुईवटा कुरालाई स्थापित गरेको छ । पहिलो हो, ज्ञानको अभावले उन्मुक्ति मिल्दैन । मोटरसाइकल धनीले ‘मेरो साथीले मागेर लगेको हो, उसले पैसा बोकेको मलाई थाहा थिएन’ भन्दैमा उसले उन्मुक्ति पाउँदैन । दोस्रो हो, काल्पनिक पात्रको प्रयोग गर्न पाइँदैन । बाला र रञ्जनले जयप्रकाश साह वा किशोर दास जस्ता काल्पनिक पात्रहरू खडा गरेर आफ्नो दोष अरूमाथि थोपर्न खोज्नुलाई अदालतले अपराध लुकाउने बदनियत ठहर गरेको छ ।