नेपालमा मापदण्डबिनै ‘ईभी’ सवारी साधनको कारोबार, मुलुकलाई डम्पिङ साइट बनाइँदै

काठमाडौं । नेपालमा सरकारी मापदण्डबिनै विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को आयात र बिक्री बितरण हुँदै आएको पाइएको छ ।

बजारमा आफुखुशी बिक्री वितरण भइरहेको यस्ता साधनको राज्यको कुनै निकायबाट गुणस्तरसमेत परीक्षण नहुने पाइएको छ।

विद्युतीय सवारी साधनलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले सरकारले हालसम्म न राष्ट्रिय मापदण्ड ल्याएको छ । न त कुनै नियमावली नै छ । न यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी कुनै ऐन नै ल्याइएको छ ।

अर्थात् नेपालमा अहिले भइरहेको विद्युतीय सवारी साधनको कारोबार आफुखुशीरुपमा भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा जसरी ईभी सवारी साधनको आयात र बिक्री वितरण भइरहेका छन्, त्यो सबै आफूखुशी रुपमा भइरहेका छन् ।

नेपालको भगौलिक अवस्थाअनुसार आयातित सवारी साधन उपयुक्त छ वा छैन, सुरक्षित छ वा छैन भन्ने विषयलाई समेत नियमन गर्न हालसम्म सरकारसँग कुनै पनि प्रकारको बैज्ञानिक मापदण्ड छैन ।

संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले समेत यो विषयलाई स्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार मापदण्ड र नीतिगत व्यवस्थाबिनै नेपालमा हतारमा व्यवसायीहरुले ईभी सवारी साधन ल्याएर व्यवसाय गर्दै आएको जानकारी दिए ।

‘यो क्षेत्रलाई मापदण्डको हिसाबले होस् वा नीतिगतरुपमा होस्, सम्बोधन गर्न हामीसँग कुनै नीति नै छैन,’ रिजालले क्लिकमान्डुसँग भने,‘मापदण्ड र नीति नहुँदा यो क्षेत्रलाई नियमन गर्न सकिएको छैन । सरकारले तोकेको राजस्व लिएर यस्ता सवारी साधनलाई आयात गर्न दिएको छ । यो बाहेक यहि क्षेत्रलाई हेर्ने गरी कुनै कानून हामीसँग छैन ।’

संघीयता कार्यान्वयनपछि अधिकांश अधिकार प्रदेशमा गएको र संघीयतामा गइसकेपछि नयाँ परिवेशअनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने थियो । २०७२ सालमा संघीयता आएपछि त्यहि मर्म अनुसार यो ऐनमा समय सुहाउँदो परिमार्जन नहुँदा अहिले यो समस्या आइपरेको हो ।

‘संघीयतापश्चात् नयाँ क्षेत्रलाई समेत सम्बोधन गरेर जसरी ऐन परिमार्जन भएर आउनुपर्ने थियो, त्यो आउन सकेन,’ रिजालले भने,‘त्यसैको प्रतिफल एउटा ईभी क्षेत्र पनि हो । यो क्षेत्रलाई नियमन गर्ने अहिले संघीय सरकारसँग कुनै पनि प्रकारको नियमावली, कार्यविधि वा ऐन छैन । अहिले यो क्षेत्र आफूखुशी सञ्चालन भइरहेका छन् ।’

यो क्षेत्रलाई नियमन गर्न कुनै नीति नभएकाले ‘भगवान भरोसे यो क्षेत्र आफुखुशी रुपमा सञ्चालन भइरहेको प्रस्ट हुन्छ । विभागले यस्ता सबारी साधन आयात गर्नुअघि नै नियमन गर्ने मापदण्ड र नीति ल्याउनुपर्ने थियो ।

हुन त २०७४ सालदेखि यो ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने लविङ भएपनि हालसम्म यो विषयमा सरकारले ठोस रुपमा कुनै प्रयास गरेको पाइँदैन ।

‘मन्त्रालयले यो विषयमा चासो नराखेका कारण अहिले नेपालमा नीति बेगर नै आयात र बिक्री बितरण हुनुले एक दिन नेपाल ईभी सवारी साधनको डम्पिङ साइट बन्ने जोखिम बढाएको छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने,‘संघीयता कार्यान्वयनमा आउँदै यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गरि कुनै न कुनै प्रकारको नीति ल्याउनुपर्ने थियो ।’

ती अधिकारीका अनुसार वातावरणलाई जोगाउने उद्देश्यले नेपालमा पनि ईभी सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । तर नीतिगत व्यवस्था गरि व्यवस्थित रुपमा यसको व्यवसाय गर्नुपर्छ । अहिले यो क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कुनै पनि कानून नभएकाले भविष्यमा कुनै भवितव्य घटना भइदिए, त्यसको जिम्मेवारी लिने पनि कोही नभएको ति अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नेपालको परिपेक्षमा विद्युतीय सवारी साधन नौलो हो । यो विषयमा प्राविधिक र वैज्ञानिकरुपमा यातायात व्यवस्था विभागकै कर्मचारी अहिलेसम्म अन्यौलमै छन् ।

‘यो विषयमा प्राविधिक र वैज्ञानिकरुपमा जानकारी भएको दक्ष जनशक्ति विभागमा छैनन्,’ ती अधिकारीले भने,‘सवारी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकायमै दक्ष जनशक्ति नभएपछि यो क्षेत्र कसरी चलेको छ, आफैँ बुझ्नुस् ।’

उनका अनुसार व्यवसायीले नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले र अर्थ मन्त्रालयले राजस्व असुल गर्ने उद्देश्यले मात्रै विद्युतीय सबारी साधन आयात गर्न दिएको छ ।

‘तर यसको आर्थिक, प्राविधिक, सुरक्षाका उपाय, टिकाउपन, भुगोलअनुसार मिल्ने र नमिल्ने विषयमा कसैले जिम्मेवारी लिने अवस्था अहिले छैन,’ उनले भने,‘जसलाई मन लागेपनि राजस्व तिरेर आयात गरि बिक्री वितरण गरिरहेका छन् ।’

अटोमोवाईल्स एशोसिएसन अफ नेपाल(नाडा) का उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले नेपालको यातायातसम्बन्धी ऐनमै विद्युतीय सबारी साधनलाई नसमेटिए पनि राजस्व तिरेर आयात भइरहेकाले यो व्यवसायलाई आफुखुशी भन्न नमिल्ने दाबी गरे ।

‘भलै यातायातसम्बन्धी ऐनमा यो क्षेत्रलाई समावेश गरिएको छैन,’ नाडाअन्तर्गतको विद्युतीय सवारी साधन समितिको अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले भने,‘ऐनमै समेटिएको भए अझै सहज हुन्थ्यो । अहिले हामीले भन्सार विभागले तोकेको राजस्व तिरेर भारत र चीनलगायतका मुलुकबाट विद्युतीय सवारी साधन भित्र्याइरहेका छौं । राजस्व तिरेर आयात गरेकाले यो व्यवसायलाई अवैद्य वा आफुखुशी गरेको भन्न मिल्दैन ।’

सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्राइभेट लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका श्रेष्ठले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको मापदण्ड तोकेर नयाँ ऐन ल्याउन आवश्यक गृहकार्य सुरु गरेको जानकारी दिए ।

तर, उता विभाग भने यो विषयमा सामान्यरुपमा एक दुई पटक छलफलमात्रै भएको जानकारी दिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक रिजालले विभाग सामू अहिले लाइसेन्स छपाइ, वितरण र नक्कली लाइन्सेन्ससम्बन्धी विषय ठूलो चुनौतीको रुपमा खडा भएकाले ईभीसहितको नयाँ ऐन ल्याउने विषयमा खासै इक्सरसाइज नभएको जानकारी दिए ।

‘अहिले हामी सवारी अनुमतिपत्र छपाइ, वितरण र नक्कली लाइसेन्स विषयमै नराम्ररी अल्झिएका छौं,’ क्लिकमान्डुसँग उनले भने,‘यस्ता बिषयमा अल्झेर ईभीसहित नयाँ ऐन ल्याउने विषयमा अहिले खासै इक्सरसाइज गर्न पाएको छैन ।’

छिमेकी मुलुक भारतले इन्धनबाट चल्ने ९० प्रतिशत सवारी साधनलाई सन् २०३० भित्र विस्थापित गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्यलाई पूरा गर्न भारतले आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका मापदण्ड तथा नीति तयार गरि कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

अहिले कसरी आएको छ नेपालमा ईभी सवारी ?

ईभीसम्बन्धी कुनै मापदण्ड र नीति नभए पनि अहिले नेपालमा भन्सार विभागले तोकेको राजस्व तिरेर मुख्यगरी उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन र दक्षिणी छिमेकी मुुलुक भारतबाट आयात भइरहेका छन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् ५० किलोवाटभन्दा बढी (१५ सिटभन्दा माथि) क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधनमा १ प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र ५ प्रतिशत सडक कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै ११ देखि १४ सिटका साना गाडीमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, १० प्रतिशत भन्सार र ७ प्रतिशत सडक कर लिने गरिएको छ ।

१५ सिटभन्दा बढी क्षमताका सवारी साधन यात्रु ओसारपसार गर्न व्यवसायिक सार्वजनिक सवारी साधनअन्तर्गत सञ्चालन हुन्छन्।

सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ‘मास ट्रान्सपोर्टेशन’ को रुपमा १५ सिटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारी आयात गर्दा १ प्रतिशतमात्रै भन्सार शुल्क लाग्ने नीति चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् व्यवस्था गरेको थियो ।

यो व्यवस्थाबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारका नीति सरकारले ईभी सवारी साधनको हकमा ल्याएको छैन ।

केका लागि विद्युतीय सबारीमा छुट ?

सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनतर्फ विद्युतीय सवारी साधनलाई ‘मास ट्रान्सपोर्टेशन’ तर्फ प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले छुटको व्यवस्था गरेको थियो ।

यसले गर्दा वातावरणलाई पनि राम्रो हुने र इन्धनको आयात दर पनि कम हुने उद्देश्य राखेर यो सुविधा सरकारले दिएको थियो ।

तर विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा भारी कर छुट दिए पनि सडकमा ‘मास ट्रान्सपोर्टेशन’ विद्युतीय सबारीभन्दा व्यक्तिगतरुपमा चढ्ने विद्युतीय सबारी साधनको चाप अत्याधिक छ ।

सरकारको यो सुविधा सार्वजनिक सवारी सञ्चालकभन्दा व्यक्तिगतरुपमा सवारी चढ्नेले बढी फाइदा उठाएका छन् । यसले गर्दा सरकारलाई राजस्वमा ठूलो घाटा भएको छ ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ईभीले पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई घटाउँदै लगेपनि राजस्व असुलीमा भने ठूलो घाटा भएको औल्याउँदै आएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जुन उद्देश्यको लागि छुट दिइएको थियो, त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा सरकारलाई ठूलो घाटा भएको औल्याउँदै आएका छन् ।

पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रमसहित बैठकहरूमा विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनको नीतिले राजस्व संकलन व्यापक घटेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

डिजेलबाट चल्ने यात्रुबाहक सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधन निक्कै महँगो भएकाले राज्यले कर छुट दिए पनि यातायात व्यवसायी त्यस्ता सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउन हच्किएका छन् ।

यातायात व्यवसायीका अनुसार मूल्य चर्को भएकाले विद्युतीय ठूला सवारी साधनतर्फ चासो नगएको हो । एउटा विद्युतीय बस खरिद गर्न लाग्ने लागत खर्चबाट डिजेलबाट चल्ने झन्डै दुईवटा सवारी साधन खरिद गर्न सकिने उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाका अनुसार २४० प्रतिशत भन्सार शुल्क तिरेर डिजेल गाडी ल्याउँदा पनि विद्युतीय गाडीको तुलनामा निक्कै सस्तो पर्छ ।

‘यात्रु ओसारपसार गर्न विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउनु भनेको यातायात व्यवसायीले जानाजान आत्महत्या गरेजस्तै हो,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक प्रयोजनमा गुडाइने सवारी साधनको हकमा सरकारले ठूलो परिमाणमा छुट दिए पनि विद्युतीय सवारी साधन खरिद गरी सञ्चालन गर्न सकिँदैन ।’

पहिलो त डिजेलबाट चल्ने दुईवटा गाडीबराबरको लागत खर्चबाट एउटै विद्युतीय सवारीले उठाउने उनको भनाइ छ ।

‘अर्को कुरा त्यो गाडी कुदाउन हामीकहाँ भौतिक पूर्वाधार छैन,’ उनले भने, ‘तेस्रो यस्ता विद्युतीय सवारी साधन बिग्रिए भने नेपालमा न स्पेयर पार्टस् पाइन्छ न त मर्मतसम्भार गर्ने वर्कसप नै छन् ।’

विद्युतीय सवारी साधन गुडाउनुपर्छ भन्ने यातायात व्यवसायीको चाहना भए पनि अत्यधिक मूल्यका कारण त्यसतर्फ कसैले चासो नदेखाएको उनले बताए ।

उनका अनुसार नेपालमै एसेम्बल गरिएका २१ सिट क्षमताका डिजेलबाट चल्ने यात्रुबाहक बसको खरिद मूल्य ३५ लाख रुपैयाँ पर्छ ।

‘त्यही सिट क्षमताका विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्दा झन्डै ४५ लाख रुपैयाँ पर्छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाले भने, ‘एउटै सिट रेन्जको डिजेल र विद्युतीय बसको मूल्यमा धेरै ठूलो अन्तर छ । त्यसपछि डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको नेपालको कुनाकाप्चासम्म जेन्युन पार्टस् र वर्कसप सहजै पाइन्छ ।’

विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको मूल्य अत्यधिक रहेको यातायात व्यवसायीको भनाइलाई भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा आयात भएको डिजेल र विद्युतीय सवारी साधनको मूल्यलाई विश्लेष्ण गर्दा डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन आयात गर्दा सरकारले असुल्ने २४० प्रतिशत राजस्वसहित पनि विद्युतीय सवारी साधनको तुलनामा सस्तो पर्छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार ११ देखि १४ सिट क्षमताका डिजेलबाट चल्ने माइक्रोबस सबै सरकारी शुल्क जोडेर ३२ लाख १७ हजार रुपैयाँमा भारतबाट नेपालमा भित्रिएका छन् ।

सोही सिट क्षमताका सम्पूर्ण शुल्क जोडेर चीनबाट विद्युतीय माइक्रोबस ३९ लाख २२ हजार रुपैयाँमा नेपालमा भित्रिएका छन् । आन्तरिक सुविधा थपघटको आधारमा गाडीको मूल्य केही थपघट पनि हुने गर्छ ।

यस्तै डिजेलबाट चल्ने १५ देखि २५ सिट क्षमताको बस सबै शुल्क तिरेर २६ लाख रुपैयाँमा भारतबाट नेपालमा भित्रिएका छन् भने सोही सिट क्षमताका विद्युतीय बस चीनबाट ४५ लाख रुपैयाँमा भित्रिएका छन् ।

यसैगरी डिजेलबाट चल्ने २६ सिटमाथिका बस ३१ लाख रुपैयाँमा नेपालमा भित्रिएका छन् भने सोही सिट क्षमताका विद्युतबाट चल्ने बसको मूल्य भने १ करोड रुपैयाँभन्दा माथि छ ।

कति आयो ईभी सवारी साधन ?

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्मको ९ महिनाको अवधीमा २० अर्ब ८१ करोड २३ लाख रुपैयाँ मूल्यबराबरको १७ हजार ७ सय १७ वटा विद्युतीय ऊर्जामा आधारित तीन पाँग्रेदेखि चार पाँग्रेसम्मका सवारी साधन नेपालमा आयात भएका छन् ।

नेपालमा अधिकांश चीन र भारतबाट यस्ता सवारी साधन आयात हुँदै आएको छ ।

भन्सार विभागको तथ्याँकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधीमा १५ देखि २५ सिट क्षमताको ५१ करोड रुपैयाँबराबरको १४७ थान मिनि बस, १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँबराबरको ११ देखि १४ सिट क्षमताको ३५१ वटा माइक्रो बस आयात भएको छ ।

यस्तै ४४ करोड रुपैयाँबराबरको १९४ वटा कार, जीप र भ्यान, २५ करोड रुपैयाँबराबरको अन असेम्वल गरिएको २१०१ वटा थ्रि व्हीलर्स, ७६ करोड रुपैयाँबराबरको ७२७२ वटा थ्रि व्हीलर्स, ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबरका ५० वाट क्षमताको २९०२ वटा कार, जीप र भ्यान आयात भएको छ ।

यसैगरी ११ अर्ब रुपैयाँबराबरको १०० वाट क्षमताको ४०७७ वटा कार, जीप र भ्यान, ४६ करोड रुपैयाँबराबरका २०० वाट क्षमताको ९३ वटा कार, जीप र भ्यान, १५ करोड रुपैयाँको ३०० वाटसम्मको २१ वटा कार, जीप र भ्यान आयात भएको छ । आयात भएको यस्ता सवारी साधनमा सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत रुपमा चढ्ने सवारी साधन छन् ।