अर्थमन्त्रीले संसदीय समितिमा गएर झुट बोले, छानबिन समिति बन्नैपर्छः ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदीय समितिमा गएर झुट बोलेको बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शाहीले भन्सारको कर छलिको विषयमा अर्थमन्त्रीले संसदीय समितिमा गएर झुट बोलेको बताएका हुन् ।

‘म आज जानकारी गराउन चाहान्छु । सम्माननीय ज्यु पनि संसदको सदस्य हुँदै गर्दा हामीले पनि कुनै समय सुशासनका पक्षमा हरियो रिबन बाँधेका थियौं । आन्दोलन गरेर संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ भनेर माग पनि गरेका थियौं । यो सत्ताको कुर्सी गज्जबको हुँदोरहेछ । यताबाट उता जान बित्तिकै सबै कुरा बिर्सिने रहेछ,’ शाहीले भने, ‘भन्सारको कर छलीको विषयमा अर्थमन्त्रीले संसदीय समितिमा गएर झुट बोल्नुभएको छ । हामीले संसदीय छानबिन समितिको माग रहरले गरेका होइनौं ।’

उनले आफूहरु अर्थमन्त्रीलाई काम गर्न दिनुहुन्न भन्ने मान्यतामा नरहेको पनि बताए । आफ्नो हातमा महालेखा परीक्षकको रिपोर्ट रहेको उल्लेख गर्दै उनले पेज नम्बर १५२ मा भएको ईभी गाडीको मोटर पावर घटाएर भएको भन्सार छलीको विषय उल्लेख गरे ।

‘यो रिपोर्टको पेज नम्बर १५२ मा महालेखा परीक्षक कार्यालयले स्पष्ट भनेको छ ईभी गाडीहरूमा जुन मोटर छ, त्यो मोटरको क्षमतालाई तलमाथि गरेर मात्रै तातोपानी र कोराला नाका र रसुवागढीबाट मात्रै दुई अर्ब ५० करोड ८३ लाख १६ हजार रुपैयाँ अघिल्लो सरकारले छुट दियो, त्यसको छानबिन गर भनेको छ र देशैभरि गरेर, देशैभरि गरेर तीन अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार छुट महशुल तथा करका सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल उपर गर्नुपर्छ भनिएको छ,’शाहीले भने ।

उनले जेठ १ गते देखि १४ गते सम्म ३ हजार हाराहारी सवारीहरू नेपाल भित्रिएको र २१ भन्सार पास भएको उनले उल्लेख गरे । ‘१४ गते भने करका दरको रेट थाहा नभइकन त्यो कसरी आयो? सबभन्दा अर्को ठूलो कुरा चाहिँ संसदीय छानबिन समिति बनाउन, यसमा के आपत्ति छ? हामीले कसैलाई दोषी करार होइन,’ शाहीले भने, ‘अहिले पनि म भन्न चाहन्छु यसमा ठूलो चलखेल भएको छ। यो कुनै अर्थमन्त्रीसँगको कुरा होइन ।’

उनले आज मात्रै नभएर वर्षौंदेखि यस्तो हुँदै आएको बताउँदै यहाँभन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षमा पनि यस्तो कर छली भयो भनेर महालेखा परीक्षकले रिपोर्ट बुझाइसकेपछि अहिले फेरि शंका उत्पन्न भएको उल्लेख गरे । ईभीहरूलाई जफतमा लगिसकेपछि टालटुल पार्नलाई समिति बनाउने हो कि संसदीय छानबिन समिति बनाउने हो ? भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरे ।

‘भन्सारका करहरूका दर हेरफेरमाथि संसदीय छानबिन समिति आवश्यक छ, त्यो संसदीय छानबिन समिति सभामुख ज्यूले नै अपिल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो चाहिँ गर्न अपिल गर्न चाहन्छु,’ शाहीले भने ।

एमएडब्ल्यूले बेच्ने दीपल र नामीमा बदमासी: कम किलोवाट देखाएर अर्बौं कर छली

पिक मोटर पावर र सिट संख्या ढाँटेर विशाल ग्रुपले छल्यो करोडौं रूपैयाँ भन्सार