काठमाडौं । नेपालमा आयात हुने विद्युतीय सवारी साधनको पिक मोटर पावर कम देखाएर ठूलो मात्रामा भन्सार र अन्तःशुल्क छली हुने गरेको तथ्य फेला परेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका व्यवसायी विष्णु कुमार अग्रवालको कम्पनी एमएडब्लुले दीपल र नामी ब्रान्डका कार आयात गर्दा कागजी रूपमा किलोवाट घटाएर अर्बौं रूपैयाँ भन्सार छली गरेको विषय महालेखाको प्रतिवेदन औंल्याएको हो ।
अग्रवालले आयात गर्ने नामी र दीपालसहित जिकर एक्स, ज्याक्व जे सिक्स, एभटर ११, एक्सपिङ लगायत ब्रान्डका कारमा समेत ती कार आयातकर्ता कम्पनीले उतिकै रकमको कर छली गरेको महालेखाको दाबी छ ।
आयातकर्ताहरूले सवारीको वास्तविक क्षमता लुकाएर न्यून भन्सार दर कायम हुने गरी घोषणा गर्दा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाएको सोमबार सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट मात्रै विद्युतीय सवारीको क्षमता कम देखाएर २ अर्ब ५० करोड ६३ लाख १६ हजार रुपैयाँ राजस्व छली भएको पाइएको छ । उक्त रकम छानबिन गरी असुलउपर गर्न महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
भन्सार महसुल ऐन २०८१ को अनुसूची ३ अनुसार विद्युतीय सवारीको पिक मोटर पावरका आधारमा फरक–फरक करको दर तोकिएको छ । जसअनुसार ५० देखि १०० किलोवाटसम्ममा २०% भन्सार र १५% अन्तःशुल्क, १०० देखि २०० किलोवाटसम्ममा ३०% भन्सार र २०% अन्तःशुल्क, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्ममा ६०% भन्सार र ३५% अन्तःशुल्क तोकिएको छ ।
तर, आयातकर्ताहरूले मोटर क्षमता १०० किलोवाट भन्दा बढी भए तापनि भन्सारमा पेस गर्ने कागजातमा ९९.९ किलोवाट वा १०० किलोवाट मात्र उल्लेख गर्ने गरेका छन् । भन्सार कार्यालयहरूले पनि आयातकर्ताले पेस गरेको बीजकलाई नै आधार मानी जाँचपास गर्ने गरेको र सवारीको प्राविधिक परीक्षण नगरेका कारण राजस्व चुहावट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कुन–कुन ब्रान्ड र मोडलमा भेटियो कैफियत ?
महालेखाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वेबसाइट, उत्पादक कम्पनीको क्याटलग र निर्यात विवरणसँग भिडान गर्दा नेपालमा आयात गरिएका चर्चित मोडलहरूमा ठूलो अन्तर भेटिएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले सडकमा चल्न सक्ने सक्षमताको प्रमाणपत्र मात्र दिने गरेको तर मोटर क्षमताको प्राविधिक जाँच नगर्ने गरेको पाइएको छ । यस्तै, भन्सार कार्यालयहरूले पनि उत्पादक देशको मापदण्ड वा आधिकारिक स्वतन्त्र जाँचको रिपोर्ट संलग्न नगराई गाडी छोड्ने गरेका छन् ।
रसुवा भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब २७ करोड २७ लाख र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब २३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट दिइएको देखिएकाले यसमा गम्भीर छानबिन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले ठहर्याएको छ ।
महालेखाले अबउप्रान्त आधिकारिक उत्पादकले प्रकाशन गरेको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र डायनामोमिटर टेस्टका आधारमा मात्र मोटर क्षमता यकिन गरी कर निर्धारण गर्न र छुट भएको राजस्व तत्काल असुल गर्न सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।
१. जीकर एक्स : पायोनियर मोटोकर्प आयातकर्ता रहेको यस गाडीको पिक मोटर पावर २०० किलोवाट उल्लेख गरी जाँचपास गराएका थिए । तर, कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइट र अन्य देशको विवरण हेर्दा यसको क्षमता २७२ पीएस (२००.०६ किलोवाट) देखिन्छ । २०० किलोवाट नाघ्ने बित्तिकै ६०% भन्सार लाग्नुपर्नेमा न्यून दरमा जाँचपास हुँदा राजस्वमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।
२. दीपल, ज्याक ६ र अन्य : एमएडब्लू वृद्धिले नेपालमा बेच्ने दीपल इ ०७ को पिक मोटर पावर २५२ किलोवाट र ज्याक जे ६ को २०५ किलोवाट रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विवरणमा देखिए पनि नेपालमा २०० किलोवाटभन्दा कम देखाएर आयात गरिएको छ ।
३. नामी बक्स : चीनबाट एमएडब्लू वृद्धिले आयात गर्ने यो गाडीको मोटर पावर ५० किलोवाट उल्लेख गरी न्यून दरमा जाँचपास गरिएको छ । तर, कम्पनीको ब्रोसरमा यसको क्षमता ७० किलोवाट देखिएको छ, जसअनुसार यो ५०–१०० किलोवाटको स्ल्याबमा पर्नुपर्ने थियो ।
४. एक्स ३० एलईभी र प्यासेन्जर भ्यान : एलएस अटोले नेपाल भित्र्याउने यी गाडीहरूको पिक मोटर पावर ५० किलोवाट देखाइएको भए पनि नाडा अटो शोको अनलाइन ब्रोसर र अन्तर्राष्ट्रिय क्याटलगमा ६० किलोवाट उल्लेख भएको पाइएको छ ।
प्रतिक्रिया