काठमाडौं । १०० किलोवाट भन्दा बढी मोटर क्षमता भएका विद्युतीय सवारीसाधनलाई ९९ किलोवाटको भनेर भन्सार छल्ने व्यापारीको निशानामा परेका छन् । विगतमा सत्तासँगको सेटिङमा अर्बौं कर छलेर पनि उम्किँदै आएका व्यवसायीहरुको फाइल बालेन सरकारले फेरि खोल्ने भएको छ ।
कागजमा किलोवाट क्षमता घटाएर केही चिनियाँ ब्राण्डका ईभी आयातकर्ताले ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ भन्सार छली भएको निष्कर्ष निकाल्दै एक वर्ष अघि नै संवैधानिक आयोग महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो रकम असुल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । जुन विषय भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र अख्तियारसम्म पुगे पनि तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारसँग व्यवसायीहरुको सेटिङका कारण गुपचुप रहँदै आएको थियो ।
बालेन सरकारी कर छलीका ती फाइलहरु फेरि खोल्न लागेको हो । ‘जुनसुकै बहानामा भए पनि कर छल्ने कसैलाई नछाड्नू भन्ने माथिको निर्देशन छ,’ भन्सार विभागका एक अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वको दवावमा विगतमा स्वतन्त्र रुपमा अनुसन्धान गर्न पाएका थिएनौं । अब भने कुनै अवरोध छैन ।’
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार मोटर क्षमता १०० किलोवाटभन्दा कम भएको विद्युतीय कार आयात गर्दा सरकारलाई निकै कम राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारसँग मोटर क्षमता पुष्टि गर्ने प्रणाली छैन । यो कमजोरीको फाइदा उठाउँदै बीवाईडी, दिपाल, ओमोडा, जेको, सेरेस, लिप मोटर लगायतका ईभी आयातकर्ता कम्पनीले १०० किलोवाट भन्दा माथिका गाडीलाई पनि ९९ किलोवाट घोषणा गर्दै भन्सार छलि गर्दै आएका थिए ।
उनीहरूले भन्सार छलेको कुरा महालेखाले ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ ।
‘भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ बाट जाँचपास गरी २० प्रतिशत भन्सार महसुल २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले आधिकारिक उत्पादकले प्रकाशन गरेको सवारीसाधनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तथा मोटर क्षमता जाँच गरी रसुवा भन्सार कार्यालयबाट २ अर्ब ७४ करोड १८ लाख ९९ हजार र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब ३ करोड २५ लाख २० हजारसमेत गरी ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार छुट महसुल तथा करका सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल गर्नुपर्दछ,’ महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अन्य देशमा १७० वा २०० किलोवाट मोटर क्षमताका सोही मोडल बिक्री हुने गर्छ । तर, नेपालमा भने ९९ किलोवाट लेखेर आयात हुन्छ । अचम्मको कुरा त के छ भने १७० वा २०० किलोवाटको ईभीको पिक पावर तथा टर्क पनि नेपालमा आयात हुने ९९ किलोवाटकै बराबर छ ।
पेट्रोलियम कारमा सीसी भने झैं विद्युतीय सवारीमा मोटरको पिक पावर हुन्छ । जतिधेरै मोटरको पिक पावर उति ठूलो क्षमता हुने भन्ने बुझिन्छ । जसअनुसार कम पिक पावर भएको मोटरले दिने टर्क (सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा ‘पिकअक’) पिक पावर बढी हुनेले दिनेभन्दा कम हुनुपर्छ ।
मोटर क्षमता नै आधा भएपछि त्यो गाडीले उत्पादन गर्ने शक्ति वा टर्क पनि आधा हुनुपर्ने हो । यसैगरी स्पेसिफिकेसन वा फिचर पनि थोरै हुनुपर्ने हो । तर, पावरदेखि फिचरसम्म एउटै तर अन्य देशमा मोटर क्षमता २०० वा १५० किलोवाट तर नेपालमा ९९ किलोवाट हुनु प्रश्नको विषय हो ।
अटो शोका क्रममा प्रदर्शनीमा राखिएका कारका विक्रेतालाई ‘मोटर क्षमता त चीन वा अरु देशमा उपलब्ध यही मोडलको कारको भन्दा त आधा रहेछ नि, पर्फमेन्समा समस्या त हुँदैन ? झन् यहाँको उकालो र कतिपय ठाउँमा कच्ची बाटो छ । के हुन्छ ?’ भनेर प्रश्न गर्दा उनीहरु ‘त्यसमा चिन्तै गर्नुपर्दैन कागजमा सबै मिलाएका छौं’ भनेर जवाफ दिने गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारी बताउँछन् । सोही कारण नेपाल आयात हुने क्रममा ईभीमा कर छल्नकै लागि ९९ किलोवाट लेखिने गरेको अधिकारीहरुको निष्कर्ष छ ।
‘चाइनिज कम्पनीले यहाँका व्यापारीले जुन ब्रान्ड लेखेर वा जस्तो कागजात बनाइदिनु भन्यो त्यस्तै बनाइदिँदो रहेछ,’ महालेखाका एक अधिकारीले भने ।
दीपालको उदाहरण लिऔं । विष्णु अग्रवालको एमएडब्लू वृद्धिले चांगन मोटर्सको दीपाल एस–०७ भन्सार छल्न कागजात मिलाएर ९९ किलोवाट बनाएर आयात गर्ने गरेको २ वर्षअघि नै खुलेको हो । यस विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेको थियो ।
सबै स्पेसिफिकेसन उस्तै भएको दीपाल नेपालबाहेक देशमा १९० किलोवाटमा बिक्री भइरहेको छ । तर, नेपालमा भने ९९ किलोवाटमा आयात गरेर बिक्री भइरहेको हो ।
नेपालमा ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीसाधनले ६३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका सवारीसाधनले ८५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । सोही कारण दीपाल ९९ किलोवाट मोटर क्षमतामा नेपाली बजारमा आउने गरेको हो ।
पेट्रोलियम कारमा सीसी भने झैं विद्युतीय सवारीमा मोटरको पिक पावर हुन्छ । जतिधेरै मोटरको पिक पावर उति ठूलो क्षमता हुने भन्ने बुझिन्छ । जसअनुसार कम पिक पावर भएको मोटरले दिने टर्क (सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा ‘पिकअक’) बढी पिक पावरले दिनेभन्दा कम हुनुपर्छ । १९० किलोवाट र ९९ किलोवाट दुवै गाडी अधिकतम टर्क ३२० न्युटन मिटर (एनएम) छ ।
नेपालमा उपलब्ध हुने दिपालको मोटर पावर ९९ किलोवाटमात्र छ । जबकि चिनियाँ कम्पनीको यो कारले विश्वका अन्य बजारमा १९० किलोवाटको कार पठाउँछ ।
बीवाईडी एट्टो थ्रीको कुरा गर्ने हो भने पनि चीन वा अन्य देशको उपलब्ध हुने यो कारको मोटर क्षमता १५० किलोवाट छ । बीवाईडीले नेपालमा भने ९९ किलोवाट लेखेर पठाउने गरेको छ । नेपालको सिको गर्दै बीवाईडीले श्रीलंकामा पनि ९९ किलोवाट लेखेर पठाउँदा त्यहाँको भन्सार प्रशासनले अर्बौं रुपैयाँ जरिवाना गराएको थियो । नेपालका लागि बीवाईडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंकको सञ्चालक यमुना श्रेष्ठ हुन् ।
यसैगरी नेपाल आउने ओमोडाको ई५ को मोटर क्षमता पनि ९९ किलोवाट नै हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ई५ १५० किलोवाट क्षमतामा उपलब्ध छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट आयात भएका विद्युतीय सवारीसाधनको घोषणाबमोजिम क्षमता ९९ किलोवाट पिक मोटर पावर क्षमता उल्लेख गरी भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ (अन्य)बाट जाँचपास भएको निष्कर्ष निकालेको छ । महालेखाका अनुसार भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ बाट जाँचपास गरी २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्नेमा सो नगरेको देखिन्छ ।
आर्थिक ऐन, २०८० ले विद्युतीय सवारीसाधनहरूको मोटर पिक पावरको आधारमा पैठारी भएका सवारीसाधनको मोटर पिक पावर ५० देखि १०० किलोवाटसम्म भएमा भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ (अन्य) ८७०३.८०.२१ (अनएसेम्बल), ८७०३.८०.२९ (अन्य) बाट जाँचपास गरी १५ प्रतिशत भन्सार महसुल, १० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर तथा मोटर क्षमता १०० देखि २०० किलोवाट भएमा भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ बाट जाँचपास गरी २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विभिन्न आयातकर्ताले विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्दा पेस गरेको बिजकमा उल्लिखित पिकपावरको आधारमा भन्सार जाँचपास हुने गरेकामा जडित मोटरको क्षमताको प्राविधिक जाँच गर्ने गर्ने काम नभएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । साथै, यातायात कार्यालयले समेत ती सवारीसाधनको रोड ओर्दिनेस मात्र जाँच गर्ने काम गर्दै आएको छ ।
विभिन्न आयातकर्ताले पिक मोटर पावरको क्षमता घोषणा गरे पनि प्राविधिकबाट परीक्षण नभएको साथै विद्युतीय सवारीसाधनका उत्पादक वा अन्य स्वतन्त्र जाँचकीबाट मोटर क्षमतालाई पुष्टि गर्ने टेस्ट रिपोर्ट समेत संलग्न हुने गरेको छैन । नेपालमा विद्युतीय गाडीको क्षमता जाँच गर्न प्रविधि छैन । सवारी परीक्षण कार्यालय टेकुमा ईभीको चक्कामा उत्पन्न हुने पिक पावरमात्र जाँच्ने मेसिन छ। जसले मोटरको क्षमता नाप्न सक्दैन ।
ती सवारीसाधनको उत्पादक कम्पनीको वेबपेजमा रहेका क्याटलग तथा अन्य देशमा गरेको निर्यातको विवरणको आधारमा पैठारी भएका विभिन्न मोडेलका सवारीसाधनहरू १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म क्षमताको रहेको देखिन्छ । तथापि, रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट पैठारी भएका सवारीसाधनहरूको घोषणाबमोजिम क्षमता ९९ किलोवाट पिक मोटर पावर क्षमता उल्लेख गरी भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ (अन्य) बाट जाँचपास भएको देखिएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
महालेखाको २०८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले उक्त विषय समेटेकोले अब पनि यसलाई महालेखाले आफ्नो उल्लेख गर्न लागेको स्रोत बताउँछ ।
यसअघि भन्सार विभागले कर छलीका विषयमा जाँचपासपछिको लेखापरीक्षण (पोस्ट क्लियरेन्स अडिट अर्थात् पीसीए) गर्न भन्सार कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । सो बेला नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा करछलीको विषयमा उजुरी परेको थियो ।
उजुरी परेपछि अख्तियारले पनि यसमा चासो देखाउँदै आएको थियो । त्यसयता भन्सार विभागले सबै कम्पनीको परीक्षण हुने गरी करिब ३ दर्जन प्रज्ञापनपत्र (आयातकर्ता वा निर्यातकर्ताले आयात वा निर्यात गर्ने मालवस्तुको विवरण घोषणा गर्ने फाराम) छनौट गरेर पीसीए सुरु गरेका थिए ।
प्रज्ञापन पत्र छनौट गर्न तथा महसुल निर्धारण र छुट भएको महसुल निर्धारण गर्न भन्सार जाँचपासपछिको परिक्षण कार्यविधि २०७८ अनुसार सुधार तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख अमृत लम्सालको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । सो समितिले ३३ मोडेलका गाडीमा कर छलि भएको भन्दै प्रज्ञापन पत्र छनोट गरेको हो । सो समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
जाँचपासपछिको परीक्षणमा यदी कुनै कम्पनीको गाडीमा कैफियत देखिएमा ती कम्पनीले आयात गर्ने सबै गाडीमाथि अनुसन्धान हुनेछ । सुरुमा भन्सार विभागले लेखेको यो पत्र कार्यान्वयन गर्न भन्सार कार्यालय प्रमुखहरुले आनाकानी गर्दै आएका थिए । त्यसो हुँदा गाडी आयातकर्ता कम्पनीलाई भन्सारका कर्मचारीले नै मिलेमतोमा सघाउने गरेको आरोप लाग्थ्यो । पछि अख्तियारले नै निरन्तर ताकेता गरेपछि ३३ वटा प्रज्ञापनपत्र नै छानेर अनुसन्धान अघि बढेको हो ।
महालेखाले सीधा कर छली भनेर लेखेपछि यतिबेला राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । विभाग स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘हामीले विभिन्न उजुरी, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन भएका समाचारका आधारमा कर छलीको विषयमा अध्ययन गरिरहेका थियौं । महालेखाले नै कर छली भएको भनेपछि हामी अझ गम्भीर भएका छौं । सम्बन्धित आयातकर्तासँग विवरण नै मगाएर अनुसन्धान अघि बढाएका छौं ।’
विभागले अनुसन्धान अघि बढाएपनि तत्कालिन ओली सरकारसँगको सेटिङमा विभागलाई दवावमा राखिएको थियो । बालेन सरकार बनेपछि सेटिङमा अनुसन्धान गुपचुप राखेर अर्बौं कर छलि गर्ने कम्पनी फाइल फेरि खुल्ने भएको हो । त्यतिबेला शक्ति र पहुँचको भरमा कर छलीलाई सामसुम बनाउन सफल यी व्यवसायी अहिले पनि सत्तामा रहेकाहरूसँग निकट हुन त्यान्द्रो समातिरहेको स्रोत बताउँछ ।
यस विषयमा भएका कामकारबाहीका विषयमा विभागलाई अख्तियारले पनि जवाफ मागेको छ । तर, छलेको कर सरकारले अहिलेसम्म उठाउन सकेको छैन । महालेखाले गत वर्ष ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको औंल्याएकामा यो वर्षको प्रतिवेदनमा भने कर छलेको रकम ब्याजसहित गर्दा ५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले व्यावसायिक जगतमा व्यापारका आवरणमा भइरहेको अपराध र अवैध गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम गरिरहेको छ । विगतको राजनीतिक नेतृत्व र मन्त्रीसँग पहुँचको भरमा भन्सार छलेको विषय सामसुम पारिएको भए पनि यो विषय नयाँ सरकारको राडारमा परिसकेकाले कोही नउम्किने स्रोत बताउँछ ।
अब भने नेपालीले जे भन्यो त्यही ब्रान्डमा कार बनाइदिने, जति भन्यो उति किलोवाट लेखिदिने चिनियाँ कम्पनीसँगको मिलेमतोमा नेपाली ईभी व्यापारीले भन्सार राजस्व पाउने छैनन् । बीवाईडी, दीपाल, ओमोडा, सेरेस, ग्रेटवाल मोटर्स, केई, एलएस, लिप मोटर आदी कम्पनीले राज्यको आँखामा छारो हालेर अर्बौं करछली गर्दै आएका छन् ।
लुपहोल खोजेर कर छलि गर्ने यस्ता गलत नियत भएका व्यवसायीहरुका कारण आम सर्वसाधारणको उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक बनेको छ ।
प्रतिक्रिया