सार्वजनिक ईभीमा भन्सार छुट भए पनि व्यवसायीको रोजाइमा पेट्रोलियम सवारी साधन, किन ?
काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन आयातमा छुट दिए पनि यातायात ब्यवसायीहरुको रोजाइमा भने पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन नै परेको छ ।
सरकारले अभन्सार छुट सुविधा दिए पनि मूल्य अन्तर तथा विभिन्न अन्य कारणले ब्यवसायीहरुको रोजाइमा पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन परेको हो ।
साधारणतया १५ सिटभन्दा बढी क्षमताका सवारी साधन यात्रु ओसारपसार गर्न व्यावसायिकरुपमा सार्वजनिक सवारी साधनअन्तर्गत सञ्चालन हुन्छन् ।
यात्रु ओसारपसार गर्ने १५ सिटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्दा सरकारले १ प्रतिशतमात्रै भन्सार शुल्क लाग्ने नीति लिए पनि निजी क्षेत्रका यातायात व्यवसायीले भने सुविधाको उपभोग गर्न नसकेको तथ्यांकले प्रष्ट गरेको छ ।
यातायात व्यवसायीका अनुसार मूल्य चर्को भएकाले विद्युतीय ठूला सवारी साधनतर्फ चासो नगएको हो । एउटा विद्युतीय बस खरिद गर्न लाग्ने लागत खर्चबाट डिजेलबाट चल्ने झन्डै दुईवटा सवारी साधन खरिद गर्न सकिने उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाका अनुसार २४० प्रतिशत भन्सार शुल्क तिरेर डिजेल गाडी ल्याउँदा पनि विद्युतीय गाडीको तुलनामा निक्कै सस्तो पर्छ ।
‘यात्रु ओसारपसार गर्न विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउनु भनेको यातायात व्यवसायीले जानाजान आत्महत्या गरेजस्तै हो,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक प्रयोजनमा गुडाइने सवारी साधनको हकमा सरकारले ठूलो परिमाणमा छुट दिए पनि विद्युतीय सवारी साधन खरिद गरी सञ्चालन गर्न सकिँदैन ।’
पहिलो त डिजेलबाट चल्ने दुईवटा गाडीबराबरको लागत खर्चबाट एउटै विद्युतीय सवारी खरिद गर्न सकिन्छ । ‘अर्को कुरा त्यो गाडी कुदाउन हामीकहाँ भौतिक पूर्वाधार छैन,’ उनले भने, ‘तेस्रो यस्ता विद्युतीय सवारी साधन बिग्रिए भने नेपालमा न स्पेयर पार्टस् पाइन्छ न त मर्मतसम्भार गर्ने वर्कसप नै छन् ।’
विद्युतीय सवारी साधन गुडाउनुपर्छ भन्ने यातायात व्यवसायीको चाहना भए पनि अत्यधिक मूल्यका कारण त्यसतर्फ कसैले चासो नदेखाएको उनले बताए । उनका अनुसार नेपालमै एसेम्बल गरिएका २१ सिट क्षमताका डिजेलबाट चल्ने यात्रुबाहक बसको खरिद मूल्य ३५ लाख रुपैयाँ पर्छ ।
‘त्यही सिट क्षमताका विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्दा झन्डै ४५ लाख रुपैयाँ पर्छ, एउटै सिट क्षमताको डिजेल र विद्युतीय बसको मूल्यमा धेरै ठूलो अन्तर छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाले भने, ‘त्यसपछि डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको अर्काे विशेषता भनेको नेपालको कुना काप्चासम्म जेन्युन स्पेयर पार्टस् र मर्मत गर्ने वर्कसप सहजै पाइन्छ ।’
विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको मूल्य अत्यधिक रहेको यातायात व्यवसायीको भनाइलाई भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयात भएको डिजेल र विद्युतीय सवारी साधनको मूल्यलाई विश्लेषण गर्दा डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन आयात गर्दा सरकारले असुल्ने २४० प्रतिशत राजस्वसहित पनि विद्युतीय सवारी साधनको तुलनामा सस्तो पर्छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार ११ देखि १४ सिट क्षमताका डिजेलबाट चल्ने माइक्रोबस सबै सरकारी शुल्क जोडेर ३२ लाख १७ हजार रुपैयाँमा भारतबाट नेपालमा भित्रिएका छन् ।
सोही सिट क्षमताका सम्पूर्ण शुल्क जोडेर चीनबाट विद्युतीय माइक्रोबस ४० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा नेपालमा भित्रिएका छन् । आन्तरिक सुविधा थपघटको आधारमा गाडीको मूल्य केही थपघट पनि हुने गर्छ ।
यस्तै डिजेलबाट चल्ने १५ देखि २५ सिट क्षमताको बस सबै शुल्क तिरेर २६ लाख रुपैयाँमा भारतबाट नेपालमा भित्रिएका छन भने सोही सिट क्षमताका विद्युतीय बस चीनबाट ४६ लाख रुपैयाँमा भित्रिएका छन् ।
यसैगरी डिजेलबाट चल्ने २६ सिटमाथिका बस ३१ लाख रुपैयाँमा नेपालमा भित्रिएका छन् भने सोही सिट क्षमताका विद्युतबाट चल्ने बसको मूल्य भने १ करोड रुपैयाँभन्दा माथि छ ।
यात्रुवाहक विद्युतीय सवारी साधन सडकमा गुडाउन मुख्य हाइवेसहित भित्री सडकमा समेत ठूलो क्षमताको चार्जिङ स्टेसनको सुविधा पनि नभएको महासंघको भनाइ छ ।
‘अहिले बजारमा देखिएका अधिकांश सानादेखि ठूला विद्युतीय सवारी साधन चीनमा निर्माण भएका हुन्,’ सिटौलाले भने, ‘एक त चर्को मूल्य तिर्नुपर्छ । अर्को चीनमा निर्माण भएको सामानको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने विश्वभर छर्लङ्ग छ । भारतमा टाटाले पनि विद्युतीय सवारी निर्माण गरेको छ । गुणस्तरका हिसाबमा त्यो राम्रो छ । तर, चीनमा निर्माण भएको सवारीभन्दा टाटाको विद्युतीय सवारी साधन अझै महँगो छ ।’
डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको नियमित मर्मतसम्भार र जेन्युइन स्पेयर पार्टसको उपलब्धता कम्पनीले डिलरमार्फत ग्यारेन्टी गरे पनि विद्युतीय सवारी साधनको हकमा त्यो सुविधासमेत अहिले नेपालमा उपलब्ध नभएको महासंघले जनाएको छ ।
सडक सुरक्षा तथा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र विज्ञ आशिष गजुरेल नेपालमा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यको लगानी आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
व्यवसायीले व्यवसाय गर्दा नाफा–घाटाको हिसाब गरेरमात्रै लगानी गर्ने भएकाले विद्युतीय बसको सवालमा अहिले उनीहरु तयार नभएको उनको बुझाइ छ ।
‘अत्यधिक मूल्य र पूर्वाधारको अभाव रहेको अवस्थामा उनीहरु तत्कालै जोखिम मोल्न तयार छैनन्,’ नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका गजुरेलले भने, ‘अहिले राज्यले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र पूर्णरुपमा निजी क्षेत्रलाई छाडेको अवस्था छ, आफैं लगानी गर, आफैं गरी खाऊ भनेर स्वतन्त्र रुपमा उनीहरुलाई छाडिएको छ । यस्तो अवस्थामा जुन बढी सस्तो पर्छ र मुनाफा पनि बढी दिन्छ, त्यसैमा उनीहरुले लगानी गर्ने हो ।’
सुरुवाती चरणमा राज्यले नै लगानी गरेर केही सीमित क्षेत्रमा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गरेपछि निजी क्षेत्रका यातायात व्यवसायी आकर्षित हुन सक्ने उनले बताए ।
विद्युतीय बसको तुलनामा पेट्रोलियम बसको बढी आयात
विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनभन्दा व्यवसायीहरुले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने इन्टर्नल कम्बसन (आईसी) बस, मिनिवस र माइक्रो बस बढि रुचाएको बिषयलाई गत बर्षमा आयात भएको सवारी साधनको आँकडाले पनि पुष्टि गरेको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ झण्डै तीन गुणाले विद्युतीय सवारी साधनको आयात भएको छ । तर सार्वजनिक सवारी साधनभन्दा व्यक्तिगत सवारीसाधनमा विद्युतीय गाडीको माग बढेको छ ।
आयात भएका यस्ता सवारी साधनमा सबैभन्दा धेरै व्यक्तिगत रुपमा चढ्ने कार, जीप र भ्यानको छ । सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनमा छुट दिए पनि व्यक्तिगत रुपमा चढ्ने कार, जीप र भ्यानको आयात संख्या अत्यधिक देखिएको हो ।
तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधन गरी ३४ अर्ब ३७ करोड २७ लाख ८१ हजार रुपैयाँबराबरको २२ हजार ८८ वटा आयात भएको थियो । भने पेट्रोलियम सवारीतर्फ ८ अर्ब १४ करोडको १० हजार ६३ वटा भित्रिएको थियो ।
जसमध्ये सार्वजनिक सवारी साधनतर्फ ११ देखि २५ सिट क्षमताको विभिन्न प्रकारका विद्युतीय बस, मिनिबस र माइक्रोबस २ अर्ब ९१ करोड ४१ लाख रुपैयाँबराबरको ८ सय ८४ वटा नेपाल भित्रिएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने इन्टर्नल कम्बसन (आईसी) सवारी साधन तर्फ २ अर्ब १० करोड ३४ लाख रुपैयाँबराबरको १ हजार २७ वटा बस, मिनिबस र माइक्रो बस आयात भएको थियो ।
‘अनुदान चाहिन्छ’
अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का उपाध्यक्षसमेत रहेका सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठ पनि चर्को मूल्यकै कारण विद्युतीय सवारी साधनतर्फ यातायात व्यवसायी आकर्षित नभएको बताउँछन् ।
‘चर्को मूल्यका कारण यातायात व्यवसायी विद्युतीय बस खरिद गर्न आकर्षित नभएका हुन्,’ नाडाअन्तर्गतको विद्युतीय सवारी साधन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘उनीहरुले चासो नराखेकै कारण सरकारले आयात गर्न ठूलो छुट दिए पनि विद्युतीय बस खरिद गर्न हामीकहाँ एउटै अर्डर आएको छैन । अर्डर नै नआएपछि विद्युतीय यात्रुवाहक सवारी साधनको बजार कस्तो छ, सहजै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ ।’
उनका अनुसार विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउनुअघि सरकारले पहिलो चरणमा यात्रुबाहक बसको सघन चाप रहेका राजमार्गदेखि सहरी क्षेत्रका भित्री सडकमा उच्च क्षमताका चार्जिङ स्टेसनसहित स्पेयर पार्टस् सहज रुपमा पाइने गरी वर्कसप निर्माण गरिदिनुपर्छ ।
‘उच्च क्षमताका चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सरकारको एक्लो प्रयासले सम्भव हुन्न, यसका लागि निजी क्षेत्रको पनि सहयोग सरकारले लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले छिटफुट भएका चार्जिङ स्टेसनको सहयोगमा सार्वजनिक विद्युतीय बसको ब्याट्री चार्ज गर्न मिल्दैन ।’
चार्जिङ स्टेसनमा अहिले विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्दा २० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क (प्रिमियम) तिर्नुपरेको उनले बताए । ‘विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन गुडाउन प्रोत्सहन गर्ने हो भने सरकारले यो २० प्रतिशत प्रिमियम शुल्कलाई पनि भायविलिटी ग्यापअन्तर्गत मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार ४० सिट क्षमताको विद्युतीय बसलाई कम्तीमा १ करोडभन्दा बढी मूल्य पर्छ । त्यो गाडी किन्न बैंकबाट ऋण लिएर नै व्यवसायीले खरिद गर्नुपर्छ । ऋण लिएर ठूलो मूल्यमा खरिद गरिएको त्यो सवारी साधन सडकमा गुडाउन फेरि नियमित रुपमा चार्ज गर्नुपर्दा छुट्टै शुल्क लाग्छ ।
‘यसरी हेर्दा यो गाडीमा लागत खर्च धेरै छ, लागत खर्चको तुलनामा आम्दानी कम भएको अवस्थामा बैंकको साँवा ब्याज तिर्न पनि नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले कुल लागतको निश्चित अंश भायाविलिटी ग्याप फन्डअन्तर्गत व्यहोरिदिएको अवस्थामा यातायात व्यवसायी विद्युतीय सार्वजनिक गाडीप्रति आकर्षित हुन सक्छन् ।’
भारत र चीनमा समेत निजी क्षेत्रका व्यवसायीभन्दा राज्य सरकार र महानगरपालिकालगायतका निकायको सहयोगमा सार्वजनिक विद्युतीय गाडी सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी गराए ।
‘भविष्यमा आर्थिक र वातावरणीय क्षेत्रमा ठूलो फाइदा पु¥याउने प्रोजेक्टको वित्तीय अवस्था कमजोर छ भने भविष्य राम्रो बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले त्यस्ता योजनामा आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।
राजेश बर्मा
