काठमाडौं । सरकारले आफूखुशी गुणस्तरहीन विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को हुने आयातमा कडाइ गर्ने भएको छ ।
उपभोक्ता ठगिएको व्यापक गुनासो बढ्न थालेपछि सरकारले ईभीको मापदण्ड बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै मापदण्ड तयार पारेर त्यस्ता सवारी साधनलाई नियमनको दायराभित्र समेटन लागेको हो ।
ईभी आयात गर्ने कम्पनीहरु खुल्ने र बन्द हुने क्रम बढ्दो छ । आयातकर्ता कम्पनी ४०÷५० वटा ईभी ल्याएर बेचिसक्छ र उक्त कम्पनी बन्द हुन्छ । जसकारण ईभी किनेका उपभोक्ताले आफ्टर सेल्सपछि सर्भिसिङ र पार्टस् सुविधाहरु नपाउने बाध्यता छ ।
अहिले नेपालमा ईभी सवारी साधनको आयात गर्दा कुनै पनि प्रकारको मापदण्ड पूरा गर्नु पर्दैन । ईभी सवारी साधनको हकमा सरकारले मापदण्ड नबनाएका कारण व्यवसायीले अत्यधिक नाफा आर्जनका लागि आफूखुशी गुणस्तरको सवारी साधन आयात गरि बजारीकरण गर्दैआएका छन् ।
तर सरकारले अब यो आफूखुशी आयात र बजारीकरणमा लगाम लगाउने उद्देश्यले एउटा मापदण्ड ल्याउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । यो मापदण्ड कानूनी रुपमा कार्यान्वयनमा आउने हो भने अहिले बजारमा देखिएका गुणस्तरहीन सवारी साधनको बिक्री र बजारीकरण ठूलो परिमाणमा घट्न सक्ने औंल्याइएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक निर्देशक इन्जिनियर श्रीकान्त यादवका अनुसार निर्माण गर्न लागिएको यो मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि जथाभावी रुपमा ईभी सवारी साधन आयात गर्न पाइने छैन । निश्चित मापदण्ड र पूर्वाधार पूरा गर्ने सवारी साधनमात्रै आयात गरी बजारीकरण गर्न पाइनेछ ।
यादवका अनुसार मुख्यगरी तीनवटा विषयलाई ध्यानमा राखेर मापदण्डको मस्यौदा तयार गर्न लागिएको हो । यसका लागि भन्सार विभाग र यातायात विभागको बिज्ञप्राविधिकसहितको एउटा समिति बनाइएको छ । यो समितिले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल गरी मापदण्ड बनाउने गृहकार्य सुरु गरेको हो ।
‘अहिले बजारमा जताभावी कमशल गुणस्तरका ईभी सवारी साधन आयात भएका छन्,’ यादवले भने, ‘कमशल गुणस्तरकै कारण चार्जिङ गर्ने वेलामा आगलागी हुने, गुड्दा गुड्दै आगलागी हुने, दुर्घटनाहुँदा एयर व्याग नखुल्नेलगायतका दर्जनौं समस्या भेटिएका छन् ।’
विभागले पहिलो मापदण्ड सवारी साधन आयात गर्ने कम्पनीको क्षमता कस्तो हुने, आयात हुने सवारीको गुणस्तर कस्तो हुने र बिक्री पश्चात सेवाग्राहीले पाउने सेवा सुविधा के हुने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर मापदण्ड निर्माण गर्ने तयारी गरेको हो ।
विभागका अनुसार अहिले एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि कम्पनी खडा गर्ने, जताभावी गुणस्तरको आयात गर्ने, अत्यधिक मुनाफा लिएर बिक्री गर्ने र बिक्री पश्चात सेवाग्राहीलाई कुनै सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने प्रवृद्धि अत्यधिक भेटिएको छ ।
कतिपय आयातकर्ताले बन्द हुन लागेको र बन्द भएको उत्पादक कम्पनीको गुणस्तरहिन सवारी साधनसमेत आयात गरेर नेपालमा बिक्री बितरण गरिएका छन् ।
ग्राहकले खरिद गरेको उक्त सवारी साधनको बारेमा बिक्रीपछिको सेवा लिन जाँदा बिक्रेता नै व्यापारिक प्रतिष्ठानसहित भागेको समस्यासमेत भेटिइएको छ । यसले गर्दा दर्जनौं उपभोक्ता ठगिएको विभागको भनाई छ ।
‘उदाहरणको लागि चीनमा निर्माण हुने सबै ब्राण्डका सवारी साधन गुणस्तरयुक्त छ भनेर भन्न सकिन्न, त्यहाँको भूगोल र वातावरणअनुसार त्यहाँको लागि ठिकै होला,’ प्राविधिक निर्देशक यादवले भने, ‘तर ति सवारी साधन नेपालको भूगोल र वातावरणमा अमिल्दोसमेत हुन सक्छ । त्यसैले विभागले नेपालको परिपेक्षमा उपयुक्त हुने खालको मापदण्ड तयार गर्दैछ । त्यही मापदण्ड पूरा गरेका सवारी साधन मात्रै आयात गर्न पाइनेछ ।’
भौगोलिक अवस्था अनुसार सर्भिसिङ सुविधा, पार्टसहरुको उपलब्धता लगायतका पूर्वाधारहरू नभएका सवारीहरूलाई मापदण्डले रोक लगाउने छ ।
मापदण्डअनुसार कुनै पनि सवारी साधान आयातकर्ता कम्पनीले दीर्घकालसम्म पार्टस, सर्भिसिङ र चार्जिङ स्टेसन लगायतका न्यूनतम पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि अधिकांश अधिकार प्रदेशमा गएको र संघीयतामा गइसकेपछि नयाँ परिवेशअनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने थियो ।
२०७२ सालमा संघीयता आएपछि त्यहि मर्मअनुसार यो ऐनमा समय सुहाउँदो परिमार्जन नहुँदा अहिले यो समस्या आइपरेको हो।
‘संघीयतापश्चात् नयाँ क्षेत्रलाई समेत सम्बोधन गरेर जसरी ऐन परिमार्जन भएर आउनुपर्ने थियो, त्यो आउन सकेन,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैको प्रतिफल एउटा ईभी क्षेत्र पनि हो । यो क्षेत्रलाई नियमन गर्ने अहिले संघीय सरकारसँग कुनै पनि प्रकारको नियमावली, कार्यविधि वा ऐन छैन । अहिले यो क्षेत्र आफूखुशी सञ्चालन भइरहेका छन् ।’
यो क्षेत्रलाई नियमन गर्न कुनै नीति नभएकाले ‘भगवान भरोसे यो क्षेत्र आफूखुशी रुपमा सञ्चालन भइरहेको प्रस्ट हुन्छ ।
‘मापदण्ड वेगर आयात र बिक्री बितरण हुनुले एक दिन नेपाल ईभी सवारी साधनको डम्पिङ साइट बन्ने जोखिम बढाएको छ,’ ति अधिकारीले भने ।
नेपालमा मुख्यगरी २०७५ सालपछि ईभी सवारी साधनको माग बढ्न थालेको हो ।
प्रतिक्रिया