अध्ययनअनुसार आईसीई सवारीको तुलनामा ईभीको सञ्चालन खर्च ५ गुणासम्म सस्तो भए पनि ती सवारी साधनको बिक्रीपछिको सेवा, ठूलो लगानीपछिको प्रतिफलको अनिश्चितता, नयाँ प्रविधिप्रतिको अविश्वास, मर्मत सम्भार, पार्टपुर्जाको असहजता र पुनः बिक्री मूल्यको समस्याका कारण बृहत् रूपमा लगानी हुन सकेको छैन् ।
काठमाडौं । ईभी सवारी साधनको लागि नेपालको विद्यमान सडक सञ्जाल असुरक्षित रहेको पाइएको छ।
हाल नेपालको बजारमा उपलब्ध ‘कम ग्राउन्ड क्लियरेन्स’ सुविधा भएका विद्युतीय सवारी साधनको हकमा विद्यमान सडक सञ्जाल असुरक्षित रहेको सरकारी प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा विद्युतीय सवारी साधनको आयात, गुणस्तर, बजार, नीतिगत व्यवस्थालगायतको विषयमा अध्ययन गर्न पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखाका सहसचिव ई. कृष्णराज पन्थको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले विद्युतीय सवारी साधनको लागि नेपालको विद्यमान सडक सञ्जाल सुरक्षित नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था, वर्तमान अवस्था, अवसर, चुनौती र सम्भावनाको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने विषयमा गत भदौ ३० गते मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट निर्णय भएको थियो ।
प्रतिवेदनले विद्युतीय सवारी साधनको सञ्चालनमा प्रमुख समस्याको रूपमा नेपालको विद्यमान सडक सञ्जाललाई समेत औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार करिब १ लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल रहेको नेपालका अधिकांश स्थानीय तहमा निर्माण भएका सडकहरूमा सडक मापदण्डले निर्धारण गरेका ज्यामितीय प्यारामिटरहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
‘नेपालमा सडक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर छ, सडक सतहको अवस्था हेर्दा अधिकांश सडक सतहमा यसको मापन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय रफनेस इन्डेक्स (आईआरआई) अत्यधिक बढी देखिएको हुँदा बजारमा उपलब्ध कम ग्राउन्ड क्लियरेन्स भएका विद्युतीय सवारीको सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘नयाँ सडक निर्माण वा स्तरीकृत गर्दा विद्युतीय सवारी साधनमैत्री हुने गरी विकास गर्नुपर्छ ।’
सडक पूर्वाधार र सवारीको बनावट ईभी मैत्री नभएको प्रतिवेदनको भनाइ छ । नेपालको ७२ प्रतिशत सडक अझै कच्ची छन् । ईभीको ब्याट्री प्याक सवारीको तल्लो भागमा हुने हुँदा कच्ची बाटोमा ढुङ्गाले लाग्ने वा घस्रिने कारणले ब्याट्रीमा क्षति पुग्ने उच्च सम्भावना रहन्छ ।
सरकारले ईभी प्रवर्द्धनको लागि करमा छुटलगायतका नीतिगत व्यवस्था गरेका कारण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्याङ्कअनुसार आयात हुने साना तथा मझौला सवारी साधनमध्ये ७६ प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन रहेका छन् । तैपनि आम नागरिक लाभान्वित हुनको लागि ठूला सार्वजनिक सवारीलाई थप प्रोत्साहन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालले दिगो विकास र स्वच्छ ऊर्जाको मार्गचित्र पछ्याउँदै सन् २०३५ सम्ममा सडकमा गुड्ने ९० प्रतिशत निजी र ७० प्रतिशत सार्वजनिक सवारी साधन विद्युतीय बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
यस्तै आगामी सन् २०४५ सम्ममा नेट शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य प्राप्त गर्नसमेत विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने औंल्याइएको छ ।
नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी झन्डै १५ खर्बको लगानी रहेको तथा १५ लाख सर्वसाधारणलाई रोजगारी उपलब्ध गराउँदै आएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनले हाल बागमती प्रदेशमा १४ देखि १५ सिटसम्मका सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता गर्न मार्गनिर्देशन (गाइडलाइन) समेत अभाव रहेको समस्यालाई औंल्याएको छ । यसले गर्दा पुराना सवारी साधन हटाए पनि नयाँ सवारी साधन दर्ता गर्न सम्भव नभएको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत उल्लेख गरेको छ । यसले गर्दा सम्बन्धित मार्ग (रुट) मा सवारीको रिक्तताको अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धनमा सरोकारवाला मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव र दोहोरोपनाको प्रक्रियाले पनि समस्या सिर्जना गरेको औंल्याइएको छ ।
‘पर्यावरणमैत्री सवारी साधन तथा यातायात नीति २०७१ लाई व्यापक र दूरदर्शी दस्तावेजको रूपमा लिइए पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘फरक–फरक मन्त्रालय र सरकारहरू आ–आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेकाले काममा दोहोरोपन पनि आएको छ ।’
२०७१ को नीतिअनुसार पर्यावरणमैत्री सवारी साधन तथा यातायात कार्यसमिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर २०७२ मा बनेको संघीय संरचनामा यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने विषय स्पष्ट छैन ।
प्रतिवेदनले आयातित, एसेम्बल वा उत्पादन भएका सवारी साधन र चार्जरहरूको न्यूनतम गुणस्तर जाँच गर्ने मापदण्डको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै विशेष गरी सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा अनिवार्य रूपमा गुणस्तर जाँच गर्ने मापदण्ड हुनुपर्नेमा सो नभएको औंल्याएको छ ।
विद्युतीय सवारी साधन आयातका सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड वा कार्यविधि नभएकाले आयात भएका सवारीको गुणस्तरमाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको कार्यदलले ठहर गरेको छ।
‘विद्युतीय सवारी साधनको न्यूनतम मापदण्डको अभावमा जस्तोसुकै सवारी साधनहरू आयात भइरहेको अवस्था छ, विद्युतीय सवारी साधन, यसमा उपयोग हुने पार्टपुर्जा, ब्याट्रीलगायतका विषयहरू समेटेर मापदण्ड स्वीकृत गरी यसको आधारमा मात्र आयात वा उत्पादन अनुमति दिने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले ईभी सवारी साधनको हकमा केही जोखिमको विषयलाई पनि उठान गरेको छ ।
जसअनुसार ब्याट्रीको जोखिम र आगलागी मुख्य हुन् । ईभीमा प्रयोग हुने लिथियम–आयन ब्याट्रीमा हुने रासायनिक प्रतिक्रियाका कारण आगलागी हुन सक्ने र त्यस्तो आगो निभाउन विशेष उपकरण चाहिने भए पनि नेपालमा त्यसको अभाव छ ।
यस्तै ब्याट्री विसर्जन र वातावरणीय संकटलाई पनि गम्भीर रूपमा उठान गरिएको छ । ब्याट्रीको आयु सकिएपछि त्यसलाई कहाँ र कसरी विसर्जन गर्ने भन्ने ‘एक्स्टेन्डेड प्रोड्युसर रेस्पोन्सिबिलिटी’ (ईपीआर) सम्बन्धी कानुन छैन । यसले भविष्यमा ठूलो वातावरणीय प्रदूषण निम्त्याउन सक्छ ।
प्रतिवेदनले नेपालको सडकमा गुड्ने विद्युतीय सवारी साधन केही वर्षमै मूल देशबाटै हराउने (डिस्कन्टिन्यु हुने) समस्याका कारण नेपाली ग्राहकले बिक्रीपछिको सेवा प्राप्त गर्न नसकेको विषयलाई पनि उजागर गरेको छ ।
यस्तै स्रोत (वित्तीय र उपकरण) र परीक्षण प्राधिकरणहरूको प्राविधिक क्षमता सीमित भएकाले सवारी साधनहरूलाई मानक परीक्षण प्रक्रियाअनुसार परीक्षण गर्न नसकिएको पनि कार्यदलले स्वीकार गरेको छ ।
‘सवारी साधनहरू नेपालको सञ्चालन अवस्था र प्रयोगको आवश्यकताअनुसार डिजाइन नगरिएकाले कार्यसम्पादन निकै कमजोर हुने, पटक–पटक बिग्रने र सुरक्षा जोखिम उत्पन्न हुने गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रविधिगत तीव्र विकासका कारण पुनः बिक्री मूल्य (रिसेल भ्यालु) को जोखिम र पुराना विद्युतीय सवारी साधनमा ब्याट्रीको आयुका कारण ग्राहकमा ठूलो डरको अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
चीनको बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा र छुटको कारण लागत द्रुत रूपमा घटिरहेको भए पनि त्यसको लाभ नेपाली बजारमा नदेखिएको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
‘अनौपचारिक प्रमाणअनुसार नेपालमा सवारी साधनको ल्यान्डिङ कष्ट (लागत) र बजार मूल्यबीच अत्यधिक नाफा राखिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यदलले विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनका लागि अर्को समस्याको रूपमा ब्याट्रीको लागत मूल्यलाई पनि चुनौतीको रूपमा उठाएको छ । सवारीमा प्रयोग हुने लिड एसिड ब्याट्रीको कार्यक्षमता अत्यन्त थोरै रहेको औंल्याएको छ ।
‘त्यसको विकल्पको रूपमा प्रयोग हुने लिथियम आयन ब्याट्रीको कार्यक्षमता बढी भए पनि लागत अत्यधिक महँगो हुन्छ, सवारी साधनको कूल लागतको करिब आधा हिस्सा ब्याट्रीकै मूल्य हुने हुँदा विद्युतीय सवारी साधनको खरिद मूल्य निकै महँगो हुन जान्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उत्पादन लागत र ब्याट्रीको लागतका कारण विद्युतीय सवारी साधन परम्परागत आन्तरिक दहन इन्जिन (आईसीई) सवारीको तुलनामा महँगो पर्न जान्छ ।’
विद्युतीय सवारीको सुरुवाती मूल्यको महँगोपना, भविष्यप्रतिको अनिश्चितता तथा बिक्रीपछिको सेवाको उचित प्रबन्ध हुन नसकेको कारण अझै पनि उपभोक्ता आन्तरिक दहन इन्जिन सवारी साधनतर्फ नै आकर्षित भइरहेको प्रतिवेदनको भनाइ छ ।
एक अध्ययनअनुसार आईसीई सवारीको तुलनामा ईभीको सञ्चालन खर्च ५ गुणासम्म सस्तो भए पनि ती सवारी साधनको बिक्रीपछिको सेवा, ठूलो लगानीपछिको प्रतिफलको अनिश्चितता, नयाँ प्रविधिप्रतिको अविश्वास, मर्मत सम्भार, पार्टपुर्जाको असहज उपलब्धता र पुनः बिक्री मूल्य (रिसेल भ्यालुएसन) को समस्याका कारण बृहत् रूपमा लगानी हुन नसकेको औंल्याइएको छ ।
यस्तै प्रतिवेदनले विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन हुन नसक्नुमा अर्को तेस्रो कारणमा चार्जिङ पूर्वाधारलाई पनि औंल्याएको छ । जडान गरिएका चार्जिङ स्टेसनहरूमध्ये अधिकांश काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, चितवन, वीरगञ्ज र अन्य ठूला सहरमा सीमित छन् ।
चार्जिङ स्टेसनको प्राविधिक क्षमता, इनपुट सप्लाई पावर र तारको साइजजस्ता प्राविधिक विषयहरू पनि समस्याको रूपमा देखापरेका छन् । चार्जिङ स्टेसनको कम उपलब्धताले लामो दूरीको यात्रामा समस्या सिर्जना गरेको छ ।
यस्तै ब्याट्रीको पुनः उपयोग तथा डिस्पोजलको विषयमा पनि कार्यदलले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ब्याट्री रिसाइक्लिङ गर्ने हालसम्म कुनै पनि प्रकारको नीति तयार भएको छैन । मुलुकभित्रै यस्ता जोखिमयुक्त ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त स्थानको खोजी पनि भएको छैन ।
सवारी साधनबाट निस्कने ब्याट्रीलगायतका रसायन, पुराना पार्टपुर्जा, मोटर, कन्ट्रोलर र अन्य विद्युतीय सामग्रीको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको कार्यदलले औंल्याएको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनको बजार प्रवर्द्धन हुन नसक्नुमा अर्को समस्याको रूपमा गुणस्तरको विषयलाई पनि उठाइएको छ । उत्पादक कम्पनीले नेपाली उपभोक्ताको आर्थिक अवस्थासँग सामञ्जस्यता कायम गर्ने उद्देश्यले सवारीको गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने र यसले सडक सुरक्षालाई चुनौती दिने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ ।
उचित आयात मापदण्डको अभावमा नेपालमा आयात हुने सवारीको गुणस्तर नियन्त्रण गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमार्फत सरकारले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेको छ ।
यस्ता सवारी साधनको सञ्चालन, मर्मत तथा चार्जिङको क्षेत्रमा प्राविधिक ज्ञान र सीप भएका दक्ष जनशक्तिको चर्को अभाव रहेको पनि औंल्याइएको छ । यस्तै विद्युतीय सवारी साधनको पार्टपुर्जा स्वदेशमा उत्पादन हुन नसक्दा पूर्णतया आयातमा निर्भर हुनुपर्ने र उच्च लागतका कारण मर्मत सम्भार खर्च पनि अत्यधिक रहेको औंल्याइएको छ ।
नेपालको सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणाली आईसीई सवारी अनुकूल हुने गरी डिजाइन गरिएको र सवारी चालकको क्षमता सोहीअनुसार हुने गरेको अवस्थामा, ईभीको अत्याधुनिक प्रविधि अनुकूल सवारी चालक उत्पादन र परिमार्जन हुन नसक्दा यसले सवारी दुर्घटनालाई बल पुर्याएको र ईभी सवारीको बजार प्रवर्द्धन हुन नसकेको औंल्याइएको छ ।
यस्तै सार्वजनिक सवारीको रूपमा ईभी सवारी साधन प्रयोग हुन नसकेको विषयलाई पनि कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा उठान गरेको छ । नेपालमा आयात हुने ईभी चारपाङ्ग्रे, तीनपाङ्ग्रे तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीमा सीमित छन् ।
वातावरणीय दृष्टिले जोखिमपूर्ण मानिएका ठूला विद्युतीय सवारी (बस र ट्रक) को संख्या निकै न्यून छ, सार्वजनिक सवारीको रूपमा ईभी सवारी सञ्चालन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
सार्वजनिक सवारी तथा ढुवानीतर्फ ठूला सवारीलाई प्रोत्साहनका लागि सरकारले तत्कालै विद्युतीय सवारीसम्बन्धी मापदण्ड बनाएर आन्तरिक दहन इन्जिन (आईसीई) युक्त सवारी साधनलाई विद्युतीय प्रविधिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, आईसीई प्रविधिको सवारी साधन उत्पादन गर्ने उद्योग बन्द भएको अवस्थामा त्यस्ता साधनको स्पेयर पार्टस उपलब्ध नहुने हुँदा ती सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदनमार्फत दिएको छ ।
यस्तै सार्वजनिक सवारी तथा ढुवानीतर्फ ठूला विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन दिनका लागि आयात तथा खरिदमा लिइने भन्सार शुल्क, सवारी कर, बिमालगायतमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा विशेष छुट दिनुपर्ने, यसका लागि बैंकको ब्याजदर समेतमा सहुलियत दिनुपर्ने र बैंकको वित्तीय लगानी कम्तीमा ८० प्रतिशत हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
सरकारले विद्युतीय सवारीको भन्सार दरमा आईसीई सवारीको तुलनामा २०० प्रतिशतसम्म भन्सार छुट दिएको छ । आईसीई सवारीको सडक सुधार दस्तुर ९ प्रतिशतको सट्टा विद्युतीय सवारीतर्फ २.५ प्रतिशतका साथै वार्षिक करमा समेत उल्लेख्य परिमाणमा छुट दिइए पनि सार्वजनिक सवारीतर्फ विद्युतीय सवारीको उपस्थिति निकै दयनीय रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
सरकारको समेत सेयर रहेको साझा यातायातले ४१ वटा र महानगर यातायातले ८ वटा विद्युतीय सार्वजनिक बस पछिल्लो समयमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेपालमा पहिलो पटक निजी क्षेत्रतर्फबाट सुन्दर यातायातले विद्युतीय बस सञ्चालन गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया